निजी स्कूलमा अङ्ग्रेजी नबोल्दा दिने सजायबारे सर्वोच्च अदालतको आदेशको मूल आशय

विद्यालय हातामा विद्यार्थीहरूले के भाषामा बोल्नुपर्छ? के उनीहरूलाई आफ्ना साथीसँगीसँग बोल्दा पनि निश्चित भाषामा मात्र बोल भनेर भन्न पाइन्छ?

यिनै प्रश्नको जबाफ खोतल्ने क्रममा परेको एउटा रिट निवेदनबारे सर्वोच्च अदालतले गत साता एउटा परमादेश दिएको छ।

उक्त रिट निवेदनमा निजी तथा आवासीय विद्यालय सङ्गठन (प्याब्सन), शिक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषदको कार्यालय अनि काठमान्डू महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाइएको थियो।

के भनेको छ सर्वोच्च अदालतले?

सर्वोच्च अदालतले गत जेठ १६ गते नै एक अन्तरिम आदेश जारी गरि शिक्षणको माध्यम अङ्ग्रेजी हुने विषयमा बाहेक अन्य क्रियाकलापमा समेत अङ्ग्रेजी भाषालाई अनिवार्य गर्दा आफ्नो भाषामा शिक्षा पाउने, आफ्नो भाषाको स्वतन्त्र प्रयोग गर्न पाउने विद्यार्थीको संविधानप्रदत्त हकमा अनुचित बन्देज लाग्ने भएकाले त्यस्तो 'बन्देज नगर्नू, नगराउनू' भनेको थियो।

गत बुधवार परमादेश जारी गर्दै उसले सोही आदेश कायम गराएको बताएको छ।

"अदालतले रिट निवेदकहरूले माग गरेबमोजिमकै आदेश दिएको छ। तर यसको पाठ तयार भइनसकेकाले थप भन्न सकिएन," सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी एवं उपरजिस्ट्रार निराजन पाण्डेले बीबीसीलाई बताए।

अङ्ग्रेजी माध्यमकै प्रयोग हुनुपर्ने विषयमा बाहेक अन्यत्र 'अनिवार्य नगराउनू' भन्ने आशयमा आदेश आएको उनले बताएका छन्।

उक्त परमादेश न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र शान्तिसिंह थापाको इजलासले गरेको हो।

आदेशको पूर्पाणठ आउन अझै केही समय लाग्न सक्ने बताइएको छ।

रिट निवेदनको उद्देश्य

रिट निवेदनकर्ता आयुष बडालका अनुसार उनीहरूले बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकारलाई समेत ध्यान दिएर यस विषयमा मुद्दा हालेका थिए।

"म आफैँ विद्यार्थी हुँदादेखिको कथा हो यो। अहिले पनि साना विद्यार्थीहरूलाई स्कूल हाताभित्र अङ्ग्रेजीमै बोल्न अनिवार्य गरिएका अनि नबोलेमा जरिबाना वा भौतिक सजाय समेत हुने गरेको छ। यस विषयमा प्याब्सनको ध्यानाकर्षण गराउँदा केही नभएपछि हामी अदालत गएका हौँ।"

"हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको हाम्रा निजी विद्यालयहरूमा हाम्रा भाषा लोप हुनुहुँदैन भन्ने हो। गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको निहुँमा हाम्रा भाषाहरू लोप हुँदै छन्। कतिपय विद्यार्थीलाई नेपालीमा अङ्क वा अक्षर बुझ्न कठिनाइ हुने, बरु अङ्ग्रेजीमा पोख्त हुने स्थिति छ। यसको असर के भने विद्यार्थीहरू नेपालमा बस्न नचाहने भएका छन्," आफूले रिट निवेदन हाल्नुपर्नाको कारण बताउँदै बडालले भने।

बडालका साथै स्मृती अधिकारी र बिबेक बख्रेलले उक्त मुद्दा जेठमा दायर गरेका थिए।

आदेशबारे प्याब्सनको भनाइ

निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूको सङ्गठन प्याब्सनका पदाधिकारीहरूले पछिल्लो आदेशबारे आफूहरूको सकारात्मक धारणा रहेको बताएका छन्।

"अङ्ग्रेजी भाषा नबोल्दा सजाय दिने भन्ने कुराहरू अत्यन्तै गलत नै हुन्। हामीले बालबालिकालाई अङ्ग्रेजी भाषा बोल्न उत्प्रेरित बनाउने हो। नेपाली त हाम्रो राष्ट्रिय भाषा हो," प्याब्सनका महासचिव आरबी कटवालले बताए।

"सानै कक्षामा हुँदाका बखतदेखि नै अङ्ग्रेजी बोल्न सिकायो भने उनीहरू उत्प्रेरित हुन्छन्। तर नेपाली किन बोलिस् भनेर सजाय चाहिँ दिन हुँदैन," उनले भने।

अदालतको आदेशको पत्र आउनासाथ सोहीअनुरूप सबैलाई पत्राचार गर्ने उनले बताए।

आफ्नो सङ्गठनसँग आबद्ध विद्यालयहरूमा अङ्ग्रेजी नबोल्दैमा सजाय दिइहाल्ने प्रावधान भएको आफूलाई प्रत्यक्ष थाहा नपाएको तर कसैले गरेको रहेछ भने नगर्नू भन्दै आएको उनले बताए।

"विद्यार्थीहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने हो, परामर्श दिने हो तर बाध्यकारी गर्नु हुँदैन।"

प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले सजाय दिने भन्ने अवधारणा नै गलत रहेको बताए।

"हाम्रो भनाइ त शिक्षालाई संस्कारसँग जोड्नुपर्छ भन्ने हो। गालीगलौजबिनाको पठनपाठन महत्त्वपूर्ण हुन्छ," अधिकारीले भने।

हाल निजी क्षेत्रमा पूर्वप्राथमिक तहसमेत गरेर करिब १३ हजार विद्यालयहरू रहेको उनले बताए।

प्राथमिक तहदेखिका झन्डै ८,५०० विद्यालय रहेको र प्याब्सनसँग आबद्ध भएकामात्र करिब साढे ६,५०० विद्यालय रहेको उनले बताए।

तिनमा करिब चार लाख शिक्षक तथा ३० लाख विद्यार्थी रहेको कटवाल बताउँछन्।

निजी क्षेत्रले यिनमा गरेको लगानी अहिले ८ खर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको उनले बताए।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।