भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद : विवाद किन, पक्ष र विपक्षमा रहेकाहरू के भन्छन्

भ्रष्टाचार निवारणसँग सम्बन्धित दुइटा विधेयकबारे संसद्‌को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफल जारी रहँदा ती प्रस्तावित कानुनमा समाविष्ट कतिपय प्रावधानबारे व्यापक चासो र चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ।

त्यसमध्ये धेरैले भ्रष्टाचारको मुद्दामा राखिएको हदम्यादसम्बन्धी प्रावधानप्रति प्रश्न उठाइरहेका छन्।

अधिकांश सांसदहरूले पनि विधेयकमा राखिएको पाँचवर्षे हदम्याद हटाउनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव गरेका छन्।

यद्यपि सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिउपर विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार तथा अख्तियार दुरुपयोगको मुद्दा चलेपछि स्वत: निलम्बन हुने प्रावधान उपयुक्त नभएको धारण कैयौँ सांसदहरूले व्यक्त गरेका छन्।

उक्त मतलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखले भने उचित नभएको र निलम्बन नगरिए त्यस्ता व्यक्तिले प्रमाण नष्ट गर्ने सम्भावना हुने भन्दै असहमति जनाएका छन्।

छलफलमा रहेका विधेयक

अहिले संसद्‌को राज्य व्यवस्था समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७६ र भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ दफावार छलफलमा रहेका छन्।

ती दुवै विधेयकले विसं २०७९ चैत २७ गते संसद्‌को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएका हुन्।

संसद्‌का अधिकारीहरूका अनुसार ती विधेयकमा अझै केही दिन दफावार छलफल हुने छ।

"भर्खर दफावार छलफल सुरु भएकाले अझै केही बैठकहरू बसेर त्यसलाई अन्तिम रूप दिने काम हुने छ," समितिका सचिव सुरजकुमार दुराले भने।

हदम्यादसम्बन्धी विवाद के हो?

अहिले नेपालमा भ्रष्टाचार तथा अख्तियार दुरुपयोगसम्बन्धी कसुरमा अभियोजन गर्न, मुद्दा चलाउन र सजाय गर्नका निम्ति भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०४९ प्रचलनमा रहेको छ।

अहिलेको विधेयकमा उक्त ऐनको दफा ४५ को प्रावधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

हाल प्रचलित ऐनको दफा ४५ मा 'अवकाशप्राप्त व्यक्तिउपर पनि मुद्दा चलाउन सकिने' व्यवस्था छ।

त्यसमा भनिएको छ, "कुनै राष्ट्रसेवकले आफू कुनै पदमा बहाल रहेको अवस्थामा सरकारी वा सार्वजनिक सम्पति वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संस्थाको सम्पति हिनामिना वा हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि पनि निजउपर मुद्दा चलाउन यस ऐनमा लखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन।"

अहिलेको विधेयकमा चाहिँ उक्त प्रावधानलाई संशोधन गरेर हदम्यादको व्यवस्था गरिएको छ।

संशोधित दफाको उपदफा (१) मा भनिएको छ, "भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने छ।"

त्यसलाई थप स्पष्ट पार्दै उपदफा (२) मा यस्तो लेखिएको छ, "उपदफा (१) मा जनुसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले निज त्यस्तो पदमा बहाल रहँदाको बखत भ्रष्टाचार गरेको रहेछ र त्यस्तो विषय यस ऐनबमोजिम तत्काल कारबाही हुन सक्ने रहेछ भने निज जुनसुकै ब्यहोराबाट अवकाश प्राप्त गरेको भए पनि अवकाश भएको मितिले पाँच वर्षभित्र निजउपर यस ऐनबमोजिम कारबाही गर्न वा मुद्दा चलाउन बाधा पर्ने छैन।"

तर विधेयकमा कस्तो अवस्थामा पाँचवर्षे हदम्याद लाग्दैन भन्ने पनि खुलाइएको छ।

अहिले प्रचलनमा रहेको ऐनको दफा ४५ संशोधनकै प्रसङ्गमा विधेयकमा उक्त दफाको उपदफा (३) मा भनिएको छ, "उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारी, सामुदायिक वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा सार्वजनिक सस्थाको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेकोमा मुद्दा चलाउन त्यस्तो हदम्याद कायम रहने छैन।”

विधेयकमा रहेको सोही प्रावधानलाई लिएर त्यसको पक्ष र विपक्षमा संसद्‌मा र बाहिर पनि विवाद देखिएको हो।

हदम्याद नराख्ने पक्षमा सांसदहरू

राज्य व्यवस्था समितिमा भइरहेको छलफलमा धेरै सांसदहरू हदम्यादको विपक्षमा देखिएका छन्।

उनीहरूले "पाँच वर्षमा भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू टुङ्ग्याउन नसकिरहेको अवस्था" भएको भन्दै यस्तो हदम्यादले दोषीहरू उम्कने अवस्था बन्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

बिहीवारको बैठकमा बोल्ने सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरूले पनि त्यस्तै मत राखेका थिए।

सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले हाल प्रचलिन कानुनमा हदम्याद नभएको भन्दै अहिले पनि राख्नु नहुनेमा जोड दिए।

उनले भने, "हाम्रो अनुभव र अभ्यासले जुन खालको राजनीतिक अवस्थामा हामी छौँ… अहिले नेपालको सबैभन्दा राम्रो अभ्यास र मिलीजुली गर्ने काम भनेकै भष्टाचार… एउटाले अर्कोलाई 'तँ मेरो बना, म तेरो बनाउँछु', 'तँ मेरो नहेर, म तेरो हेर्दिनँ,' भन्ने अवस्था छ।"

उक्त बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा तोसिमा कार्कीले भनिन्, "भ्रष्टाचार भनेको सङ्गीन अपराध हो। यो रानीतिक, सामाजिक, आर्थिक अपराध हो र यसमा कुनै पनि हदम्याद राखिनु हुँदैन।"

"थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मात्र मुद्दा चलाउनुपर्छ भन्दै गर्दा 'तिमी भ्रष्टाचार गर, प्रमाणहरू लुकाऊ, पाँच वर्षभित्र तिमी संस्थागत रूपले र संरचानागत हिसाबले दबावमा पार, प्रलोभनमा पार र पाँच वर्षपछि फुक्का होऊ' भन्ने जस्तो भयो।"

उक्त समितिमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चाहिँ हदम्यादको विषयमा धेरै कुराहरू उठेकाले "छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने" बताएका थिए।

निलम्बनको व्यवस्थाप्रति सांसदहरूको असहमति

हाल प्रचलित ऐन र दर्ता भएको विधेयकमा पनि कुनै पनि व्यक्तिविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएपछि त्यो व्यक्ति निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था राखिएको छ।

बिहीवारको बैठकमा बोलेका धेरै सांसदहरूले त्यस्तो व्यवस्था अव्यावहारिक भएको बताएका थिए।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता दाहालले भने, "आयोग (अख्तियार)ले मुद्दा दर्ता गराउनेबित्तिकै निलम्बन हुने स्थिति ठिक छ कि छैन ? अदालतले अन्तिम फैसला नगरेसम्म निलम्बन हुने व्यवस्था गर्ने कि नगर्ने ? के गर्दा उपयुक्त हुन्छ ?"

उनले त्यसबारे पनि छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने बताएका थिए।

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर गरेर निलम्बनमा राख्न खोज्ने प्रवृत्ति देखिएको बताए।

उनले त्यस्तो व्यक्ति निर्दोष देखिएको अवस्थामा उसको "भविष्य बरबाद" हुने दाबी गरेका थिए।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग के भन्छ?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलाई बिहीवारको बैठकमा छलफलका लागि बोलाइएको थियो। त्यस क्रममा उनले हदम्यादसम्बन्धी निर्णय संसद्‌ले नै गर्नुपर्ने बताए।

उनले भने, "सम्मानित सदनबाटै यसको निर्क्योल हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो।"

मुद्दा दायर हुनेबित्तिकै कर्मचारी निलम्बनमा पर्ने प्रावधानप्रति सांसदहरूले राखेको मतमा आयोग सहमत नभएको उनले बताएका थिए।

उनले भने, "यदि कर्मचारी हामीले मुद्दा चलाएपछि निलम्बन भएन भने प्रमाण नष्ट गर्ला। अर्को त 'मेरो त मुद्दा छ' भनेर काम पनि नगर्ला।"

"यसमा पनि रहेन भने त हामीले कस्तो सुशासन कायम गर्न खोजेको? कस्तो अनुशासन गर्न खोजेको? भन्ने प्रश्न उठ्छ।"

विज्ञ के भन्छन्?

उक्त विधेयकमा राखिएको हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्थाबारे विज्ञहरूका मत भने फरकफरक छन्।

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की हदम्यादको प्रस्तावित व्यवस्थाले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्ने ठान्छन्। उनी भविष्यमा आफैँ पर्न सक्ने देखेर नेताहरूले यो व्यवस्था ल्याउन लागिएको दाबी गर्छन्।

उनी भन्छन्, "पाँच वर्षको म्याद राख्यो भने कतिपय उजुरीहरू पाँच वर्षमा टुङ्गिदैनन्। अहिले पनि अख्तियारमा शक्तिमा हुनेहरूले आफ्ना मान्छे नियुक्त गरिरहेका छन्।"

"अनि पाँच वर्षसम्म म्याद गुजारेर शक्तिमा हुनेहरूले आफ्ना मान्छे बचाउनका लागि त्यो प्रस्ताव आएका छन्।"

राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी चाहिँ हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्थामा त्यस्तो आपत्ति जनाउनु पर्ने विषय नभएको बताउँछन्।

उनी अहिलेको विधेयकमा पनि सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेकोमा मुद्दामा त्यस्तो हदम्याद नलाग्ने व्यवस्था भएको कुरालाई धेरैले नहेरी आलोचना गरेको ठान्छन्।

व्यक्तिगत लाभका विषयमा मात्र पाँचवर्षे म्याद राखिएको र त्यसलाई बढाएर १० वर्ष पनि बनाउन सकिने उनको भनाइ छ।

उनी भन्छन्, “भ्रष्टाचार भएको राज्यलाई थाहा भएर पनि पाँच वर्षसम्म केही नगरेर बस्न पनि त मिल्दैन नि!”

विवादमा परेका अन्य विषय के छन्?

विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई समेत आयोगले छानबिन गर्न र मुद्दा चलाउने सकिने प्रावधान राखिनु कति उपयुक्त हो भन्ने प्रश्न पनि सांसदहरूले उठाएका छन्। उक्त विषयलाई विज्ञहरूले पनि उठाउँदै आएका छन्।

अधिकारी भन्छन्, "अख्तियार [दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग]को क्षेत्राधिकारमा निजी क्षेत्र पर्नु हुँदैन भन्ने मेरो मत कायम छ। त्यो अख्तियारका लागि थप भार पर्ने काम त हुँदै हो अनि अन्य नियामक निकायको अर्थ पनि त रहँदैन।"

विधेयकमा सरकारी निकायबाहेक "प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भएका संस्थाहरू" भनेर सरकारी संस्थाबाहिर पनि आयोगले छानबिन गर्न पाउने खालका प्रावधान राखिएका छन्।

त्यस्तै नीतिगत निर्णयमा आयोगले छानबिन नगर्ने कारणले गर्दा मन्त्रिपरिषद्‌मा पुर्‍याएर निर्णय गर्ने प्रचलन बढेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला त्यसबारे विधेयकमा स्पष्ट नगरिएको भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।

सांसदहरूले कुन विषय नीतिगत र कुन नीतिगत होइन भनेर विधेयकमा नै किटेर लेख्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।