'फाइभ जी' सेवा सुरु गर्न सरकारको हतारो, अध्ययनमा सेवा प्रदायक

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरू 'फाइभ-जी' (5G) को व्यावसायिक सेवा सुरु गर्नेतर्फ उत्साहित नदेखिएका बेला सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अधिकारीले यसै वर्षदेखि केही ठूला सहरमा उक्त सेवा सुरु हुने दाबी गरेका छन्।

बीबीसीसँगको कुराकानीमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड अर्थात् नेपाल टेलिकमको चालू आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा नै 'टाइमलाइन' तोकेर 'फाइभ-जी'को व्यावसायिक सेवा सुरु गर्ने विषय अघि बढिसकेको बताइन्।

तीन वर्षअघि 'फाइभ-जी'को परीक्षण गरेको टेलिकमले परीक्षणपश्चात् उक्त सेवा अघि बढाएको थिएन।

नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता रवीन्द्र मानन्धरले त्यसका कतिपय आयाममा "अहिले पनि अध्ययन भइराखेको र यो महिनाको अन्त्यमा टेलिकम सञ्चालक समितिमार्फत् बजेट पारित भएपछि मात्रै कसरी अघि बढ्ने भन्ने स्पष्ट हुने" बताएका छन्।

"त्यसका निम्ति चाहिने प्रविधि, लागत तथा बजार आदिका सम्बन्धमा अध्ययन गरेर मात्रै अघि बढ्छौँ," प्रवक्ता मानन्धरले भने, "मुख्यत: कस्तो प्रविधि अपनाउने भन्नेबारे निर्णय हुनै बाँकी छ।"

त्यसले गर्दा सेवा सुरु हुने समयबारे अहिल्यै भन्न नसकिने उनले बताए।

मन्त्रालयले अविलम्ब उक्त सेवा अघि बढाउन नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरण र सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकमलाई बारम्बार ताकेता गर्दै आएको छ।

मङ्गलवार मात्रै पनि मन्त्रालयमा भएको एउटा कार्यक्रममा 'फाइभ-जी' सेवा सञ्चालनमा भइराखेको ढिलाइबारे असन्तुष्ट देखिएका मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले तत्काल काम अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए।

अप्ठेरो

'फाइभ-जी' सेवा थाल्नेतर्फ सेवाप्रदायकहरूले धेरै अग्रसरता नदेखाउनुलाई नीतिगत समस्या तथा लगानी र प्रतिफलको लेखाजोखासँग जोडेर हेर्ने गरेको पाइन्छ।

मन्त्रालयकी सचिव अर्याल भने टेलिकमलाई उक्त सेवा थाल्न कुनै नीतिगत समस्या नरहेको बताउँछिन्।

"नीतिमा द्विविधा छैन। सरकारी कम्पनीहरूले सरकारको नीतिलाई मान्नैपर्ने हुन्छ र नयाँ प्रविधि अपनाएर अघि बढ्दा उनीहरूको व्यापार पनि बलियो हुँदै जान्छ," अर्यालले भनिन्, "मैले हेर्दा टेलिकम अनिच्छुक भएको देख्दिनँ तर तयारीमा केही ढिलाइ भएको छ।"

टेलिकमका प्रवक्ता मानन्धर मुख्य अड्चन लागत नै रहेको बताउँछन्।

"'फाइभ-जी'मा जाने दुईवटा तरिका हुन्छन्," उनले भने, "एउटा अहिलेकै 'फोर-जी'कै कतिपय प्रविधिलाई स्तरोन्नति गरेर र अर्को पूरै 'फाइभ-जी' प्रविधि अपनाएर जान सकिन्छ। कुन प्रविधि अपनाउने भन्ने कुराले लागत निर्धारण गर्छ।"

दूरसञ्चार सेवाप्रदायकहरूले लगानी सुनिश्चित हुने अवस्था नदेखेका हुन सक्ने भन्दै कतिपय जानकारले सरकारले सहुलियतमार्फत् प्रोत्साहित गर्नुपर्ने धारणा राख्ने गरेका छन्।

अन्यथा 'फाइभ-जी'को विस्तारमा सरकारमात्रै इच्छुक हुने तर सेवाप्रदायकहरू अनिच्छुक देखिइराख्ने स्थिति कायमै रहने आशङ्का हुने गरेको छ।

मन्त्रालयकी सचिव अर्याल सार्वजनिक कम्पनीले नाफा कमाउने र सेवा दिने दुवै काम गर्नुपर्ने बताउँछिन्।

"आफैँमा कम्पनी भएकाले नाफा पनि हेर्नुपर्‍यो किनकि भोलि उनीहरूको मूल्याङ्कन त्यसैका आधारमा हुन्छ," उनले भनिन्, "दोस्रो, उनीहरूले सेवा पनि दिनुपर्ने हुन्छ र सरकारी नीतिलाई पनि व्यवहारमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ।"

"प्रोत्साहित गर्ने सन्दर्भमा 'फ्रिक्वेन्सी'लगायत अरू विषयमा सरकारले के सहुलियत दिन सक्छ भन्ने चाहिँ छलफल गरेर गर्ने विषय भयो।"

नियामकका कुरा

प्राधिकरणका अधिकारीहरू 'फाइभी-जी' प्रविधिका निम्ति 'फ्रिक्वेन्सी'को माग हुन सक्ने स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै आफूहरू तयारी अवस्थामा रहे पनि अहिलेसम्म त्यस्तो माग नभएको बताउँछन्।

'फ्रिक्वेन्सी' व्यवस्थापन तथा सेवा प्रदायकहरूलाई नियमन गर्ने काम प्राधिकरणले गर्दै आएको छ।

"दूरसञ्चार सेवाको रेडिओ फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँट तथा मूल्यसम्बन्धी नीति, २०८० ले स्पष्ट रूपमा प्रविधि तटस्थताको अवधारणा अवलम्बन गरेको छ। त्यो भनेको कुनै पनि ब्यान्डमा कुनै पनि पुस्ताको प्रविधि उपयोग गर्न सक्ने अवस्था हो, जुन अपरेटरहरूले अहिले उपयोग गरी नै राखेका छन्," प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले भने, "उनीहरूले सोही फ्रिक्वेन्सीमार्फत् फाइभ-जी सेवा दिन चाहे भने पनि हामी सहजीकरण गर्न सक्छौँ।"

नयाँ 'फ्रिक्वेन्सी' माग भएका खण्डमा समेत तत्काल दिन सक्ने गरी कार्यविधि बनाउने काम भइराखेको उनले बताए।

"नयाँ प्रविधिमा जाँदा उपकरण तथा सञ्चालन लागतका कुरा पनि जोडिने भएकाले पहिले सेवाप्रदायकहरू यसबारे तयार हुनुपर्ने हुन्छ," अर्यालले भने, "कुन किसिमको प्राविधिक वा व्यावसायिक मोडालिटी अपनाउने भन्ने अधिकार सेवाप्रदायकको हुन्छ।"

नयाँ 'फ्रिक्वेन्सी'को माग भए लिलाम बढाबढको आधारमा उपलब्ध गराइने प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन्।

नेपाल टेलिकमले विसं २०७९ मा काठमाण्डूका तीन ठाउँ, पोखरा र वीरगन्जमा 'फाइभ-जी'को परीक्षण गरेको थियो।

केही वर्षअघि यसबारे चासो देखाएको निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो सेवाप्रदायक एनसेलसँग भने पछिल्ला दिनमा त्यसबारे चर्चा नभएको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन्।

एनसेलका अधिकारीहरूले फाइभजीका लागि ठूलो लगानी र विदेशी लगानी समेतको खाँचो पर्ने बताउने गरेका छन्।

के हो 'फाइभ-जी'?

मोबाइल नेटवर्कका संस्करणहरू इन्टरनेटको गतिसँग सम्बन्धित छन्।

'फाइभ-जी' हालसम्मकै सबैभन्दा विशिष्टीकृत मोबाइल नेटवर्कको पाँचौँ संस्करण (जेनरेशन) हो। सामान्यतया यसमा इन्टरनेटको गति द्रुत र क्षमता अधिक हुन्छ। त्यसले गर्दा सामग्री छिटै डाउनलोड र अपलोड हुन्छ।

नेपाल टेलिकमले 'फाइभ–जी' परीक्षण गरेका बेला प्रतिसेकेन्ड १ जीबीसम्मको डाउनलोड गति देखिएको प्रवक्ता मानन्धर स्मरण गर्छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।