दलहरूको घोषणापत्रले 'अर्थतन्त्र केन्द्रित राजनीति'को आकाङ्क्षा पूरा गर्ला? निजी क्षेत्रका संशय यस्ता

मुख्य दलहरूले चुनावपश्चात् सरकार सञ्चालन गर्न उनीहरूले पाए अर्थतन्त्र उकास्न प्रस्ताव गरेका उपायहरूलाई निजी क्षेत्रले सतर्कतापूर्वक हेरिरहेको बताएको छ।

चुनाव आउनुभन्दा डेढ महिना अगाडिनै नेपाल उद्योग परिसङ्घले दलहरूको घोषणापत्रले अर्थतन्त्रका यी-यी विषय समेट्नु पर्छ भनेर सुझाव दिएको थियो।

लगत्तै उद्योग वाणिज्य महासङ्घले पनि लिखितै रूपमा अर्थतन्त्र उकास्ने र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन आवश्यक बुँदाहरू दियो।

ती सुझावमध्ये धेरै विषय मुख्य दलले घोषणापत्रमा समेटेको आफूले पाएको परिसङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले बीबीसीलाई बताएका छन्।

महासङ्घका उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले चाहिँ घोषणापत्रका शब्दहरू राम्रा सुनिए पनि कार्यान्वयनको तार्किक योजना आफूहरूले पर्खिरहेको प्रतिक्रिया दिए।

अर्थतन्त्रको प्राथमिकता

सर्सर्ती घोषणापत्रहरू नियाल्दा अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिएकै जस्तो पाएको परिसङ्घका अध्यक्ष पाण्डेले बताए।

"हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई विस्तार गरेर सय अर्ब डलर (झन्डै डेढ खर्ब रुपैयाँ) आकारको बनाउनु पर्छ, दोस्रो पुस्ताका आर्थिक सुधारका नीतिहरू ल्याउनु पर्छ अनि निजी क्षेत्रलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर अर्थतन्त्रलाई महत्त्व दिनु पर्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ। ती धेरै कुरा परेको जस्तो लागेको छ," उनले भने।

अर्थतन्त्रको आकार विस्तारको विषयलाई धेरै जसो दलहरूले घोषणापत्रमा एउटा आकांक्षाको रूपमा राखेको पाइएको तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न अझै चुनौती रहेको उनले बताए।

महासङ्घका उपाध्यक्ष वैद्य पनि आफूहरूले उठाएका विषय कतिपय घोषणापत्रहरूमा प्रतिबिम्बित भएको देख्छन्।

केही समयअगाडि आफ्ना सुझाव प्रस्तुत गर्ने क्रममा महासङ्घले नेपालको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत, रोजगारीमा ८६ प्रतिशत अनि आयकरमा ८० प्रतिशत योगदान दिने निजीक्षेत्रलाई संरक्षण, प्रबर्द्धन र मनोबल अभिवृद्धि हुने विषयहरू घोषणापत्रमा ल्याउन भनेको थियो।

"घोषणापत्रमा शब्दहरू मिठा नै छन्। तर तिनलाई मूर्त रूप दिन आवश्यक तर्कपूर्ण कार्ययोजनाहरू अझै आएको जस्तो लागेन," वैद्यले भने।

दुवै महासङ्घ र परिसङ्घले नीतिगत तथा संरचनागत सुधार, सुशासन, जिम्मेवार र जबाफदेही प्रशासन, औद्योगिकरण, निकासी प्रबर्द्धन, कर सुधार, लगानीजस्ता विषयमा ठोस सुझावहरू दिएका थिए।

बाँकी रहेका संशय

गत भदौ २३ र २४ मा भएका घटनाहरूबाट त्रसित निजी क्षेत्र अझै त्यस त्रासबाट आफूहरू मुक्त भइनसकेको बताउँछ।

त्यतिबेला निजी क्षेत्रले ३६ अर्ब रुपैयाँको प्रत्यक्ष भौतिक क्षति अनि कुल ८० अर्बको नोक्सानी बेहोरेको महासङ्घले बताउँदै आएको छ।

ती कारणले गिरेको निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न अत्यन्त आवश्यक भएको विषय निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको छ।

"निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नका लागि शान्तिसुरक्षाको विषय एकातिर छ भने अब त्यस्ता घटना फेरि दोहोरिन नदिन कस्ता उपाय अपनाइन्छन् भन्ने विषयहरू महत्त्वपूर्ण छन्। त्यसमा ठोस प्रस्ताव त देखिँदैन तर हुनु जरुरी छ," परिसङ्घ अध्यक्ष पाण्डेले बताए।

भदौको जेनजी आन्दोलनमा युवापुस्ताका आकाङ्क्षा समेत मुखरित भएका हुनाले तिनलाई आकर्षित गर्ने गरी विषयवस्तुहरू घोषणापत्रमा आइदिएको भए अझ राम्रो हुने ठान्छन् महासङ्घका उपाध्यक्ष वैद्य।

"उदाहरणका लागि युवालाई उद्यम गर्नाका निम्ति कम्तीमा पनि ५० लाखको ऋण हामीले उपलब्ध गराउन सकियो भने फलदायी हुन्छ। त्यसको निम्ति उनीहरूको व्यवसायको बीमा गराएर अनि विना धितो ब्याङ्कमार्फत् कर्जा दिलाउन सकिन्छ। त्यसो गर्दा उनीहरू देशभित्रै व्यस्त हुन सक्छन्। आश पलाउँछ," वैद्यले भने।

खासगरी युवा अनि साना तथा मझौला व्यवसायीहरू फस्टाउने नीति नअँगालिकन अर्थतन्त्र मौलाउन नसक्ने उनले बताए।

मुख्य दलका आर्थिक अजेन्डा यस्ता

दलहरूले यो सातासम्म जारी गरेका घोषणापत्रहरूमा अर्थतन्त्रका मुद्दाहरूलाई प्राथमिकता दिएर अघि सारेका देखिन्छन्।

केही मुख्य दलहरूले त्यसरी अघि सारेका आर्थिक विषयहरूलाई यहाँ चर्चा गरिएको छ।

नेपाली कांग्रेस (नेका): आगामी ५ वर्षलाई आर्थिक पुनरुत्थानको अर्धदशक घोषणा गरिने कांग्रेसको वाचा छ। दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधारमार्फत् उक्त अवधिमा ११५ खर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्र अनि प्रतिव्यक्ति आय २५ सय डलर पुर्‍याइने उसले भनेको छ।

वार्षिक १० लाखसम्मको आयमा आयकर नलाग्ने भनेको छ। व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दर २५ प्रतिशत ननाघ्ने अनि वार्षिक १ करोडभन्दा माथिको आयमा मात्र अतिरिक्त शुल्क लगाइने भनेको छ। साथै विभिन्न करलाई भ्याटमा समाहित गर्ने र त्यसको दर १० प्रतिशतमा झार्ने उसले भनेको छ।

'प्रो ग्रोथ प्रो प्राइभेट प्रो सोसल जस्टिस' को नारा अघि सारेको छ।

नेकपा एमाले: ७ देखि ९ प्रतिशत वृद्धि हासिल गर्दै आगामी ५ वर्षमा १०० अनि १० वर्षमा २०० खर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्र हासिल गरिने उसले भनेको छ। आगामी ५ वर्षमा ३ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आय बनाइने भनेको छ।

राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका निम्ति मात्रै सार्वजनिक ऋण लिइने उसको प्रस्ताव छ।

नीतिगत स्थायित्व तथा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने अनि अर्थतन्त्रमा सूचना प्रविधि वा आइसीटीको योगदान ५ प्रतिशत पुर्‍याइने भनेको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा): ५ देखि ७ वर्षभित्रैमा ७ प्रतिशत वृद्धि गर्दै १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने उसले भनेको छ। आर्थिक प्रगतिमा बाधक रहेका वा असान्दर्भिक बनेका करिब २ दर्जन ऐनहरू खारेज गरिने भनेको छ।

व्यावसायिक वातावरण 'डुइङ्ग बिजिनेस' सुधार्ने अनि कार्टेल, अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा, रेन्ट सिकिङ्, नीतिगत दोहनजस्ता विकृति नियन्त्रण गर्न नियामकीय निकायहरू सुदृढ गरिने उसको वाचा छ। पारिवारिक भारका आधारमा आयकरको सीमा पुनरावलोकनको नीति लिइने भनेको छ।

भारतीय रुपैयाँसँग तीन दशकदेखि स्थिर विनिमय दर कायम रहेकोमा विशिष्ट अन्तर्राष्ट्रिय प्राज्ञहरू समेतको सहभागितामा यस प्रणालीको अध्ययन र पुनरावलोकन गरिने भनेको छ।

विगत १२ वर्षदेखि गतिहीन बनेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई आगामी २ वर्षभित्र अनिवार्य सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना ल्याइने भनेको छ।

आइटीको सम्भावना उपयोग गर्दै हाल डेढ अर्ब डलरको निर्यातलाई आगामी १० वर्षमा ३० अर्ब डलर बनाउने उसको लक्ष्य छ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा): आगामी ५ वर्षभित्र दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने उसले भनेको छ।

गरिबी ५ प्रतिशतमा झार्ने तथा नयाँ चरणका आर्थिक सुधार गर्ने उसले प्रतिबद्धता जनाएको छ।

वार्षिक ५ लाख रोजगारी सिर्जना गरिने भनेको छ।

निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र मनोबल उच्च बनाउने अनि नयाँ चरणको वृहत् र संरचनागत आर्थिक सुधार गरिने उसले भनेको छ।

अन्य दलहरू:

उज्यालो नेपाल पार्टी: सन् २०३० सम्म अर्थतन्त्रको आकार ७० अर्ब डलर अनि सन् २०३५ सम्म १११ अर्ब डलरको बनाइने भनेको छ।

सन् २०३० सम्म निर्यात १० अर्ब डलर पुर्‍याइने भनेको छ। सन् २०३० सम्म १२ हजार र सन् २०३५ सम्म २५ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ।

हरेक वर्ष ९ लाख रोजगारी सिर्जना गरिने उसको वाचा छ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा): सन् २०८७ सम्म मध्यम आयस्तर भएको मुलुक बनाइने भनेको छ।

सन् २०३५ भित्र २८,५०० मेगावाट जलविद्युत उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ।

अर्थतन्त्र उकास्न 'कल्याणकारी राष्ट्रवाद र संरक्षणकारी विकासवाद' को संयोजनको प्रस्ताव उसले गरेको छ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा नेपाल): अर्थतन्त्रमा प्रविधि, नीति र संस्थागत सुधारको प्रस्ताव गर्दै पूर्णत: नगदरहित अर्थतन्त्रमा उसले जोड दिएको छ।

आगामी ५ वर्षभित्र गरिबीको रेखामुनि रहेकाहरूको सङ्ख्या १० प्रतिशतभन्दा मुनि ल्याइने भनेको छ।

प्रादेशिक औद्योगिक क्लस्टरको विकास अनि विशेष आर्थिक क्षेत्रको विस्तार गरिने भनेको छ।

श्रम संस्कृति पार्टी: श्रम र श्रमदानलाई अनिवार्य बनाएर उत्पादन र निर्माण अनि खोज, अनुसन्धान र आविष्कार गर्ने अभियान चलाइने उसले भनेको छ।

उद्यम, इलम र उद्योगलाई जोडेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास गरिने भनेको छ।

वृद्धिलाई मात्र विकास नमानिने बरु प्रकृति-संस्कृति-प्रविधिको सन्तुलित आधारमा गरिने वृद्धि र व्यवस्थापनको योगलाई विकास मानिने उसको भनाइ छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।