महावीर पुन र सरकारबीचको सहमति 'संरचनागत फड्को'

हरेक वर्षको बजेटमा कम्तीमा १ प्रतिशत आविष्कार र अनुसन्धानको क्षेत्रका लागि विनियोजन गरिनुपर्ने मागसहित आन्दोलनरत महावीर पुन र सरकारबीच सहमति भएको छ।

पुनको माग अनुरूप पुँजीगत बजेटको एक प्रतिशत छुट्टाउन र अनुसन्धान, विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारसम्बन्धी कार्यहरू एकीकृत रूपमा सञ्चालका लागि कोष स्थापना गर्न सरकार तयार भएको हो।

यससँगै पुनको नेतृत्वमा भइरहेका धर्नालगायत आन्दोलनका कार्यक्रम पनि अन्त्य भएका छन्।

रक्षा, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासँगको छलफलपछि दुवै पक्ष आविष्कारसम्बन्धी कोषहरूमा लगानी गर्ने, स्थापित कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न सङ्घीय संसद्को आगामी अधिवेशनमा विधेयक पेशगरी पारित गर्नेलगायत निचोडमा पुगेका हुन्।

सहमति पत्रमा लेखिएको छ,”अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारलाई प्रवर्धन गर्न आवश्यक नीतिगत, कानुनी एवं संस्थागत प्रबन्ध गर्ने। आविष्कारबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूलाई आवश्यक पर्ने अनुमति लाइसेन्स, दर्ता, सञ्चालन तथा दिगोपन कायम गर्ने विषयसँग सम्बन्धित सुधारगरी सहजीकरण गर्ने।”

त्यस्तै मागपत्रमा उल्लिखित विषयहरूलाई कानुन बनाउँदा ध्यान दिने र तीबारे दुवै पक्ष बसेर समीक्षा गर्ने जनाइएको छ।

पुनका मागहरूमाथि आइतवार प्रारम्भिक छलफल भएको थियो। सोमवार पुनः बसेको बैठकपछि दुवै पक्ष सहमतिमा पुगेका हुन्।

“आइतवार हामीले आफ्नो मागमा तल माथि गर्दैनौँ भन्ने जानकारी दिएका थियौँ। उहाँहरूले ती माग सम्बोधन गर्छौँ भन्नु भएको छ। र, चाहने हो भने यो कार्यान्वयन गर्न एक रति पनि कठिन छैन,” राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका प्रमुख पुनले बीबीसीसँग भने।

आफ्नो आन्दोलनमा धेरै राजनीतिक दलका नेता तथा सांसदहरूले ऐक्यबद्धता जनाएका कारण आफ्ना मागहरू सम्बोधन हुनेमा उनी विश्वस्त सुनिन्छन्।

यद्यपि, सरकार र पुनबीच भएको सहमति कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको कतिपय जानकारहरूले बताएका छन्।

संरचनागत फड्को

आविष्कारको क्षेत्रमा राज्यले लगानी गर्नु असाध्यै सुखद र स्वागतयोग्य कुरा भएको बताउँछन् अर्थशास्त्री सुरेन्द्रकुमार उप्रेती।

उनका अनुसार तीव्र विकासमा जाने अर्थतन्त्र भएका देशहरू र विकसित देशहरूले आविष्कारको क्षेत्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २.५ देखि ५ प्रतिशतसम्म छुट्ट्याउँछन्। त्यसै गरी विकासशील देशहरूले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.५ प्रतिशत हाराहारी रकम यस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्छन्।

नेपालजस्तो अति कम विकसित देशको हकमा भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.५ प्रतिशतभन्दा कम रकम आविष्कारमा, विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा लगाइने उनी बताउँछन्।

“त्यो भनेको नेपालको पुँजीगत खर्च जति रकम त विकसित देशले आविष्कारमा खर्चन्छन्,” उनले बताए।

“त्यसैले महावीर पुन लगायतसँग भएको सहमतिको आधारमा, पुँजीगत बजेट ४ खरब भए लगभग ४ अरब आविष्कारको क्षेत्रमा हुनेछ। र, यो ठूलो संरचनागत फड्को हो,” उनले थप भने।

नेपालको अर्थतन्त्र उत्पादनमा आधारित नभएकाले धेरै आर्थिक सङ्कटहरू देखिएको अर्थशास्त्री उप्रेतीको धारणा छ। त्यसमा उत्पादनको आधार बलियो नहुनुलाई प्रमुख कारणका रूपमा व्याख्या गर्छन् उनी। र, त्यो आधार निर्माण तथा अन्य देशसँगको प्रतिस्पर्धी उत्पादनको लागि आविष्कार र विज्ञानमा खर्च गर्नै पर्ने उनी बताउँछन्।

कार्यान्वयनमा चुनौती

सहमति कार्यान्वयन र राज्यले आविष्कारका लागि बजेट छुट्टाएको खण्डमा त्यसको खर्चको पाटोमा भने उप्रेती संशय व्यक्त गर्छन्।

“हरेक वर्षको बजेटमा विविध शीर्षकमा आविष्कारको क्षेत्रका लागि बजेट छुट्टाइएको छ। विशेष गरी स्टार्टअपको लागि एक अरब बराबर विनियोजन भएको छ। तर त्यो रकम खर्च भएको छैन,” उनले भने।

महावीर पुन र निजी क्षेत्रका अन्यले दृढ रूपमा सरकारसँग सहकार्य गरे आविष्कार सम्भव भएको र त्यसले हाम्रो उत्पादनको आधारलाई सकारात्मक आड दिने उनले बताए।

के हुन् पुनका मागहरू?