रवि लामिछाने गृहमन्त्री बन्दा नागरिकता विवादबारे जारी अनुसन्धानमा कस्तो असर

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध परेको नागरिकता तथा राहदानी विवादबारेको उजुरीमाथि प्रहरी प्रशासनले अनुसन्धान गरिरहेकै बेला उनी गृहमन्त्रीमा नियुक्त हुनुलाई कतिपयले "स्वार्थ बाझिएको" बताएका छन्।

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा लामिछाने सोमवार गृहमन्त्रीको जिम्मेदारीसहित उपप्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन्।

उनको "उपलब्धि" र अबको भूमिकाबारे सामाजिक सञ्जालमा धेरैले चासो र टिप्पणी व्यक्त गरेका छन्।

नागरिकताको विवाद हेर्ने निकायकै नेतृत्व लामिछानेले गर्दा त्यसले "स्वार्थ बाझिने" एक भूतपूर्व मुख्यसचिवले बताएका छन्।

लामिछाने आफैँले भने पदमा नियुक्त भएपछि आफूविरुद्धको उजुरीमा कुनै बाधा नपर्ने प्रतिक्रिया सञ्चारकर्मीहरूलाई दिएका थिए।

आफूविरुद्ध अनुसन्धान भइरहँदा रवि लामिछाने त्यही निकाय हेर्ने नेतृत्व सम्हाल्न नगएको भए उपयुक्त हुन्थ्यो भन्ने धारणा भूतपूर्व मुख्यसचिव विमल कोइरालाको छ।

उनले बीबीसीसँग बोल्दै भने, “यसमा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट (स्वार्थ बाझिने) हुन्छ। हुन त नागरिकताको विवाद 'नन-इस्यू' (ठूलो मुद्दा हैन) भन्ने लाग्छ मलाई। तर अनुसन्धान भइरहँदा गृहमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा स्वार्थ बाझिन्छ।”

भूतपूर्व गृहसचिव सूर्य सिलवालले भने केवल अनुसन्धान जारी रहेका बेला नै पदमा जान हुँदैन भन्न नमिल्ने बताए।

"उहाँ दोषी देखिएको भए नियुक्ति नै हुनुहुँदैनथ्यो होला। अहिले अनुसन्धान भइरहँदा त्यहाँ पुगेर उहाँले अनुसन्धानमा प्रभाव पार्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले बुझ्न हुँदैन," अहिले नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष पनि रहेका सिलवालले भने।

प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २० सांसद छन्।

निर्वाचनमा सहभागी भएको पहिलो पटकमै राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दल बन्न सफल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अहिले प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रपछि चौथो ठूलो शक्तिका रूपमा स्थापित भएको छ।

नेकपा एमालेको समर्थनमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनाउनका लागि बहुमत जुटाउन उक्त पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका छ।

निर्वाचन आयोगदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म

सुरुमा निर्वाचन आयोगमा परेको लामिछानेविरुद्धको नागरिकता र राहदानीसम्बन्धी उजुरी प्रहरी प्रशासन हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ।

लामिछानेविरुद्ध चुनावअगाडि नै यो विषय उठाएर चितवनस्थित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पनि उजुरी परेको थियो।

तर आयोगले त्यस विषयमा निर्वाचन परिणाम प्रकाशित भइसकेपछि उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी उजुरीको निर्णय आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने जनाएको थियो।

मङ्सिर ४ गते भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा लामिछाने चितवन २ बाट ठूलो मतान्तर विजयी भएको पर्सिपल्ट उनीविरुद्ध गृह मन्त्रालयमै उजुरी परेको थियो।

त्यहाँबाट काठमाण्डू जिल्ला प्रशासन हुँदै उजुरी परेको जानकारी आफ्नो कार्यालयमा आएपछि उनीमाथिको अनुसन्धान अगाडि बढाइएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाण्डूका एसपी दिनेशराज मैनालीले जनाएका थिए।

त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा समेत पुगेको उजुरीमा उनले अमेरिकी नागरिकता त्यागेर फेरि नेपाली नागरिकता लिएको नदेखिएको र पहिलाकै नागरिकता देखाएर निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेको भन्ने आरोप लगाइएको छ।

उक्त विषयलाई उठाउँदै उनको शपथ पनि रोकिनुपर्ने माग गरिएको थियो। तर अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल गर्न पुस २२ गते दुवै पक्षलाई बोलाउने गरी पुष ६ गते 'कारण देखाऊ' आदेश जारी गरेको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने नागरिकताको विषयमा लामिछानेले चार वर्षअगाडि नै जानकारी गृह मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग, प्रेस काउन्सिललगायत विभिन्न निकायमा जानकारी गराएको जनाएको छ।

सामाजिक सञ्जालमा कस्ता प्रश्न

सामाजिक सञ्जाल ट्विटर र फेसबुकमा लामिछानेे गृहमन्त्री नियुक्त हुनेबित्तिकै बधाई दिने र उनीबाट धेरै अपेक्षा रहेको भन्दै धेरै जनाले लेखे।

कतिपयले भने उनीमाथि नागरिकताको विषयमा अनुसन्धान भइरहेका बेला उनले त्यही निकायको नेतृत्व गर्दा त्यसले स्वार्थ बाझिने मत राखेका छन्।

पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले ट्विटरमा लामिछानेलाई गृह मन्त्रालय लिएर स्वार्थ बाझिने कुराको हेक्का राखेको विषयमा प्रश्न गरेका छन्।

उनले उपप्रधानमन्त्री पदको औचित्यबारे पनि प्रश्न गरेका छन्।

"काम गर्न उपप्रमको पद चाहिन्नथ्यो। व्यर्थको रबाफ र स्रोत-अपव्ययको प्रतीक हो यो पद।"