सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित, कार्यान्वयन गर्ने शीर्ष नेताको प्रतिबद्धता

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ प्रतिनिधिसभाबाट बुधवार बहुमतले पारित भएको छ।

यससँगै नेताहरूले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्‍याउने एउटा महत्त्वपूर्ण काम पूरा भएको बताएका छन्।

तर एकजना पीडितले विधेयकमा कैयौँ राम्रा पक्ष भए पनि नमिलेका विषय धेरै रहेका बीबीसीलाई प्रतिक्रिया दिएका छन्।

उनले दलहरूको ध्यान परिपूरणमा बढी केन्द्रित रहेको देखिएको आरोप लगाए।

त्यसअघि विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी भएका राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले आयोग गठन गरी शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम निष्कर्षमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाए।

कसले के भने?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शान्ति प्रक्रिया थालनी भएको १८ वर्षपछि सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनमा सहमति भएको भन्दै त्यसको कार्यान्वयनमा सरकारले यथेष्ट सहजीकरण गर्ने बताएका छन्।

उनले भने, “सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिनसम्बन्धी कानुनलाई शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम किस्ताका रूपमा लिएका छौँ।”

“राजनीतिक कार्यदल र संसद्‌को सम्बन्धित समितिबाट पीडितकेन्द्रित हुने गरी सर्वसम्मत पारित भइसकेको छ। यस अर्थमा म खुसी व्यक्त गर्छु।”

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको शान्ति प्रक्रियाको इतिहासमा आजको दिन दूरगामी महत्त्वको दिन भएको जिकिर गरे।

“पछिल्लो सहमतिसँगै शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाएको छ। इतिहासलाई न्याय गरेको छ।”

“शान्ति प्रक्रियाको पूर्णतासँगै राजनीतिक क्रान्तिको एउटा अध्यायले समेत पूर्णता पाएको छ र अब हामीलाई परिवर्तनका उपलब्धि संस्थागत गर्दै समृद्धिको महान् यात्रातर्फ अघि बढने ढोका खुलेको छ।”

उनले अब यो विधेयकलाई सही अर्थमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती दलहरूअगाडि रहेको उल्लेख गरे।

प्रचण्डले अगाडि थपे, “त्यसैले राजनीतिक मतभेदहरूलाई थाती राखेर यससँग सम्बन्धित आयोगहरूको प्रभावकारी कार्यसम्पादनका पक्षमा सबैको महत्त्वपूर्ण सहयोग र सहमति रहने मेरो विश्वास छ।”

नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्यको अन्वेषण गर्ने, न्याय गर्ने, पीडितलाई परिपूरण गर्ने र द्वन्द्वको पुनरावृत्ति नहुने अवस्थालाई सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको बताए।

उनले अगाडि भने, “यो विधेयक सङ्क्रमणकालीन न्यायको मान्यतामा आधारित हाम्रो प्रचलित कानुन, सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल रहेको छ।”

लामो समयदेखि द्वन्द्वपीडितहरू न्यायको खोजीमा बसेका उल्लेख गर्दै देउवाले उचित परिपूरण हुन नसकेका कारण पीडित स्वयं र परिवारजनले थप पीडा बेहोर्नुपरेको बताए।

“यो विधेयक कानून बनेपश्चात् द्वन्द्वका सबै पीडितहरूले न्यायको अनुभूति गर्नेछन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु, उनले थपे।

अब एकअर्कालाई शङ्का वा आरोप लगाउनुभन्दा आयोगको प्रभावकारी छनोट र प्रभावशाली कार्य प्रर्णालीप्रति सजग हुन आवश्यक रहेकोमा देउवाले जोड दिए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई छिटो टुङ्ग्याउनुपर्नेमा जोड दिए।

दलीय भागबण्डामा आयोग बनेमा त्यसले राम्रो काम गर्नेमा आशङ्का व्यक्त उनले भने, “आयोगलाई नाममा मात्र होइन, काममा पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाऔँ।”

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका स्वाभाविक चिन्ता र चासोलाई ख्याल गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै लामिछानेले त्यसो नगरिए प्रश्न उठिरहनेतर्फ सचेत गराए।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने विधेयकलाई आफ्नो पार्टीले सकारात्मक रूपमा लिएको बताए।

उनले पीडितको पक्षमा आफ्नो दलले आवाज उठाइरहने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे।

द्वन्द्वका बेला राजनीतिक आस्थाकै कारणले कतिपय मान्छे आक्रमणमा परेका र कतिपयले ज्यानसमेत गुमाएका उल्लेख गर्दै लिङ्देनले भने, "अब त्यस्तो स्थिति कसैले बेहोर्न नपरोस् भन्ने कुराको सुनिश्चितता हामीले गर्नुपर्छ।"

“राज्यव्यवस्थासँग चित्त नबुझ्दा बन्दुक नउठाओस् भन्ने कुराको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ।”

शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन राजाको योगदान रहेको दलहरूले बिर्सन नहुने उनले जिकिर गरे।

छलफलमा सहभागी हुँदै नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले शान्ति प्रक्रियाका लागि ठूलो मेहनत गर्नुपरेको उल्लेख गरे।

“यो साना दुःखले अर्ज्याको सम्पत्ति होइन। सबैलाई चेतना भया,” तात्कालिक विद्रोहीलाई मूलधारमा ल्याउन गर्नुपरेका सङ्घर्षलाई स्मरण गर्दै उनले भने।

शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याएर नेपालले दक्षिण अफ्रिकापछि एउटा राम्रो उदाहरण देखाउन सक्ने उनले विश्वाससमेत व्यक्त गरे।

पीडित के भन्छन्?

एकजना द्वन्द्व पीडित सुमन अधिकारीले विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।

अपराधको वर्गीकरण र परिभाषा अनि घटी सजायसम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार नएको उनले दाबी गरे।

सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार पनि नमिलेको भन्दै उनले उदाहरणीय काम भएको नेताहरूले बताए पनि विगतको काम हेर्दा त्यो भनाइको अर्थ नरहेको टिप्पणी गरे।

“अहिले पनि परिपूरणमा केन्द्रित हुने तर दण्डसजाय नदिनेतर्फ अहिले पनि नेताहरूको ध्यान देखिन्छ,” अधिकारीले थपे।

“हाम्रो पनि ध्यान दण्डसजायमा मात्र नभई समग्र प्याकेजमै हो। कतिपय कुरा सुनिएका छन्, नसुनिएको होइन। तर सबै कुरा सुनिएन र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको ख्याल गरिएन।”

विधेयकका मुख्य विषय

गत साता प्रमुख तीन दलका नेताबीच विधेयकका विवादास्पद विषयमा सहमति जुटेको थियो।

विधेयकका विवादास्पद विषयबारे सहमति जुटाउन गठित तीनदलीय कार्यदलमा एमालेका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका सो पार्टीका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सहमतिको दस्तावेजको रूपमा संशोधन विधेयक आएको बताए।

पीडितकेन्द्रित विधेयक तयार पारिएको भन्दै उनले अगाडि थपे, “पीडितलाई कहीँकतै अनदेखा गरेको छैन।”

उनले सर्वोच्च अदालतको आदेश र राष्ट्रिय मानव अधिकारले दिएको निर्देशनलाई पनि ध्यानमा राखी विधेयक बनाइएको जनाए।

विधेयकमा मानवअधिकार उल्लङ्घनको परिभाषा गरिएको छ। त्यसमा नेपालको कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका जुनसुकै कार्यलाई परिभाषित गरिएको छ।

त्यसबाहेक जबरजस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसा र निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट गरेको देहायको कार्य समेटिएको छ:

(क) नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएको हत्या (आर्बिट्ररी किलिङ)

(ख) व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य वा, (स्पष्टीकरण : यस खण्डको प्रयोजनको लागि “व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट बेपत्ता पारी फेला नपरेको व्यक्ति सम्झनुपर्छ)

(ग) अमानवीय वा क्रूर यातना।

मेलमिलापको लागि स्वतन्त्र सहमति हुन नसकेका घटनामा नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता र मानव अधिकार उल्लङ्घनका अन्य घटनामा सम्बन्धित पीडित वा निजको हकवालालाई जानकारी दिनुपर्ने सहमति छ।

मेलमिलाप भएको वा क्षमादानको लागि सिफारिसमा परेको अवस्थामा पनि पीडकलाई कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि महान्यायाधिवक्ता समक्ष सिफारिस गर्न वाधा नपर्ने कार्यदलले सहमति गरेको छ।

पीडक वा पीडितले आयोग समक्ष मेलमिलापका लागि निवेदन दिएमा आयोगले पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा मानव अधिकारका गम्भीर उल्लङ्घन बाहेकका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाका पीडक र पीडितबीच आपसमा मेलमिलाप गराउन सक्ने पनि सहमति भएको छ।

आयोगले पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा क्षमादानको लागि सिफारिस गर्ने भनिएको छ।

सशस्त्र द्वन्द्वमा जोडिएका तथा प्रभावित व्यक्तिहरू र मृत्यु भएका, घाइते तथा अपाङ्ग भएका सुरक्षाकर्मी वा निजका परिवारबारे यस्तो भनिएको छ:

(क) सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएको कुनै घटनामा परी मृत्यु भएका, घाइते तथा अपाङ्गता भएका सुरक्षाकर्मी वा निजका परिवारका सदस्यलाई निजहरूले गरेको योगदानको कदर र सम्मानका लागि आवश्यक राहत तथा सहयोगसहितको परिपूरण प्रदान गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने छ।

(ख) आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएको कुनै घटनामा परी मृत्यु भएका, घाइते भएका तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा निजका परिवारका सदस्य र बहिर्गमन व्यक्तिलाई आवश्यक राहत तथा सहयोग सहितको परिपूरण प्रदान गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ।

(ग) सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा बिछ्याइएका बारुदी सुरुङ (ल्यान्ड माइन), राखिएका विस्फोटक पदार्थको सशस्त्र द्वन्द्वका अवधिमा वा सो अवधि पश्चात् विस्फोटनमा परी मृत्यु भएका, घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा निजका परिवारका सदस्यलाई आवश्यक राहत तथा सहयोग सहितको परिपूरण प्रदान गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने छ ।

घटी सजायको माग दाबीका सम्बन्धमा कार्यदलले गरेको सहमति यसप्रकार छ :

(१) आयोगले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको कार्यमा संलग्न देखिएका व्यक्ति उपर ऐन बमोजिम मुद्दा चलाउनुपर्ने देखिएमा घटना हुँदाको परिस्थिति, कारण, छानबिन, प्रतिवेदन र प्रमाण सहित महान्यायाधिवक्ता समक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने छ।

(२) उपरोक्त बमोजिमको सिफारिस गर्दा मुद्दा चलाउनुपर्ने व्यक्तिको सम्बन्धमा देहायको अवस्था विद्यमान भए सो समेत खुलाउनुपर्ने छ:-

(क) आयोग समक्ष आफूलाई लागेको आरोपको सम्बन्धमा थाहा भए सम्मको सत्य तथ्य विवरण निजले प्रकट गरे नगरेको।

(ख) आयोगलाई छानबिन तथा प्रमाण सङ्कलनमा सहयोग गरे नगरेको।

(ग) त्यस्तो कार्यमा संलग्न भएकोमा पश्चात्ताप गरे नगरेको।

(घ) पीडितसँग क्षमा याचना गरे नगरेको।

(ङ) भविष्यमा त्यस्तो किसिमको कार्य नगर्ने प्रतिज्ञा गरे नगरेको।

(३) जबरजस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसाका घटनाबाहेकका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका अन्य घटना र गम्भीर मानव अधिकारको उल्लङ्घनको घटनामा तत्काल प्रचलित कानुनबमोजिमको सजायमा २५ प्रतिशत सजायको माग दाबी लिन सक्ने छ।

(४) सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति उपर मुद्दा दायर भई थुना वा न्यायिक हिरासतमा रहेमा त्यस्तो थुना वा न्यायिक हिरासतमा रहुन्जेल निज पदबाट स्वतः निलम्बन भएको मानिने छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।