गाई-गोरु तस्करी: 'अचानक' ३० लाख गाई-गोरु 'गायब'

    • Author, शरद केसी
    • Role, संवाददाता, बीबीसी न्यूज नेपाली

तस्करी भएर गाई-गोरु नेपाल भित्रने र बाहिरिने खबरहरू आइरहँदा केही वर्ष अघिसम्म भन्सार नाकाबाट समेत ‌‍‍औपचारिक रूपमा नै लाखौँको सङ्ख्यामा निकासी पैठारी भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। नेपालमा १० वर्षजतिको अन्तरालमा गाईगोरुको सङ्ख्या 'अचानक' ३० लाखले घटेको देखिनुमा त्यो एक कारण हुन सक्ला? गाई-गोरु तस्करीबारेको शृङ्खलाको भाग-२

सर्वोच्च अदालतमा २०६८ पुस ७ गते दर्ता गरिएको रिट निवेदनमा 'मासु खाने प्रयोजनको लागि गाई गोरु मुलुकभित्रै वा विदेशमा लगेर बेच्न सक्ने गम्भीर आशङ्का' व्यक्त गरिएको थियो। जसमा 'विदेश निकासीमा पूर्ण मनाही गर्नु भन्ने आदेश जारी गरिपाऊँ' भन्ने एउटा माग थियो।

तर विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट तत्कालीन सह न्यायाधिवक्ता गोपीचन्द्र भट्टराईले तत्कालीन मुलुकी ऐन, चौपायाको महलले 'गाई, गोरु, साँढेहरूलाई मार्न, काट्न, विदेशमा लान, पठाउन र लगेर बिक्री गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाएको' तर्क प्रस्तुत गरेका थिए।

त्यसमा न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठको इजलास सहमत भएको देखिन्छ। आदेशमा भनिएको छ, "ती कानुनी… व्यवस्थाहरूले गाई, गोरु, बाच्छा, बाच्छी, साँढेलगायत सडकमा छाडा छोडिएको पशुहरूको उचित व्यवस्थापन…, उचित संरक्षण, तिनीहरूको निकासी पैठारीमा पूर्ण बन्देज लगाउने व्यवस्थाहरू महत्त्वपूर्ण रहेका छन्।"

गाई गोरु संरक्षणप्रति चिन्ता दर्साउँदै सर्वोच्च अदालतमा २०७६ भदौ २ गते अर्को रिट निवेदन दर्ता हुन्छ। जसमा भनिएको छ, "बेवारिसे गाईको देशभित्रै लुकीछिपी हत्या गर्ने साथै तस्करी गरी गौहत्या खुला भएका देशतिर निकासी भइरहेकाले देशमा गाईको अस्तित्व घट्दै गएर लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ।"

भन्सारबाटै लाखौँ गोरु निकासी-पैठारी

सर्वोच्च अदालतमा दर्ता ती दुवै रिट निवेदनमा गरिएका दाबी विपक्षी बनाइएको सरकारको तर्फबाट अस्वीकार गरिएको छ।

ती दुई रिट निवेदन दर्ता भएको ८-१० वर्षको अवधिमा लाखौँको सङ्ख्यामा गोरुको निकासी पैठारी भएको देखिन्छ।

भन्सार विभागको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ भन्दा अघिको तथ्याङ्कमा उक्त विवरण उल्लेख छ।

त्यसबारे थप जानकारी लिन खोज्दा अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन प्रवक्ता (हाल भन्सार विभागका महानिर्देशक) श्यामप्रसाद भण्डारी र भन्सार विभागका सूचना अधिकारी किशोर बर्तौलाका साथै गृह प्रशासन र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरूले समेत आश्चर्य व्यक्त गरे।

भन्सार विभागको आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को विवरणमा भारतबाट व्यापारिक प्रयोजनको लागि लोकल पैठारी वस्तु समेटिएको तालिकामा 'राँगा, भैँसी र गोरु आदि' वस्तु ४० हजार वटा ल्याइएका छन्।

त्यसलाई भारतबाट कृषि सुधार शुल्कमा पैठारी भएका सामानको तालिका पनि समेटिएको छ। कोड (शीर्षक नम्बर) ०१०२९००० मा उक्त विवरण राखिएको छ। जसअनुसार त्यस वर्ष नेपालबाट १८ हजार वटा निकासी भएका छन्।

आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा 'Live bovine animals, other than pure-bred breeding' शीर्षकमा भारतबाट एक लाख २४ हजार वटा आयात र पाँच लाख ४६ हजार वटा भारत निर्यात भएको उल्लेख छ।

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ठूलो सङ्ख्यामा आयात निर्यात भएको देखिन्छ। भारतबाट करिब ९० हजार जति निर्यात र दुई लाख ४० हजार आयात भएको भन्सारको विवरणमा छ।

भन्सार विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी बर्तौलाका अनुसार त्यस वर्ष सबै निर्यात मेची भन्सार अनि आयात भैरहवा भन्सारबाट एक लाख ७७ हजार र वीरगन्जबाट ४२ हजार आयात भएको देखिन्छ।

हालसम्म सबैभन्दा धेरै आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा आठ लाख २३ हजार वटा भारत पठाइएको र एक लाख १४ हजार नेपाल आयात गरिएको देखिन्छ।

त्यो सबै निर्यात सुनसरी भन्सार कार्यालयबाट भएको देखिएको विभागले जनाएको छ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ६३ हजार निर्यात भएको देखिन्छ।

भन्सार विभागको विवरणमा Live bovine animals, other than pure-bred breeding विवरण लेखिएको कोडमा 'भैँसी र अन्य' पर्ने उल्लेख छ।

तर विभागका अनुसार उक्त शीर्षकमा आयात र निर्यात गरिएका ती चौपायामा केही पाडा पाडी भए पनि अधिकांश गोरु छन्।

भैँसी, गाई, खसी, बोका, बाख्रा लगायतका जीवित चौपायाको विवरण अलगै शीर्षकमा पनि समेटिएको देखिन्छ।

पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. राम नन्दन तिवारीले त अन्य देशले रुचाएका गाई गोरु नेपालसँग नभएको र खासै पठाउन नसकिएको जानकारी दिए।

उनको त्यो भनाइले पनि आयात र निर्यात भएका लाखौँ गोरुहरू कुन प्रयोजनको निम्ति थिए भन्ने विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको जानकारहरू बताउँछन्।

तर भन्सार विभागको विवरणमा आयात निर्यातबारे उल्लेख रहेको जानकारी दिँदा उनले अनौठो मान्दै भने, "हाम्रो मातहतको कार्यालयबाट क्वारेन्टाइन भएर गएको छैन।"

झापामा एक दशकदेखि कार्यरत काकरभिट्टास्थित पशु क्वारेन्टाइन कार्यालयका निमित्त प्रमुख मुकेश कुमार सिंहले भने विगतमा भन्सारबाट निर्यात हुने गरेको तर अहिले रोकिएको बताए।

'गोरु मात्र जान्थे अब गाई पनि'

चौपाया व्यापारमा संलग्नहरू औपचारिक रूपमा निर्यात हुन दिनुपर्ने पक्षमा रहेको पाइएका छन्।

उनीहरू त्यसो भएमा राजश्वमा योगदान हुने र गैर कानुनी काम रोकिने ठान्छन्।

मोरङ दोमहना हाट बजारका सञ्चालक सुरज यादव भन्छन्, "(भन्सार) खुला गरिदियो भने राजश्व बढ्छ। अहिलेभन्दा बढी राजस्व तिर्न तयार हुन्छन्।"

दमक बजारका सञ्चालक प्रकाश बस्नेतको मत पनि मिल्दो छ।

"गाई त राष्ट्रिय जनावर हो संरक्षण गर्छौँ। गोरु निर्यातलाई वैधानिकता दियो भने किसानलाई पनि लाभ हुन्छ राष्ट्रलाई आम्दानी पनि," बस्नेतले भने, "मैले सुनेको भारतबाट पश्चिम नेपाल हुँदै एउटा गोरु पारि कटाउन २० हजार खर्च हुन्छ। बरु सरकारले कर बढाए हुन्छ। नेपाली पनि व्यावसायिक पालनमा लाग्छन्।"

अधिकारीहरू भने राजश्व निकै कम रहेको बताउँछन्। काकरभिट्टास्थित पशु क्वारेन्टाइन कार्यालयका निमित्त प्रमुख सिंहका अनुसार विगतमा भन्सारबाट वैधानिक रूपमा निर्यात हुँदा गोरु मात्रै भारत जान्थ्यो।

"गाई आयात-निर्यात गर्न पाइँदैन। गोरु मात्रै भन्सारबाट लगिन्थ्यो। अब त चोर बाटोबाट गैर कानुनी रूपमा गाई पनि जान्छन्," उनी भन्छन्।

अहिले वैधानिक बाटो किन बन्द भयो? मेची भन्सार कार्यालयका प्रमुख हरिहर पौडेलले रोक्ने कुनै परिपत्र आएको जानकारी आफूलाई नभएको बताए।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव तर्कराज भट्टले पनि मन्त्रालयबाट कुनै परिपत्र भएको नदेखिएको उल्लेख गरे।

भन्सार विभागका प्रवक्ता बर्तौला भन्छन्, "फाइटोस्यानिटरी सर्टिफिकेट बनाउनु पर्ने जटिलताले आयात निर्यात रोकिएको हुनसक्छ।"

त्यसको मापदण्ड पूरा गर्न जटिलता रहेको बताउने एक अधिकारीका भनाइमा कतिपय छोटी भन्सार बन्द भएकाले र भारतीय पक्षको 'सरोकार'ले रोकिएको हुनसक्छ।

सरकारका एक उच्च अधिकारीले पनि अनौपचारिक कुराकानीमा समस्या बनिरहेका छाडा चौपाया विगतमा भन्सारबाट अनि अहिले गैर कानुनी निर्यात भएर (राज्यको भार) हलुको भएको बुझाइ सुनाए।

उनी भन्छन्, "अनुत्पादक गाईगोरु राखेर के गर्ने, हामीले काट्न भनेर पठाउने होइन, किसानले अलिकति भए पनि मूल्य पाइरहेका छन्। त्यसैले नजानिँदो तरिकाले जाँदा धेरै चिन्ता लिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन।"

भन्सारबाट त्यसरी निकासी पैठारी भइरहेका बेला मुलुकी ऐन कायम थियो। त्यसमा चौपायाको महलमा 'नेपाल सरहदबाट कुनै प्रकारका गाई, गोरु, साँढे, बसाहा विदेशमा लगेर मार्ने मराउनेलाई ६ वर्षसम्म कैद गर्नुपर्छ' भन्ने उल्लेख थियो।

त्यसैले गाई गोरुको संरक्षणमा कानुनी अभाव नरहेको भन्दै सर्वोच्चले डिभोटेड र्‍याडिकल इन्भाइरोन्मेन्ट एनिमल मुभमेन्ट सोसाइटीका तर्फबाट दर्ता रिट निवेदन २०७१ फागुन ६ गते खारेज गरिदियो।

"तथापि पशु संरक्षण र संवर्द्धन एवम् सडकमा छाडा छोडिएका गाई, गोरु, बाच्छा, बाच्छी, साँढेलगायतका... व्यवस्थापन सम्बन्धमा माथि उल्लिखित कानुनी… व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु गराउनु...," सर्वोच्चले भनेको छ।

कसरी घटे ३० लाख गाईगोरु?

धमाधम भन्सारबाटै पनि निकासी भइरहेको देखिँदा पशु सेवा विभागको विगत २० वर्षको तथ्याङ्क तुलना गर्दा नेपालमा गाई गोरुको सङ्ख्या निकै कम भएको छ।

लामो समयसम्म करिब ७२-७४ लाखको हाराहारीमा स्थिर देखिने उक्त सङ्ख्या पछिल्ला वर्षमा करिब ४५ लाखमा झरेको छ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले गरेको कृषि गणना २०७८ मा नेपालमा गाईगोरुको सङ्ख्या ४५ लाख ५० हजार रहेको उल्लेख छ। कृषि गणना २०४८ मा ७३ लाख, २०५८ मा ७२ लाख र २०६८ मा उक्त सङ्ख्या ६४ लाख देखिन्छ।

तर कृषि मन्त्रालय र कृषि सेवा विभागको विवरणमा त्यो सङ्ख्या केही वर्षमै करिब ३० लाख कम भएको देखिन्छ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ७४ लाख रहेकोमा २०७९/८० मा ४७ लाखमा झरेको उल्लेख छ। त्यसअघि करिब २० वर्षसम्म गाईगोरुको सङ्ख्या ७० लाखको हाराहारीमा रहेको मन्त्रालय र विभागको प्रकाशन र तथ्याङ्कमा देखिन्छ।

मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ तथा सूचना अधिकारी महानन्द जोशीका अनुसार सङ्ख्या घटे पनि तथ्याङ्क मिलान गर्दा अचानक कम भएको देखिएको हो।

उनी भन्छन्, "बसाई सराइ र बस्तुभाउ पाल्ने घट्दो चलनले गाईगोरुको सङ्ख्या घट्दो छ। छाडा गाईबस्तु भारततर्फ गइरहेको भन्ने खबर आउने गरेको छ।"

कृषि गणनामा संलग्न रही हाल महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा कार्यरत उपसचिव बद्री कार्कीका अनुसार उन्नत गाईले स्थानीय गाई विस्थापित गर्नुका साथै खेतीमा कृषि उपकरणको प्रयोग बढ्दा गोरुको सङ्ख्या घटेको हो।

केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयको कृषि तथा पशुपन्छी शाखा प्रमुख रहेका निर्देशक तीर्थराज चौलागाईँ पनि भन्छन्, "थोरै दूध दिने रैथाने भन्दा धेरै दूध दिने गाईप्रतिको आकर्षणले गाई र कृषि उपकरणको प्रयोगले गोरुको सङ्ख्या निकै कम भएको छ।"

उपसचिव कार्कीका भनाइमा वैदेशिक रोजगारी लगायतका कारणले परिवारको सङ्ख्या घट्दा चौपाया पाल्ने किसानको सङ्ख्या घट्नु पनि हो।

कृषि गणनाले पनि त्यो देखाउँछ। पछिल्लो १० वर्षमा गाई गोरु पाल्ने किसानको सङ्ख्या २२ लाख ८० हजारबाट १७ लाखमा झरेको छ।

छाडा छोडिएका बाच्छाहरू खुला सीमाबाट २०-३० वटा गर्दै भारत पठाउने गरेको आफूले सुनेको चौलागाईँले सुनाए। उपसचिव कार्की पनि त्यस्तै सुनेको बताउँछन्।

दुधालु गाईको सङ्ख्या लामो समय १० लाख हाराहारीमा थियो। सन् २०२०-२१ मा १२ लाख पुगेको तर २०२२ मा त्यो सङ्ख्या ९ लाखमा झरेको विभागको विवरणमा उल्लेख छ।

मोरङ उर्लाबारी-३ स्थित नयाँ मङ्गलवारे कृषि तथा पशु बजारमा भेटिएका हस्तबहादुर दर्जीका भनाइमा गाउँघरमा गोरु पालन निकै कम हुँदै गएको छ।

कारणबारे उनी पनि भन्छन्, "ट्र्याक्टरले एक छिनमा १-२ बिगाहा जग्गा जोत्छ। गोरुको भरमा दिनभरिमा २ कट्ठा जोत्ने हो। अनि कसले दुख गर्छ?"

तर विस्थापित भएर कता गए ती लाखौँ गाई गोरु?

जबकि कृषि गणनाले छाडा गाई/गोरुको सङ्ख्या ६० हजार मात्रै देखाउँछ।

महामारी वा मृत्युदरका कारण मात्रै त्यत्रो सङ्ख्या घट्न सम्भव नरहेको जानकारहरू बताउँछन्।

उपसचिव कार्की भन्छन्, "देशबाहिर जान्छ भन्छन्। तर तथ्याङ्कले त्यो कुरा कहीँ देखाउँदैन। हामीले गणनाका क्रममा त्यो सोधेको पनि होइन। तर तराईका हाट बजार जानु भयो भने त्यहाँबाट किनेर लग्ने गरेको देखिन्छ।"

उपलब्ध तथ्याङ्क र विवरणले पनि वैध वा अवैध रूपमा भएको निर्यातकै परिणाम सङ्ख्या अचानक घटेको आकलन गर्ने आधार दिएको दिन्छन्।

पशु सेवा विभागका महानिर्देशक राम नन्दन तिवारी भने छिटपुट रूपमा गैर कानुनी बाटोबाट चोरी निकासी हुने सम्भावना स्वीकार गर्छन् तर तस्करी वा वैध निर्यातले गर्दा गाईगोरुको सङ्ख्या घटेको ठान्दैनन्।

"तोकिएको उद्देश्यका निम्ति निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर बाहेक भन्सारबाट व्यावसायिक प्रयोजनको निम्ति आयात-निर्यातको प्रावधान छैन," उनी भन्छन्, "गैर कानुनी रूपमा आए गएकाबारे भन्न नसकिए पनि किसानबाट नरुचाइएका चीजहरू कुनै तरिकाले कम भएका हुन्।"

(यसरी गाईगोरुको सङ्ख्या कम हुँदै जाँदा मौलाइरहेको भनिएको तस्करी कसरी सम्भव भइरहेको छ? कतै भारत-बाङ्ग्लादेशबीच हुने तस्करीकै प्रवृत्ति बिस्तार भइरहेको त छैन? यसको अर्थ र अन्तर्य आउँदो रिपोर्टमा)

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।