सयौँ नेपालीहरू 'युद्धग्रस्त' इजरेलमा जान चाहनुका कारण

काठमाण्डूको ताहाचलस्थित वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यालयमा सोमवार दोलखाकी रिता आचार्य एउटा कोठाबाट अर्को कोठामा निन्याउरो अनुहार लिएर डुलिरहेकी थिइन्।

बिहान १० नबज्दै कार्यालय हातामा पुगेकी उनी कर्मचारीलाई "मिल्छ भने मिलाइदिनू न!" भन्दै अनुनयविनय गरिरहेकी थिइन्।

कर्मचारीहरू चाहिँ उनलाई "यो हाम्रो हातमा रहेको कुरा नभएकाले मिलाउन सकिँदैन, फेरि अर्कोपल्ट प्रयास गर्नुहोला" भन्दै थिए।

रिता केअरगिभरका रूपमा इजरेल जान चाहने सयौँ नेपाली महिलामध्ये एक हुन्।

उनले 'सर्टिफाइड मेडिकल असिस्टन्ट' अर्थात् 'सीएमए' अध्ययन पूरा गरेकी छन्।

रिताले सरकार-सरकारबीचको (जीटूटी) सम्झौता अन्तर्गत विभागले इजरेल पठाउन हालै खुलाएको आवेदन फारम भरेकी थिइन्।

तर आवेदनकै प्रक्रियाभित्रको अङ्ग्रेजी भाषा परीक्षणमा तोकिएको अङ्क ल्याउन नसकेपछि उनी पहिलो चरणमै अयोग्य ठहरिन्।

भाषा परीक्षणमा तोकिएको अङ्क ल्याउन नसके पनि आवेदन अघि बढाउन सकिन्छ कि भन्ने आशामा रिता विभागका कोठाहरू चहारिरहेकी थिइन्।

"यो दुई देशकका सरकारहरूले गरेको सम्झौताअन्तर्गतको नियम हो र यसमा हामीले केही गर्न सक्दैनौँ," विभागका निर्देशक गुरुदत्त सुवेदीले उनलाई बुझाउने कोसिस गरे।

त्यसपछि निन्याउरो अनुहार लगाएरै आचार्य विभागबाट बाहिरिइन्।

'बाध्यता'

क्षेत्रीय द्वन्द्वमा फसेको इजरेल युद्धग्रस्त देश भए पनि रिताजस्तै सयौँ नेपालीहरू उक्त देशमा काम गर्न जानका लागि उत्सुक भएर बसेका छन्।

केअरगिभरका रूपमा नेपालीलाई उक्त देश पठाउन हालै खुलाइएको विज्ञापनमा आवेदन दिनेको ठूलो सङ्ख्याले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्छ।

आफ्नो जीवन नै जोखिममा पर्न सक्ने हुँदाहुँदै पनि किन सयौँ नेपाली महिला र पुरुष इजरेल जान मरिहत्ते गरिरहेका छन् भन्ने त्यहाँ जान चाहनेहरूले बताएका कुराले खुलाउँछन्।

"पहिले श्रीमान्‌ले काम गर्नुहुन्थ्यो। अहिले बिरामी भएर काम गर्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ। मैले 'सीएमए' गरे पनि लोकसेवाको प्रयास गर्दा नाम निकाल्न सकिनँ," रिताले भनिन्।

"निजी अस्पतालहरूमा काम गर्दा मासिक ८/१० हजार रुपैयाँ पनि दिँदैनन्। दुईटा छोरा छन्, उनीहरूलाई पढाउनुपर्‍यो। यहाँ केही उपाय नलागेपछि विदेश जान खोजेको, त्यो पनि नहुने भयो।"

जीटूजीमार्फत्‌ हुने र ठगिने सम्भावना नरहेको अनि पारिश्रमिक पनि धेरै भएकाले इजरेलले आफूलाई लोभ्याएको उनले बताइन्।

अहिले उक्त देशमा लडाइँ चलिरहेको आफूलाई थाहा भएको बताउँदै उनी भन्छिन्, "उपाय नभएपछि 'जे होला होला' भनेर जाने निर्णय गरेकी हुँ।"

'अवसरको खोजी'

भरपर्दो रोजगारी नभएकी आचार्य जस्ता व्यक्ति मात्र नभई नेपालमा जागिर खाइरहेका कतिपय व्यक्तिले पनि इजरेल जानका लागि उत्साहित भएर आवेदन दिएका छन्।

विगत पाँच वर्षदेखि धनकुटाको एउटा निजी विद्यालयमा विज्ञान शिक्षिका रहेकी सलिना राईले स्नातकोत्तर गरिसकेकी छन्।

उनले डेढ वर्षअघि काठमाण्डू आएर केअरगिभरको तालिम लिइन् र यसपालि इजरेल जान पाउने अवसर देख्नेबित्तिकै आवेदन दिइन्।

"मलाई पहिल्यैदेखि इजरेल जाने इच्छा थियो तर निजी तवरबाट जाँदा पैसा धेरै लाग्ने रहेछ। जीटूजीमा खुलेपछि मैले फारम भरेकी हुँ," उनले बीबीसीसँग टेलिफोनमा भनिन्।

इजरेल जान चाहनुको कारणबारे उनले भनिन्, "त्यहाँको तलब पनि राम्रो छ। जानका लागि खासै खर्च पनि लाग्दैन र जीटूजी भएकाले ठगिने अवस्था पनि हुँदैन।"

"नेपालमा रोजगारी नभएको होइन तर सरकारी जागिरमा धेरै प्रतिस्पर्धा छ। लिखितमा नाम निकालेर पनि अन्तर्वार्तामा फालिन्छ। काम गरेअनुसार तलब छैन। महँगी बढेकाले दिनभरि खट्दा पनि खान पुग्दैन।"

उनले पाँच वर्ष इजरेलमा गएर फर्कँदा नेपालमा आर्थिक रूपमा सक्षम हुन सकिन्छ भन्ने सोचका साथ आफूले शिक्षण पेसा छाडेर त्यता जाने सोच बनाएको बताइन्।

नवलपरासीकी मेरिना श्रेष्ठको बसोबास हाल भक्तपुरमा रहेको छ र उनी 'सेल्स गर्ल'का रूपमा कार्यरत छिन्।

कक्षा १२ पास गरेपछि केअरगिभरको तालिम लिएकी उनले पनि अहिले इजरेलका लागि विज्ञापन खुल्नेबित्तिकै आवेदन दिएकी छन्।

"इजरेलमा काम गर्न पनि राम्रो र त्यहाँ तलब पनि राम्रो भएकाले मैले पनि फारम भरेकी हुँ। सरकारी कोटामा जान पाउने भएकाले पनि मलाई जान मन लागेको हो," उनले भनिन्।

उनका अनुसार मेरिनाले पहिले पोल्यान्ड तथा यूएईलगायतका देशमा जाने कोसिस गरेकी थिइन्।

तर आर्थिक लागतलगायत विभिन्न कारणले जान नपाएकी उनले जीटूजीमार्फत इजरेल जान पाए आफ्नो भविष्य "आर्थिक रूपमा सुरक्षित हुने" ठानेकी छन्।

'कोरियाबाट फर्केर इजरेलतिर'

हाल काठमाण्डूको चाबहिलमा बसोबास गर्ने म्याग्दीका विवेक केसी राजधानीस्थित एउटा सञ्चारगृहमा कार्यरत छन्।

उनी सन् २०१४ मा रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया गएर चार वर्ष १० महिनापछि सन् २०१९ मा स्वदेश फर्केका थिए।

स्वदेशमै केही गर्ने सोचका साथ फर्किएको भए पनि जागिर वा व्यापारबाट पनि खासै आर्थिक फाइदा नभएकाले पुन: वैदेशिक रोजगारीमै जाने सोच बनाएको उनी बताउँछन्।

उनले भने, "नेपालमा महँगी धेरै छ र व्यवसायका लागि वातावरणसमेत नभएकाले फेरि विदेशै जानुपर्ने बाध्यता भएको हो।"

"इजरेलमा तलब पनि राम्रै भएको र जीटूजीबाटै कोरियामा गएको र सेवासुविधाका साथ सामाजिक सुरक्षा पनि राम्रो हुने अनुभव गरेकाले त्यहाँ पनि त्यस्तै होला भनेर जानका लागि आवेदन दिएको हो।"

सुरक्षा चिन्ताबीच पारिवारिक जिम्मेवारी

युद्धग्रस्त देश भएकाले इजरेल जाँदा आफ्नो जीवनकै सुरक्षामा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था रहेको आफूहरूलाई थाहा भएको त्यहाँ जानका लागि आवेदन दिएकाहरू बताउँछन्।

तर "आर्थिक उन्नतिको आशा" र "जीवनस्तर उकास्ने लक्ष्य"ले आफूहरूलाई इजरेलतर्फ आकर्षित गरेको उनीहरूको भनाइ छ।

केसी भन्छन्, "नेपालमा हल्ला भएजस्तो असुरक्षित पनि छैन भनेर त्यहाँ रहेका साथीहरूले भनेका छन्।"

"सरकारले नै पठाउने र सरकारले नै लाने भएकाले त्यस्तो अवस्थामा सहयोग पनि गर्छन् भन्ने भएर पारिवारिक जिम्मेवारीबोधले जान लागिएको हो।"

धनकुटाकी राईका आमाबुवाले चाहिँ इजरेल जान चाहने छोरीबारे गत वर्ष अक्टोबरमा इजरेलमा हमासको हमला भएपछि निकै चिन्ता गरेका थिए।

"त्यस बेला चाहिँ म जान्छु भन्दा निकै चिन्ता लिनुभएको थियो। अहिले त त्यस्तो छैन," उनले भनिन्।

"तर अब सरकारले नै लाने भनेपछि सुरक्षित जग्गा त लान्छ होला नि! केही परिहाल्यो भने सरकारले सहयोग पनि गर्छ भनेर जान लागेको हो।"

नवलपरासीकी श्रेष्ठ पनि सरकारले पक्कै पनि सुरक्षित भएर नै पठाउन लागेको होला भन्ने ठानेकी छन्।

उनले भनिन्, "त्यस्तै असुरक्षित भएको भए त खुल्दैन थियो होला। खुलेपछि पक्कै पनि सुरक्षित नै हो नि!"

योग्य आवेदक कति

वैदेशिक रोजगार विभागले गत असार ११ गते दुई देशका सरकार-सरकार बीचको सम्झौता अर्थात् 'जीटूजी' अन्तर्गत सुरुमा ८०० जनासम्म कामदार इजरेल पठाउनका लागि आवेदन माग गरेको थियो।

तर पछि इजरेलले थप १,२०० जनासम्म कामदार लैजान सकिने जानकारी गराएसँगै सरकारले मुख्य रूपमा १,००० र वैकल्पिक १,००० सम्म कामदारलाई इजरेल पठाउनका लागि आवेदन लिएको थियो।

वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक गुरुदत्त सुवेदीकाका अनुसार अन्तिम दिनसम्ममा कुल ४,०२४ जनाले आवेदन दिएकामा कागजात नपुगेकालगायतका कारणले ३२१ जनाको आवेदन रद्द भएको छ।

अब इजरेलमा केअरगिभरका लागि जान योग्य आवेदकको सङ्ख्या ३,४६१ रहेको छ। त्यसमध्ये १,८६३ पुरुष र १,५९८ महिला छन्।

आवेदन रद्द हुनेमा १९७ जना पुरुष र १२४ जना महिला छन्।

सुवेदीले अब योग्यताको सूची इजरेलको जनसङ्ख्या तथा आप्रवासनसम्बन्धी निकाय 'पीआईबीए'मा पठाइने बताए।

उनले भने, "पीआईबीले जाँचबुझपछि सफल भएका उम्मेदवारहरूको सूची आएपछि विभागको वेबसाइटमा प्रकाशन गरिने छ। सो सूचीमा पर्न सफल सम्पूर्ण उम्मेदवारहरूले इजरेल सरकारद्वारा सूचीकरण गरिएका स्वास्थ्य संस्थाबाट तोकिएबमोजिमको मेडिकल चेकजाँच गर्नुपर्ने छ।"

त्यसपछि छनोट समितिले अधिकतम सीमा निर्धारण गरी योग्यताक्रमको सूचीको अन्तिम 'रोस्टर' तयार पारेर 'पीआईबीए'लाई उपलब्ध गराउने छ।

'पीआईबीए'ले अन्तिम रोस्टरमा भएका झन्डै ७५ प्रतिशत 'इम्प्लिमेन्टेशन प्रोटोकल'बमोजिमका कामदारहरूको छनोट गोलाप्रथाबाट गर्ने छ।

"छनोट गरिएका कामदारहरूको रोजगार सम्झौता हस्ताक्षरका लागि पीबाईबीएले विभागमा उपलब्ध गराउने छ," उक्त सूचनामा भनिएको छ।

त्यसरी रोजगार सम्झौता भएर भिसा पाएका कामदारलाई विभागले श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने छ।

प्रक्रिया रोक्न माग

युद्धमा रहेको इजरेलमा नेपाली नागरिकलाई पठाउनु "सुरक्षित नहुने" भन्दै अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका कतिपय व्यक्तिले चाहिँ प्रक्रिया रोक्न माग गरिरहेका छन्।

केही दिनअघि मात्र नेपालका प्रमुख १० वटा ट्रेड यूनियनहरू आबद्ध रहेको संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय केन्द्रले सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उक्त प्रक्रिया रोक्न माग गरेको थियो।

उक्त केन्द्रमा पनि आबद्ध सत्ताधारी नेकपा एमालेनिकटको सङ्गठन जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले भने, "योभन्दा अघिल्लो सरकारका पालामा पनि हामीले यसलाई रोक्नु भनेका थियौँ।"

"तर झन् द्वन्द्व चर्किरहेको बेलामा अहिलेको सरकारले दुई हजार जना पठाउने निर्णय गर्‍यो। हाम्रो मत चाहिँ पहिलेकै कायम छ।"

उनले सरकासँग तत्काल प्रक्रिया रोक्न माग गरे। यो प्रक्रिया जारी रहेर नेपालीहरू इजरेल गएमा नेपाली नागरिकको सुक्षा खतरामा पर्ने उनको भनाइ छ।

"यसले त नेपालीलाई कमाउन पठाउने होइन, मार्न पठाउने हो जस्तो भयो। हामी यसलाई रोक्न माग गर्छौँ," उनले भने।

सरकारले पुनर्विचार गर्ला?

विभागका निर्देशक सुवेदी इजरेलमा द्वन्द्व चर्कँदै गएकाले सरकारले आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार पनि गर्न सक्ने बताउँछन्।

तर त्यसबारे निर्णय गर्ने अधिकार आफूहरूमा नभएकाले माथिल्लो निकायबाट निर्णय परिवर्तन भएर आएमा सोही अनुसार गरिने उनले बताए।

बीबीसीले त्यसबारे श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई पनि सोधेको थियो।

उनले भने, "हामीले समग्र मध्यपूर्वको अवस्थालाई अहिले नियालिरहेका छौँ। सरकार यसमा गम्भीर छ। त्यसबारे के गर्ने भन्नेमा हामी परराष्ट्र मन्त्रालयको पनि राय लिएर मन्त्रिपरिषद्‌बाटै निर्णय गर्छौँ।"

खर्च कति लाग्छ, तलब कति हुन्छ?

सरकारी सूचनाअनुसार इजरेल जाने कामदारले त्यहाँको नियमानुसार साताको छ दिन कुल ४२ घण्टा काम गर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यसबाहेक अतिरिक्त समय काम गर्दा इजरेलको सरकारी नियमानुसार उनीहरूले थप पारिश्रमिक पाउने छन्।

नेपाली कामदारले आफ्नो खाना र आवासको खर्च आफैँले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ।

यद्यपि त्यहाँका रोजगारदाताले विदेशी कामदारका लागि आफैँले आवासको व्यवस्था गरिदिएका हुन सक्छन्। त्यस्तोमा पनि आवासको भाडा तिर्नुपर्ने हुन्छ।

सुरुमा एक वर्षको करारमा जाने कामदारले त्यो अवधि थप गर्न सक्छन् र अधिकतम पाँच वर्षसम्म काम गर्न पाउने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ।

नेपाली कामदारले मासिक तलब नेपाली मुद्रामा झन्डै दुई लाख रुपैयाँभन्दा केही बढी हुने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

अन्तिम चरणमा छनोट भएर इजरेल जान पाउने नेपाली कामदारहरूले केही निश्चित खर्च भने आफैँले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यस्ता खर्चमा इजरेलसम्म जाने एकतर्फी हवाई भाडा, स्वास्थ्य बीमा, पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण, राहदानी, स्वास्थ्य परीक्षण, अङ्ग्रेजी भाषा परीक्षण, कोभिड परीक्षण, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषका लागि गर्नुपर्ने योगदान र सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकमलगायत छन्।

इजरेलमा नेपाली

गत अक्टोबरमा हमासले गरेको हमलामा परेर 'लर्न एन्ड अर्न' कार्यक्रममा गएका १० नेपाली विद्यार्थीको पनि मृत्यु भएको थियो। त्यस घटनामा बेपत्ता भएका नेपाली विद्यार्थी विपीन जोशीको अवस्था अझै अज्ञात छ।

त्यसपछि पनि नेपाली कामदारहरू इजरेल जाने क्रम रोकिएको भने छैन। त्यसरी जानेमा पहिलेदेखि नै इजरेलमा कार्यरत कामदारहरू धेरै छन्।

नेपाल आएका कामदारहरूले पुन: श्रम स्वीकृति लिएर इजरेल गएको वैदेशिक रोजगार विभागको विवरणले देखाउँछ।

विभागले सार्वजनिक गरेको विवरणानुसार गएको असोजदेखि जेठ सम्ममा ८२७ नेपालीले इजरेल जानका लागि श्रमस्वीकृति वा पुन: श्रमस्वीकृति लिएका छन्।

इजरेलमा हमासले गरेको आक्रमणमा परेर १० नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यहाँ रहेका नेपालीबारे जानकारी सार्वजनिक गरेको थियो।

त्यस बेला मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार इजरेलमा ४,५०० नेपालीहरू 'केअरगिभर'को रूपमा कार्यरत छन्।

त्यस्तै २६५ जना विद्यार्थीहरू ‘लर्न एन्ड अर्न’ योजनाअन्तर्गत काम गर्दै सिक्नका लागि कृषि क्षेत्रमा गएकामा हमासको आक्रमणपछि सरकारले २५० जनाभन्दा बढीलाई उद्धार गरेर ल्याएको थियो।

यद्यपि कतिपय नेपालीहरू इजरेलमा रोजगारीको समय सकिएपछि पनि विभिन्न तरिकाबाट बसेर काम गरिरहेको त्यहाँस्थित नेपालीहरू बताएँछन्। त्यस्ता नेपालीको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य रहेको बताइन्छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।