न्यूनतम साझा कार्यक्रममा राखिएको भ्रष्टाचार छानबिनमा के गृहमन्त्रीले भनेझैँ सरकार 'निर्मम' हुन सक्ला?

सरकारले सोमवार सार्वजनिक गरेको आफ्नो न्यूनतम साझाकार्यक्रममा भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जोकोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने जनाइएको छ।

२१ मुख्य शीर्षकहरूका साथ सार्वजनिक गरिएको न्यूनतम कार्यक्रमको ‘लोकतन्त्र, सुशासन र गुणस्तरीय सेवा’ शीर्षकको एक बुँदामा लेखिएको छ - भ्रष्टाचारी एक दिन कानुनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास नेपाली समाजमा स्थापित गर्ने।

सोमवार दिउँसो संसद्मा बोल्ने क्रममा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले ‘भ्रष्टाचारको निर्मम छानबिन गर्ने कुरा’ साझा न्यूनतम कार्यक्रममा राखिएको जनाएका थिए।

तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले सरकारको उद्देश्य ‘सोचेजस्तो सहज नभएको’ बताएका छन्।

"मानिसहरू उनै हुन्। सेटिङमा भइरहेको छ। अहिलेसम्मका क्रियाकलापका आधारमा त्यति आशावादी हुन सकिँदैन।"

गृहमन्त्रीले चाहँदा कति फरक पर्छ?

आफ्नो नेतृत्वमा एक वर्षभित्रै राजनीतिक दल स्थापना गरेर पहिलो पटक संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेका रवि लामिछाने यतिखेर गृहमन्त्रीको रूपमा छन्।

उनले सोमवार दिउँसो प्रतिनिधिसभामा संसद्हरूलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, "कुनै पनि भ्रष्टाचारका विषयमा भएका छानबिन या अनुसन्धानमा यहाँहरूले प्रभाव नपारिदिनुहोला। कुनै पनि आपराधिक गतिविधिमा छानबिन भइरहेको छ भने त्यसलाई प्रभाव पार्नका निमित्त आफ्ना मान्छे छुटाउन पर्‍यो भन्ने किसिमका दबाव सिर्जना नगरिदिनुहोला।"

"जे हो त्यही गर्ने, नीति नियमलाई पालना गर्ने हो भने त्यो सुरुवात गरिमामय संसद्मा उपस्थित सबैबाट हुनुपर्दछ।"

पूर्व अख्तियार प्रमुख उपाध्यायले गृहमन्त्रीले ‘साँच्चिकै चाहँदा’ भ्रष्टाचार विरूद्धका क्रियाकलापमा धेरै काम गर्न सक्ने ठान्छन्।

"गृहमन्त्रीका रूपमा अनुसन्धानमा सघाउने निकायहरूलाई प्रभावकारी बनाएर कामहरू गर्न सकिन्छ," उपाध्यायको भनाइ छ।

"तर सबैभन्दा प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न भ्रष्टाचारको विषयलाई हाम्रो अर्थनीतिसँग जोडेर हेर्नुपर्छ। अर्थतन्त्र बलियो बनाउनै पर्छ। कर्मचारीलाई राम्रोसँग खान लाउन पुग्ने गरी पैसा दिनसक्ने हुनुपर्छ।"

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अख्तियारसहित, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र लगायतका निकायलाई प्रभावकारी बनाउनेगरी आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ। 

नेपालमा भ्रष्टाचार

सन् २०२२ को ज्यानुअरीमा सार्वजनिक गरिएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरन्याश्नलको भ्रष्टाचार सम्बन्धी एक प्रतिवेदनमा नेपाल विश्वका उच्च भ्रस्टाचार हुने देशमध्येमा देखिएको थियो।

उक्त अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचारको अवधारणा सूचकाङ्क (सीपीआई) २०२१ अनुसार नेपाल ११७औँ स्थानमा छ।

सन् २०२० मा नेपाल ११३ औँ स्थानमा थियो।

साझा न्यूनतम कार्यक्रमका अन्य मुख्य बुँदा :