ईपीएस भाषा परीक्षामा सहभागी बढ्ने भएपछि कोरियाली पक्ष के भन्छ?

कोरियाली भाषा परीक्षासम्बन्धी विवादमा पाटन उच्च अदालतले दिएको आदेशलाई केन्द्रमा राखेर मङ्गलवार नेपाली र दक्षिण कोरियाली अधिकारीहरूले छलफल गरेका छन्।

सो क्रममा कोरियाली पक्षले अदालतको आदेशलाई 'सम्मान गर्ने' बताएको र त्यसका लागि छिटै दुवै पक्षका अधिकारीहरूले छलफल गरेर प्रारूप तयार पार्ने बताएको बैठकमा सहभागी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले बीबीसीलाई बताएका छन्।

“वहाँहरूले हाम्रो अदालतको आदेशको सम्मान गर्ने र त्यसको व्यवस्थापकीय विषय प्राविधिक समितिबाट टुङ्ग्याउने भन्नु हाम्रो लागि सुखद समाचार हो,” मन्त्रालयको प्रवक्ता राजीव पोखरेलले भने।

“अदालतले दिएको आदेश हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र त्यसमा तपाईँहरूको सहयोग हुने अपेक्षा गरेका छौँ भनेर हामीले कुरा राखेका थियौँ।”

मङ्गलवारको बैठकको नेतृत्व नेपालको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले गरेका थिए भने दक्षिण कोरियाका तर्फबाट काठमाण्डूस्थित राजदूत पार्क ताइ योङले गरेका थिए।

नेपाली पक्षले सोमवारसमेत कोरियाली पक्षसँग अनौपचारिक कुराकानी गरेको थियो।

व्यवस्थापकीय चुनौती

मङ्गलवारको छलफलमा कोरियाली पक्षले ईपीएसका लागि जिम्मेवार ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट सर्भिस अफ कोरियाको प्राविधिक टोलीसँग छलफल गरेर नेपालको श्रम मन्त्रालयको प्राविधिक टोलीसँग छलफल गर्ने बताएको रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख समेत रहेका पोखरेलले बताए।

दुई देशका अधिकारीहरूले ईपीएस भाषा परीक्षा विवादलाई लिएर दुई जनाको ज्यान जानेगरी भएको बालकुमारी घटना, र उस्तै समयमा भएको पाटन उच्च अदालतको आदेश लगायतका घटनाक्रमबीच परीक्षा सञ्चालनबारे उत्पन्न व्यवस्थापकीय र प्राविधिक जटिलताबारे छलफल गरेका थिए।

उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि यसै महिना निर्धारित समयभित्र एक लाख ४३ हजार ८१२ जनाले आवेदन दिएका थिए।

कामदारका रूपमा जान पाउने १६ देशमध्ये कतिपय अवस्थामा अरू देशभन्दा दोबर नेपालबाट गत वर्ष २१ हजार हाराहारीमा कोरिया जान पाएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

तर पनि नेपालमा अहिल्यै ठूलो सङ्ख्या अर्थात् झन्डै एक लाख ७५ हजार जना ईपीएस भाषा परीक्षा पास गरे तापनि जसको अनुपातमा माग सङ्ख्या कम रहेको बताइन्छ।

“आज हामीले यसलाई कसरी थप व्यवस्थित गर्ने भनेर छलफल गर्‍यौँ,” पोखरेल थप्छन्।

श्रम मन्त्रालयले पुस २० गतेसम्मका लागि आवेदन दिने मिति तय गरेको छ।

अदालतको आदेशले के फरक पार्छ?

शुक्रवार पाटन उच्च अदालत पाटनले विगतमा दक्षिण कोरियाली जहाज कम्पनीको कामदार लागि आवेदन फारम भरेकाहरूलाई उत्पादनमूलक कामदार छनोट गर्ने प्रयोजनका लागि सञ्चालन हुने भाषा परीक्षामा सहभागी हुन वञ्चित नगर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

तर केही समयअघि दक्षिण कोरियामा ‘शीप बिल्डिङ’ अर्थात् पानीजहाज बनाउने कामको अवसरका लागि लिइएको भाषा परीक्षाबाट छनोट नभएका आवेदकहरू श्रम तथा रोजगार विभागको ईपीएस शाखाले गरेको निर्णयसँग असन्तुष्ट थिए।

ईपीएस शाखाले नछानिएका आवेदकहरू दक्षिण कोरियामा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा काम गर्न जानका लागि लिइने अर्को भाषा परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने निर्णय गरेको थियो।

तर अब ती आवेदकहरू समेत थप हुँदा यस वर्षको परीक्षामा करिब एक लाख ७५ हजार आवेदक पुग्ने देखिन्छ।

सो अवस्थामा भाषा परीक्षा सञ्चालन चुनौतीपूर्ण हुने स्वयं अधिकारीहरूले स्वीकार्दै आएका छन्।

तर नेपालको अदालतको आदेशको सम्मान गर्ने बताएपछि “अन्तिम नतिजा सुखद” हुने आशा गरिएको पोखरेल बताउँछन्।

“प्राविधिक टोलीसँग बसेर हामीले यसबारे विभिन्न विकल्पमा छलफल गर्नेछौँ।”

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।