रवि लामिछानेले गृहमन्त्रीका रूपमा के-के सुधार गर्न सक्छन्?

छोटो समयको राजनीतिक यात्राबाट गृहमन्त्री बनेका रवि लमिछानेले गृहमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै आफ्नो प्रशासन सुधारका केही विषयमा घोषणा गरेका छन्।

प्रहरी प्रशासन, विपद् व्यवस्थापन, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायत राहदानीको विषयसम्म हेर्ने क्षेत्राधिकार रहेको मन्त्रालयमा उनी आएसँगै उनले जनताले महसुस गर्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

उनले गृहमन्त्रालय नै किन रोजे भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नको जवाफमा लामिछानेले भनेका छन्, "मैले सञ्चारकर्मी भएर काम गर्दा अलि बढी काम गर्नुपर्नेचाहिँ गृहमा देखेको थिएँ। अलि बढी नागरिकको गुनासो भएको, नागरिकले भनेजस्तो सेवा नपाएको हो कि भन्ने महसुस भयो। आम नागरिकलाई गृह प्रशासन र प्रहरी प्रशासनले सेवा दिन सक्छ भनेर म आएको हुँ। शान्ति सुव्यवस्था, न्यायमा बराबर पहुँचका लागि हामी मिलेर काम गर्छौँ।"

उनले यस्तो बताइरहँदा उनको कार्यकालमा परिवर्तनको अपेक्षा गर्दै धेरैले उनलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत् शुभकामना पनि दिइरहेका छन्।

शक्तिशाली मन्त्रालयमध्ये एक मानिने गृहमन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेर उनले अहिलेको अवस्थामा के-के सुधार गर्न सक्लान्?

हामीले पूर्व गृहसचिव र प्रहरी प्रशासनबाटै अवकाश पाएका केही पूर्व अधिकारीहरूसँग यसबारे सोधेका छौँ। उनीहरूले अहिले गृहमन्त्रीले खासगरी पाँचवटा पक्षमा सुधार गर्नसक्ने सुझाएका छन्।

१. पासपोर्ट र राष्ट्रिय परिचयपत्र

अहिलेको समयमा सेवाग्राहीहरूले राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन सास्ती खेपिरहनुपरेको गुनासो गरिरहेका छन्।

ती सेवा लिने ठाउँमा मानिसहरूको सधैँजसो लामो लाइन देखिने गरेको छ।

यसैबीच बुधवार गृहमन्त्री लामिछानेले राहदानी विभागको अनुगमन गरेर अहिले जनताले खेपिरहेको सास्तीलाई सम्बोधन गरिने बताएका थिए।

जनतासँग यी विषय प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा गृहमन्त्रालयसँग जोडिएका कारण सेवा दिने केन्द्र विस्तार गरेर भए पनि सहजै राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था बनाइदिनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्।

पूर्वगृहसचिव उमेश मैनालीले भने, "वितरण केन्द्रहरू बढाएर वा सुविधाहरू थपेर वा सेवा प्रवाह गर्ने केन्द्र थपेर सहजै परिचयपत्र वा राहदानी लिनसक्ने व्यवस्था गरिदिनेमा गृहमन्त्रालयको पक्कै भूमिका हुन्छ। यो गर्न सक्नु पनि पर्छ"

विगतमा पनि गृहमन्त्रीहरूले पनि जनतालाई सेवा दिने विषयमा वाचा गरे पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उनले सम्झाए।

"सुरक्षाकर्मीको अनावश्यक सुविधा फिर्ता गर्ने खालका निर्णयहरू पहिलो पटक भएका होइनन्। मुख्य कुरा कार्यान्वयनको हो त्यो भयो भने मात्रै राम्रो भयो भन्न सकिन्छ," उनले भने।

२. राजनीतिकरण हटाउनु

उनका अनुसार अहिलेका गृहमन्त्रीको मुख्य प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने विषय प्रहरी प्रशासनमा भएको राजनीतिकरण हटाउनु हो।

"सुरक्षा निकायलाई राजनीतिले यसरी पङ्गु बनाएको छ। निजी सुरक्षाकर्मीजस्तो व्यवहार गरिएको छ," मैनालीले बीबीसीसँग भने।

सुरक्षा निकायलाई व्यवसायिक संस्था बनाउने कोशिस नभएको भन्दै उनले स्वार्थ अनुसार बढुवा गर्ने, सरुवा गर्ने गरिएकोले त्यसलाई हटाउनु पहिलो चुनौती भएको उनले बताए।

"नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागजस्ता सुरक्षा निकायहरूमा जब नैतिक मूल्य फस्टाउँछ जब त्यहाँ योग्यताको कदर हुन्छ जबमात्रै शान्ति सुरक्षालगायत सुशासनका अन्य पक्ष सबल हुन्छन्," उनले भने।

उनकै तर्कमा सहमति जनाउँदै पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक हेमन्त मल्लले पनि पछिल्लो समय प्रहरी प्रशासनमा सानादेखि ठूला तहसम्म सरुवामा राजनीति हाबी हुने गरेको बताए।

उनले भने, "विभागले प्रहरीलाई खटाउन नसक्ने र नियन्त्रण गर्न नसक्ने जुन राजनीतिकरण भएको छ सबैभन्दा पहिला त्यहाँ नियन्त्रण गर्नुपर्‍यो," उनले भने।

३. अनुसन्धानमा मन्त्रालयको आड

प्रहरीले कुनै पनि अपराध अनुसन्धानका क्रममा गृहमन्त्रालयको भरपर्दो आड नपाउँदा त्यसले अनुसन्धान प्रभावित हुन थालेको पछिल्ला घटनाहरूले देखाएको पूर्व प्रहरी मल्लले बताए।

३३ किलो सुन प्रकरणलगायतमा अनुसन्धान गर्दा त्यसले प्रहरीलाई भविष्यमा आफैँ पीडित बन्नुपर्ने हो भन्ने देखाएको उनले उदाहरण दिए।

"त्यस्ता महत्त्वपूर्ण अपराध अनुसन्धानमा आफूले गरिरहेको काममा गृह मन्त्रालयले प्रहरीलाई प्रत्याभूति दिन आवश्यक छ," उनले भने।

"अहिले नै अनुसन्धानबाट पछि हट्ने खालका प्रवृत्ति आउने डर देखिएको छ।"

त्यसबाहेक शान्ति सुरक्षा व्यवस्था प्रत्याभूत गर्न पनि गृहमन्त्रालयले उत्तिकै आवश्यक रहेको पूर्व गृहसचिव मैनालीले बताए।

"समाजमा असुरक्षा छ भन्ने धारणालाई नियन्त्रण गरेर नेपालमा शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था चुस्तदुरुस्त छ भन्ने अनुभूति दिनुभयो भने त्यो भन्दा ठूलो अरू सफलता हुनसक्दैन," उनले भने।

४. ऐननियम अनुसारका अधिकार प्रत्यायोजन

प्रहरी प्रशासनमा लामो समय काम गरेका पूर्व डीआइजी हेमन्त मल्लले ऐन अनुसार प्रहरी प्रमुखहरूलाई कायम गर्न नदिँदा पनि प्रहरीभित्र समस्या भइरहेको बताए।

एसपीसम्मको सरुवा गर्ने अधिकार आइजीपीसँग भए पनि त्यसमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने अभ्यास पछिल्ला समय देखिएको उनले बताए।

जिल्लामा एसपी वा डीएसपी इन्चार्ज हुने गरेकामा प्रहरी प्रमुखले भन्दा ऐन विपरीत सरुवा गरिँदा त्यसले अनुशासन र कमाण्ड नियन्त्रण गर्न नसकिने बताए।

"प्रहरीको करियरदेखि कार्यकालसम्मका विषयहरू नियमावलीमा मात्रै छ। यसले गर्दा क्याबिनेटले नै आफू अनुकूल निर्णय हुने गरेको छ। ती व्यवस्थाहरू नियमावलीमा नभइ ऐन नै भयो भने प्रहरीमा धेरै परिवर्तन हुँदैन," उनले भने।

५. विपद् व्यवस्थापनमा पूर्व तयारी

पछिल्ला वर्षहरूमा विपद्का घटनाहरू धेरै बढ्न थालेका छन्।

प्राकृतिक विपद् भइसकेपछि सुरक्षा निकायले गर्ने काम राम्रो भए पनि पूर्वतयारी भने राम्रो गरेको नदेखिने गरेको विज्ञहरूले बताएका छन्।

भूकम्प होस् वा कोरोनाभाइरसको विश्वव्यापी महामारी वा बर्खाका बेला हुने बाढी पहिरोका घटना त्यसमा पूर्वतयारीमा त्यतिधेरै काम भएको नदेखिएको पूर्व गृहसचिव मैनालीले बताए।

"सोचिएकोभन्दा बाहेकको अवस्था आयो भने पनि के गर्ने भनेर सोच्नसक्नुपर्छ। नसोचिएका विपद् पनि आउनसक्छ भनेर त्यसका लागि तयारी, राहत सामाग्री, तालिम र संयन्त्रहरू तयार गरेर राख्नुपर्छ।"

त्यसका लागि आवश्यक स्रोत साधन र प्रविधिको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने खाँचो रहेको उनले बताए।

उद्धार र खोजीलगायत अपराध अनुसन्धानका लागि आवश्यक पर्ने स्रोध साधन र नयाँ नयाँ प्रविधिमा पनि आफूहरू पछि रहेको स्वीकार्दै पूर्व डीआइजी मल्लले त्यसमा आवश्यक खर्च र सुधार गर्नुपर्ने बताए।