ग्वान्टानामो बेः जहाँको हिरासत केन्द्रमा कागजपत्र नभएका हजारौँ आप्रवासी पठाउने ट्रम्पको योजना छ

ट्रम्प प्रशासनले कागजपत्र नभएका कम्तीमा नौ हजार आप्रवासीहरूलाई चाँडोमा यसै सातासम्म ग्वान्टानामो बे पठाउन चाहिरहेको अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।

सयौँ युरोपेलीहरू पनि समावेश हुने गरी आप्रवासीहरूलाई उनीहरूको देश फर्काउनुअघि क्युबास्थित अमेरिकी नौसैनिक अखडामा छोटो समयावधिका लागि राखिने छ।

गत ज्यानुअरीमा राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले ग्वान्टानामो बेस्थित हिरासत केन्द्रलाई विस्तार गर्न आदेश दिएका थिए जहाँ हाल ५०० जना रहेको बताइन्छ र त्यहाँ ३० हजारसम्म मान्छे राख्ने लक्ष्य छ।

आखिर क्युबाली भूमिमा अमेरिकाको त्यस्तो केन्द्र किन छ र हामीलाई त्यसबारे के थाहा छ?

ग्वान्टानामो बेस्थित अमेरिकी नौसैनिक अखडा केका लागि प्रयोग हुन्छ?

संयुक्त राज्य अमेरिकाले सञ्चालन गरेका अति महँगा सैनिक अखडामध्ये ग्वान्टानामो बे एउटा हो र यो सम्भवतः सबैभन्दा विवादित पनि हो।

सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकामा भएको हमलाका सन्दिग्धहरूलाई राखिएपछि उक्त हिरासत केन्द्रले बदनामी कमायो जहाँ धेरैजनाले औपचारिक रूपमा कुनै अभियोग वा मुद्दाविनै धेरै वर्ष बिताए।

खासमा ग्वान्टनामो बे हिरासतका लागि चुनिनुको कारण त्यो अमेरिकी भूभागमा नपरेर हो जसका कारण अमेरिकी सरकारलाई कानुनी सुरक्षालाई बेवास्ता गर्ने अवसर दियो।

ठूलो सङ्ख्याको रूपमा त्यहाँ एक समयमा करिब ८०० कैदीहरू थिए, तर हाल सेप्टेम्बर ११ हमलाका मुख्य योजनाकार खालिद शेख मोहम्मदसहित आतङ्कवादका सन्दिग्ध १५ जना विदेशी कैदीहरू रहेका छन्।

बाराक ओबामासहित विभिन्न डेमोक्र्याटिक राष्ट्रपतिहरूले ग्वान्टानामो हिरासत केन्द्र बन्द गराउने वाचा त गरे, तर उनीहरूले त्यो पूरा गर्न सकेनन्।

यद्यपि सैनिक कारागारदेखि पर छुट्टै क्षेत्रलाई लामो समयदेखि आप्रवासीहरूलाई राख्न प्रयोग गर्दै आइएको छ जुन अभ्यासको कतिपय मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले आलोचना गर्दै आएका छन्।

सन् १९७० को शुरूको दशकतिर समुद्रमा पक्राउ गरिएका खास गरी क्युबा, हेइटी र डोमिनिकका नागरिकहरूलाई छुट्ट्याउनका लागि अमेरिकी सरकारले ग्वान्टानामो बेतर्फ लग्यो।

हेइटीमा सन् १९९० को दशकमा सैनिक कूपछि हजारौँ मानिसहरू डुङ्गाहरू चढेर पुगेपछि सबैभन्दा धेरै सङ्ख्यामा आप्रवासीहरू त्यति बेला थिए।

त्यसपश्चात् सन् १९९४ मा क्युबाली नेता फिडेल क्यास्ट्रोले उक्त टापु छोडेर जान चाहनेहरूलाई कुनै रोकटोक नगरिने घोषणा गरेपछि दशौँ हजार मानिस समुद्री मार्ग भएर त्यहाँबाट अमेरिकातर्फ लागे जसलाई र्‍याफ्टर सङ्कट भनेर चिनिन्छ।

हाल त्यसलाई ग्वान्टानामो आप्रवासी अपरेशन्स सेन्टर (जीएमओसी) भनेर चिनिन्छ र त्यसले पहिलाका ब्यारेकहरूको सानो हिस्सा मात्र ओगटेको छ।

ट्रम्प प्रशासनले परिकल्पना गरेअनुसार तीस हजार आप्रवासी राख्नका लागि त्यहाँ निकै विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ।

एप्रिलमा भूउपग्रह तस्वीरहरूमा देखिएअनुसार क्याम्पको ठूलो हिस्सा नष्ट गरिएको छ।

ग्वान्टानामो बेमा कसलाई राखिने छ र कति खर्च हुने छ?

ज्यानुअरीको २९ तारिखमा ट्रम्पले तथाकथित लाकेन राइली एक्टमा हस्ताक्षर गरे जसअनुसार चोरी अथवा हिंसात्मक अपराधमा संलग्न कागजपत्र नभएका आप्रवासीहरूको मुद्दा थाती राखेर कारागारमा राख्न पाइन्छ।

गत वर्ष भेनेजुएलाका एक आप्रवासीले हत्या गरेका जोर्जाकी एक नर्सिङ छात्राको नाममा उक्त विधेयक ल्याइएको हो।

त्यो प्रशासनका लागि एउटा शुरूवाती जित रह्यो जसले चुनावी अभियानका क्रममा सिमानामा कडाइ गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

यसअघि ट्रम्पले अमेरिकी तट रक्षकहरूबाट समुद्रमा पक्राउ गरिनासाथ त्यस्ता आप्रवासीहरूलाई सीधै त्यसतर्फ लगिने र कैदको "उच्च" मापदण्ड अवलम्बन गरिने बताएका थिए।

कागजपत्र नभएका आप्रवासीहरूलाई राख्न केन्द्रको क्षमता दोबरले बढाइने उनले बताएका छन्।

"खराबमध्ये पनि खराब" का लागि ग्वान्टानामो हिरासत केन्द्र प्रयोग गरिने प्रशासनका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

ह्वाइट हाउसको एउटा वक्तव्यमा ठोस रूपमा उल्लेख नगरिए पनि विस्तारित केन्द्रले "संयुक्त राज्य अमेरिकामा अवैध रूपमा रहेका उच्च प्राथमिकताका विदेशी अपराधीहरूका लागि अतिरिक्त स्थान प्रदान गर्ने छ" भनी जनाइएको छ।

केन्द्रका लागि कति खर्च हुने छ अथवा कहिलेसम्म त्यो पूरा हुने छ भनी स्पष्ट छैन।

अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनका एक अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयले यो वर्षमा मात्र पहिलो महिनाको कारबाहीका क्रममा अवैध आप्रवासी निकाला र ग्वान्टानामो बेमा राख्नमा तीन करोड ८० लाख डलर खर्च गरिसकेको छ।

ट्रम्पको योजनाप्रति के प्रतिक्रिया छ?

क्युबाका राष्ट्रपति मिगेल डिआस कानेलले ट्रम्पको योजनालाई "क्रूर कार्य" भनेका छन्।

"संयुक्त राज्य अमेरिकाको नयाँ सरकारले अवैध रूपमा कब्जा गरिएको क्युबाली भूमिमा अवस्थित ग्वान्टानामो नौसैनिक अखडामा बलजफ्ती निकालिएका हजारौँ आप्रवासीहरूलाई यातना र अवैध कैदका लागि परिचित ठाउँ छेवैमा राख्ने घोषणा गरेको छ,"सामाजिक सञ्जाल एक्समा डिआस कानेलले लेखेका छन्।

ओरेगन विश्वविद्यालयस्थित राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक डान टिचनरले बीबीसी मुन्डोसँग भनेः "मानव अधिकारबारे चासो राख्ने जोसुकैका लागि चिन्ताको विषय के हो भने ग्वान्टानामो बेमा राखिने आप्रवासीहरूलाई आवश्यक कानुनी प्रक्रियाबाट वञ्चित पार्न सकिन्छ र उनीहरूलाई अनिश्चितकालसम्मका लागि कैदमा राख्न सकिन्छ।"

ग्वान्टानामोमा आप्रवासी कैदीहरूको सङ्ख्या बढाउने ट्रम्पको योजना "डरलाग्दो परिदृश्य" भएको इन्टरन्याश्नल रिफ्यूजी असिस्टेन्स प्रोजेक्ट (आईआरएपी) का वरिष्ठ सुपरभाइजिङ एटर्नी बताउँछन्।

सन् २०२४ को एउटा रिपोर्टमा आईआरएपीले समुद्रमा पक्राउ गरी आप्रवासीहरूलाई अमेरिकी सरकारले "अमानवीय" अवस्थामा अनिश्चितकालसम्म थुनिरहेको आरोप लगाएको थियो।

न्यूयोर्कमा अवस्थित कानुनी पैरवी समूह सेन्टर फर कन्स्टिच्युश्नल राइट्सका कार्यकारी निर्देशक भिन्स वार्रेन ट्रम्पको निर्णयले "हामी सबैलाई त्रसित बनाउनुपर्ने" बताउँछन्।

उनको संस्थाले सेप्टेम्बर ११ को घटनापछि गिरफ्तार गरिएका दर्जनौँ व्यक्तिको पक्षमा पैरवी गरेको थियो।

क्युबाको अमेरिकी अखडा किन?

संयुक्त राज्य अमेरिकाले ग्वान्टानामो बेलाई एक शताब्दीभन्दा बढी समयका लागि क्युबासँग भाडामा लिएको छ। सन् १८९८ को स्पेनिश-अमेरिकी युद्धपछि यो भएको हो।

अमेरिकाले स्पेनलाई पराजित गरेपछि क्युबाले अमेरिकी शर्तहरूअन्तर्गत स्वतन्त्रता पायो जसअन्तर्गत क्युबाको मामिलामा अमेरिकाले हस्तक्षेप गर्न पाउने र नौसैनिक अखडाका लागि जमिन भाडामा लिन पाउनेसहितका शर्तहरू थिए।

सन् १९०३ मा अमेरिका र क्युबाले ग्वान्टानामो बेमाथि अमेरिकाको नियन्त्रण हुने गरी एउटा लीज सम्झौता गरे।

उक्त सम्झौताले वार्षिक रूपमा दुई हजार डलर बराबरका सुनका सिक्काहरू क्युबालाई दिने गरी अमेरिकाले अखडाका लागि निरन्तर भाडामा राख्ने अवस्था प्रदान गर्‍यो।

पछि सन् १९३४ मा त्यसको पुनर्मूल्याङ्कन गरी क्युबाले भाडा स्वरूप ४,०८५ डलर बराबरका सुनका सिक्का पाउने व्यवस्था गरियो। यो भाडा चाहिँ प्रतीकात्मक रहेको छ।

क्युबाले जमिन भाडामा राख्ने कदमको विरोध गर्ने गरेको छ र नाम मात्रको भाडा विधिवत्‌ रूपमा अस्वीकार गर्ने गरेको छ।

उक्त सानो टापुमा क्युबाको सार्वभौमिकता रहेको कुरा अमेरिकाले पनि स्वीकार गर्दै आएको छ। तर त्यहाँ अमेरिकी उपस्थिति लामो समयदेखि वाशिङ्गटन र हभानाबीच तनावको कारक रहिआएको छ।

दबावमा उक्त भाडा सम्झौता भएको र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार अवैध भएको भन्दै सन् १९५९ को क्युबाली विद्रोहपछि फिडेल क्यास्ट्रोको सरकारले ग्वान्टानामो फिर्ता गर्नुपर्ने माग शुरू गरेको थियो।

रिपोर्टिङमा क्रिस्टिना जे ओर्गाज र लुइस बारुचो, सम्पादनमा ग्रेस सोई र मार्क शी

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।