एसईई राष्ट्रिय परीक्षा नभए शिक्षाको गुणस्तर 'अप्ठ्यारो अवस्थामा पुग्ने' चिन्ता

एउटा संसदीय उपसमितिले विद्यालय शिक्षा परीक्षा (एसईई)लाई राष्ट्रिय परीक्षाका रूपमा नराख्न सुझाएको प्रतिवेदन पेस गरेपछि त्यसको ठूलो असर नेपालको शैक्षिक गुणस्तरमा देखिने भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई छिटो अगाडि बढाउनका लागि दफावार छलफल गर्न गठित एक संसदीय उपसमितिले हालै पेस गरेको प्रतिवेदनमा त्यसलाई राष्ट्रिय परीक्षाका रूपमा नराख्न सुझाएको प्रतिवेदन पेस गरेपछि त्यस्ता चिन्ता व्यक्त भएका हुन्।

सो उपसमितिका संयोजक रहेका सांसद छविलाल विश्वकर्माले भने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने दायित्व सरकारसामु रहेको भन्दै उक्त सिफारिस गरिएको बीबीसीलाई बताएका छन्।

तर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका प्रमुख भने नेपालमा मूल विषयमा केन्द्रीय पाठ्यक्रम रहेको अवस्थामा त्यसको गुणस्तर कायम गर्नका लागि बोर्डको मापदण्डमा रहेर प्रदेश तहमा सञ्चालन गर्न सकिने र त्यसले एउटा प्रदेश र अर्को प्रदेशलाई तुलना गर्न सकिने बनाउने बताउँछन्।

विद्यालय शिक्षाका एकजना जानकारले विद्यालयहरूलाई नै मूल्याङ्कन गर्न दिइएको कोभिड महामारीको बेलाको नतिजाले सबैलाई त्यसले निम्त्याउन सक्ने विकृति देखाएर झकझक्याएको बताउँछन्।

कस्तो सिफारिस?

लामो समयदेखि बहसमा रहेर पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन भन्दै प्रतिनिधिसभाका सांसद छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा गत चैतमा १९ सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको छ।

त्यसले अन्य कैयौँ विषयसहित एसईईका बारेमा समेत शिक्षा समितिलाई आफ्नो सुझाव पेस गरेको थियो।

विश्वकर्माले सोही विधेयकका कारण हालसम्म स्थानीय तहको नियन्त्रणमा विद्यालय शिक्षा पुग्न नसकेको बताउँदै त्यो सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएको विषय रहेको बताउँछन्।

"त्यसको मर्मलाई हेरीकन अब एसईई भन्ने छुट्टै परीक्षा त्यस रूपमा राखिरहन नपर्ने, त्यो स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने भएअनुसार त्यस्तो प्रतिवेदन पेस गरिएको हो," विश्वकर्मा भन्छन्।

"त्यो स्थानीय तहकै मातहतमा हुन्छ र विद्यालयले गर्नेछ भने कक्षा १२ को राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माथिबाट गर्नेछ।"

कोभिडका बेला राष्ट्रिय स्तरमा परीक्षा सञ्चालन गर्ने अवस्था नहुँदा विद्यालयहरूले उच्च अङ्क दिएर परीक्षाको गुणस्तरको दुरुपयोग भएको भन्ने चिन्ता त्यस क्रममा आएका पाइन्छ।

तर सांसद विश्वकर्माले त्यस "अपवाद नयाँ व्यवस्था निर्माणका लागि आधार बन्न नसक्ने" तर्क गर्छन्।

"सामर्थ्य कतै छैन भने त्यो बनाउनुपर्छ। संविधानको मर्मअनुसार तल्लो तहमा काम गर्नका लागि सहज परिस्थिति, सामर्थ्य र जनशक्तिको व्यवस्था एकपटक गर्दै गर्दा अर्को पटक सुध्रँदै जाने कुरा हुन्," उनी भन्छन्।

"यो केन्द्रले मापदण्ड बनाएर तल काम गर्ने भन्ने खालको कुरा हाम्रो छ।"

गुणस्तरको मापन 'अप्ठ्यारो अवस्थामा जाने'

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्षले एसईईको यस विषय नेपालको व्यवहारिक धरातल बिर्सेर सैद्धान्तिक कोणबाट मात्रै हेर्न मिल्न खालको नभएको टिप्पणी गर्छन्।

अध्यक्ष महाश्रम शर्माले निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली लागु गरिराखेकै अवस्थामा त्यसको मर्म कार्यान्वयन नहुँदै यस रूपमा अगाडी बढ्नु राम्रो नहुने तर्क गर्छन्।

"तल्लो कक्षा देखि कक्षा आठसम्म पचास प्रतिशत आन्तरिक र पचास प्रतिशत बाह्य मूल्याङ्कनको कुरा गरेकै छौँ, तर विद्यालयले दिने मूल्याङ्कन र स्थानीय तहले दिने मूल्याङ्कन जोड्दा पनि विद्यार्थीहरूको ग्रेड वृद्धि नहुने अवस्था छ," अध्यक्ष शर्मा भन्छन्।

"यो परीक्षाको विषय तलदेखि नै सोही अनुसार सुधार्दै लैजानुपर्ने छ। नत्र माथि धेरै परीक्षा भए भनेर मात्र हुँदैन।"

विगत वर्षहरूदेखि नै बोर्डले एसईईलाई राष्ट्रिय रूपमा सञ्चालन गर्ने कामको औचित्य तत्काल नसकिएको राय राख्दै आएको थियो।

शर्माले धेरै विद्यालयहरू नै समेत आफैँले लिने परीक्षा नभईकनै 'स्तरीकृत परीक्षा'कै पक्षमा रहेको देखिएको बताउँछन्।

उनले अहिले तत्कालै यस परीक्षालाई हटाउने कुरा गर्दा त्यसले नेपालको शिक्षा प्रणालीमा रहेको "गुणस्तरको मापक निकै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा जाने" बताउँछन्।

"अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा तुलना गर्न सकिने परीक्षा प्रणाली अर्को हामीसँग छैन। त्यसैले अहिले नै एसईई हटाएर सबै ठीक हुन्छ भन्ने सोच्नु गलत छ," शर्मा भन्छन्।

"यही सूचनाकै भरमा विद्यार्थीहरू अब पढ्न पढ्दैन भनेर खुसी हुन थालिसके। तर हाम्रोमा यही परीक्षालाई लिएर शिक्षकहरू समेत मिहिनेत गरेर पढाउने र विद्यार्थीहरू समेत मिहिनेत गरेर पढ्ने परिपाटी छ।"

उपसमितिको सिफारिसमा आधारभूत शिक्षाको रूपमा कक्षा आठको परीक्षा स्थानीय तहले र त्यसपछि कक्षा १२ को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गर्ने भन्दै त्यसबीचका परीक्षाबारे केही भनिएको छैन।

"अहिलेसम्म विदेश जाँदा पनि वा यहीँ जागिर खाँदा पनि एसईई (पहिले एसएलसी) परीक्षाको मान्यताको कुरा उठ्ने गरेको छ। यस व्यवस्था लागु भएपछि विद्यालयहरूले गर्ने प्रमाणीकरणमा प्रश्न उठ्न सक्छ," शर्मा भन्छन्।

"त्यसबाहेक चार वर्षसम्म स्तरीकृत परीक्षा नहुनु अर्को अस्वाभाविक अभ्यास हुनसक्छ।"

कोभिडकालको परीक्षाको 'पाठ'

विद्यालय शिक्षाका एकजना जानकार धनञ्जय शर्माले कोभिड महामारीका बेला विद्यालयलाई मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार दिँदा निकै 'दयनीय अवस्था' देखिएको बताउँछन्।

"त्यसैले विद्यालय तहको शिक्षाको गुणस्तर कायम राख्ने हो भने एसईई प्रदेश स्तर वा सङ्घ स्तरबाट परीक्षा बोर्डले नै सञ्चालन गर्नुपर्छ," शर्मा भन्छन्।

"सरकारको उद्देश्य राम्रो भए पनि त्यसले पार्ने उद्देश्यलाई समेत त्यसै गरी हेर्नुपर्छ। एसईईप्रति एसएलसी सहर धारणा पनि थिएन। यसलाई पनि फलामे ढोका सोचिएको छ भने त्यसलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा ख्याल गर्नुपर्छ।"

कोभिड महामारीका कारण विगत दुई शैक्षिक सत्र विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनबाटै सञ्चालन भएको थियो।

शर्माले यसरी हठात् एसईईकै अस्तित्व समाप्त पारिने कदम कार्यान्वयन भएमा त्यसले कक्षा १२ मा अनुत्तीर्ण हुने सङ्ख्या बढ्ने जोखिम उच्च रहने ठान्छन्।

"किशोरवयका केटाकेटीमा परीक्षाको केही भय राखिराख्नु आवश्यक हुन्छ। नत्र यसले जाँचप्रतिको उत्साहमै कम गरिदिन्छ। त्यो नहुने गरी काम गरिए दीर्घकालमा त्यसको असर राम्रो पर्ने म देख्दिनँ," शर्मा भन्छन्।

"कक्षा १२ गएर धेरै विद्यार्थी नन ग्रेडिङमा पर्नु भनेको उनीहरूको सिकाई नै अपेक्षित नहुनु हो। अहिलेकै अवस्थामा हाम्रो शिक्षा काम नै नलाग्ने भन्ने छैन।"

कक्षा १० को परीक्षा प्रदेशले नै गर्ने शिक्षा नीतिको व्यवस्था भए पनि ऐनले अधिकार हस्तान्तरण नगरेका कारण प्रदेशलाई जिम्मेवारी दिन नसकिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।