नेपालका बस्ती 'अझै भूकम्पको जोखिममा', बलियो घर बनाउने 'सजिलो उपाय'

केही वर्षअघिसम्म भूकम्पको धक्कासँगै सञ्चारकर्मीहरूलाई सूचना दिन व्यस्त रहन्थे सोमनाथ सापकोटा, अहिले फुर्सदमा छन्। राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रको प्रमुख हुँदै खानी तथा भूगर्भ विभागको महानिर्देशकबाट अवकास पाएका उनी प्राय: पोखरामा बस्छन्।

गोरखा भूकम्पको १० वर्षपछि त्यस्तो प्राकृतिक विपदबाट नेपालले सिकेको पाठका सम्बन्धमा उनको मूल्याङ्कन कस्तो छ?

"भूकम्प लगत्तैको उद्धार र राहतमा अब्बल भयौँ, त्यसपछिको पुनर्निर्माण पनि राम्रै रह्यो। तर पूर्व तयारीमा राम्रो गर्न सकेनौँ," उनले भनेको त्यो पूर्वतयारीको एउटा पक्ष हो, भवन संहिता।

"भवन संहिता लागु गर्नुपर्ने र भू-बनोट अनुसारको घरको ढाँचा र बनावटको काममा जति ध्यान दिनु पर्ने थियो र जति जागरण ल्याउनु पर्ने थियो त्यसमा कमी भयो," सापकोटाको चिन्ता छ, "त्यसले गर्दा सानो भूकम्पले धेरै क्षति गर्ने भयो।"

जाजरकोट भूकम्पले 'उदाङ्गो पारिदिएको पूर्वतयारी' को अवस्था

भूकम्पविद्हरूले नेपाल भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेको बताउँदै आएका छन्। विक्रम संवत् १९९० सालको भूकम्प गएको माघ २ गतेको अवसर पारेर बर्सेनि चेतनामूलक चेतावनी र सन्देश जारी गर्ने गरिन्छ।

विज्ञहरूले नेपालको गोरखाभन्दा पश्चिम र भारतको देहरादून भन्दा पूर्वको भूभागलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर ८ म्याग्निट्यूडभन्दा ठूलो भूकम्प जुनसुकै बेला जान सक्ने बताउँदै आएका छन्।

त्यसो भनेर वैज्ञानिकहरूले तर्साउने गरेको भन्दै कतिपयले आलोचना पनि गर्ने गरेका थिए।

तर गोरखा भूकम्पको एक दशक नपुग्दै जाजरकोटमा भएको क्षतिले यस मामिलामा नेपालको तयारी उदाङ्गो पारिदिएको टिप्पणी हुने गरेको छ।

"हामीले २० औँ वर्षदेखि त्यो क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी जोखिम छ भन्दै आए पनि जाजरकोटमा हाम्रो हविगत देखियो नि," भूकम्पविद् सापकोटा भन्छन्, "तयारी त रहेनछ, त्यत्रो मानिसले ज्यान गुमाउनु पर्‍यो।"

डेढ वर्षअघि जाजरकोट केन्द्रबिन्दु रहेको भूकम्प ६.४ म्याग्निट्यूडको थियो। उक्त भूकम्पमा जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा १५० जनाभन्दा धेरैले ज्यान गुमाउनु परेको थियो।

विज्ञहरूका अनुसार करिब ९००० मानिसले ज्यान गुमाएको २०७२ सालको भूकम्पबाट शिक्षा लिएर पूर्व तयारीमा ध्यान दिएको भए २०८० साल कार्तिक १७ गते राती रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएको जाजरकोट भूकम्पमा जनधनको क्षति न्यून गर्न सकिने थियो।

न्याश्नल ताइवान विश्वविद्यालय, भूगोल विभागका प्राध्यापक जुन चुहाउ लिनले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने, "वास्तवमा सबै खाले विपद् भविष्यको निम्ति शिक्षा हुन सक्छन्। विपद् सम्बन्धी शिक्षा नेपालको निम्ति पनि महत्त्वपूर्ण ठानिन्छ। भूकम्पबाट हुनसक्ने क्षति रोकथाम सम्बन्धी शिक्षा पनि समाजको निम्ति महत्त्वपूर्ण हो।"

माटो र भूगोल अनुसारकै 'बलियो घर सम्भव'

सरकारले भूकम्पबाट हुनसक्ने क्षति कम गर्ने एउटा उपायको रूपमा भवन संहिता कार्यान्वयनमा जोड दिँदै आएको छ।

भवन सम्बन्धी कानुनले नेपालमा बन्ने घरहरूलाई चार वर्गमा बाँडेको छ।

पहिलो: इन्टरन्याश्नल स्टेट अफ आर्टमा आधारित ठूला र अत्याधुनिक भवन।

दोस्रो: भुईँ तल्ला सहित तीन तल्लाभन्दा अग्लो र प्लिन्थ (भुईँ तह) एरिया १००० वर्ग फिटभन्दा बढी क्षेत्रमा फैलिएको भवन।

तेस्रो: प्लिन्थ एरिया १००० वर्ग फिटसम्म र तीन तल्लासम्म अग्ला भवन।

चौथो: अघिल्ला तीन थरीभन्दा बाहेकका काँचो र पाकेको इँटा, ढुङ्गा, माटो, बाँस, खरको प्रयोग गरेर दुई तल्लासम्म बनाइने घर/छाप्रो।

त्यस्ता घरहरूलाई थप सुरक्षित बनाउन संशोधित राष्ट्रिय भवन संहिता लागु गरिएको छ। सहरी विकाश मन्त्रालयका पूर्व सचिव किशोर थापाका अनुसार २०७२ सालको भूकम्पमा जमिन कति छिटो हल्लियो भन्ने लगायतका विषयमा वैज्ञानिक अध्ययनहरू भए र त्यसैअनुसार संहिता परिमार्जन गरिएको हो। त्यसमा ठूल्ठूला भवन बनाउँदा इन्जिनियरहरूले ढाँचा तयार गर्दा समेट्नुपर्ने विषयहरू परिवर्तन गरिएका छन्, जुन सर्वसाधारणको प्रत्यक्ष सरोकारको विषय होइन।

"हाम्रो भवन संहितामा मुख्य रूपमा भूकम्प प्रतिरोधी घर कसरी बनाउने भन्नेमा जोड छ," पूर्व सचिव थापा भन्छन्, "पक्की घर मात्रै बलियो हुन्छ भन्ने बुझाइ समुदायमा प्रचार भयो तर गाउँहरूमा ढुङ्गा-माटोका घरहरू पनि भूकम्प थेग्न सक्ने बनाउन सकिन्छ, कतिपय ठाउँमा बनेका पनि छन्।"

ताइवानका प्राध्यापक जुनका अनुसार बहुतल्ले भवनहरू बनाउँदा भवन संहिता निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। "सहरीकरणले भूकम्पबाट हुने क्षति बढाउन सक्छ। जापान र ताइवानको तुलनामा भने नेपालको निम्ति त्यो समस्या गम्भीर छैन। तर पनि विपद्का बेला त्यो बढी नै खतरनाक हुनसक्छ," उनी भन्छन्।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक प्रकिर्ण तुलाधर पनि भवन संहिता नेपालको माटो सुहाउँदो रहेको बताउँछन्।

"तराई, पहाड र हिमालमा बनाइने सबै खाले घरलाई सम्बोधन गर्छ," तुलाधर भन्छन्, "ढुङ्गा-माटोका घरहरू पनि बलियो बनाउन सक्ने भवन संहिता छ।"

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले भवन संहिता कार्यान्वयनको जिम्मा स्थानीय पालिकाहरूलाई सुम्पिएको छ। तर नेपालमा ७५३ पालिकाहरूमध्ये करिब ६० वटाले मात्र त्यो लागु गरेका छन्।

ती मध्ये कतिपय पालिकामा संहिता अनुसारको नक्सा तयार गर्ने तर भवन नक्साअनुसार नबनाउने प्रचलन रहेको जानकारहरू बताउँछन्।

त्यो विरोधाभास अन्त्य गर्दै 'निर्माण सम्पन्न 'को चरणसम्म भवन संहिता कार्यान्वयन गराउन जापानी सहयोगमा काठमाण्डू उपत्यकाका ७ वटा पालिकामा नमुना परियोजना सञ्चालन गरिएको छ। त्यो सफल भएमा देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।

तर जोखिममै छन् बस्ती: 'गुमायौँ तीन अवसर'

गोरखा भूकम्पपछि विज्ञहरूले जोखिमपूर्ण बस्तीहरूको अध्ययन गरेका थिए। त्यसमा संलग्न थिए खानी तथा भूगर्भ विभागको तत्कालिन महानिर्देशक सोमनाथ सापकोटा। उनी सम्झिन्छन्, "बस्ती सार्नुपर्ने निर्क्योल भूकम्पको असरका आधारमा र कहाँ सार्ने भन्ने कुरा पहिचान जमिनको अवस्थितिको आधारमा गरेको हो।"

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले १० जिल्लाका ८६४ स्थानको भौगर्भिक अध्ययन गराएको थियो। उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा ३८८ स्थान सुरक्षित, २५० स्थानमा थप सुरक्षात्मक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने र २२६ स्थान पूर्ण तथा आंशिक रूपमा असुरक्षित रहेको उल्लेख थियो।

त्यसैले पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख छँदा गोविन्दराज पोख्रेलले बस्ती स्थानान्तरण र सामूहिक बसोबासको अवधारणामा जोड दिएका थिए।

"आर्थिक रूपले सबल एकीकृत बस्ती निर्माणको अवसर गुमायौँ," पोख्रेल भन्छन्, "विद्यालय, खानेपानी, स्वास्थ्य र सडक लगायतका सुविधा पुर्‍याउँदाको सरकारी खर्च कटौती हुने थियो।"

उनका अनुसार चीन र इन्डोनेसियामा आर्थिक गतिविधि पनि जोडिने गरी सामूहिक बस्ती बसाएका उदाहरण छन्।

"सहर र गाउँको एकीकृत बस्तीको स्वरूप र स्वभाव फरक हुन्छ," पोख्रेल भन्छन्, "गाउँमा बस्तुभाउ पाल्ने, बालीनाली भित्र्याउने र राख्ने ठाउँ तथा करेसा बासी चाहिन्छ, गाउँमा घर र शौचालय मात्र भएर पुग्दैन, त्यसैले हामीले आर्थिक गतिविधिसँग जोडिएका एकीकृत बस्ती बनाउने अवसर गुमायौँ।"

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता रामबहादुर केसीले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार पुनर्निर्माणका क्रममा ७२ वटा जोखिमपूर्ण बस्तीका बासिन्दालाई उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको थियो। कैयौँ बस्तीहरू जोखिमपूर्ण हुँदाहुँदै पनि सार्न नसकिएको अधिकारीहरूको अनुभव छ।

सिन्धुपाल्चोकका भोटेकोसी गाउँपालिकाका फुल्पिङकट्टी र झिर्पुमा करिब २०० परिवारले पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको क्षेत्रमा घर बनाउँदै गरेको सरकारी अनुगमनका क्रममा देखिएको थियो।

पाकिस्तान र भारतको गुजरात लगायत ठाउँमा पनि भूकम्प पश्चात् काम गरेको अनुभव सँगालेका एनसेटका भूकम्पविद्हरूका अनुसार जनजीविकासँग नजोडिएका स्थानान्तरण सार्थक भएको पाइँदैन।

"एक ठाउँमा साना साना घर बनाइदिएर यहाँ आउनुस् भन्दा त्यो सफल हुँदैन किन कि गाउँमा मानिस बस्नै घर नै नभएको त हुन्न नि," एनसेटका उपकार्यकारी निर्देशक रमेश गुरागाईँ भन्छन्, "स्थानान्तरण गराउने अपेक्षा गरिएको ठाउँमा पूर्वाधार विकास र सेवा-सुविधा उपलब्ध गराइदिएपछि मानिसहरू आफै सर्ने र त्यो दिगो पनि हुन्छ।"

प्राप्त जानकारीहरूका अनुसार त्यसैको सङ्केत हो, सरकारले उपलब्ध गराएको रकम लिएर ४२०० भन्दा धेरैले सुरक्षित स्थानमा जग्गा किनेका थिए।

योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेका पोख्रेलका भनाइमा नेपालले अरू दुई अवसर पनि गुमायो।

"नयाँ घर बनाउँदा स्थानीय र पुराना कला-संस्कृति जोगाउन ध्यान दिएनौँ," पोख्रेलले भने, "भूकम्पका क्रममा आर्जन गरेको सिकाइ पनि हामीले देशव्यापी हुने गरी सबै पालिकासम्म पुर्‍याउने अवसर छोप्न सकेनौँ। किन कि २०७२ सालमा क्षति नभएको ठाउँमा आउँदो वर्ष क्षति पुग्न सक्छ।"

स्थानीय सरकारको क्षमतामा प्रश्न?

विज्ञहरूका अनुसार भूकम्प प्रतिरोधी भवन बनाउन अहिले निर्माण गरिने भवनको तुलनामा केही महँगो हुन्छ।

पूर्व सचिव किशोर थापाका अनुसार घर बनाउँदा कुना कुनामा छड र सिमेन्टको प्रयोग गरेर बन्धन राख्दा अतिरिक्त खर्च हुने हो। "तर डन्डी र सिमेन्ट नपाउने ठाउँमा काठको प्रयोग गरेर पनि बलियो बनाउन सकिन्छ," माओवादी आक्रमणमा क्षतिग्रस्त पाल्पाको तानसेन दरबारमा त्यो विधि प्रयोग गरिएको उदाहरण सुनाउँदै उनी भन्छन्, "एउटा पनि छड प्रयोग नगरेर भूकम्प प्रतिरोधी सबै उपाय गरेर पाल्पा दरबारको पुनर्निर्माण गरिएको छ, त्यसैले लापरबाही नगरेर ढुङ्गा माटोको गारो राम्रोसँग लगायो भने घर त्यसै पनि बलियो हुन्छ, त्यसमा बन्धनहरू थपिदियो भने झन् बलियो बन्छ।"

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्वप्रमुख गोविन्दराज पोख्रेल भूकम्पपछि जाजरकोट पुगेका थिए।

भत्किएको एउटा घरले उनको ध्यान तान्यो। घर मालिकसँग कुरा गरेपछि उनले ट्विट गरे, "२०७२ सालको भूकम्पपछि सहरी विकास मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सिकर्मी-डकर्मी तालिममा घरको गारो लगाउँदा पेटी कस्न सिकाएको भए छ महिना अगाडि १५ लाख र धेरै पसिना खर्च गरेर बनाएको यो घरधनी अहिले पालमा बस्नुपर्ने थिएन! अब डोजरले बाटो बनाउने भन्दा दक्ष सिकर्मी, डकर्मी बनाऔँ पहिले।"

अवस्था अझै पनि नफेरिएको अनुभव भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज (एनसेट) नेपालका उपकार्यकारी निर्देशक रमेश गुरागाईँको पनि छ।

उनी १० वर्षमा आएको अन्तर हेर्न हालसालै नुवाकोट पुगेका थिए। दुप्चेश्वर गाउँपालिकाका केही भवन हेर्दा उनलाई पूर्व तयारी वा सुरक्षाका दृष्टिले सुधार भएको जस्तो लागेन। किन कि उनले देखे पुनर्निर्माण भएका घरहरूमा भूकम्प प्रतिरोधी उपाय अपनाइएका छन् तर पछि बनेका नयाँ घरमा त्यो देखिएन।

"जुन ठाउँमा जनताले बुझ्ने गरी प्राविधिक सहयोग पुर्‍याउन सकियो त्यहाँ पालना भएको छ तर त्यस्तो सहयोग नपुगे पनि उस बेला बाध्यताले बनाएकाहरूले अहिले त्यो पालना गरेको पाइएन," गुरागाईँले भने, "पुनर्निर्माण भएका बाहेकका ठाउँमा पनि भूकम्पको जोखिम रहेकाले सुरक्षित भवनको अनिवार्यता व्यापक बनाउन नसकेको महसुस भयो।"

सहरी विकासमा विद्यावारिधि गरेका सुमन कर्ण पनि भवन संहिता पालनाको लाभबारे सर्वसाधारणलाई सचेत र बोध गराउन आवश्यक ठान्छन्। २०७२ सालको भूकम्प लगत्तै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग जोडिएर समेत काम गरेका कर्ण भन्छन्, "विपद् भन्ने कुरा आउन पनि सक्छ नआउन पनि सक्छ। त्यसमाथि हामीले सुरक्षामा कम ध्यान दिन्छौँ। त्यसैले सरकारले मापदण्ड पालना गर्नेलाई केही सहुलियत दिएर प्रेरित गर्नुपर्छ।"

त्यस्तो महत्त्वपूर्ण भए पनि यो अन्य पालिकाहरूले किन लागु गरिरहेका छैनन्? विभागका उप महानिर्देशक तुलाधरका भनाइमा साधन स्रोतको अभाव मुख्य कारण हो। "सबै पालिकामा प्राविधिक छैनन्, भएका ठाउँमा पनि निकै कम छन्, उनीहरू नियमित विकासका काममा व्यस्त रहनुपर्ने अवस्था छ," उनले भने, "कतिपय ठाउँमा त भएका प्राविधिकहरू पनि भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माणमा दक्ष छैनन्।"

'गोरखाले सिकायो तर जाजरकोटमा चुक्यौँ'

विभिन्न दातृ निकाय र गैरसरकारी संस्थाहरूको सहयोगमा अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेश र दाङ जिल्लामा इन्जिनियर, डकर्मी, आर्किटेक्ट सहित ७०० जनाभन्दा धेरैलाई प्रशिक्षणको कार्यक्रम चलिरहेको छ। त्यसबाट भवन संहिता अनुरूपको संरचना बनाउने जनशक्ति उत्पादन हुने अधिकारीहरूको विश्वास छ।

पूर्व सचिव किशोर थापा त्यस्ता जनशक्ति भएमा पहाडी र हिमाली क्षेत्र लक्षित भवन संहिता लागु गर्न सहज हुने देख्छन्। "चार प्रकारका भवनमध्ये गाउँमा तेस्रो र चौथो प्रकारकै घर बनाइने हुँदा अहिलेलाई भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन सकिन्छ," थापाको भनाइ छ।

जापानमा भूकम्प त्यहाँका मानिसको दैनिकी जस्तै बनेको छ। त्यहाँका विज्ञहरूले समेत नेपालमै बसेर यहाँको नीतिगत सुधार र तालिममा सघाइरहेको पाइन्छ। तर नेपालमा अहिले पनि सानातिना भूकम्प जाँदा पनि भाग दौड मच्चिने गरेको छ। त्यो आफैले बनाएको आफ्नै घरप्रतिको अविश्वास पनि हो।

अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा रहेर विभिन्न देशमा पुनर्निर्माणको कामको अनुभव सँगालेका सुमन कर्णका भनाइमा भूकम्पपछिको रिकभरी अर्थात् पुनरुत्थानमा पुनर्निर्माण मात्र पर्दैन। पहिलेभन्दा राम्रो बनाउने, समुदायमा आत्मविश्वास जगाउने, चेतना र ज्ञान-सीप बढाउने अवसरको रूपमा प्रयोग गर्नु पनि हो।

जापानले भूकम्पसँग सम्बन्धित सबै पक्षलाई संस्थागत गरिसकेको आत्मविश्वास देखिन्छ। "त्यहाँ हरेक काम गर्दा भूकम्पलाई ध्यान दिनु पर्छ। तर नेपालमा १० वर्ष नपुग्दै पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट लिइएको सिकाइ समेत बिस्तारै बिर्सिँदै छौँ," उनी भन्छन्, "त्यो बेलाको सिकाइलाई संस्थागत हस्तान्तरण पनि गर्न सकेको देखिएन। काठमाण्डू र रोशीको बाढी अनि जाजरकोटको भूकम्पमा हाम्रो अवस्था उजागर भयो।"

जबकि गोरखा भूकम्प जाँदा स्थानीय तह र केन्द्रीय सरकार थिए। जाजरकोट भूकम्पका बेला तीन तहको सरकारको अभ्यास सुरु भइसकेको थियो। प्रत्येक विपद्सँग सम्बन्धित राष्ट्रिय कार्यक्रम नहुनु पनि एउटा कारण भएको बताउँदै एनसेटका उपकार्यकारी निर्देशक गुरागाईँ भन्छन्, "जाजरकोट भूकम्पलाई त प्रदेश सरकारले सजिलै सामना गर्न सक्नु पर्ने थियो तर जिम्मेवारी र भूमिकाबारे प्रणालीगत स्पष्टता नभएर त्यसो भएको हुनसक्छ।"

"गोरखा भूकम्पबाट हामीले यो-यो सिकेका थियौँ भन्ने कुरा जाजरकोट भूकम्पका बेला संसारलाई देखाउन सक्थ्यौँ, तर हामीले त्यो अवसर गुमायौँ," कर्णले चुक चुकी सुनाए।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।