सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि अग्नि सापकोटामाथि अबको अनुसन्धानको बाटो

सर्वोच्च अदालतले नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्षसमेत रहेका पूर्वसभामुख अग्निप्रसाद सापकोटामाथि २० वर्ष पुरानो घटनामा फौजदारी अनुसन्धान गर्न बाटो खोलिदिएपछि उनीमाथिको अनुसन्धान र अभियोजनबारे फरकफरक आकलन भइरहेका छन्।

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालको घटना भएका कारण त्यसको अनुसन्धान द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरेर दोषी माथि कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत् हुनुपर्ने माओवादी नेताहरूको तर्क छ।

"पूर्णपाठ आएको छैन। लिखित आदेश पनि आएको छैन। अधुरो-अपूरो कुरामा प्रचार भइरहेको छ," फैसलापछि बीबीसीसँग सापकोटाले भने। "पूर्णपाठ आउँदा 'आयोगहरू पनि बनेका छन्, आयोगहरूले अनुसन्धान' भन्ने पनि हुन सक्छ।"

तर सापकोटाविरुद्धको मुद्दामा बहस गरेका एक जना कानुन व्यवसायीले फौजदारी अभियोग भएका कारण त्यसको अनुसन्धान प्रहरीबाटै हुने र उनलाई पक्राउ गरिनुपर्ने बताए।

"यो जुन स्तरको अपराध हो, यस्तो मुद्दामा थुनामा राखेर नै अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ," वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी भन्छन्।

संवैधानिक इजलासको फैसलाले सापकोटालाई समेत आरोपी बनाएर दर्ता गरिएको उजुरी तामेलीमा राख्ने सरकारको १३ वर्षअघिको निर्णयलाई बदर गरेपछि उक्त घटनाको अनुसन्धान अघि बढाउन सरकारलाई बाटो खुलेको छ।

अहिले माओवादी प्रतिपक्षमा रहेका कारण सापकोटामाथिको अनुसन्धान सरकारले अघि बढाउन सक्ने आशङ्का माओवादी नेताहरूले गरेका छन्।

बिहीवार बिहान बसेको माओवादी बैठकमा पनि त्यसबारे छलफल भएको थियो। तर फैसलाको पूर्णपाठ आउन बाँकी रहेका कारण अहिले त्यसबारे पार्टीले कुनै टिप्पणी नगर्ने माओवादी सचिव दीनानाथ शर्माले जानकारी दिए।

घटना के थियो

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा विसं २०६२ मा मारिएका काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा सापकोटासहितका माओवादी नेताहरू संलग्न रहेको पीडित परिवारको आरोप छ।

लामाकी श्रीमतीले दिएको जाहेरी प्रहरीले सुरुमा दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो। त्यसविरुद्ध उनी अदालत गएपछि सर्वोच्च अदालतले जाहेरी दर्ता गर्न आदेश दियो।

प्रहरीले यसअघि बीबीसीलाई दिएको जानकारीअनुसार सापकोटा सहितका नेताहरूविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा अर्थात् हत्या अभियोगमा उजुरी छ।

अदालतको आदेशपछि दर्ता भएको उजुरी तत्कालीन बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले विसं २०६९ सालमा तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध अर्जुनकी श्रीमती पूर्णिमाया लामाले दर्ता गरेको रिट निवेदनमा बुधवार सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दै तामेलीमा राख्ने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरेको हो।

अदालतका प्रवक्ताले फैसलाको लिखित पाठ नआएको बताएका छन्।

अनुसन्धान कसरी अघि बढ्छ?

सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि स्थापित आयोगको प्रक्रियाबाट सापकोटामाथि अनुसन्धान गर्न नहुने जिकिर पीडित पक्षका वकिलहरूले गरेका छन्।

"सत्य निरूपण आयोगले फौजदारी न्याय प्रणालीलाई प्रतिस्थापित गर्दैन किनभने सानातिना मेलमिलाप गर्न सक्ने घटनामा मेलमिलाप गराउला तर यो अपहरणपछि भएको हत्या भएका कारण मेलमिलाप हुन सक्दैन," वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी भन्छन्।

उजुरी प्रहरीमा दर्ता भएका कारण उक्त घटनाको अनुसन्धान पनि प्रहरीले गर्ने त्रिपाठीको भनाइ छ।

तर सापकोटाका तर्फबाट यसअघि बहस गरेका अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी पूर् पाठ नआएसम्म मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनको प्रक्रिया स्पष्ट नहुने बताउँछन्।

यसअघि सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाले सङ्क्रमणकालीन प्रणालीबाट न्याय सम्पादन ढिलो हुने प्रकृतिका मुद्दाको सुनुवाइ नियमित अदालतबाटै गर्न सकिने नजिर स्थापित गरेका कारण आदेशको पूर्णपाठ महत्त्वपूर्ण हुने बिडारीको भनाइ छ।

"पूर्णपाठमा 'यो अनुसन्धान नगरी तामेलीमा राख्नू भन्ने निर्णयसम्म उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुन्छ, अब प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम जाहेरीमा अनुसन्धान गर्नू' भन्यो भने नियमित प्रक्रियाबाट अनुसन्धान हुने भयो," बिडारी भन्छन्।

"तर यो युद्धकालीन समयमा भएको घटना हुँदा अहिलेको 'सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐनबमोजिम अनुसन्धान गर्नू' भन्यो भने सत्य निरूपण आयोगले गर्छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।