राजस्वमा डेढ खर्ब रुपैयाँको खाडल पुर्न कर बढ्ला कि खर्च घट्ला?

आर्थिक गतिविधिमा देखिएको शिथिलताको मार सरकारको राजस्व ढुकुटीमा गम्भीर रूपले पर्न थालेको देखिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्र ‘लय’मा फर्किएको भनेर निरन्तर टिप्पणी गरिरहे पनि आँकडाले केही गम्भीर चुनौती बाँकी रहेको देखाउँछन्।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा साउनदेखि पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा सरकारले अनुमान गरेकोभन्दा डेढ खर्ब रुपैयाँ कम राजस्व उठेको उल्लेख छ।

सरकारको आम्दानी कम हुन थालेपछि आगामी दिनमा उसले कर बढाइदिने वा खर्च (विकासपट्टि) घटाइदिने सम्भावना विज्ञहरूले औँल्याएका छन्।

राजस्वमा गएको पहिरो

यो आर्थिक वर्ष सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँको कुल राजस्व प्राप्तिको अनुमान गरेको थियो।

जसमध्ये सङ्घीय सरकारको बजेटका निम्ति १२ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ अनि प्रदेश र स्थानीय तहका लागि राजस्व बाँडफाँट गर्न १ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्ने अनुमान गरेको थियो।

६ महिनाको अवधि बितिसक्दा पुससम्म ६ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठ्ने अनुमान गरिएकोमा जम्मा ५ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ मात्र उठेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। अर्थात् सोचेकोभन्दा झन्डै एक चौथाइ कम।

सबभन्दा धेरै असर भन्सार महसुलतर्फ परेको देखिन्छ। यो ६ महिनामा १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ भन्सारबाट उठाउने लक्ष्य थियो जबकी यथार्थमा जम्मा ९५ अर्ब रुपैयाँ मात्र उठ्न सक्यो।

मूल्य अभिवृद्धि कर पनि अनुमान गरिएभन्दा ५० अर्ब रुपैयाँ कम उठेको छ। यो अवधिमा आयकरको सङ्कलन चाहिँ अनुमान गरिएभन्दा २५ अर्ब रुपैयाँ कम देखिन्छ।

राजस्वमा पहिरो गएको देखिँदै गर्दा सरकारले बजेटको समग्र आकार नै घटाइदिएको छ।

जेठ १५ मा १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट अनुमान गरेको सरकारले पुससम्मको अवस्था हेरेर उक्त विनियोजन अनुमान २ खर्ब २० अर्ब जतिले घटाएर १५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ कायम गराएको छ।

दुष्चक्रमा अर्थतन्त्र

नेपालको अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र भनिने सूचकाङ्क (विदेशी मुद्रा सञ्चिति, शोधनान्तर बचत आदि) निकै सुधारिँदै गएको बेला आन्तरिक क्षेत्र वा सरकारी वित्त अनि बजारको गतिशीलता भने कमजोर बन्दै गएको छ।

अर्थशास्त्री एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेल अर्थतन्त्र दुष्चक्रमा फसिसकेको ठान्छन्।

“विप्रेषण बढ्यो, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्यो भनेर मात्र रमाएर बस्ने अवस्था पटक्कै छैन। सरकारले राजस्व कम भयो भनेर पुँजीगत खर्च कम गर्ने अनि त्यस्तो खर्च कम गर्दा बजारमा ठेक्कापट्टा अनि विकासनिर्माण नहुँदा समग्र माग नै शिथिल हुने अनि राजस्व झन् घट्ने दुष्चक्रमा नेपाल परिसक्यो,” पोखरेलले भने।

“राजस्व सङ्कलन नहुनु, सरकारले खर्च गर्न नसक्नु, रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन नसक्नु र उद्योग व्यवसाय गरेर सरकारलाई कर तिर्ने वर्गले ब्याङ्कबाट ऋण नलिनु भनेको राम्रो अवस्था होइन,” उनले भने।

अहिलेको अवस्थाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा देखिएको कमजोर मनोबललाई पुष्टि गर्ने अर्का अर्थविद् एवं योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पुष्प कँडेलले बताए।

“आयात पर्याप्त नहुनु एउटा कारण हो भने अर्कोचाहिँ कमजोर राजस्व प्रशासन हो। त्यसलाई चुस्त बनाउन सरकार चुकेको छ,” कँडेलले भने।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख प्राध्यापक शिवराज अधिकारी सुरु मै बजेटको आकार र राजस्वको अनुमान बढी गरिएकाले राजस्व सङ्कलन पूरा हुँदैन भन्ने उतिबेलै थाहा भएको बताउँछन्।

“अर्थतन्त्र शिथिल भइरहेको अवस्थामा सुरुको अनुमान नै गलत थियो,” उनले भने।

परिणाम के हुन्छ?

राजस्व घट्दा दुई किसिमका गम्भीर प्रभाव पर्न सक्ने देखिन्छ।

एक त सरकारले आफ्नो खर्च घटाउँछ भने अर्को चाहिँ उसले कर बढाइदिन सक्छ। साथै खर्च थेग्न उसले ऋण लिने सम्भावना पनि बढ्छ।

जुनसुकै परिणाम भए पनि त्यसले आम मानिसलाई पीडा हुने अवस्था पैदा हुने विज्ञहरू ठान्छन्।

“यसको पहिलो प्रभाव भनेको पूँजीगत खर्चमा पर्छ किनकि तलबभत्ता भनेको त सरकारले ऋण गरेर भए पनि खुवाउनु पर्‍यो, खुवाइरहेकै छ। अब सरकारले विकास खर्चमा कन्जुस्याईँ गर्ने भो। ठेकेदारहरूले कामको भुक्तानी झन् नपाउने भए। त्यसले बजार झन् शिथिल हुने भो,” कँडेलले भने।

अर्का अर्थविद् जगदिशचन्द्र पोखरेल पनि राजस्वमा ठूलो गिरावट आउँदा समग्र विकास नै प्रभावित हुने बताउँछन्।

“हाम्रो विकास खर्च नै ३ खर्ब हाराहारीको हुन्छ भने त्यो अब झन् घट्न सक्छ,” उनले भने।

पैसा नपुगेर आन्तरिक ऋण बढी लिने प्रवृत्ति झ्याँगिने डर पनि विज्ञहरूले देखेका छन्।

कर बढ्ने सम्भावना कति

आम्दानी खुम्चँदै जाँदा सरकारले जथाभावी करका दर हेरफेर गर्ला कि भन्ने त्रास आम सर्वसाधारणमा पर्न सक्छ।

त्यसको सम्भावनाबारे विश्लेषकहरूले भिन्न किसिमका मत दिएका छन्।

“कर बढाउने ठाउँ मैले त देखेको छैन। त्यत्तिकै बढाउन पनि मिल्दैन। उही नियमित करदातालाई समयमै तिरिदेऊ भनेर दबाव दिन सकिएला। नत्र समग्रमा कर बढाउने स्थिति देख्दिनँ,” कँडेल भन्छन्।

कर बढाउँदा झनै नकारात्मक प्रभाव पर्ने चेतावनी गोविन्दराज पोखरेलले दिएका छन्।

“कर बढाउँदा झन् राजस्व घट्छ। धेरै कर लगाउँदा झन् त्यसको चोरी चुहावट बढ्छ। कर भनेको सहज बनायो भने मात्र धेरैले तिर्छन्। करको दर धेरै भयो भने तिर्ने उत्साह झन् कम हुन्छ,” उनले भने।

प्राध्यापक अधिकारी पनि कर बढाउने ठाउँ धेरै नभएको ठान्छन।

“हाम्रो कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा कर २०-२२ प्रतिशत पुगिसकेकोले धेरै ठाउँ देखिँदैन। तर हाम्रो कुल खर्चयोग्य आम्दानीसँग तुलना गर्दा १५-१६ प्रतिशत मात्र करको हिस्सा हुँदा अलिकति बढाउने ठाउँ देखिन्छ,” अधिकारीले बताए।

उनले खासगरी कर प्रणालीभन्दा बाहिर रहेका सूचनाप्रविधि जस्ता क्षेत्रमा कार्यरतहरूबाट कर उठाउन सकिए राहत हुने सुझाव दिए।

“प्रणालीमा नआउँदा उनीहरूले पनि विविध जटिलता भोगिरहेका छन्। यो दुवैलाई फाइदा हुने विषय हो।”

तर जथाभावी कर बढाइएमा भने त्यसले कर नतिर्ने प्रवृत्ति बढ्ने र अहिले नै ४० प्रतिशतभन्दा धेरै हिस्सा ओगटेको अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार झनै बढ्ने साझा चिन्ता अर्थविद्हरूले गरेका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।