तपाईँ अहिले हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने ‘टेक्स्ट-ओन्ली’ साइटमा हुनुहुन्छ। सबै तस्बिर र भिडिओसहित मूल वेबसाइटमा जान यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
मूल वेबसाइट तथा पूरा संस्करणमा जानुहोस्।
हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने संस्करणबारे थप जान्नुहोस्।
जेन जी आन्दोलनः सरकारद्वारा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन
जेन जी आन्दोलनका क्रममा गत भदौ २३ र २४ गते देशभरि भएका घटनाबारे छानबिन गर्न सरकारले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ।
आइतवार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको गृह तथा कानुनमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए।
आयोगको नेतृत्व विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले पाएका छन्। "आयोगका सदस्यमा पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वर भण्डारी हुनुहुन्छ," बैठकपछि मन्त्री अर्यालले भने।
कानुनमन्त्री अर्यालका अनुसार उक्त जाँचबुझ आयोगलाई छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन तीन महिनाको म्याद दिइएको छ।
पुनर्निर्माणसम्बन्धी कैयौँ निर्णय
उद्योगी-व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आन्दोलनका क्रममा झन्डै ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको निजी सम्पत्तिमा क्षति भएको बताएकै दिन मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पुनर्निर्माणमा सघाउ पुग्ने गरी कैयौँ निर्णय गरेको छ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालका अनुसार खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यले तीन करोड रुपैयाँभन्दा कम रकमका टुक्रे आयोजनाका लागि विनियोजन गरिएको रकम तत्कालका लागि रोक्का गर्ने निर्णय गरिएको छ।
उक्त कदमबाट झन्डै १२० अर्ब रुपैयाँ बराबरको खर्च कटौती हुने सरकारको अनुमान छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राकृतिक वा अन्य विपद्बाट क्षतिग्रस्त भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि पुनर्निर्माण कोष स्थापना गर्ने निर्णय पनि गरेको अर्थमन्त्री खनालले बताए।
उनका अनुसार उक्त कोषमा देशभित्र र बाहिर रहेका नेपालीले इच्छाअनुसार योगदान गर्न सक्ने छन्।
ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू र औद्योगिक 'सीएसआर'को रकम पनि उक्त कोषमा राख्न पाइने खनालले जानकारी दिए।
पुनर्निर्माण कोषको सञ्चालन एवं व्यवस्थापनका लागि भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समिति गठन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ।
जेन जी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका उद्योग तथा व्यवसाय पुनर्निर्माणका निम्ति आयात गरिने सामग्रीमा ५० प्रतिशत भन्सार छुट दिने निर्णय सरकारले गरेको छ।
त्यसबारे खनालले भने, "जेन जी आन्दोलनका क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रभावित उद्योग, व्यापारिक प्रतिष्ठान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान र आर्थिक गतिविधिलाई तत्काल सुचारु गर्नका लागि सरकारले, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, बीमा प्राधिकरणले विभिन्न किसिमका राहतका सुविधाहरू शुरु गर्ने छन्, जसमध्ये ध्वस्त भएका सम्पत्तिको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने वस्तुहरू आयात गर्दा लाग्ने भन्सारमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। बीमाबाट अग्रिम रूपमा क्षतिको ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।"
अरू केके निर्णय भयो?
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मनोज केसीलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का प्रमुखमा नियुक्त गरेको छ।
उनै केसीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे अनुसन्धान गरेका थिए।
बैठकले नेपाल विद्युत् प्रधिकरणका कार्यकारी निर्देशकमा मनोज सिलवाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिए। सिलवाल प्राधिकरणका पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक हुन्।
बैठकले कार्यकारी निर्देशक हितन्द्रदेव शाक्यलाई चाहिँ जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेको गृहमन्त्री अर्यालले बताए।
क्षति आकलन
यसअघि मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले छानबिन आयोग गठनबारे सैद्धान्तिक सहमति जुटाएको थियो।
सरकारी विवरणअनुसार जेन जी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरूको सङ्ख्या हालसम्म ७४ जना पुगेको पुष्टि भएको छ।
त्यस्तै प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारदेखि सर्वोच्च अदालतसम्मका भौतिक संरचना ध्वस्त भएका छन्।
अधिकारीहरूका अनुसार अधिकांश भवनहरूमा ६० प्रतिशतभन्दा धेरै क्षति पुगेको पाइएको छ।
प्रदर्शनका क्रममा पाँचतारे होटलदेखि देशैभरि निजी व्यापारिक किनमेल केन्द्रमा पनि आगजनी तथा तोडफोडका घटना भएका थिए।
होटलमाथि भएका आगजनी तथा तोडफोडका घटनाले 'नेपालको पर्यटन क्षेत्र तथा वैदेशिक लगानीको सन्दर्भमा नकारात्मक सन्देश गएको' व्यसायीहरूले बताइरहेका छन्।
हाल नेपाल इन्जिनियर्स असोसिएशन र सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको समन्वयमा क्षतिग्रस्त सरकारी संरचनाहरूको प्रारम्भिक क्षति आकलन भैरहेको छ।
क्षति आकलनमा संलग्न सरकारी निकाय सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक मचाकाजी महर्जनले पनि कतिपय भवनको आधारभूत संरचनामै क्षति पुगेको पाइएको बताएका छन्।
प्रारम्भिक जाँचका दौरान तत्काल बस्न नमिल्ने भवनहरूमा रातो स्टिकर र कुनै भाग जीर्ण भए पनि कुनै भाग सद्दे भएर बस्न मिल्ने ठाउँमा पहेँलो स्टिकर लगाइएको नेपाल इन्जिनियर्स असोसिएशनका उपमहासचिव अनिल मानन्धरले बताएका छन्।
उनका अनुसार सामान्य क्षति मात्र भएका ठाउँमा हरियो स्टिकर दिइएको छ। सर्वोच्च अदालत, काठमाण्डू जिल्ला अदालत, स्वास्थ्य मन्त्रालय, बार असोसिएशनको भवनमा चाहिँ रातो स्टिकर लगाइएको छ।
बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।
