संसदीय समितिको निर्देशनसँगै रामग्राममा जग्गा भाडामा दिने ‘अध्याय बन्द’

लुम्बिनीको रामग्राम स्तूप क्षेत्रमा उत्खनन तथा बौद्ध स्तूप निर्माण लगायतका विषयमा एउटा निजी कम्पनीसँग गरिएको समझदारी खारेज गर्न संसद्को लेखा समितिले निर्देशन दिएपछि उक्त विषय अब अघि नबढ्ने लुम्बिनी विकास कोषका एक उच्च अधिकारीले बताएका छन्।

गौतम बुद्धको अस्थधातु समाधिस्थ गरिएको विश्वास गरिने रामग्राम क्षेत्रमा उत्खनन र बौद्ध स्तूप निर्माण लगायतका विषयमा लुम्बिनी विकास कोष र द प्रमिस्डल्यान्ड प्रालिबीच समझदारी भएको थियो।

झन्डै ११६ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरी ९९ वर्षका लागि उक्त कम्पनीलाई उपलब्ध गराउने भनिएको सो समझदारी गर्दा कानुनी मापदण्ड पालना नगरिएको भन्दै संसदीय समितिले अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ।

उक्त कदमलाई लिएर विवादको केन्द्रमा रहेका लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्षले "जग्गा भाडामा दिनेबारे प्रक्रिया अघि नबढेको र आफ्नो चरित्रहत्या गर्ने हिसाबले दुष्प्रचार गरिएको" बताएका थिए।

उक्त विषयसँग सम्बन्धित कागजपत्रको अध्ययनपछि लेखा समितिले दिएको निर्देशनबारे बीबीसी न्यूज नेपालीले उनीसँग प्रतिक्रिया लिने प्रयास गर्दा सम्पर्क हुन सकेन।

संसदीय समितिको निर्णयबारे कस्तो प्रतिक्रिया?

लुम्बिनी विकास कोषका अध्यक्ष एवं संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीसँगको छलफलपछि लेखा समितिले पुरातत्त्व विभाग र अर्थ मन्त्रालय समेतको स्वीकृतिबिना एकल ढङ्गले निजी कम्पनीसँग ९९ वर्षसम्म समझदारी गर्ने निर्णय गरिएको ठहर गरेको थियो।

उक्त कदम कानुनसम्मत नभएको र त्यसबाट राज्यलाई दीर्घकालीन हानि हुने देखिएको भन्दै तत्काल खारेज गर्न लेखा समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र लुम्बिनी विकास कोषलाई निर्देशन दिएको छ।

उक्त निर्णयपछि बीबीसीलाई प्रतिक्रिया दिँदै लुम्बिनी विकास कोषका सदस्यसचिव सानुराजा शाक्यले संसदीय समितिको निर्णय स्वीकार गरेर जानुको विकल्प नरहेको बताए।

उनी भन्छन्, “सम्मानित लेखा समिति भनेको मिनी संसद् नै हो। संसदले दिएको निर्देशनलाई स्वीकार गर्नुको छुट्टै विकल्प छैन। यसलाई हामीले छुट्टै ढङ्गले हेर्ने कुरा आउँदैन।”

उनले केही वर्षअघि नै रामग्रामको विकासका लागि चाल्नुपर्ने कदमहरू समेटेर एउटा गुरुयोजना तयार पारी लुम्बिनी विकास कोषले सरकारलाई उपलब्ध गराएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारबाट बजेट उपलब्ध नभएपछि निजी क्षेत्रसँग सहकार्यको सम्भावनाको खोजी गरिएको बताए।

आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा तात्कालिक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 'रामग्राम गुरुयोजना' कार्यान्वयन गरिने र तिलौराकोटलाई विश्वसम्पदा सूचीमा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी थिइन्।

लुम्बिनी विकास कोषका सदस्यसचिव शाक्यले भने, “नीति तथा कार्यक्रममा रामग्रामको गुरुयोजना लागु गर्ने भन्ने कुरा भयो। तर हामीले बजेट व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ। त्यही भएर निजी क्षेत्रबाट हुन सक्छ कि भनेर एउटा अनुसन्धानको हिसाबमा यो कुरा आएको थियो।"

"सार्वजनिक लेखा समितिबाट अब त्यो हुँदैन, सरकारले नै लगानी गर्नुपर्छ भनेर जुन निर्देशन आएको छ, त्यसलाई हामी सकारात्मक रूपमा लिन्छौँ।”

उक्त कम्पनीसँग भएको सम्झौतामा रामग्राम क्षेत्रलाई विश्वसम्पदा सूचीमा राख्न पहल गर्नेसहितका बुँदाहरू उल्लेख गरिएको छ।

रामग्रामको महत्त्व के छ?

गौतम बुद्धको अस्थिधातु रहेको ठानिने प्राचीन रामग्राम स्तूपका नाममा लुम्बिनी प्रदेशको नवलपरासीस्थित बर्दघाट-सुस्ता पश्चिममा रामग्राम नगरपालिका स्थापना गरिएको छ।

उक्त नगरकी उपप्रमुख सम्झना चौधरीले पुरातात्त्विक महत्त्वको स्थान भन्दै आइएको भए पनि रामग्रामको संरक्षणका लागि धेरै काम हुन बाँकी रहेको बताइन्।

“अहिले माटोको ढिस्को छ। त्यहाँ घाँस उम्रिए छ र रूख पनि छ। गेट र बुद्धको मूर्ति पनि बनाइएको छ। तर संरक्षणको लागि धेरै काम गर्न बाँकी छ।”

रामग्राम नगरपालिकाको वडा नम्बर ७ मा पर्ने उक्त सम्पदास्थल विकासका लागि तयार पारिएको गुरुयोजना केही समयअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको उपस्थितिमा प्रस्तुत गरिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

उपप्रमुख चौधरी भन्छिन्, “यहाँ केही मानिसहरू भ्रमण गर्न आउनुहुन्छ। तर व्यवस्थापन कमजोर छ। पानी पिउने र बस्ने समेत ठाउँ छैन। पानी पर्दा ओत लाग्ने ठाउँ छैन।”

लुम्बिनी विकास कोषको अनुमतिबिना उक्त स्थानमा "कोदालो समेत खन्न नमिल्ने" उल्लेख गर्दै उनले संरक्षणका लागि आफूहरूले प्रयास गरिरहेको बताइन्।

लुम्बिनी विकास कोषका सदस्यसचिव शाक्यले अहिलेको रामग्रामको अवस्था कारण त्यहाँ पुगेका बौद्ध तीर्थयात्रीहरू दुःखी भएर फर्कनुपर्ने स्थिति रहेको ठान्छन्।

उनले भने, “रामग्रामको वरिपरिका ठाउँहरू संरक्षण गर्नुपर्छ। त्यहाँ थोरै जग्गा झन्डै ७५ कट्ठा मात्रै हाम्रो मातहतमा छ। त्यो भन्दा परसम्म पुरातात्त्विक ठाउँहरू फैलिएका हुन सक्छन्। त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले केन्द्र बनाउने हिसाबले हामीले योजना बनाएका छौँ।”

अहिले रामग्रामको स्तूप भएको ठाउँलाई केन्द्र बनाएर सबै दिशामा ५०० मिटर जग्गा अधिग्रहण गर्न आवश्यक रहेको भन्दै त्योसहित गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि लगभग पाँच अर्ब रुपैयाँसम्म लाग्न सक्ने शाक्यले बताए।

लेखा समितिको निर्देशनमा के छ?

निजी क्षेत्रलाई बिना परतिस्पर्धा भित्र्याउने कोषको कदमप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको लेखा समितिले रामग्राम क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहण गर्न बजेट विनियोजन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले बीबीसीसँग भने, “नेपाल सरकारले यस्तो सांस्कृतिक र पुरातात्त्विक महत्त्वका सम्पदाहरू यसरी व्यक्तिलाई व्यावसायिक या अन्य प्रयोजनका लागि दिने नीति नै छैन। बिनाप्रतिस्पर्धा यस्तो गर्नु नै कानुनी रूपमा गलत छ।”

उनले थपे, “हामीले यो निर्णय प्रक्रियामा संलग्न सबै पदाधिकारीहरूलाई उहाँहरूको नियत के हो भनेर छानबिन गर्नु आवश्यक छ भन्ने निष्कर्ष निकालेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुसन्धान गर्न भनेका छौँ।”

समितिको निर्णयमा भनिएको छ, “… व्यापारिक अवधारण कार्यान्वयनका लागि राज्यले नागरिकको बिघाका बिघा जग्गा अधिग्रहण गरी ९९ वर्षको लागि सुम्पनुपर्ने, अझ जग्गा कोषको स्वामित्वमा नआउँदै वा सो सम्बन्धमा कुनै कार्य प्रारम्भ नै नभएको सन्दर्भमा र नेपाल सरकारको स्वीकृति समेत नलिई समझदारी गर्न हतारिनुले गम्भीर आशङ्का उत्पन्न गरेकाले यस्तो कार्य गर्न उद्धत रहनुको कारण…. अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुग्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देश गर्दछ।”

लेखा समितिको उक्त निर्णय प्राप्त गरेपछि मात्रै प्रतिक्रिया दिने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ।

लेखा समितिले यस्ता किसिमका सम्पदा क्षेत्रको विकास गर्नु राज्यको जिम्मेवारी भएको भन्दै यसलाई व्यापारसँग नजोड्न भनेको छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डका घरधनीका रूपमा परिचित शारदाप्रसाद अधिकारीका छोरा निकेश अधिकारीले 'द प्रमिस्डल्यान्ड प्रालि'का तर्फबाट उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको विवरणहरू आएका छन्।

यद्यपि सो संस्थाको वेवसाइटमा त्यसका पदाधिकारीहरूको नाम उल्लेख गरिएको छैन।

उक्त संस्थाको वेबसाइटमा आफूले नजिकबाट लुम्बिनी विकास कोषसँग मिलेर रामग्राम स्तूपको संरक्षण, संवर्धन र विकासका लागि काम गरिरहेको जनाएको छ।

उपहार र सूत्रजस्ता वस्तु बिक्री गरेर प्राप्त हुने नाफालाई पनि उक्त स्तूपको विकासमा प्रयोग गर्ने उसले बताएको छ।

बीबीसीले यसबारे पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरे पनि त्यो सफल हुन सकेन।

सन् २०११ मा हङ्‌कङ मुख्यालय रहेको एउटा संस्थासँग लुम्बिनीको विकासका लागि समझदारी भएको घोषणा गरेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड विवादमा तानिएका थिए।

त्यस बेला उनले एशिया प्यासिफिक एक्सचेन्ज एन्ड कोअपरेशन फाउन्डेशन नामक संस्थामार्फत् लुम्बिनीको विकासका लागि तीन अर्ब डलर भित्र्याउने वाचा गरेका थिए।

पछि उक्त सम्झौता "रहस्यकै गर्भमा रहेको" र उक्त संस्थाले खासै काम गरेको नदेखिएको जानकारहरू बताउँछन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।