भूकम्प प्रभावितको सहायता दुरुपयोग हुन नदिन सरकार ‘चनाखो हुनुपर्ने’, पुनर्निर्माण कहिले सुरु हुन्छ?

पश्चिम नेपालको जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको शक्तिशाली भूकम्पका प्रभावितलाई सहयोग गर्न भन्दै सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट विभिन्न खाले सहायताको घोषणा भइरहेको छ।

विगतका विभिन्न विपद्‌का घटनामा पनि त्यस्ता सहायताका घोषणा हुने गरेका र कतिपय सहायता रकम तथा सामग्रीको दुरुपयोग भएका विवरणहरू पनि आएका थिए।

त्यस्ता ‘अनियमितता’हरूको उदाहरण दिँदै विपद् व्यवस्थापनमा पहिले काम गरिसकेका पूर्व सरकारी अधिकारीहरूले त्यस्ता गतिविधिप्रति बेलैमा चनाखो हुन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राहत तथा सहायता एकद्वार प्रणालीबाट वितरण हुने जानकारी दिएका छन्।

मानवीय क्षति

पश्चिम नेपालको जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएको भूकम्पमा परेर हालसम्म कम्तीमा १५७ जनाको ज्यान गइसकेको सरकारी विवरणहरूले देखाएका छन्।

भूकम्पका कारण घाइते हुनेहरूको सङ्ख्या १६१ पुगेको छ।

शुक्रवार राति गएको भूकम्पका कारण जाजरकोट र रुकुम पश्चिम जिल्लामा सबैभन्दा धेरै क्षति भएको देखिएको छ।

राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले ६.४ म्याग्निट्यूड मापन गरेको उक्त भूकम्पपछि केही साना परकम्पहरू केन्द्रबिन्दु आसपासका क्षेत्रमा गएका थिए।

दुरुपयोग रोक्ने व्यवस्था गर्न ‘आवश्यक’

पूर्व गृह सचिव तथा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरन्यासनल नेपालका पूर्व अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले विगत २०७२ सालको भूकम्पका बेलामा घोषणा भएका कैयौँ सहायताहरू पछि नआएको तथा कतिपय अवस्थामा दुरुपयोग भएको भनी आएका विवरणको स्मरण गर्दै सरकारलाई सतर्कता अपनाउन सुझाव दिए।

उनले भने, “विगतमा दुरुपयोगका घटना भएकाले त्यसप्रति सरकार नचाखो हुनुपर्छ र नागरिक समाजले पनि सचेत भएर यस्ता बेलाका गतिविधि हेर्नुपर्छ।”

विपद्‌ व्यवस्थापनको समेत जिम्मेवारीमा रहेको गृह मन्त्रालयमा काम गरिसकेका उनले यस्तो बेलामा गैरसरकारी क्षेत्र तथा व्यक्तिगत तवरमा पनि मानिसहरूले सहायताको घोषणा गर्ने तर पछि नआउन सक्ने अवस्था हुने गरेको बताउँछन्।

उनले भने, “सरकारले एकद्वार प्रणालीबाट राहत सामग्री वितरण गर्ने भनेको छ। त्यो एकदम उपयुक्त हो। अझ राहत वितरणको माध्यम स्थानीय तहलाई बनाउँदा हुन्छ। त्यसो गर्दा वास्तविक प्रभावितले उपयुक्त ढङ्गले राहत पाउने अवस्था हुनसक्छ।”

रेग्मीका भनाइमा सरकारी क्षेत्रबाट एकीकृत रूपमा राहत तथा अन्य सामग्री वितरणको प्रबन्ध गर्दा त्यसको दुरुपयोग भइहाले पनि जबाफदेहिता खोज्न सकिन्छ।

तर निजी वा गैरसरकारी क्षेत्रलाई पनि सहायता सामग्री र रकम वितरण गर्न छाडिदियो भने राहतका नाममा रकम उठाएर त्यसको दुरुपयोग भएमा जबाफदेही कोही पनि नहुने अवस्था आउन सक्छ।

दुरुपयोगका घटना

विसं २०७२ सालको भूकम्पका बेलामा भूकम्प पीडितका लागि वितरण गरिएको त्रिपालको दुरुपयोग भएको र त्यसको खरिदमा भ्रष्टाचार समेत भएको भन्दै सरकारी निकायहरूले अनुसन्धान नै गरेका थिए।

त्यसबारे संसदीय समितिहरूले समेत छानबिन गरेर गलत भएको भन्दै कारबाहीको निर्देशन दिएका थिए।

यसपालि पनि त्यस्तो नदोहोरिएला भन्न नसकिने रेग्मी बताउँछन्। तर त्यस्तो हुन नदिनका लागि सरकारी निकायको मुख्य जिम्मेवारी रहने उनको भनाइ छ।

सरकार के भन्छ?

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले शनिवार दिउँसो सिंहदरबारमा भएको एउटा बैठकपछि भूकम्प प्रभावितहरूको खोजी, उद्धार र राहतलाई सरकारले मुख्य प्राथमिकता बनाएको बताए।

उनले त्यसका लागि सुर्खेतलाई मुख्य आधार र नेपालगन्जलाई सहायक आधार क्षेत्रका रूपमा राखेर सबै खाले प्रतिकार्यका कामहरू भइरहेको जानकारी दिए।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले भने, “विशेषगरी उद्धार र राहतका कामहरू एकद्वार प्रणालीबाट लागु गर्ने निर्णय हामीले गरिसकेका छौँ।”

उक्त बैठकपछि जारी एउटा वक्तव्यमा गृह मन्त्रालयले भनेको छ, "खोज, उद्धार र राहतका लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत् एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गर्ने साथै सहयोग गर्ने सबै व्यक्ति तथा निकायहरूले सोही संयन्त्रसँग समन्वय गरी सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने।"

श्रेष्ठले नेपाल सरकारलाई छिमेकी राष्ट्रहरूले पनि हामी “तुरुन्तै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता” जनाएको जानकारी दिए।

उनले आवश्यक परेको अवस्थामा उनीहरूको सहयोग पनि लिने जानकारी दिए।

क्षतिको मूल्याङ्कन सुरु

सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार खोजी र उद्धार कार्यका साथै सरकारले तालिमप्राप्त दक्ष जनशक्तिको सहयोगमा उक्त क्षेत्रमा भएको क्षतिको आकलन पनि सुरु गरिसकेको छ।

त्यसका लागि शनिवारै नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका दक्ष प्राविधिकहरू सम्मिलित एक टोलीले प्रभावित जिल्लाहरूमा पुगेको छ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले दिएको जानकारी अनुसार सुरुमा उक्त टोलीले क्षतिको ‘पूर्व मूल्याङ्क’ गर्नेछ। त्यसपछि त्यहाँ विस्तृत मूल्याङ्कन हुनेछ।

उक्त मूल्याङ्कनका आधारमा प्रभावित परिवारलाई दिइने राहत तथा सहायता तय गरिनेछ।

“त्यसपछि त्यहाँ पुनर्निर्माणको थालनी हुन्छ,” उनले सञ्चारकर्मीहरूलाई भने।

गृह मन्त्रालयले शनिवार साँझ जारी गरेको विवरणमा प्रभावित जिल्लामा विपद् व्यवस्थापनका लागि थप रकम पठाइएको पनि जनाइएको छ।

त्यसमा भनिएको छ, "जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा ५/५ करोड रुपैयाँ तत्काल पठाउने, खोज उद्धार तथा शव व्यवस्थानको विशेष तालिम प्राप्त टोली प्रभावित स्थलमा पठाउने, भूकम्पका कारण अवरुद्ध भएका सडक तत्काल खुलाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।