रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश जारी भएन, माघ ११ मा 'पूर्ण सुनुवाइ' हुने

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध परेको नागरिकता विवादबारेको मुद्दामाथि शुक्रवार सर्वोच्च अदालतबाट निवेदकहरूको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी नभएको अदालतका प्रवक्ता बिमल पौडेलले बीबीसीलाई बताएका छन्।

"अहिले अन्तरिम आदेश जारी भएन, माघ ११ गते पूर्ण सुनुवाईका लागि पेश गर्नु भन्ने छ," प्रवक्ता पौडेलले भने।

"आज भने अनुसारका कागजात झिकाएपछि माघ ११ गते पेश गर्छौँ।"

संवैधानिक इजलासमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिंहा र प्रकाशमान सिंह राउत रहेको इजलासमा शुक्रवार बहस भएको हो।

सर्वोच्चद्वारा जारी आदेशमा ‘विवादको सुनुवाईलाई अग्राधिकार प्रदान गरी छिटो छरितो रूपमा सम्पन्न गर्नु आवश्यक देखिएको’ जनाइएको छ।

रविराज बसौला र युवराज पौडेलद्वारा दायर गरिएको रिट निवेदनमा लामिछाने सांसद् पदमा उम्मेदवार बन्नका लागि योग्य नहुने कुरा उठाइएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका लामिछाने चितवन-२ बाट निर्वाचित सांसद् हुन्।

उक्त दलको प्रतिनिधिसभामा २० जना सांसद् छन्।

सरकारमा सहभागी भएसँगै नागरिकताको विवाद हेर्ने निकायकै नेतृत्व लामिछानेसामु पुगेपछि "स्वार्थ बाझिने" भन्दै समेत आलोचना गरिएको थियो।

अदालतले थप के झिकाएको छ?

रवि लामिछानेको उम्मेदवारीको सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगबाट मङ्सीर १३ गते भएको निर्णयको सक्कल विवरण र कागजात सात दिनभित्र अदालतमा पेश गर्न भनिएको छ।

त्यसैगरी लामिछानेले २०७५ असार ६ मा अध्यागमन विभागमा पेश गरेको कागजात, गृह मन्त्रालयले यससम्बन्धी ‘जिम्मेवारीपूर्वक छानबिन तथा अनुसन्धान गर्न’ जिल्ला प्रशासन कार्यालय र उक्त कार्यालयले प्रहरीलाई पठाएको फाइल ७ दिनभित्र पेश गर्न आदेशमा भनिएको छ।

चुनाव अघिदेखिकै विवाद

सर्वोच्च अदालतमा पुगेको उजुरीमा लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेर फेरि नेपाली नागरिकता लिएको नदेखिएको र पहिलाकै नागरिकता देखाएर निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेको भन्ने आरोप लगाइएको छ।

२०७९ सालको आमनिर्वाचनको मुखमा निर्वाचन आयोगमा परेको लामिछानेविरुद्धको उजुरी प्रहरी प्रशासन हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको हो।

तर आयोगले त्यस विषयमा निर्वाचन परिणाम प्रकाशित भइसकेपछि उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी उजुरीको निर्णय आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने जनाएको थियो।

उक्त विषयलाई उठाउँदै उनको शपथ पनि रोकिनुपर्ने माग गरिएको थियो।

तर अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल गर्न पुस २२ गते दुवै पक्षलाई बोलाउने गरी पुस ६ गते 'कारण देखाऊ' आदेश जारी गरेको थियो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने नागरिकताको विषयमा लामिछानेले चार वर्षअगाडि नै गृह मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग, प्रेस काउन्सिललगायत विभिन्न निकायमा जानकारी गराएको जनाएको छ।

उनीविरूद्धको रिटमा एकपटक अमेरिकी नागरिकता लिएपछि पुन: नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया पूरा नगरेको उल्लेख गरिएको छ।