सिंहदरबारमै अड्किए स्थानीय तहका १०१ सीमाविवाद, समाधान गर्न 'कानुन नै छैन'

सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिका वडा नम्बर ४ को बीच भागमा वडा नम्बर ५ को बस्ती घुसेको स्थानीयवासीको दाबी छ। स्थानीय तह पुनर्संरचनाका क्रममा बनेको यस्तो सीमाले स्थानीयस्तरमा जन्माएको विवाद केन्द्र सरकारमा पुग्दा पनि समाधान नभएको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सीमाविवाद समाधानका लागि पुगेको निवेदनमा वडा नम्बर ४ मा पर्ने जालपा देवी माविले भारतीय दूतावासको सहयोगमा पाएको बस प्रयोग गरेर आफ्नो वडाका विद्यार्थी ल्याउन बीचमा पर्ने अर्को वडाले सडक निर्माणमा असहयोग गरेको दाबी गरिएको छ।

वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष सूर्जे तामाङले जग्गाको विवादका कारण सडक निर्माणमा विवाद भए पनि अहिले त्यो समस्या नभएको बताए। गाउँपालिका उपाध्यक्ष सरू लामा तामाङले पनि विद्यार्थी ओसार्नै समस्या हुने हदसम्मको विवाद नरहेको बताइन्। "एउटा वडाको बीचमा अर्को वडा घुसेका कारण स्थानीय स्तरमा सेवा दिनै समस्या भएपछि हामीले छुट्टै वडा माग गरेर पठाएका छौँ तर सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्बाट त्यसमा कुनै निर्णय भएको छैन," उनले भनिन्।

दुई वटा वडाबीचको सीमा समस्या मिलान गर्न दुई वर्षअघिनै गाउँपालिकाले निर्णय गरेर प्रदेश सरकार हुँदै सङ्घीय सरकारमा अनुमोदनका लागि पठाए पनि समाधान नभएको वडाध्यक्ष तामाङले पनि सुनाए।

त्यसै गरी मकवानपुरको बकैया नगरपालिका वडा नम्बर १ को केही क्षेत्र रौतहट जिल्लाको सीमाभित्र परेका कारण त्यहाँका कैयौँ स्थानीयवासीले लालपुर्जा बनाउन र जग्गा धितो राखेर ऋण लिन समस्या बेहोरिरहेको वडाध्यक्ष आशिष तितुङ बताउँछन्।

"यो २०४४ साल देखिकै समस्या रहेछ। हामीले नक्सा मिलान गरिदिन सबै सरकारी निकायहरूमा निवेदन दिँदा पनि समस्या समाधान भएन," उनले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

उनका अनुसार उक्त भाग मकवानपुरको प्रशासनिक क्षेत्रमा रहे पनि नापी विभागको तथ्याङ्कमा रौतहट जिल्लाभित्र रहेका कारण बन पैदावार प्रयोगमा पनि स्थानीयले समस्या भोगिरहेका छन्।

१०१ समस्या

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सङ्घीय मामिला महाशाखा प्रमुख प्रकाश दाहालका अनुसार फरकफरक स्थानीय तह र एउटै स्थानीय तहका फरकफरक वडाबीच सीमाविवादका १०१ वटा यस्ता विषय देशैभरिबाट मन्त्रालयमा पुगेका छन्।

त्यसमध्ये करिब ७० वटा सीमाविवादका विषय नयाँ सङ्घीय संरचनाअनुसार बनेका स्थानीय तहको पहिलो कार्यकालमै देखा परेका थिए। तर चार वर्षको कार्यकालभित्र पनि समाधान नभएका अधिकांश सीमाविवाद विसं २०७९ सालमा भएको स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनपछि पुनः मन्त्रालय पुगेका छन्।

"पहिलो कार्यकालमा समाधान नभएका सीमाविवाद अर्को कार्यकाल सुरु भएपछि पुनः पठाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण १०१ मध्ये केही दोहोरिएका पनि हुन सक्छन्," मन्त्रालयका सहसचिव दाहालले भने।

"त्यो बेला ४,००० भन्दा बढी स्थानीय निकायलाई ७५३ स्थानीय तहमा पुनर्संरचना गर्दा भएका कतिपय कामहरूमा केही कार्यान्वयन गर्दै जाँदा धेरै वडाहरूको सिमाना र केही स्थानीय तहहरूका बीचमा पनि विवाद देखिएका छन्।"

सीमामा किन देखिन्छ समस्या

१. राजनीतिक स्वार्थ

स्थानीय तहको सीमाविवाद राजनीतिक विषय पनि भएका कारण अध्ययन नगरी निर्णय हुँदा त्यसले विवाद निम्त्याउन सक्ने आशङ्का अधिकारीहरूको छ।

"वडा र स्थानीय तहको सिमाना हेरफेर गर्ने विषयले सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्रको जनसङ्ख्या यताउता हुन सक्छ। त्यसो हुँदा कुनै दलले जित्ने वा हार्नेसम्मका हिसाबकिताब भएर दलहरूको स्वार्थ गाँसिएको हुने रहेछ," दाहाल भन्छन्।

"त्यसकारण प्राविधिक विश्लेषण गरिएन भने त्यस हिसाबले पनि पटकपटक सीमा हेरफेर गर्न सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर ऐन संशोधन नभएसम्म त्यसमा निर्णय नभएको देखिन्छ।"

प्राविधिक विश्लेषणका आधारमा सीमा हेरफेर गर्दा कम विवाद हुने मन्त्रालयको दाबी छ।

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ परम्परागत भोटको आधार क्षेत्रका आधारमा सीमाङ्कन भएका कारण पनि कतिपय स्थानमा सीमाविवाद देखिएको बताउँछन्।

"भोट ब्याङ्क भएको ठाउँमा अर्को चुनाव जित्न सकिन्छ भनेर त्यसलाई आफ्नो अनुकूलको पालिकामा पार्ने" प्रयास राजनीतिज्ञहरूको हुने गरेको श्रेष्ठको विश्लेषण छ।

२. प्राकृतिक स्रोतको विवाद

दुई स्थानीय तहबीचका धेरैजसो विवाद चाहिँ प्राकृतिक स्रोतको उत्खननको विषयमा रहेको मन्त्रालयको बुझाइ छ।

"एउटा स्थानीय तह र अर्को तहबीचको सिमाना नदी छ। नदीबाट निकाल्ने ढुङ्गा, गिट्टी बालुवा स्थानीय तहको प्रमुख आम्दानीको स्रोत हो। त्यो विषयमा विवाद चाहिँ दुवै स्थानीय तहको सभाबाट पास हुन नसक्ने भएका कारण सीधै निवेदन पनि आएका छन्," दाहाल भन्छन्।

सीमाविद् श्रेष्ठ पनि कतिपय स्थानीय तहमा नदीको स्रोत प्रयोगका विषयमा नै विवाद देखिएको बताउँछन्।

"एउटा पालिकाले नदीको सबै भाग आफ्नो दाबी गरेका कारण विवाद भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्त अनुसार नदीको दुवै किनारको बीचको मध्यभागलाई सीमा मान्ने भन्ने छ। यो अनुसार सीमा बन्यो भने केही गरी विवाद भए पनि समाधान हुन्छ," उनी भन्छन्।

गल्ती कसको

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले प्राविधिक नक्साङ्कन, राजनीतिक विवाद र समय अभावका कारण आयोगले गरेको सीमा निर्धारण निर्विवाद नदेखिएको स्वीकार गरे।

"त्यसबेला पनि दुई किसिमका विवाद थिए। एउटा प्राविधिक थियो, जस्तो नक्सा स्पष्ट नभएको। धेरै ठाउँमा चाहिँ राजनीतिक सीमाविवाद थियो," उनले भने।

"प्राकृतिक स्रोतको उपयोग स्थानीय सरकारले गर्ने भएकाले सिमानामा भएका प्राकृतिक स्रोतहरू जस्तो नदी, बन वा पानीढलोजस्ता कुरा आएका थिए। त्यस हिसाबले त नापीबाट हुने नापनक्साबाट समाधान हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ।"

नयाँ संविधान निर्माण भएपछि करिब डेढ वर्ष लगाएर निर्धारण गरिएको स्थानीय तहको सङ्ख्या र सीमाबारे राजनीतिक विवाद समेत भएको थियो। स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले गरेको प्रारम्भिक प्रस्तावमा कतिपय दलहरूले आपत्ति जनाएका थिए।

त्यस बेला आयोगलाई पर्याप्त समय पनि नभएको हाल प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका पौडेल बताउँछन्।

"सीमा, केन्द्र, नामकरण, सङ्ख्याको बारेमा पनि विवाद थियो। हामीले नापीमा भएको सीमा राख्यौँ। अर्को कुरा हामीलाई समय पनि छोटो भयो। हामीलाई एकएक गरेर अध्ययन गर्न र मिलाउन समय पनि भएन," पौडेल भन्छन्।

समाधानको बाटो के छ

सीमाविद् श्रेष्ठ स्थानीय तहमा देखिएको सीमा समस्याको समाधानका लागि प्राविधिक नक्साङ्कन सहयोगी हुन सक्ने बताउँछन्।

"प्रत्येक पालिकाहरूको सिमाना स्पष्टसँग राख्न भूउपग्रह तस्बिरको सहायताले नक्सा बनाउनुपर्छ र प्रत्येक पालिकाहरूबीच पर्ने वस्तुहरू उल्लेख गरेर सीमा छुट्ट्याइनुपर्छ," श्रेष्ठ भन्छन्।

उनका अनुसार पानीढलो, नदी, पहाडी थुम्को वा शृङ्खला, नहर, राजमार्ग, गढीजस्ता सङ्केतलाई आधार मानेर सीमाङ्कन गर्न सकिन्छ।

स्थानीय सीमाङ्कन जीआईएस पद्धतिको नक्साका आधारमा गर्न सकिए भविष्यमा विवाद नहुने र भए पनि समाधान सहज हुने श्रेष्ठको सुझाव छ।

"यस्तो नक्साको प्रति सङ्घीय सरकारसँग पनि हुनुपर्छ। केही पालिकाहरूबीच विवाद भए केन्द्रमा भएको अभिलेखका आधारमा छिनोफानो गर्न सकिन्छ," उनी भन्छन्।

कानुनी चुनौती र प्रक्रिया कस्ता

कानुनअनुसार अबको करिब एक वर्षभित्र स्थानीय तहको सीमा हेरफेर नगरे अर्को स्थानीय चुनावपछि फेरि त्यसको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा-५ ले स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा एक वर्षअघि नै सीमा हेरफेर गरिसक्न बाध्य तुल्याएको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार स्थानीय तहको सीमा हेरफेर गर्न सबैभन्दा पहिले सम्बन्धित स्थानीय तहको गाउँ वा नगर सभाको दुईतिहाइ बहुमतबाट प्रस्तावित सीमा पारित गर्नुपर्छ।

सम्बन्धित प्रदेश सरकारले स्वीकृति दिएपछि मात्रै सीमा हेरफेरको प्रस्ताव सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

"तर त्यहाँ प्राविधिक कमजोरी देखिन्छ। ऐनले स्थानीय तहको सीमा हेरफेरका लागि केही आधारहरू पनि तोकेको छ, जस्तो प्रशासनिक सुगमता, जनसङ्ख्या, भूगोल, पूर्वाधार विकास जस्ता कुरा विश्लेषण गरेर सीमा हेरफेर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो विश्लेषण गर्ने संयन्त्र ऐनले परिकल्पना गरेको छैन," मन्त्रालयका सहसचिव दाहाल भन्छन्।

सीमा हेरफेरका लागि मापदण्ड पुगे वा नपुगेको विश्लेषण गर्ने संयन्त्र स्थापनाका लागि सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा संशोधनको प्रस्ताव तयार गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

"हामीले प्रस्ताव गरेको मस्यौदा सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालय पुगेको छ। त्यसमा जिल्ला स्तरमा प्राविधिक समिति गठन गरेर ऐनले दिएका सीमा परिवर्तनको आधार विश्लेषण गरेर एउटा प्रतिवेदन दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। त्यो प्रतिवेदनमा आधारमा स्थानीय तहका सभाहरूले सीमा प्रस्ताव पारित गर्छन् र सङ्घीय सरकारले अनुमोदन गर्छ," दाहाल भन्छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।