आगजनीबाट ध्वस्त सर्वोच्च अदालतको तिहारपछि पालबाट नयाँ भवनको एउटा ब्लकमा सर्ने योजना

हमला र आगजनीबाट क्षतिग्रस्त सर्वोच्च अदालतले पालबाट मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहँदा अब तिहारपछि नयाँ भवनको एउटा ब्लकबाट सेवा दिने योजना रहेको अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले बताएका छन्।

सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन सिंहदरबारभित्र निर्माणाधीन छ।

पूरै भवन बन्न करिब डेढ वर्ष लाग्ने देखिएका कारण अहिले एउटा ब्लक मात्रै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको सर्वोच्चका प्रवक्ता कोइरालाले बताएका हुन्।

"नयाँ भवन सञ्चालन नगर्दासम्म त हामीलाई यहाँ एकदम असहज छ। बस्ने ठाउँ नै छैन," उनले भने।

"एउटा ब्लक सकेर काम सुरु गर्नेकी भनेर सोच बनाएर अगाडि बढेका छौँ। त्यसो गर्दा तिहारपछि अन्य मुद्दा पनि हेर्ने गरी अदालत सञ्चालनमा आउन सक्छ।"

नयाँ भवनको एउटा ब्लक तयार गरेर सर्दा त्यहाँ ५/६ वटा इजलास बस्न सक्ने प्रवक्ता कोइरालाले बताए।

नवयुवाहरूले गरेका आन्दोलनपछि फैलिएको हिंसामा देशभरिका २३ वटा अदालतमा क्षति पुगेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

राजधानी काठमाण्डूमा सर्वोच्च अदालत, विशेष अदालत र काठमाण्डू जिल्ला अदालतसहित देशका विभिन्न उच्च र जिल्ला अदालतमा क्षति पुगेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

सर्वोच्च अदालतका २४ हजार दुई सय मुद्दाका मिसिलमध्ये ४२ सयवटा मात्रै नजलेको अवस्थामा रहेको प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले बताएका छन्।

ती मिसिलहरू पुनः बनाउनका लागि निर्देशिकामाथि काम भइरहेको अदालतले जनाएको छ।

कोइरालाका अनुसार उक्त निर्देशिका दशैँअगाडि नै टुङ्गो लागेर फूल कोर्ट बसेपछि मिसिलहरू मगाउन थालिनेछ।

२००९ सालदेखि कै अभिलेख जले

सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलका अनुसार क्षतिको आकलन गर्दा विक्रम संवत् २००९ सालदेखिका अभिलेख र मिसिलहरू ध्वस्त भएका छन्।

"सर्वोच्च अदालत स्थापनाकालका अभिलेखहरू खोजेर पनि भौतिक रूपमा पाउन नसक्ने अवस्था छ," उनले भने।

"मिसिलहरूको प्राप्त गर्ने माध्यम पनि वैध हुनुपर्छ। कानुन वा निर्देशिकाले लेप लगाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि अहिले निर्देशिका बनाउँदै छौँ।"

त्यसरी निर्देशिका बनेपछि मुद्दाका पक्ष, विपक्ष, सरकारी वकिल, निजी वकिल, सञ्चारकर्मीलगायतसँग मुद्दाका मिसिलहरू सङ्कलन गर्ने र मिसिल तयार गर्ने काम अगाडि बढाइने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।

केही समयअघि बीबीसीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले सार्वजनिक सूचना नै आह्वान गरेर मिसिलहरूको माग गरिने बताएका थिए।

"यो मुद्दाको सम्बन्धमा भएका कागजपत्र उपलब्ध गराइदिनुपर्‍यो भनेर सूचना नै निकाल्छौँ। सम्बन्धित पक्षलाई पनि बोलाउँछौँ। कानुन व्यवसायीको सहयोग लिन्छौँ, अभिलेखहरूलाई पनि हेर्छौँ, आइटीले राखेको कुरा पनि हेर्छौँ," उनले भनेका थिए।

त्यसबाहेक अधिकांश मुद्दाको अवस्था सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा रहेका कारण त्यसलाई 'रिस्टोर' गर्ने काम पनि भइरहेको अदालतले जनाएको छ।

"अहिले त्यसमा काम भइरहेको छ र सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको छ," प्रवक्ता कोइरालाले भने।

सर्वोच्च अदालतलगायत देशैभरका मुद्दाहरूको सुनुवाइ कहाँ पुगेको छ भन्ने वेबसाइटमा हेर्न सकिन्थ्यो।

ती डेटामा त्यति क्षति नपुगेका कारण सबै 'रिस्टोर' हुने अपेक्षा सर्वोच्च अदालतले गरेको छ।

"सर्भर वा आइटीका डेटाबेस रिस्टोर गर्ने प्रक्रियामा छौँ। धेरै हदसम्म डेटा सुरक्षित राख्न सफल भएका छौँ," मुख्य रजिस्ट्रार पौडेलले भने।

सर्वोच्च अदालतमा अहिले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटको सुनुवाइ एउटा पालबाट भइरहेको छ।

उक्त सुनुवाइ भने दशैँमा पनि विगतदेखि नै रोकिने गरेको छैन।

"दशैँमा टिकाको दिन र शनिवारको दिनबाहेक अन्य दिन बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट सुनुवाइ हुन्छ," प्रवक्ता कोइरालाले भने।

अदालतमा आगजनी भएपछिको अवस्थामा कर्मचारीहरू आएर हाजिर गर्ने र बस्ने ठाउँसम्म नभएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

न्याय परिषद् रहेको भवनमा एउटै कोठामा ४/५ जना न्यायाधीशहरू बस्ने गरेको प्रवक्ता कोइराला बताउँछन्।

क्षति आकलनमा संलग्न सरकारी निकाय सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले कतिपय सरकारी भवनमा संरचनामै क्षति पुगेको जनाएको छ।

प्रारम्भिक जाँचमा तत्काल बस्न नमिल्ने भवनहरूमा रातो स्टिकर अनि कुनै भाग जीर्ण भएता पनि कुनै भाग सद्दे भएर बस्न मिल्ने ठाउँमा पहेँलो स्टिकर लगाइएको विभागले जनाएको हो।

खासगरी सर्वोच्च अदालत, काठमाण्डू जिल्ला अदालत, स्वास्थ्य मन्त्रालय, बार असोसिएसनको भवनमा रातो स्टिकर लगाइएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।