ई-सेभन भिसामा नेपाली कामदारलाई दक्षिण कोरिया पठाउने प्रक्रिया किन रोकियो, कहिले जान पाउँछन्

ई-सेभन भिसाअन्तर्गत दक्ष कामदारहरूलाई दक्षिण कोरिया पठाउँदा नेपालले ईपीएस प्रणालीमा प्राप्त गर्ने कोटामा असर नहुने व्यवस्था मिलाउन सिफारिस गरिएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

विशेष सीप भएका विदेशी दक्ष कामदारहरूलाई दक्षिण कोरियाले उक्त भिसा दिएर आफ्नो देशमा काम गर्ने अनुमति दिन्छ। उक्त भिसा लिएर जाने श्रमिकका लागि कोरियाली कामदारसरह ३,००० डलर (झन्डै चार लाख नेपाली रुपैयाँ) मासिक तलब हुनुपर्ने प्रस्ताव नेपालले राखेको नेपाली अधिकारीहरूले यसअघि बीबीसीलाई बताएका थिए।

विगतमा २,५०० त्यस्ता कामदारका लागि दक्षिण कोरियास्थित नेपाली दूतावासमा मागपत्र आइपुगेको भनिएको थियो। तर नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताका माझ समयमा नै सरकारले निर्णय नलिँदा त्यो गुमेको जानकारी बीबीसीले पाएको छ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले आकर्षक आम्दानी हुने ई-सेभन भिसामार्फत् निजी क्षेत्रलाई कामदार पठाउन सरकारले पर्याप्त सहयोग नगरेको गुनासो गरेका छन्।

दक्षिण कोरियालाई पत्राचार

दक्षिण कोरियामा सीपयुक्त कामदारलाई पठाउनेसम्बन्धमा एउटा कार्यविधि गत चैतमा नै ल्याइएको थियो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कार्तिकको पहिलो साता त्यसमा संशोधन गर्‍यो।

तर अझै पनि ई‍-सेभन भिसामा श्रमिकहरू पठाउने प्रक्रिया भने सुरु भइसकेको छैन।

बीबीसीसँग कुरा उक्त मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द निरौलाले थप प्रक्रिया अघि बढाउन आफूहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् दक्षिण कोरियासँग पत्राचार गरेको बताए।

“हामीले ईपीएस प्रणालीमा असर नपर्ने गरी ई-सेभन भिसामा कामदारहरू पठाउने सिफारिस गरेका छौँ। कामको सिलसिलामा कसैको ज्यान गए शव ल्याउने जस्ता केही बुँदामा अन्योल भएको कुरा आएको छ। त्यसबारे उहाँहरूको पत्र आएपछि हामी आफ्नो जबाफ पठाउँछौँ।”

अधिकारीहरूका अनुसार उक्त कार्यविधिले म्यानपावर एजेन्सीमार्फत् विभिन्न क्षेत्रका दक्ष कामदारलाई ई-सेभन भिसा लिएर दक्षिण कोरिया जान बाटो खोल्ने छ।

“ई-सेभन भिसा पठाउँदा कामदारहरू संस्थागत ढङ्गले नै जान्छन्। उताको कम्पनीले मागपत्र दिन्छन्," निरौलाले भने, "हामी जुन पायो त्यही कम्पनीलाई दिँदैनौँ र एक वर्षमा निश्चित सङ्ख्यामा कामदार पठाएका कम्पनीहरूलाई दिन्छौँ होला। अरू कम्पनीले पनि त्यो सङ्ख्यमा कामदार पठाए भने उनीहरूले पनि पछि अवसर पाउँछन्।”

ई-सेभन भिसामा जान कति खर्च

कार्यविधिमा ई-सेभन भिसा प्रणाली सञ्चालन मापदण्ड पूरा गरेका वैदेशिक रोजगारको कार्य गर्न अनुमतिप्राप्त नेपाली संस्थाहरूले नेपाली श्रमिक पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्ता संस्थाहरूका लागि विशेष योग्यता पनि तोकिएको छ। भाषा र सीप सिकाउन ती संस्थासँग आफ्नै स्वामित्वको तालिम केन्द्र हुनुपर्ने वा पूर्णकालीन करारमा तालिम केन्द्र लिएको हुनुपर्ने जनाइएको छ।

त्यसबाहेक प्रमाणित भाषा प्रशिक्षकहरू राख्नुपर्ने, दक्षिण कोरियामा पनि यससँग सम्बन्धित कामका लागि अनुमतिप्राप्त संस्थाहरूसँग सम्झौता गरेको हुनुपर्ने जस्ता सर्तहरू छन्।

नेपाली दूतावासले त्यस्ता कामदारको लागि मागपत्र प्रमाणित गरिदिनुपर्ने र पठाउने श्रमिकको छनोट पारदर्शी ढङ्गले गर्नुपर्ने पनि कार्यविधिमा जनाइएको छ।

त्यसमा श्रमिकको छनोट सरकारबाट नै गर्ने भनी रोजगारदाताका तर्फबाट अनुरोध भई आएमा विज्ञापन, दरखास्त र छनोट सम्पूर्ण प्रक्रिया सरकारको दक्षिण कोरिया हेर्ने शाखाले गर्ने जनाइएको छ।

छनोटलाई व्यवस्थापित र सहज बनाउन सूचनाप्रविधिको मोड्यूल सञ्चालन गर्न सकिने भन्दै कार्यविधिमा हवाई भाडा, श्रम स्वीकृति, बीमा, स्वास्थ्य परीक्षणसहितमा लाग्ने खर्च रोजगारदाता स्वयंले बेहोर्ने र बाँकी तोकिएबमोजिम हुने भनिएको छ।

“पैसा कति लाग्छ भनेर अहिले निर्णय हुन बाँकी नै छ। तर ईपीएसलाई असर नपार्ने भनेपछि त्योभन्दा बढी पैसा राख्नु भएन," सचिव निरौलाले भने, "दक्ष कामदारलाई उसैले हवाई भाडा पनि दिन्छ, त्यसैले सहुलियत हुन्छ।”

हाल दक्षिण कोरियाले नेपालसहित झन्डै डेढ दर्जन देशबाट भाषा परीक्षा लिएर ईपीएस प्रणालीअन्तर्गत कामदारहरू आफ्नो मुलुकमा लैजाने गर्छ।

ईपीएस कोरिया शाखाकी पूर्वनिर्देशक मैया कँडेलका अनुसार ई-सेभन भिसा दक्षताप्राप्त कामदारहरू आकर्षित गर्न केन्द्रित भएकाले त्यसले नेपालले ईपीएस प्रणालीमा प्रत्येक वर्ष पाउने गरेका कोटालाई प्रभावित गर्दैन।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी किन असन्तुष्ट?

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका महासचिव मेघनाथ भुर्तेलले ई-सेभनबाट प्रशस्त अवसर भए पनि सरकारकै कारण यसको कार्यान्वयनमा विलम्ब भएको आरोप लगाए।

“मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट यो कार्यान्वयन हुँदैन। यो कुरालाई कार्यान्वयन गर्न वैदेशिक रोजगार विभागलाई निर्देशन दिनुपर्छ। अनि मात्रै हामी व्यवसायीहरूले ल्याएका मागहरूको प्रमाणीकरण सुरु हुन्छ,” उनले भने।

उनले सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूलाई विश्वास नगर्ने गरेको जनाउँदै राजनीतिक अस्थिरताले पनि आफूहरू मारमा परेको उल्लेख गरे।

“सरकार आफैँ कैयौँ कुरा बुझ्दै बुझ्दैन। बल्लबल्ल बुझायो, सरकार नै बदलिन्छ। त्यसपछि तलदेखि माथिसम्मै फेरबदल हुन्छ। अनि फेरि शून्यबाट थाल्नुपर्ने हुन्छ। अनि वहाँहरूलाई फेरि त्यो कुरा बुझाउन अर्को छ महिना लाग्छ।”

नेपालबाट ठूलो श्रमजनशक्ति बिदेसिने गर्छ। कतिपय वैदेशिक रोजगारदाता कम्पनीहरूले श्रमिकहरूलाई ठगेका र बिचल्लीमा पारेका विवरणहरू पनि आइरहन्छन्।

तर वैदेशिक रोजगार व्यवासायी सङ्घका महासचिव भुर्तेलले ‘म्यानपावर’ व्यवसाय विगतमा जसरी सञ्चालन नभएको र व्यवसायीहरूले श्रमिकहरूको हित र आफ्नो व्यावसायिक मर्यादा कायम राखे या नराखेको सरकारले अनुगमन गर्न सक्ने बताए।

श्रम मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार शाखाका प्रमुख वसन्त बोहरा आफूहरूले निकट भविष्यमा नै ई-सेभन भिसाबाट कामदार पठाउने निर्णय कार्यान्वयनमा लैजाने बताए।

“सङ्ख्यात्मक हिसाबले कति पठाउन सकिन्छ र माग कस्तो रहन्छ भन्ने जस्ता विषयले पनि अलिकति प्रभाव पार्न सक्छ। केही समय पहिले ब्रिटेनमा नर्स पठाउने कुरा आयो, हामीले पाइलटका रूपमा सुरुमा १०० जना पठाउने भन्यौँ तर जम्मा ४३ जनाजति मात्रै पठाउने अवस्था रह्यो। उनीहरूको मागअनुसार उच्च सीपयुक्त जनशक्ति तयार पार्ने काम पनि चुनौतीपूर्ण छ।”

ई-सेभन भिसा के हो

दक्षिण कोरियामा इलेक्ट्रोनिक, मेकानिकल, पेन्टिङ, केअरगिभर, होटल तथा रेस्टुराँजस्ता क्षेत्रमा विशेष सीप भएका नेपाली कामदारहरू पठाउन सकिने अधिकारीहरूको अनुमान छ।

धेरैजसोलाई दिइने ई-सेभन भिसाको अवधि तीन वर्षको र केहीलाई पाँच वर्षसम्म हुन सक्छ। यस्तो भिसा लिएका कामदारहरूको करार अवधि पनि सहजै थप हुने र कामदारले चाहेसम दक्षिण कोरियामै बस्न पाउने बताइएको छ।

ई-सेभन भिसा पनि चार प्रकारका हुने कोरियाली विदेश मन्त्रालयको वेबसाइटमा उल्लेख छ।

'ई-सेभन एस'अन्तर्गत उच्च आम्दानी गर्ने र अत्याधुनिक प्रविधि क्षेत्रका कामदारहरूलाई पनि रोजगारीको अवसर रहने दक्षिण कोरियाले जनाएको छ।

यसै वर्ष दक्षिण कोरियाली सञ्चारमाध्यमहरूले जनशक्ति अभावका कारण निर्माण क्षेत्रमा चाहिने दक्ष श्रम शक्ति जुटाउन ई-सेभेन भिसासम्बन्धी मापदण्डलाई खुकुलो बनाउन लागिएको उल्लेख गरेका थिए।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।