प्रचण्डको भारत भ्रमण किन धकेलियो? नवनियुक्त परराष्ट्रमन्त्री के भन्छन्?

वैशाखको पहिलो साता हुने अपेक्षा गरिएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको औपचारिक भारत भ्रमण केही समय पर सरेको उनका निकटवर्तीहरूले बताएका छन्।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार भए पनि परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त हुन नसक्दा भ्रमणको मितिबारे अन्योल कायम रहेको थियो।

तर आइतवार नेपाली कांग्रेसका नेता एनपी साउद परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त भएसँगै अब उनको भ्रमणको मिति चाँडै तय हुने ठानिएको छ।

नियुक्तिलगत्तै पदभार ग्रहण गरेका साउदलाई पत्रकारहरूले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे प्रश्न गरेका थिए।

त्यसको जवाफ दिँदै उनले भने, "हामी छलफल अगाडि बढाउछौँ। भर्खरै म कार्यालय आएको छु, कर्मचारीसँग ब्रिफिङ लिएर अगाडि बढाउछु।"

प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले पनि आइतबारै बीबीसीलाई आगामी वैशाखको तेस्रो सातामा प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गर्ने बताएका छन्।

गएको पुसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि प्रचण्डले आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट सुरु हुने सार्वजनिक रूपमा बताएका थिए।

परराष्ट्र मामिलाका एक जना विश्लेषकले विगतका अनुभवले गर्दा नयाँ दिल्लीसँग विश्वसनीय सम्बन्ध कायम गर्नका लागि भारतको भ्रमण गर्न प्रचण्ड तत्पर देखिएको टिप्पणी गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमण कहिले हुँदैछ?

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलका अनुसार चैतको अन्तिम साता वा वैशाखको पहिलो साताभित्र प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको योजना बनाइएको थियो।

तर अब त्यो सम्भव नभएको र नयाँ भ्रमणको मिति यकिन रूपमा भन्न नसकिने उनले बीबीसीलाई बताए।

आइतवार परारष्ट्रमन्त्री नियुक्त हुनुअघि उनले भनेका थिए, “परराष्ट्र मन्त्री नै नियुक्त भएका छैनन्। नियुक्ति गर्नुपर्‍यो। भ्रमणको तयारी पूरा गर्नुपर्‍यो। उताको प्रधानमन्त्रीको पनि समय मिलाउनुपर्‍यो।”

संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको भागमा परेको परराष्ट्र मन्त्रालयमा कसलाई पठाउने भन्नेबारे लामो समयसम्म कांग्रेस अनिर्णित रहेको जस्तो देखिएको थियो।

कांग्रेसभित्र पार्टीको संस्थापन पक्ष र नेता शेखर कोइराला नेतृत्वको समूहबीच मन्त्रालय बाँडफाँटबारे कुरा नमिल्दा कोइराला पक्ष सरकारमा सहभागी भएको छैन।

कोइराला पक्षले तीनजना मन्त्री आफ्नातर्फबाट सरकारमा पठाइनुपर्ने माग गरिरहेका विवरण आएका छन्।

उक्त विवादमाझ प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको तयारी तुरुन्तै अघि बढाउनुपर्ने भएकाले परराष्ट्रमन्त्री मात्रै भए पनि नियुक्त गर्नुपर्ने विषय सत्ताधारी दलहरूभित्र उठेका बताइएको थियो।

त्यही भएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भावी परराष्ट्रमन्त्रीको नाम शनिवार प्रधानमन्त्रीलाई दिएका थिए।

उनले आफू निकट नेता एनपी साउदलाई परराष्ट्र मन्त्रीमा सिफारिस गरेपछि आइतवार साउद मन्त्री बनेका हुन्।

माओवादी केन्द्रका नेतासमेत रहेका मल्लले भने, “प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको तयारी अघि बढाइएको छ। वैशाखको तेस्रो सातामा भ्रमण हुने कुरा छ।”

पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका लागि गृहकार्यहरू अघि बढाइएका र जलस्रोत र ऊर्जा सहितका कतिपय विषयमा महत्त्वपूर्ण साझेदारी हुनसक्ने विवरणहरू समेत आएका छन्।

प्रचण्ड दिल्ली जान कतिको तत्पर?

नेपालको परराष्ट्र मामिला सम्बन्धी कैयौँ पुस्तकहरूका लेखक सञ्जय उपाध्यायले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफ्नो सरकारको भविष्यलाई समेत हेरेर नयाँ दिल्लीको भ्रमण गर्न तत्पर रहेको बताए।

उनले बीबीसीसँग भने, “आफ्नो सरकारको दिगोपनका लागि भारतको सद्भाव र सहकार्य अपरिहार्य रहेको भन्ने बुझेका प्रचण्ड भारतीय भूमिमा पुगेर आफूलाई आतिथ्य गरिरहेकाहरू सामु भारतीयहरूले सहकार्य गर्न सक्ने सही व्यक्ति आफू भएको देखाउन चाहन्छन्।”

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष अहिले तेस्रो ठूलो दलको नेता हुन् र उनी सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको समर्थनमा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका छन्।

मङ्सिरको चुनावपछि प्रधानमन्त्री बन्न उनलाई नेकपा एमालेले सघाएको थियो तर राष्ट्रपतिमा कांग्रेसका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गर्दै उनले गठबन्धन फेर्ने बाटो रोजेका थिए।

नयाँ दिल्लीसँगको उनको सम्बन्ध निक्कै उतारचढावपूर्ण रहेको छ।

आफ्नो दलले नेतृत्व गरेको १० वर्षको द्वन्द्वको अधिकांश समय भारतमा आश्रय लिएका प्रचण्ड दिल्लीले नेपालका संसद्‌वादी दलहरूसँग सहजीकरण गरिदिएको १२ बुँदे समझदारीको मार्गचित्रबाट शान्ति प्रक्रिया र राजनीतिक मूलधारमा आएका हुन्।

पहिलो संविधानसभाबाट सबैभन्दा ठूलो दल बनेपछि प्रचण्डले "क्रमभङ्ग भएको" भन्दै बेइजिङलाई आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमणको गन्तव्य बनाएका थिए।

त्यस बेला उनी नेतृत्वको सरकारले नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिलाई कारबाही गर्ने प्रकरणसम्म आइपुग्दा प्रचण्ड र दिल्लीको सम्बन्धमा ज्यादै चिसोपन देखिएको थियो।

त्यसपछि कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको समर्थन जुटाएर दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्न उनले सात वर्ष कुर्नुपर्‍यो।

चीनसँग कति नजिक?

अघिल्लो चुनावमा पनि प्रचण्डको दल माओवादी केन्द्र तेस्रो ठूलो पार्टी बनेको थियो। तर त्यसलगत्तै उनको दलले ओलीको एमालेसँग एकीकरण गरेको थियो।

कांग्रेसले पाँचै वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रस्ताव आफूलाई दिएको भए पनि बलियो बाम शक्ति निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित पार्टी एकता गरेको प्रचण्डले केही समय अघि मात्रै बताएका थिए।

उक्त एकीकरण र त्यसपछिको समयमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले नेपालमा वैचारिक छलफल अघि बढाएको थियो।

भारतसँगको तिक्ततापूर्ण नक्सा विवादपछि नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटेर अलग्गै नक्सा जारी गरेको उक्त समयमा नेपाल र भारतबीच दुरी बढेको थियो।

पछि नेकपाभित्रको अन्तर्द्वन्द्वले दुई कम्युनिस्ट पार्टीलाई पुरानै अवस्थामा विभाजित हुन पुगेका थिए।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशमार्फत् शेरबहादुर नेतृत्वको सरकार बनेपछि नेपालको राजनीति र वैदेशिक शक्ति सन्तुलन नयाँ दिशातिर उन्मुख भएको देखिएको थियो।

देउवा नेतृत्वको सरकार रहँदा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन सम्झौता एमसीसी अनुमोदन भएको थियो।

देउवाको कार्यकालमा नेपालमा चिनियाँ प्रभाव कम गर्न अमेरिका र भारतले केही हदसम्म सफलता हात पारेको कतिपय विश्लेषकहरूले बताउने गरेका छन्।

चुनावअघि प्रचण्डले नयाँ दिल्लीको भ्रमण गरेका थिए। उनी एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीमा चुनिए लगत्तै चीनले सीमा नाकामा भएको अवरोध खोल्ने घोषणा गरेको थियो भने नेपाल चीन रेलको सम्भाव्यता अघि बढाउन टोली पठाएको थियो।

सरकारको नेतृत्व गरेयता प्रचण्डले आफ्नो सरकार चीनसँग ज्यादा नजिक नरहेको देखाउने प्रयास गरिरहेका कतिपयको विश्लेषण पाइन्छ।

लेखक उपाध्यायका अनुसार बेइजिङको निम्तोका बाबजुद बआओ फोरममा उच्चस्तरीय नेपाली प्रतिनिधि नपठाउनु त्यसको एउटा उदाहरण हो।

देउवा सरकारले चीनको महत्त्वाकाङ्क्षी पूर्वाधार परियोजना बेल्ट एन्ड रोड अभियानबारे लिएको नीतिलाई अहिलेको सरकारले पनि निरन्तरता दिएको देखिन्छ।

अघिल्लो साता बेइजिङमा भएको नेपाल र चीनका परराष्ट्र सचिवको संयन्त्रको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा चीनले बेल्ट एन्ड रोड सहकार्य नेपालमा अघि बढाउन आफू तत्पर रहेको उल्लेख गरेको थियो।

तर नेपालको विज्ञप्ति उक्त विषयमा मौन नै रहेको थियो।

लेखक उपाध्याय भन्छन्, “नेपालको विकासको आकाङ्क्षा, परियोजनाको सम्भाव्यता र ढाँचालाई लिएर बीआरआईका केही आफ्नै अस्पष्टताहरू छन्। उक्त विषयमा मौन बसेको देख्दा, त्यो घरेलु राजनीति भन्दा पनि भूराजनीतिक कारणले भएको हो भन्ने देखिन्छ।”

भ्रमण कहिले हुनसक्छ

नेपालका लागि भारतीय राजदूत नविन श्रीवास्तवले शुक्रवार प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग दिल्ली भ्रमणकाबारेमा छलफल गरेका थिए।

त्यसको केही दिन अघि उनले भ्रमणको तयारी सहितका विषयमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग भेटेर छलफल गरेका थिए।

एक जना नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड वैशाख महिनाको अन्त्यअघि नै भारत भ्रमणमा जानेछन्।

यस पटक दिल्ली पुग्दा विगत भन्दा आफू पृथक रहेको देखाउन प्रचण्ड तत्पर रहेको उपाध्याय बताउँछन्।

उनले भने, “दुई पक्षीय सम्बन्धमा रहेका विवादित विषयका माझ विगतको आफ्नो प्रधानमन्त्रीको कार्यकालहरूले उनलाई नयाँ दिल्लीसँग कठोर नीति अँगाल्दाको जोखिम बुझ्न सघाएको छ।”

उनले थपे, “आफूलाई त्यहाँ जसरी प्रस्तुत गरिएको भएपनि आफू तर्कसङ्गत र विश्वसनीय साझेदार रहेको भारतीयहरूलाई देखाउन प्रचण्ड भारत भ्रमणका लागि तत्पर छन्।”