१८ वर्षदेखि नमिलेको सङ्क्रमणकालीन न्यायमा भएको 'सहमति'का मुख्य प्रावधान र अर्थ

तीन ठूला दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रद्वारा गठित एउटा कार्यदलमा सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयमा झन्डै दुई दशकयता जारी गतिरोध सम्बोधन गर्न महत्त्वपूर्ण सहमति जुटेको नेताहरूले बताएका छन्।

सहमतिअनुसार सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई परिमार्जन गरिने र त्यसलाई प्रतिनिधिसभाको जारी अधिवेशनबाटै अनुमोदन गरिने नेताहरूको भनाइ छ।

तीन दलका शीर्ष नेतासमक्ष प्रस्तुत गरिने भनिएको बिहीवार भएको सहमति १८ वर्षयता अघि बढ्न नसकेको सङ्क्रमणकालीन न्याय अघि बढाउन महत्त्वपूर्ण रहेको सतारूढ दलका नेताले बताएका छन्।

विपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताले पनि पछिल्लो सहमतिले नेपालको शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार छिटो पूरा हुने र नेपालको शान्ति प्रक्रियाको मौलिकता विशेषता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

पछिल्लो सहमतिको अर्थ के हो?

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ का कैयौँ प्रावधानले क्षमदानलाई प्रोत्साहित गरेको र सङ्क्रमणकालीन न्यायका अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यतालाई आत्मसात्‌ नगरेको भन्दै कानुन परिमार्जन गर्न सर्वोच्च अदालतले नै सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो।

त्यसमाथि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यताअनुसार गठन नभएका आयोगका कामलाई आफूहरूले मान्यता दिन नसक्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घसहितका निकायले नेपाल सरकारलाई भन्दै आएका थिए।

विसं २०७१ सालमा गठन भएका आयोगहरूले राजनीतिक इच्छाशक्ति र कानुनी मार्गदर्शनको अभावमा उजुरी सङ्कलन गर्नेबाहेक खासै परिणाम दिन सकेका छैनन्।

यस्तोमा प्रतिनिधिसभाको समितिमा विचाराधीन रहेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनको संशोधनसम्बन्धी विधेयकलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने गरी तीन दलबीच सहमति भएको नेताहरूले बताएका छन्।

गृहमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले भने, “हाम्राबीचमा मिल्न बाँकी सबै कुरा आज मिलिसक्यो। यो तीन दलका शीर्ष नेता बसेर बनाएको कार्यदल हो। हामी अरू दललाई पनि सामेल गरेर जाने गरिरहेका छौँ। त्यही भएर यो पारित हुन्छ।”

सहमतिअनुसार संसद्का दुवै सदनले हाल प्रतिनिधिसभाको समितिमा विचाराधीन विधेयकलाई अनुमोदन गरेको खण्डमा त्यसले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी अहिलेको कानुनी व्यवस्थामा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गर्ने छ।

कार्यदलमा सहमति भएका विषय केके हुन्?

कार्यदलले माओवादी र अन्य दलहरूबीच रहेका मूलत: चार असहमतिलाई सम्बोधन गरेको छ।

पछिल्लो सहमतिअनुसार द्वन्द्वकालमा भएका हत्यालाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्नेमा कार्यदलमा सहमति भएको छ।

गृहमन्त्री लेखकले भने, “मनसायपूर्वक अथवा स्वेच्छाचारी ढङ्गले गरिएको हत्या भनेर त्यसलाई हामीले परिभाषित गर्ने सहमति गरेका छौँ।”

यो परिभाषाले द्वन्द्वकालमा नियतपूर्वक गरिएका हत्यालाई पनि सम्बोधन गर्ने नेताहरू बताउँछन्।

सहमति भएको दोस्रो बुँदा क्षमादानको मुद्दासँग सम्बन्धित छ। प्रस्तावित संशोधनले पीडितको सहमतिबिना पनि मेलमिलाप गर्न सक्ने बाटो कायमै राखेको भन्दै त्यसको सर्वत्र आलोचना हुँदै आएको थियो।

बिहीवार भएको सहमतिले मिलापत्र गर्न पीडितको सहमति अनिवार्य हुने कुरा सुनिश्चित गरेको गृहमन्त्री लेखकले बताए।

“यदि पीडितको सहमति भएन भने मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा त मुद्दा चल्ने नै भयो, सरकारवादी फौजदारी मुद्दा भयो भने मुद्दा चल्न सक्ने र दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दा भएको अवस्थामा पीडितलाई त्यसको अधिकार दिने भन्ने कुरा भएको छ।”

माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले कार्यदलस्तरमा भएको सहमति सङ्क्रमणकालीन न्याय अघि बढाउनका लागि महत्त्वपूर्ण भएको बताए।

उनले भने, “सहमति गर्ने तर सहमति भएन भने महान्यायाधिवक्तालाई त्यो कुरालाई सिफारिस गर्ने भन्ने उल्लेख गरेर सबै विषयमा सहमति गर्दै एउटा प्रतिवेदन तयार गर्ने ठाउँमा हामी पुगेका छौँ।”

उनले यसले पीडितका मागलाई पनि सम्बोधन गरेको र राजनीतिक स्तरमा रहेका मतभेदलाई पनि अन्त्य गरेको उल्लेख गरे।

एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले पीडितले क्षमादान नदिएको खण्डमा थप कानुनी उपचार खोज्ने बाटो पनि पछिल्लो कार्यदलको निर्णयले सुनिश्चित गरेको बताए।

कार्यदलले छवटा बैठक बसेर सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विवादित बुँदालाई टुङ्गोमा पुर्‍याएको हो।

केही दिनअघि मात्रै उक्त संयन्त्रमा संशोधन विधेयकमा राखिएको प्रचलित फौजदारी कानुनमा रहेको सजायलाई घटाउने भन्ने प्रावधानलाई थप स्पष्ट पार्नेबारे सहमति जुटेको थियो।

एमाले प्रमुख सचेतक बर्तौलाले भने, “सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तबमोजिम सशस्त्र द्वन्द्वका घटनामा कम नै सजाय हुन्छ। यो स्थापित मान्यता हो। हामीले अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाउँदै गर्दा प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएको २५ प्रतिशत सजाय मागदाबी लिएर जाने भन्ने किटान गरेका छौँ। अब यदि २० वर्ष जेल सजाय हुने अपराध गरेको छ भने पाँच वर्ष सजायको मागदाबी लिएर जानैपर्ने हुन्छ।”

उक्त प्रावधानले पीडकलाई उन्मुक्ति नदिने र पीडितलाई केन्द्रमा राख्ने उनको भनाइ छ।

अधिकारकर्मी र पीडितको प्रतिक्रिया के छ?

तर कतिपय द्वन्द्वपीडित र अधिकारवादीहरूले सजाय कटौती गर्ने र अदालतलाई प्रभावित गर्ने खालका प्रावधान राख्न नहुने बताइरहेका छन्।

“अपराधको वर्गीकरण नियतवश वा स्वेच्छाचारी भनिए पनि व्याख्यामा समस्या हुन सक्छ। अनि ७५ प्रतिशतसम्म घटी सजाय माग गरेर सरकारी वकिलले मुद्दा दायर गर्ने भन्ने कुरा औचित्यपूर्ण देखिँदैन। आयोगले प्रत्येक मुद्दाको विशिष्टता हेरेर ठहर गर्नुपर्ने विषय यो हो। ऐन बनाएर अदालतको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन,” द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्वअध्यक्ष सुमन अधिकारीले बीबीसीसँग भने।

उनले आयोगको स्वायत्तता सुनिश्चित हुने गरी पदाधिकारीहरू नियुक्त नगरे त्यसको कुनै अर्थ नहुने र पीडितलाई थप पीडा मात्रै हुने बताए।

कतिपय अधिकारवादीहरूले पीडितको विश्वास नबोकेको सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया 'पीडितमैत्री' हुन नसक्ने भन्दै अहिलेको सहमति दोषीहरूलाई उन्मुक्ति दिने अभ्यास भएको टिप्पणी गरिरहेका छन्।

पूर्वबालसैनिकका बारेमा कस्तो सहमति भयो?

तत्कालीन माओवादी विद्रोहीले बालसैनिकका रूपमा राखेका व्यक्तिहरूसमेत संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा प्रमाणित हुन नसकेका लडाकुलाई परिपूरणको व्यवस्था गर्ने सहमति कार्यदल स्तरमा भएको छ।

झन्डै ४,००० जनाभन्दा बढी सङ्ख्यामा रहेका त्यस्ता बहिर्गमित पूर्वलडाकुमध्ये २,९०० जनाभन्दा बढी तात्कालिक अवस्थामा बालसैनिक रहेका राष्ट्रसङ्घको अभिलेखले देखाउँछ।

राज्यबाट त्यस बेला कुनै पनि राहत रकमबिना नै उनीहरूलाई शिविरबाट निकालिएको थियो।

गृहमन्त्री लेखकले बहिर्गमित व्यक्तिहरूलाई द्वन्द्वप्रभावितका रूपमा परिभाषित गरेर परिपूरण दिइने बताए।

एमालेका प्रमुख सचेतक बर्तौलाले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सिफारिसमा उनीहरूले परिपूरण प्राप्त गर्ने बताए।

अघिल्लो पटक केपी ओली प्रधानमन्त्री रहँदा उनले त्यसरी बहिर्गमित कतिपय पूर्वलडाकुलाई ‘लोकतान्त्रिक योद्धा’ का रूपमा तिनका माग सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका थिए।

उक्त कार्यदलले द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई पनि राहत प्रदान गर्ने समझदारी गरेको छ।

गृहमन्त्री लेखकले भने, “द्वन्द्वका क्रममा अङ्गभङ्ग भएका वा घाइते भएका सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई पनि पीडितसरह परिपूरण दिने निर्णय भएको छ।”

पछिल्लो सहमतिअनुसार एउटा प्रतिवेदन तयार पारिने र त्यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड सम्मलित शीर्ष बैठकमा पेस गरिने नेताहरूले बताएका छन्।

त्यहाँबाट आवश्यक परे कुनै परिमार्जन गरेर त्यसलाई हाल त्यससम्बन्धी विधेयक विचाराधीन रहेको प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा पठाइने र संसदीय प्रक्रियामार्फत्‌ कानुन अनुमोदन गरिने नेताहरूले बताएका छन्।

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा कतिपय जघन्य मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा आरोप खेपिरहेका नेपाली सेनासहितका निकायले प्रस्तावित प्रावधानबारे कस्तो प्रतिक्रिया जनाउँछन् त्यो स्पष्ट भइसकेको छैन।

तर कार्यदलले सरोकारवाला विभिन्न पक्षसँग परामर्श गरेर आफूहरू निष्कर्षमा पुगेको जनाएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।