फेसबुक र यूट्यूब पनि दर्ता हुन नआए चल्न नदिने चेतावनी, सूचीकरण किन आवश्यक

फेसबुक, ह्वाट्स्याप, इन्स्टाग्राम र यूट्यूबसहित विभिन्न सामाजिक सञ्जालका प्ल्याट्फर्महरूलाई बारम्बार सूचीकृत हुन गरेको आग्रह पालना नभएपछि सरकारले तिनलाई अब सात दिनको 'अन्तिम' समयसीमा दिइएको सूचना बिहीवार जारी गरेको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हाल नेपालमा सञ्चालनमा रहेका र यसअघि मन्त्रालयमा सूचीकृत हुन नआएका सबै सामाजिक सञ्जालका प्ल्याट्फर्महरूलाई निश्चित दस्तावेजसहित अन्लाइन माध्यमबाटै सूचीकृत हुन निवेदन दिन भनेको छ।

विगतमा तीन पटक सरकारले ताकेता गरेपनि केही प्ल्याटफर्मबाहेक अधिकांशले सूचीकृत हुन रुचि देखाएका थिएनन्।

'निष्क्रिय' गराइदिने चेतावनी

हालै सर्वोच्च अदालतले स्वदेशी तथा विदेशी उत्पत्तिका अन्लाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्ल्याट्फर्महरूलाई "सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित निकायमा सूचीकरण गर्न/गराउन" नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको हुँदा त्यसैअनुरूप मन्त्रिपरिषद्ले सोमवार गरेको निर्णयबमोजिम नयाँ सूचना जारी गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ताले बीबीसीलाई बताएका छन्।

"योभन्दा अगाडि हामीले तीन पटक सूचना निकालेर अनुरोध गरेका थियौँ। यसपालि अन्तिम नै जस्तो हो किनभने हामीलाई सर्वोच्च अदालतले यसबारे निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ," प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरले भने।

सामाजिक सञ्जालका कम्पनीहरूले औपचारिक, अनौपचारिक ढङ्गबाट सरकारसँग दर्ता वा सूचीकरण हुनेबारे सोधपुछ गरिरहेको सन्दर्भमा यो सूचना प्रकाशित गरिएको उनको भनाइ छ।

सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र मन्त्रालयमा सूचीकरण नगरे वा सूचीकरण हुन नआए त्यस्ता सामाजिक सञ्जालका प्ल्याट्फर्महरूलाई क्रमश: नेपालभित्र "निष्क्रिय" गराउने सरकारले चेतावनी दिएको छ। तर सूचीकरण गरेमा सोही क्षणदेखि पुन: सक्रिय गराउने गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको सूचनामा उल्लेख छ।

के निष्क्रिय गराउने भनेको ती सामाजिक सञ्जाल नेपालमा चल्न छाड्ने भनिएको हो? "हो। एकैचोटि सबै नहुन सक्छ तर त्यो (सूचीकृत नभएका) क्रमश: बन्द हुनेतर्फ जाने छन्," प्रवक्ता ठाकुरले भने।

तर डिजिटल स्वतन्त्रताको पैरवी गर्ने डिजिटल फ्रीडम कोअलिशनका संस्थापक अध्यक्ष एवं अधिवक्ता बाबुराम अर्याल सरकारको निर्णयको आलोचना गर्छन्।

"संसद्‌मा सोशल मिडिया तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी कानुनहरू बन्दै छन्। तिनलाई बेवास्ता गर्दै प्रशासनिक आदेशका भरमा सूचीकरण गराउने कार्य उचित होइन," उनले भने।

कैयौँ त्यस्ता कम्पनीले अहिले पनि करोडौँ कर तिरिरहेको औँल्याउँदै उनी उद्देश्य स्पष्ट नभएकाले सूचीकरणमा रुचि नदेखिएको हुन सक्ने ठान्छन्।

"संसारमा हजारौँ एपहरू छन्। ती सबै यहाँ सूचीकरण हुनुपर्छ भन्ने पनि नहोला," अहिलेको जमानामा कैयौँ विदेशी कम्पनीको भौतिक उपस्थितिबिना पनि सेवा उपयोग हुने गरेको उनले बताए।

कुनकुन सामाजिक सञ्जाल प्रभावित होलान्?

हालसम्म जम्मा पाँचवटा सामाजिक सञ्जालका प्ल्याट्फर्महरू मात्र सूचीकृत हुन आएको र थप दुईवटाले सूचीकृत हुन निवेदन दिएको प्रवक्ता ठाकुरले बताए।

उनका अनुसार सूचीकृत हुनेहरूमा टिकटक, भाइबर, वीटक, निम्बुज तथा पोपो लाइभ छन् भने निवेदन दिनेमा टेलिग्राम तथा ग्लोबल डायरी छन्।

तीबाहेक मेटा कम्पनीअन्तर्गतका फेसबुक, मेसेन्जर, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम, एवं गुगल (अल्फाबेट) कम्पनीअन्तर्गतको युट्युबलगायत अन्य कुनै पनि सूचीकृत नभएको देखिन्छ।

सरकारको सूचनाअनुसार अब तिनले एक सातामा सूचीकरण हुने निवेदन नदिए नेपालमा सञ्चालनमा रोक लाग्न सक्छ।

सूचीकरण हुन के गर्नुपर्छ

विक्रम सम्वत् २०८० सालको मङ्सिरमै जारी भएको सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थित गर्ने निर्देशिकाले सूचीकरण गर्ने प्रक्रिया तोकेको छ।

त्यसअनुसार नेपालमा वा विदेशमा मुख्य कार्यालय भएका कम्पनीहरूले तिनका प्रबन्धपत्र, दर्ता प्रमाणपत्र, पछिल्लो कर चुक्ता प्रमाणपत्र, सञ्चालक समितिको विवरण, गोपनियता नीति, प्रयोगकर्ताको डेटा उपयोग नीति, सूचना सुरक्षा नीति अनि गुनासो सुनुवाइ प्रक्रिया खुल्ने दस्तावेज संलग्न गरी निवेदन दिनुपर्छ।

अहिले सरकारले त्यस्ता कम्पनीहरूलाई तिनको नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी तथा स्वनियम परिपालनको निगरानी गर्ने अधिकारी तोक्न समेत सूचित गरेको छ।

किन आवश्यक भयो सूचीकरण

सूचीकृत हुने प्रक्रिया सरल अनि शुल्क नलाग्ने र अन्लाइनबाट गर्न सकिने भए तापनि कम्पनीहरूले रुचि नदेखाएको प्रति ठाकुरले आश्चर्य प्रकट गरे।

"यो करसँग सम्बन्धित विषय पनि होइन किनभने कर प्रयोजनका लागि कैयौँ कम्पनी आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दर्ता भइसकेका अवस्था छ," उनले भने।

"महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने कुनै स्वदेशी वा विदेशी कम्पनी यो देशमा सञ्चालन हुन्छन् भने यहाँको ऐन कानुनबमोजिम सूचीकरण हुनुपर्छ। दर्ता गरेर काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो," ठाकुरले बताए।

अर्को विषय चाहिँ पछिल्ला वर्षहरूमा सामाजिक सञ्जालका विभिन्न प्ल्याट्फर्मका प्रयोगकर्ताहरूको सङ्ख्या दशौँ लाखमा पुग्दा त्यसको दुरुपयोग हुने घटना पनि बढ्दै गएको आँकडाले देखाउँछ।

तीन वर्षअघि नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोमा ५,०००-६,०००० को सङ्ख्यामा उजुरी पर्ने गरेकोमा विगत दुई वर्षमा त्यो सङ्ख्या १९,००० जति पुगिसकेको छ।

कुनै प्ल्याट्फर्मको दुरुपयोग गरेर भएका अन्लाइन ठगी, अन्लाइन दुर्व्यवहारजस्ता अपराधको अनुसन्धान गर्ने निकाय नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरो निकै सक्रिय देखिन्छ।

त्यस्ता अपराधको अनुसन्धान गर्न ती प्ल्याट्फर्मसँग मद्दत माग्नुपर्ने हुन्छ।

"धेरैजसो उनीहरूले मद्दत गर्छन् पनि। तर पीडक नेपालबाहिर अनि पीडित नेपालभित्र हुँदा हामीलाई थप सहयोग अनि समयमै सहयोगको आवश्यकता पर्छ। देशभित्रै सूचीकृत भएका तथा सम्पर्क बिन्दु भएमा पक्कै थप सहज हुने थियो," साइबर ब्यूरोका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक दीपकराज अवस्थीले बीबीसीलाई बताए।

धेरै प्रयोगकर्ता भएका फेसबुक, ह्वाट्स्यापजस्ता प्ल्याट्फर्महरूमै धेरै दुरुपयोग हुने गरेका उजुरी आउने अधिकारीहरू बताउँछन्।

फेसबुकमा चरित्रहत्या हुने खालका फोटो वा भिडिओ वा अन्य पोस्ट गर्ने; त्यस्ता भिडिओ यूट्यूबमा हाल्ने, एआईको मद्दतले सामग्री बनाएर दिग्भ्रमित पार्ने, अन्लाइन ठगी गर्ने जस्ता उजुरीहरू आउने गरेको ब्यूरोले जनाएको छ।

अहिले त्यस्ता उजुरीको अनुसन्धान गर्दा ती कम्पनीहरूको विदेशस्थित कार्यालयसँग सम्पर्क गर्नुपरिरहेको अवस्थीले बताए।

"बालबालिकासँग सम्बन्धित वा अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृतिको अपराध भयो भने उनीहरूले ढिलोचाँडो सहयोग दिन्छन्। तर पीडक नेपालको अधिकारक्षेत्रभन्दा बाहिर रहेको अवस्थामा उनीहरूले निजको गोपनीयताको हवाला दिँदै आवश्यक सूचना दिन चाहँदैनन्," उनले भने।

इन्टर्नेट कानुनसम्बन्धी वकिल तथा डिजिटल वाक्‌-स्वतन्त्रताका जानकार बाबुराम अर्याल वाक्-स्वतन्त्रतामा पर्ने कुरालाई आपराधिकीकरण गर्ने मनसायले राज्यले कुनै सूचना मागेको खण्डमा कम्पनीहरूले नदिने गरेको बताउँछन्।

"बाल यौनदुराचार वा अदालतको आदेश भएका मामिलाहरूमा उनीहरूले मद्दत गरिरहेकै पाइन्छ," उनले भने।

यस्ता सीमा वारपार हुने अपराधका हकमा सूचीकरणबाहेक विभिन्न देशहरूसँग नेपालले पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि गर्नु पनि आवश्यक पर्ने गरेको अवस्थीले बताए।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।