निजी विद्यालयलाई 'क्रमश: गैरनाफामूलक' बनाउने कुरा 'संवैधानिक भाषा मात्र'

निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयकले परिकल्पना गरे बमोजिम गैरनाफामूलक हुन नसक्ने बताइरहेका बेला मुख्य सत्तारुढ दलका सांसद्‍का रूपमा तल्लो सदनका शिक्षा समितिमा रहेका सांसद्हरूले त्यसलाई "संवैधानिक भाषा"का रूपमा मात्र बुझ्न सुझाएका छन्।

निजी विद्यालय सञ्चालकहरू नयाँ कानुनको मस्यौदालाई लगानीमैत्री हुन नसक्ने कानून ल्याउन लागेको आरोप लगाउँदै आन्दोलनमा रहेका बेला उक्त विधेयकको मस्यौदा उपसमिति संयोजकका रूपमा काम गरेका नेकपा (एमाले)का सांसद् छविलाल विश्वकर्माले त्यसलाई "भविष्यको राज्यको भिजन"का रूपमा राखिएको बताए।

"क्रमश: भोलि राज्यको सामर्थ्य बढ्दै जान्छ, बढाउनु पर्छ। त्यसपछि हामी त्यो खालको परिस्थिति निर्माण गर्छौँ। निजी लगानीका साथीहरूले यस विषयमा धेरै चिन्तित हुनुपर्ने देख्दिनँ," सांसद् विश्वकर्माले बीबीसीसँग भने।

"सुरुमा केही वर्षका समयसीमा तोकेर शैक्षिक गुठीमा ल्याउने कुराहरू थिए। अहिले त्यो छैन। त्यसैले वहाँहरू निर्वाध रूपमा आफ्ना कामलाई जारी राख्दा हुन्छ।"

निजी विद्यालयहरू आफूहरूलाई क्रमश: गैरनाफामूलक बनाउँदै लैजाने भन्ने शब्दावली हटाउने मुख्य मागसहित विधेयकको विरोधमा छन्।

साउन २२ गते प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले उक्त विधेयक सम्बन्धमा आफ्नो एक उपसमितिको प्रतिवेदन संशोधनसहित पारित गरेको थियो।

'संवैधानिक भाषा'

तल्लो सदनबाट उठान भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदामा १,७०० वटा धेरै संशोधनहरू परेकामा सबैभन्दा धेरै संशोधन शैक्षिक गुठीकै बारेमा रहेको सांसद विश्वकर्मा बताउँछन्।

सोही समितिका सदस्य रहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीले निजी क्षेत्रलाई "निरुत्साहित पार्ने" आफूहरूको नीति नरहेको बताउँछन्।

भण्डारीले संविधान "समाजवादउन्मुख" भनिएकाले त्यस विषयलाई "संवैधानिक भाषाका रूपमा मात्र" बुझ्न बताउँछन्।

"संसारकै अर्थतन्त्र निजी-सार्वजनिक साझेदारीका रूपमा विकसित भइरहेको अवस्थामा के हामीले नेपालको अर्थतन्त्रका भरमा निजी क्षेत्रको सम्पत्ति लिन सक्छौँ र!" सांसद भण्डारी भन्छन्।

उनले यस विषयलाई वार्ताका बेला सरकारले विकल्प देखाउन नसकेको समस्याका रूपमा औँल्याउँछन्।

"विश्व अर्थतन्त्र अर्को तरिकाबाट जाँदैछ। सरकारले नियन्त्रण गरेर न शिक्षा, न कुनै व्यवसाय न कुनै उद्योग चल्दैन भनेर यस्तो [समयसीमाको] कुरा राख्नु हुँदैन भन्नेमा सर्वसम्मति भएको हो।"

नेपालभर झन्डै ३५ हजारको सङ्ख्यामा विद्यालयहरू रहेकामा ६ हजारभन्दा धेरै निजी रहेका बताइन्छ।

'शङ्कामा परेका' सञ्चालकहरू

विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई लिएर सार्वजनिक विद्यालयहरूका अलग्गै असन्तुष्टि अझै टुङ्गोमा पुग्न नसकिरहेका बेला निजी विद्यालयहरूले समेत सोही विधेयकको प्रस्तावमा उल्लेखित केही कुरामा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका हुन्।

प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले गैरनाफामूलक बनाउने भन्ने प्रस्ताव "आधारभूत र कानुनी रूपमै गलत" रहेको तर्क गर्छन्।

उनी भन्छन्, "२०५८ सालमा सरकारले दबाबकै रूपमा कम्पनी, गुठी वा निजी गुठीका रूपमा लैजाने विकल्प दिएर अहिले गैरनाफामूलक बन् भन्न कसरी मिल्छ? त्यसबेला अधिकांश विद्यालयले कम्पनीका रूपमा रहने विकल्प रोजेका थिए।"

सांसद चन्द्र भण्डारी निजी विद्यालयहरू कम्पनी वा गुठीमा इच्छानुसार रहन सक्ने व्यवस्था गरेको बताउँछन्।

"कम्पनी कहिल्यै गैरनाफामूलक हुन सक्दैन। कुनै बेला गुठीमा परिणत हुन सक्ने भन्ने भयले हामीले विद्यालयमा लगानी नबढाउने भयौँ। यसरी शिक्षा क्षेत्र खुम्च्याउने र फेरि विद्यार्थी बाहिरै पठाउने कुरा भएको छ," प्याब्सनका अधिकारीको तर्क छ।

उनले "क्रमश: चाहेमा गैरनाफामूलक हुने" भन्ने शब्दावली राखियोस् भन्ने आफूहरूको माग रहेको बताए।

सांसदहरूको आश्वासन

सांसद छविलाल विश्वकर्मा यस विषयलाई मिहिन रूपमा हेर्दा त्यो "धेरै चिन्तित हुनुपर्ने विषय नरहेको" दाबी गर्छन्।

"किनकि संविधानले नै र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले अनिवार्य, नि:शुल्क शिक्षा भनेको छ। विद्यालय शिक्षा हामीले पालिकाहरूलाई दिएका छौँ र तत्कालका लागि नियमनमा जोड दिएका छौँ," उनी भन्छन्।

"त्यसको अर्थ विद्यालय शिक्षाको पूर्ण रूपमा जिम्मेवार र जबाफदेह सरकार नै हुनुपर्ने छ। तर अहिले नै सरकारको सामर्थ्य बनिसकेको छैन। पछि राज्यले सामर्थ्य बनाउँदै जाँदा त्यो अवस्थामा पुग्न सकिन्छ।"

कांग्रेस सांसद चन्द्र भण्डारीले यस विधेयकलाई करिब डेढ दशकअघिको स्वास्थ्य विधेयकसँग जोडेर हेर्छन्।

"त्यसमा स्वास्थ्यलाई सेवामूलक बनाउने भनेर लेखे पनि अहिलेसम्म केही भएको छैन नि! हामीले निजी क्षेत्रलाई असर गर्ने केही कुरा गरेका छैनौँ। यो संवैधानिक भाषा मात्र हो।"

प्रतिनिधिसभामा पुगेको यस विधेयक त्यहीँ छलफल हुने वा पछि राष्ट्रिय सभामा समेत संशोधन गर्न सकिने अवस्था रहेको सांसदहरू बताउँछन्।

तर सांसदहरूकै आश्वासनप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै प्याब्सनका कृष्णप्रसाद अधिकारीले "क्रमश: गैरनाफामूलक" शब्द राख्दाको फाइदा सरकार र विद्यालय सञ्चालकहरू दुवैलाई नहुने देखिएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन माग गरेका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।