फाइभजीको अनुमति दिन नियामक 'तत्पर', टेलिकम र एनसेलले खोजे यस्तो प्रत्याभूति

दूरसञ्चार सेवा नियामकका प्रमुखले 'सेवाप्रदायकले लाइसन्स' माग्न आए 'एक साताभित्रै' 'अनुमति दिने' बताएपछि नेपालमा 'फाइभजी' (5G) सेवा सञ्चालनबारे फेरि एक पटक चर्चा सुरु भएको छ।

तर नेपालमा पाँचौ पुस्ताको उक्त दूरसञ्चार सेवा कहिलेदेखि सुरु होला भन्ने यकिन मिति नियामक वा सेवाप्रदायक कसैले पनि बताउन सकेका छैनन्।

सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले फाइभजी सेवाका लागि "सफल परीक्षण" गरिसकेको जनाएको छ। तर अझै पनि केही "नीतिगत स्पष्टता"को कमीका कारण तत्काल सेवा सुरु गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उसको भनाइ छ।

निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले फाइभजीका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने जनाएका छन्।

यद्यपि उक्त कम्पनीले पनि फाइभजी सेवा सुरु गर्नेबारे आफ्नो तयारीबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट घोषणा गरेको छैन।

यद्यपि एनसेलका अधिकारीहरूले अनौपचारिक कुराकानीमा फाइभजीका लागि "आवश्यक आन्तरिक तयारी भएको तर लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित हुने अवस्थाबारे छलफल जारी रहेको" बताएका छन्।

टेलिकमले 'गर्‍यो परीक्षण, सञ्चालन अनिश्चित'

नेपाल टेलिकमका अधिकारीहरूले आफूहरूले "फाइभजीको सफल परीक्षण गरेको" बताएका छन्।

यद्यपि त्यस्तो परीक्षण गरिएको लामो समय बितिसक्दा पनि टेलिकमले फाइभजी चलाउने सुरसार गरेको देखिएको छैन।

त्यसबारे सोधिएको प्रश्नमा टेलिकमका प्रवक्ता हरि ढकालले भने, "हामीले परीक्षण गरिसक्यौँ। यो अन्यत्र पनि परीक्षण र सञ्चालन भइसकेको प्रविधि भएकाले चलाउन समस्या छैन।"

"तर यो धेरै महँगो प्रविधि हो, त्यसैले लगानी उच्च हुन्छ। त्यो लगानीको प्रतिफल कसरी प्राप्त हुन्छ र त्यसका लागि सरकारी नीति कस्तो हुन्छ भन्ने निश्चित नभई सुरु गर्न नसकिएको हो।"

नेपाल टेलिकमले राजधानी काठमाण्डूका सुन्धारा र बबरमहल तथा कास्कीको पोखरा एवं पर्साको वीरगन्जस्थित आफ्ना कार्यालय क्षेत्रम फाइभजी उपकरणहरू जडान गरेर परीक्षण गरेको थियो।

उसले विसं २०७९ माघबाट काठमाण्डूमा फाइभजीको परीक्षण थालेको थियो।

परीक्षणका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलाई विसं २०७८ साउनमा निःशुल्क २६०० मेगाहर्ज ब्यान्डको ६० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय गरेको थियो।

त्यसअघि नै निजी क्षेत्रको एनसेलले पनि परीक्षणका लागि फ्रिक्वेन्सी मागेको थियो। तर प्राधिकरणले उसलाई फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध नगराई टेलिकमलाई दिएको थियो।

हाल परीक्षणपछि उक्त फ्रक्वेन्सी फिर्ता गरिएको टेलिकमका प्रवक्ता ढकालले बताए।

गत माघमा टेलिकमको २१औँ वार्षिक उत्सवमा बोल्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले देशका मुख्य सहरहरूमा तत्काल फाइभजी सेवा सुरु हुने बताएका थिए।

तर हालसम्म उक्त प्रक्रिया अघि नबढेको टेलिकमका अधिकारीहरू बताउँछन्।

टेलिकम कम्पनीहरूको नाफा घट्दै

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालका टेलिकम कम्पनीहरूको आम्दानी घटिरहेको देखिएको छ।

दूरसञ्चार प्रविधिमा भएको तीव्र विकासका कारण इन्टरनेट चलाउनेको सङ्ख्या बढ्दा टेलिकम कम्पनीहरूको आम्दानी घट्दै गएको हो।

पहिले टेलिफोन कल र विदेशबाट आउने कलहरूबापत प्राप्त हुने रकमका कारण उच्च कमाइ गर्ने कम्पनीहरूको त्यस्तो आम्दानी एकदमै न्यून भएको उनीहरूले नै सार्वजनिक गरेका विवरणहरूले देखाउँछन्।

टेलिकम कम्पनीहरूको डेटा खपत उल्लेख्य भए पनि भरपर्दो इन्टरनेट सेवाका लागि धेरै मानिसहरूले अन्य सेवा प्रदायकको सेवा लिने गरेका छन्।

त्यसले गर्दा आफ्नो आम्दानी खुम्चिएको तथा 'फ्री वाईफाई'को चलनले आफूहरूलाई घाटा भएको गुनासो टेलिकम कम्पनीका अधिकारीहरूले गर्ने गरेको पाइन्छ।

दुई साताअघि राजधानीमा भएको एउटा कार्यक्रममा त्यस्ता गुनासाबारे सञ्चारमन्त्री गुरुङले टेलिकम कम्पनीहरू र इन्टरनेट सेवा प्रदायकले एकअर्कालाई "दोष लगाउनुको साटो प्रतिस्पर्धीका रूपमा लिनुपर्ने" बताएका थिए।

नेपाल टेलिकमले गत आर्थिक वर्षमा ४२ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो। त्यो त्यसभन्दा अघिल्लो वर्षको तुलनामा दुई अर्ब ३२ करोड रुपैयाँले कम हो।

उक्त आर्थिक वर्षमा टेलिकमले छ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो भने त्यसको अघिल्लो वर्ष झन्डै आठ अर्ब रुपैयाँ नाफा गरेको थियो।

विभिन्न सार्वजनिक विवरणहरूमा जनाइएअनुसार एनसेलको आम्दानी र नाफा पनि घटिरहेको छ भने उसले टेलिकमको तुलनामा केही बढी वार्षिक नाफा गरिरहेको छ।

'ठूलो लगानी आवश्यक'

आम्दानी घटिरहेका बेला ठूलो लगानी गर्न टेलिकम कम्पनीहरू तयार नभएको कतिपय जानकारहरू बताउँछन्।

टेलिकम कम्पनीका अधिकारीहरू पनि फाइभजी महँगो प्रविधि भएकाले ठूलो लगानी गर्नु अगाडि "त्यसको प्रतिफल"बारे सोच्नुपरेको बताउँदै आएका छन्।

बुधवार राजधानी काठमाण्डूमा भएको एउटा कार्यक्रममा बोल्दै एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जाब्बोर कायुमोभले नेपालमा फाइभजीका लागि करिब ५० करोड अमेरिकी डलर (झन्डै ७० अर्ब रुपैयाँ) लाग्ने बताएका थिए।

उनले फाइभजीका लागि उक्त लगानी जुटाउन एनसेलको शतप्रतिशत सम्पत्तिलाई लगानीमा रूपान्तरण गर्दा पनि "सम्भव नहुने" बताएका थिए।

गत वर्ष संसद्‌मा दर्ता भएको दूरसञ्चारसम्बन्धी विधेयकलाई पारित गरेर वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नेपालले सहजीकरण गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो।

फ्रिक्वेन्सीको पेचिलो मामिला

जानकारहरूका भनाइमा नेपाल टेलिकम र एनसेल दुवैले फाइभजी चलाउनका लागि थप ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी लिन चाहेका छैनन्।

तर नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणले फाइभजीका लागि हाल उनीहरूले प्रयोग गरिरहेको भन्दा फरक ब्यान्ड लिए हुन्थ्यो भन्ने मान्यता राखेको कम्पनीका अधिकारीहरू बताउँछन्।

त्यसमा अझै नीतिगत स्पष्टता नभएको उनीहरूको गुनासो छ।

एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कायुमोभले पनि त्यस्तै सङ्केत गरेका छन्।

उनले उक्त कार्यक्रममा फाइभजीका लागि ७०० र २६०० मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध भए पनि आफूहरूले पहिले नै फोरजीका लागि लगानी गरेका ब्यान्डमा थप फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध भए उपयुक्त हुने बताएका थिए।

उनले फोरजीका लागि ९००, १८०० र २१०० मेगाहर्ज ब्यान्डमै थप फ्रिक्वेन्सी दिनु उपयुक्त हुने जनाएका छन्।

एनसेलले ती ब्यान्डमा अन्य कम्पनीलाई दिइएको तर प्रयोग नभएको फ्रिक्वेन्सी पाए पनि आफूहरूलाई उपयुक्त हुने बताउँदै आएको छ।

टेलिकम कम्पनीहरूले नयाँ ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी लिँदा बोलकबोलका आधारमा लिनुपर्ने हुन्छ र त्यसको आधार मूल्य पनि गत वर्ष आएको फ्रिक्वेन्सी नीतिमा तोकिएको छ।

कम्पनीहरूले त्यसरी फ्रिक्वेन्सी लिनका लागि नै ठूलो खर्च हुने र पूर्वाधार विकासमा थप लगानी आवश्यक पर्ने बताउँदै आएका छन्।

"अहिलेकै ब्यान्डमा थप फ्रिक्वेन्सी प्राप्त हुँदा पुरानै पूर्वाधार प्रयोग गरेर धेरै थप लगानी नगरी" फाइभजी चलाउन सकिने एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले पनि उल्लेख गरेका थिए।

प्राधिकरण के भन्छ?

नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले बुधवार काठमाण्डूमा भएको सोही कार्यक्रममा "फाइभजी देशका मुख्य आठ सहरमा सुरु गर्न सकिने" बताएका थिए।

उनले प्रविधि महँगो छ भन्ने कुरामा कुनै सत्यता नरहेको दाबी गरे।

उनले "फाइभजीका लागि अपरेटरहरूले निवेदन दिएको" एक साताभित्र स्वीकृति दिन प्राधिकरण तयार रहेको बताए।

प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता प्रदीप पौड्यालले बीबीसीसँग भने, "हामी त सधैँ स्ट्यान्डबाई भएर नै बसेका छौँ। उहाँहरूको तिर्नुपर्ने कुनै बक्यौता बाँकी छैन र उहाँहरूले निवेदन दिनुभयो भने हामी तत्कालै फाइभजीको लाइसन्स दिइहाल्छौँ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।