सहकारी ठगी छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन

सहकारी ठगीसँग सम्बन्धित विषय छानबिन गर्न प्रस्तावित संसदीय समितिको कार्यादेशबारे चारबुँदे सहमति कायम भएसँगै प्रतिनिधिसभाले सातसदस्यीय एक समिति गठन गरेको छ।

मङ्गलवार साँझ बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले समितिका सदस्यहरूको नामसँगै यसको कार्यविधि र कार्यावधिलगायतका विवरण पढेर सुनाउँदा सबै सदस्यले उक्त प्रस्ताव अनुमोदन गरेका थिए।

सत्ता साझेदार नेकपा एमालेका सूर्य थापाले समितिको नेतृत्व गर्ने छन्। यसका अन्य सदस्यमा नेपाली कांग्रेसका ईश्वरी न्यौपाने र बद्री पाण्डे, एमालेकी सरिता भुसाल, नेकपा माओवादीका लेखनाथ दाहाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शिशिर खनाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ध्रुवबहादुर प्रधान छन्।

यसअनुसार उक्त समितिमा एमालेका दुई, माओवादी र रास्वपाका एकएक गरी सत्तापक्षका चार र कांग्रेसका दुई र राप्रपाका एक गरी प्रतिपक्षका तीन सदस्य रहेका छन्।

यसअघि मङ्गलवार दिउँसो प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने दिन संसद्को अवरोध अन्त्य गर्न तयार भएको थियो।

कसरी भयो सहमति?

मङ्गलवार अपराह्ण बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कार्यादेशसहितको सहमति बैठकबाट पारित हुने गरी प्रस्तुत हुने कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बिहान पत्रकारहरूलाई बताएका थिए।

जेठ १५ मा बजेट ल्याउनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले प्रधानमन्त्रीले नेपाली कांग्रेसलाई मनाएरै संसद्‌बाट बजेट ल्याउन पहल गरेका थिए।

सहकारी ठगीका विषयमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम राखेरै समिति गठन गर्नुपर्ने आफ्नो अडानबाट नेपाली कांग्रेस पछाडि हटेपछि गतिरोध खुलाउने सहमति बनेको हो।

"यो सहमतिमा कुनै व्यक्तिको नाम अथवा पद लेखिहाल्नेभन्दा पनि सहकारीको रकम जहाँजहाँ गएको छ, कानुनी गैरकानुनी रूपमा कसरी गएको छ हेर्ने, त्यसमा संलग्न मानिस जोसुकै होस् उसका बारेमा छलफल हुन सक्ने, छानबिन हुन सक्ने, अनुसन्धान हुन सक्ने स्थिति बनाएको हुनाले कुनै व्यक्ति विशेषको नाम लेखिराख्न आवश्यक छैन भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ," कांग्रेस नेता लेखकले भने।

तर लामिछानेको नाम जोडिएको अर्थात् राजनीतिमा आउनुअघि उनी प्रबन्ध निर्देशक भएर काम गरेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कको नाम भने उल्लेख गरेरै छानबिन हुने नेताहरूले बताएका छन्।

ग्यालेक्सी टीभी चलाउने उक्त कम्पनीका सञ्चालकले गैरकानुनी रूपमा विभिन्न सहकारीबाट रकम लिएको विवरणहरू सञ्चारमाध्यममा आएका छन्।

खास गरी पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी र बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट करोडौँ रुपैयाँ ग्यालेक्सी टेलिभिजनको सञ्चालक गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गैरकानुनी रूपमा लगानी भएको आरोप लाग्दै आएको छ।

लामिछानेले आफूले ‘गोल्डन शेअर’ लिएको यसअघि स्वीकार गरेका थिए।

सोमवार अबेरसम्मै प्रधानमन्त्री निवासमा भएको दलहरूको बैठकले कार्यादेशका विषयमा अनौपचारिक रूपमा टुङ्गो लगाएको नेताहरूले बताएका छन्।

त्यसलाई मङ्गलवार नेपाली कांग्रेसले अनुमोदन गरेको हो। जस लगत्तै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा कार्यादेश बनाउन गठित कार्यदलले अन्तिम स्वरूप दिन बैठक गरेको थियो।

सहज रूपले बजेट पेस हुने अवस्था बनोस् भनेर सोमवार र मङ्गलवार सत्ता र प्रतिपक्षका दलहरूले बेग्लाबेग्लै एवं सामूहिक छलफल गरेका थिए।

सहकारीको रकम हिनामिनाबारे संसदीय छानबिनको माग गर्दै संसद्‌को हिउँदे अधिवेशनदेखि नै कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गर्दै आएको थियो।

सहमतिमा के छ?

'सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति'को कार्यक्षेत्रका विषयमा चारवटा बुँदा राखिएको छ।

त्यसमा सहकारी सङ्कटका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने, बचत रकम छिटो र सहज ढङ्गले फिर्ता गर्न सकिने उपाय सिफारिस गर्ने उल्लेख छ।

त्यसै गरी सरकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिक गरेका समस्याग्रस्त र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका २० संस्थाहरूको बचत फिर्ताको अवस्थाको अध्ययन एवं उपाय सुझाव दिने उल्लेख छ।

अन्तिम बुँदामा सहकारी संस्था सदस्य एवं बचतकर्ताबाट सरकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरी हानि नोक्सानी पुर्‍याएको भनी सङ्घीय संसद् र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका, विभिन्न तह र निकायमा उजुरी परेका विभिन्न नौवटा सहकारी संस्थाबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिलगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति बुझ्ने भनिएको छ।

सो रकम "गैरकानुनी रूपमा प्रवाह भए नभएको" र त्यस्तो गैरकानुनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा "त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा अध्ययन छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस" गर्ने उल्लेख छ।

कसरी हुन्छ छानबिन?

सत्ता र प्रतिपक्ष दलका सांसदहरू सम्मिलित समितिमा पाँच दलका सात सदस्य रहने लिखित सहमति बनेको बताइएको छ।

तीमध्ये कांग्रेस र एमालेबाट दुई-दुई जना एवं माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट एक-एक जना रहने छन्।

नेपाली कांग्रेसले अपराह्ण ३ बजेभित्र आफ्नो तर्फबाट समितिमा रहने सांसदहरूको नाम बुझाउने जनाएको छ।

सो संसदीय समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउने तीन महिनाको समय सीमा तोकिएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।