सुन प्रकरणबारे गृहमन्त्रीलाई सुन्न संसद्‌ अवरोध खोलेको एमालेलाई नारायणकाजी श्रेष्ठको जबाफ किन चित्त बुझेन

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मङ्गलवार संसद्‌मा बोल्दै ३५ दिनभित्र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले सुन प्रकरणलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन सक्नेमा सरकार विश्वस्त रहेको बताएका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसहितका दलहरूले उठाएको उच्च स्तरीय छानबिन समितिको मागका विषयमा प्रतिनिधिसभामा सरकारको धारणा राख्ने क्रममा उनले भने: "त्यो भएन भने नयाँ शिरामार्फत्‌ अगाडि बढौँ भन्नुपर्ने होइन र?"

उनले सुन प्रकरण अन्तर्देशीय र सङ्गठित अपराध भएकाले राजस्व अनुसन्धानबाहेक सीआईबीले समेत अनुसन्धान थालेको बताए।

"यसले राष्ट्रिय सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई ध्यानाकर्षण गराएको छ," उनले भने।

"[नेपाललाई] सुन तस्करीको ट्रान्जिट बनाइँदै छ र छिमेकी मित्रराष्ट्रलाई समेत नकारात्मक असर पुर्‍याइँदै छ।"

उनले यसको छानबिनका क्रममा पहिले दोषीलाई कारबाही र त्यसपछि यस प्रकारको गतिविधिको पुनरावृत्ति नहोस् भन्नका लागि विमानस्थलको समग्र सुरक्षा व्यवस्थाको समीक्षा गर्दै नयाँ नीति र कार्य योजना लागु गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताए।

यसअघि लगातार तीन पटक सूचना प्रकाशित गरेर प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित भएको थियो।

उनीपछि बोलेका एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले 'सरकारको नाजायज अडान'का कारण सदन अवरुद्ध भएको तर त्यसको दोष प्रमुख प्रतिपक्षलाई दिने आशय व्यक्त गरेको बताए।

उनले प्रश्न गरे: "हामीले उठाएको उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग के भयो? किन यो कुरा सम्बोधन भएन?"

"हामीलाई शङ्का गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीप्रति पनि छ। आजसम्म सीआईबीले, राजस्व अनुसन्धान विभागले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई अनुसन्धानको प्रक्रियामा ल्याएको भए उच्च स्तरीय समितिको माग गर्ने थिएनौँ।"

उनले उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग यथावत् रहेको बताए।

त्यसपछि एमालेले पुन: सदनमा विरोध जनाउँदै अवरोध कायम गरेपछि सभामुखले बुधवारसम्मका लागि संसद्‌को कारबाही अन्त्य गरे।

उच्च स्तरीय समितिको पक्ष र विपक्ष

सदन सुरु हुनसाथ बोलेका एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले सुन प्रकरणलाई लिएर नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि बिग्रिएको बताउँदै निष्पक्ष छानबिन आयोग बनाउने कुरामा आफ्नो दल अझै दृढ रहेको बताए।

उनले उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन नगरिएको भए सुडान घोटाला काण्ड, ललिता निवास प्रकरणजस्ता विषय ‘सामसुम हुन्थ्यो’ भन्दै त्यसको माग दोहोर्‍याएको बताए।

"यसका कतिपय विषयमा कानुनी अड्चनहरू समेत भएका हुन सक्छन्। नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्न राजस्व अनुसन्धान, सीआईबी जस्ता निकायले सिफारिस गर्न सक्दैनन्, " उनले भने।

"गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीमाथि समेत आफ्ना प्रश्नहरू रहेको बताउँदै त्यसको लागि उच्च स्तरीय छानबिन आवश्यक परेको हो।"

उनीपछि बोलेका नेपाली कांग्रेसका सांसद विश्वप्रकाश शर्माले कानुन र संविधानले बनाएका संस्थाहरूप्रति अविश्वास किन भइरहेको छ भनेर प्रतिपक्षीमाथि प्रतिप्रश्न गरे।

उनले भने, "हामी आफैँप्रति अविश्वास गरिरहेका छौँ। हामीले स्थापित गरेका संस्थाहरूप्रति अविश्वास गरिरहेका छौँ।"

आयोग बनाउने नै हो भने मदन भण्डारी मृत्युको घटनाको, निर्मला पन्तको हत्याको गर्नुपर्ने उनले बताए।

ललिता निवास, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा यही सरकारले फाइल खोलेकोमा सहयोगभन्दा आशङ्का किन बढेको भन्दै प्रतिपक्षीमाथि प्रश्न गरे।

माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले ‘कुनै पनि कार्यविधिमा संसद् विपक्षीको नभएर सम्पूर्ण निर्वाचित जनप्रतिनिधिको साझा संस्था भएको’ बताउँदै एमालेले सदन अवरोधपछि असन्तुष्ट व्यक्त गरे।

"अहिलेका गृहमन्त्रीको कामको प्रशंसा गर्न प्रतिपक्षलाई केले रोक्यो?," उनले भने।

उनले राज्यले स्थापित गरेका, संविधानले व्यवस्था गरेका संस्था ‘के कुनै पार्टी विशेषका हुन्?’ भन्दै प्रतिप्रश्न गरे।

"राम्रोलाई राम्रो भन्न सिकौँ, नराम्रोलाई सदनमा आलोचना गरौँ।"

प्रतिपक्ष भनेको ‘सरकारको प्रतीक्षा गरिरहेको’ दल समेत रहेको सरकारी संस्थाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँदा भन्दै भोलि उसैमाथि समेत प्रश्न उठ्ने बताए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद रवि लामिछानेले सदन चल्नका लागि तोकिएको कुनै पनि मिति र समयमा सदनमा घण्टी बज्नुपर्ने र आफूहरू त्यही कुरेर बस्ने बताए।

उनले एक अर्काको अनुहार पनि हेर्न नचाहने नेताहरू यस काण्ड हुँदा बारम्बार भेटिरहेकोले आफूहरूको आशङ्का त्यसमा रहेको बताए।

अनुसन्धान कहाँ पुगेर रोकिने हो भन्ने चिन्ता आफूहरूमा रहेको बताएका उनले सुन प्रकरणलाई लिएर गृहमन्त्रीमाथि प्रश्नहरू उठाउने क्रममा "तीन दिनसम्म समय उक्त कम्पनीमा किन नगएको?... २० दिन राजस्व अनुसन्धानले हेरेको छानबिन त्यसपछि सीआईबीमा किन पुग्यो?" भनेका थिए।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद राजेन्द्र लिङदेनले सदन "तीन दलको बन्धक बनेको" र "सदनभित्र गैर संवैधानिक शक्तिकेन्द्रको निर्माण" गरिएको आरोप लगाए।

"के सरकारले गरेका सबै अनुसन्धान पूर्ण छ, सुनियतपूर्ण छ?," उच्च स्तरीय छानबिन समितिको पक्षमा बोल्दै उनले भने।

"आईजीपीको बयान लिनु परेमा सीआईबीले गर्न सक्छ?"

संसदीय समितिको निर्माण प्रक्रिया नियमावलीमा रहेकोले त्यसबारे तीन दल छलफल गरिरहनेलाई सन्देहपूर्ण बताए।

सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनलाई लिएर सत्तापक्षले सरकारी अनुसन्धान संयन्त्रबाटै काम अगाडि बढाउने भनिरहँदा एमालेले भने उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने अडान राख्दै आएपछि संसदीय गतिरोध देखिएको हो।

उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न 'सत्तापक्ष डराउनुपर्ने कुनै कारण नभएको' एमालेका नेताहरूले बताउने गरेका छन्।

त्यस्तो समितिले छानबिन गर्ने भए पनि सरकारी संयन्त्रबाट जारी अनुसन्धानलाई असर नपर्ने पनि उनीहरूको दाबी छ।