हङ्‌कङमा देशद्रोहको मुद्दामा १४ प्रजातन्त्रवादी कार्यकर्ता दोषी ठहर

हङ्‌कङको एउटा अदालतले देशद्रोहको मुद्दामा बिहीवार १४ प्रजातन्त्रवादी कार्यकर्तालाई दोषी ठहर गरेको छ भने दुई जनालाई सफाइ दिएको छ।

कुल ४७ जनाविरुद्ध मुद्दा परेकोमा १६ जनाले आफू निर्दोष रहेको दाबी गरेका थिए। यसअघि नै ३१ जनाले आफू दोषी रहेको स्वीकार गरेकाले यो मुद्दामा कुल ४५ जना दोषी ठहर भएका छन्।

अभियोग लाग्नेहरूमा विद्यार्थीदेखि वरिष्ठ राजनीतिज्ञहरूसम्म छन्। उनीहरू हङ्‌कङमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने अभियानमा लागेका थिए।

सफाइ पाउनेमा एक सामाजिक कार्यकर्ता र एक वकिल छन्। उनीहरूले सफाइ पाउने फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गरेको छ।

हङ्‌कङको कानुनअनुसार देशद्रोहको मुद्दामा आजीवन कारावाससम्म हुन सक्छ।

गत फेब्रुअरीदेखि यो मुद्दामा सुनुवाइ सुरु भएको थियो।

निरन्तर १०० दिनभन्दा लामो सुनुवाइ भएर फैसला आएको हो।

देशद्रोह कसरी?

सन् २०२१ मा उनीहरूविरुद्ध अनौपचारिक निर्वाचन गराएर सरकार "फाल्न" खोजेको आरोपमा मुद्दा चलाइएको थियो।

पक्राउ परेका व्यक्तिहरू निर्वाचित भएको भए उनीहरूका कारण राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा उत्पन्न हुन्थ्यो भन्ने अदालतको फैसलामा उल्लेख छ। उनीहरूको कदमबाट हङ्‌कङमा "संवैधानिक सङ्कट" उत्पन्न हुन सक्थ्यो भन्ने अभियोजनकर्ताहरूको तर्कसँग फैसला दिने तीन न्यायाधीश सहमत देखिएका थियो।

सन् २०२० मा चीनले हङ्‌कङमा लागु गराएको नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनअन्तर्गत सरकारले दमन गर्ने क्रममा उनीहरू पक्राउ परेका थिए।

बेइजिङले हङ्‌कङको स्थिरताका लागि उक्त कानुन आवश्यक भएको तर्क गर्दै आएको छ। यद्यपि मानवाधिकारवादी समूहहरूले उक्त कानुनबाट नागरिक स्वतन्त्रता दमन भएको र भयको वातावरण उत्पन्न भएको बताउने गरेका छन्।

मानवाधिकारवादी समूहहरूले यो फैसलाको आलोचना गर्दै न्यायाधीशहरूले "प्रजातान्त्रिक राजनीतिक प्रक्रिया र विधिको शासनको अपमान" गरेको आरोप लगाएका छन्। चुनावमा उठ्ने अधिकार प्रतिवादीहरूसँग भएको उनीहरूको तर्क छ।

३१ जनाले किन दोष स्वीकार गरे?

देशद्रोहको अभियोग लागेकामध्ये ३१ जनाले आफू दोषी रहेको स्वीकार गरेका छन्।

पर्यवेक्षक र कानुनविद्हरूका अनुसार सजाय घट्ने आशमा उनीहरूले त्यसो गरेका हुन सक्छन्।

"धेरै जनाले व्यावहारिक कारणले त्यस्तो निर्णय लिएका हुन सक्छन्। उनीहरूलाई निष्पक्ष सुनुवाइ हुन्छ भन्ने नलागेको हुन सक्छ। दोष स्वीकार गर्दा उनीहरूले सजाय कम हुने अपेक्षा गरेका हुन सक्छन्," निर्वासनमा रहेका प्रजातन्त्रवादी अभियानकर्ता साइमन चेङ भन्छन्।

"उनीहरूसमक्ष आफूले अपराध नगरेको मुद्दामा पनि सजाय कम हुने सम्भावना देखेर दोष स्वीकार गर्ने वा अन्यायपूर्ण राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनअन्तर्गत आफू पराजित हुने लडाइँ गर्ने विकल्प थियो," एम्नेस्टी इन्टर्न्याश्नलले भनेको छ।

हङ्‌कङका अधिकारीहरूले उक्त कानुनअन्तर्गत चलेका मुद्दामा शत प्रतिशत अभियुक्तहरू दोषी ठहर भएको बताउने गरेका छन्। तर कानुनविद्हरू विरोधको आवाज दमन गर्न उक्त कानुन प्रयोग हुने गरेको बताउँछन्।

उक्त कानुनअन्तर्गत अहिलेसम्म विभिन्न गतिविधि गर्ने झन्डै ३०० जनालाई पक्राउ गरिएको छ।

हङ्‌कङको राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनमा के छ?

हङकङमा ठूलो विरोधप्रदर्शन भएपछि सन् २०२० मा चीनले हङ्‌कङका लागि नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन बनायो।

उक्त कानुनले हङकङको स्वायत्ततालाई सीमित पारिदिँदै विरोधमा गरिने विभिन्न गतिविधिलाई अवैध बनाइदियो।

उक्त कानुनले चारथरी गतिविधिलाईआजीवन कारावाससम्म हुने गरी दण्डनीय अपराध मानेको छ।

प्रजातन्त्रको पक्षमा प्रदर्शनदेखि अदालतको फैसलासम्म : कहिले के भयो?

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।