के भारत विश्वको चिप शक्तिकेन्द्र बन्न सक्छ?

भारतमा सेमिकन्डक्टर उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न करिब डेढ वर्षअघि त्यहाँको सरकारले विभिन्न सहुलियत दिने निर्णयसहितको राष्ट्रिय अभियान सुरु गरेको थियो।

तर त्यसअन्तर्गत चालिएका कदममा हतार गरिएजस्तो देखिन्छ।

विशाल अमेरिकी कम्पनी माइक्रोनले भारतको गुजरातस्थित एक परीक्षण केन्द्रमा ३ अर्ब अमेरिकी डलरको लगानी घोषणा गरेको एक दिनपछि ताइवानको फक्सकनले भने १९.५ अर्ब डलर लगानीमा भारतको वेदान्तसँग मिलेर चिप निर्माण गर्ने प्लान्टबाट हात झिक्यो।

स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार कम्तीमा थप दुई कम्पनीहरूले आफ्नो लगानी योजना रोकेका छन्।

मोदी सरकार यस उद्योगलाई बलियो बनाउने गरी ल्याइएको १० अर्ब डलरको आकर्षक प्रस्तावलाई लिएर धेरै प्रविधि साझेदारहरूसँग सम्पर्कमा छ।

अमेरिकासँग महत्त्वपूर्ण र उदाउँदा प्रविधिसम्बन्धी सम्झौताअन्तर्गत सेमिकन्डक्टर आपूर्ति सुधार गर्नका लागि सम्झौताहरू गरिएको छ। त्यसपछि भारतले जुलाईको तेस्रो साता जापानसँग त्यस्तै प्रकारको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ।

त्यसै गरी कम्तीमा तीन भारतीय राज्यहरूले त्यस क्षेत्रमा लगानी सुरक्षित गर्न आआफ्नै नीति घोषणा गरेका छन्।

कार्नेगी इन्डियाका अनुसन्धानकर्ता कोनार्क भण्डारी राम्रो नीति र अनुदानका कारण सरकारको यस कार्यक्रम राम्रोसँग सुरुवात भएको बताउँदै अब भारतमा प्रविधि हस्तान्तरणको समय आएको र त्यसले मात्रै भारतलाई उत्पादन केन्द्रका रूपमा उभ्याउन मुख्य भूमिका खेल्ने बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "कम्पनीहरूले ती प्रविधि लिएर आउने वाचा गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा व्यावसायिक वातावरण, स्थानीय बजार, निर्यात सम्भावना, पूर्वाधार र प्रतिभाशाली जनशक्तिजस्ता धेरै पक्षहरूमा निर्भर रहन्छ।"

तर हालसम्म यसमध्येका केही कुराहरू मात्र व्यवस्थित बन्न सकेका देखिन्छन्।

भारतको लाभ

सेमिकन्डक्टर आधुनिक र डिजिटल जीवनका लागि निकै महत्त्वपूर्ण छ। साना स्मार्टफोनदेखि ठूला डेटा केन्द्रहरूमा यसको प्रयोग गरिन्छ।

सेमिकन्डक्टर प्रविधिले जलवायु अनुकूल विद्युतीय सवारी साधनहरूमा साथै आर्टिफिशल इन्टेलिजन्स (एआई) एप्लिकेशनहरूको विकासमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।

डेलोइटका अनुसार भारत विश्वको चिप मागको पाँच प्रतिशत पूरा गर्न सक्षम छ। सन् २०२६ मा यो दोबर हुने अपेक्षा गरिएको छ।

स्मार्टफोनमा अझ विस्तृत रूपमा हुने प्रयोग, उपभोग्य उपकरण र स्वचालित कारजस्ता नयाँ र लोकप्रिय आविष्कारमा त्यसको प्रयोगले त्यस्तो आकलन गरिएको छ।

भारतको आन्तरिक बजार तीव्र गतिमा बढिरहेको छ।

तर चिप बनाउन धेरै चरणहरू छन् - उत्पादन विकास, डिजाइन, फेब्रिकेशन, एटीपी (असेम्ब्ली, परीक्षण, प्याकेजिङ) र सहायता।

भारतले डिजाइनका क्षेत्रमा बलियो उपस्थिति बनाए तापनि उत्पादनका क्षेत्रमा सुरुबाटै काम गर्न आवश्यक छ।

डेलोइटका साझेदार काथिर ठाँडावार्यन भन्छन्, "विश्वभरका चिप डिजाइन गर्ने कामदारमध्ये २० प्रतिशत भारतीयहरू छन्। यस काममा ५० हजार भारतीयहरू संलग्न छन्।"

इन्टेल, एएमडी र क्वाल्कमलगायत अधिकांश सेमिकन्डक्टर उत्पादक कम्पनीहरूको भारतमा विकास केन्द्रहरू छन्। तिनले भारतकै इन्जिनियरिङ जनशक्ति प्रयोग गर्छन्।

तर आगामी दिनमा त्यस्ता दक्ष जनशक्ति पाउन कम्पनीहरूलाई कठिन हुन सक्छ।

डेलोइटका अनुसार यदि लगानी आउन थाल्यो भने मूल्य शृङ्खलामा करिब २.५ लाख मानिसको आवश्यकता पर्नेछ। त्यसैले शैक्षिक क्षेत्र र उद्योगबीच सहकार्य महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

यही मागलाई मध्यनजर गर्दै भारत सरकारले आफ्नो ‘चिप्स टु स्टार्टअप’ योजनाअन्तर्गत ८५ हजार इन्जिनियरहरूलाई तालिम दिइरहेको छ।

यसबाहेक, सरसामानको उपलब्धता हुने विश्वव्यापी श्रेणीमा आफ्नो स्थान, पूर्वाधार र प्रभावकारितामा सुधार तथा अझ स्थिर ऊर्जा संरचना कायम गर्नु सेमिकन्डक्टर उत्पादनको लागि महत्त्वपूर्ण छन्।

यी सबै क्षेत्रमा सुधार गरेर भारतले विश्वमा आफ्नो तयारी बलियो बनाएको विज्ञहरू ठान्छन्।

भूराजनीति समेत भारतको पक्षमा रहेको देखिन्छ। अमेरिकाको आपूर्ति चक्रमा चीनको विकल्प खोजी भइरहेको देखिन्छ।

तर भारतको स्वदेशी उत्पादन प्रवर्धन गर्ने व्यापार नीति, विशेष गरी बहुपक्षीय व्यापार सम्झौताहरूमा उसको अनुपस्थिति उक्त देशका लागि महँगो साबित हुन सक्छ।

भण्डारी भन्छन्, “चिनियाँ सेमिकन्डक्टर कम्पनीहरू चीनबाट बाहिर अर्को देशमा जान चाहे भने भियतनामजस्तो मुलुकमा जान सक्छन्, जहाँ करका दायरा खासै फेरबदल गर्नुपर्दैन। एउटै क्षेत्रीय व्यापार सम्झौताका हिस्सा भएकाले यस क्षेत्रका देशहरूबीच एकरूपता हुने बढी सम्भावना रहन्छ।"

अवरोध

चिप निर्माताहरूमाझ आफूलाई विश्वव्यापी विकल्पको रूपमा स्थापित गर्नका लागि भारतको सबैभन्दा ठूलो चुनौती के हो भने ती कम्पनीहरूले भारतलाई व्यापार गर्न 'गाह्रो' देश ठान्छन् र यस उद्योगका सबै पक्ष त्यस तथ्यसँग जानकार छन्।

सफ्टवेयर क्षमताको लागि परिचित देशसँग हार्डवेयर क्षमता हुन्छ नै भन्ने हुँदैन।

भारतमा विगत केही वर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उत्पादन क्षेत्रको योगदान बढेको छैन।

यसलाई परिवर्तन गर्न र आफ्नो सेमिकन्डक्टर उत्पादन लक्ष्यलाई सफल बनाउन भारतमा "आधारभूत र दिगो सुधार" आवश्यक पर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।

अमेरिकास्थित इन्फर्मेशन टेक्नलजी एन्ड इनोभेशन फाउन्डेशनका विश्वव्यापी नवप्रवर्तन नीतिसम्बन्धी उपाध्यक्ष स्टीफन इजेलले बीबीसीलाई भने, "यो भनेको भन्सार/शुल्क, कर नीति र पूर्वाधारको अभावसँग सम्बन्धित समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नु हो।"

"सेमिकन्डक्टर एटीपी वा फ्याबहरू आकर्षित गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नीति नभए भारतले लामो समयसम्म चीन, युरोपेली सङ्घ वा अमेरिकाजस्ता देशहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने छैन," उनी भन्छन्।

यस्तो नीति भारतमा मात्र कायम छैन। यसबारेका सहुलियत त्यसै गरी वा अझ राम्ररी युरोपेली सङ्घ र अमेरिकामा समेत उपलब्ध छन्।

भण्डारीका अनुसार प्रायः कम्पनीहरूले सहुलियतका बारेमा नसोचीकन आफ्नो सञ्चालन अर्को देशमा सार्ने छैनन्।

"किनभने तिनीहरूसँग आपूर्तिकर्ताहरू, साझेदारहरू, ग्राहकहरू, सरसामानको उपलब्धता हुने एउटा सञ्जाल छ - जुन कानुनहरू फरक रहेका अन्य देशहरूमा लैजान कठिन छ।"

भारतले दिने सहुलियत अझ राम्रो हुनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।

हाल चिप उत्पादन मूल्य शृङ्खलामा प्रत्येक चरणमा सहुलियतहरू दिइन्छ। तर बरु यसले आफू बलियो रहेको पक्षमा खेल्न सक्छ।

उदाहरणका लागि, इन्जिनियरहरूका लागि प्रशिक्षण केन्द्रहरूमा वा चिपको वास्तविक निर्माणमा भन्दा सेमिकन्डक्टर एटीपी र डिजाइन सहायतामा लगानी गर्न सकिन्छ।

यद्यपि, यस प्रतिस्पर्धामा सामेल हुनु "देशको लागि ठूलो प्राविधिक छलाङ" हो र सरकारले यस क्षेत्रमा थप लगानी गर्ने प्रयास गर्नु उपयुक्त रहेको उनी बताउँछन्।

स्वदेशी इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादन १०० अर्ब डलर नाघेकाले देशमा उत्पादन सुविधा नहुँदा भारतको आयात लागतमा गम्भीर असर पर्ने भण्डारी बताउँछन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।