केन्द्रको अनिर्णयले टिकिरहेको गण्डकी सरकार

केन्द्रीय सत्ता समीकरणमा देखिएको परिवर्तनको प्रभाव गण्डकी प्रदेशको सत्तामा पर्ने लगभग निश्चित बनेको छ।

तर नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सङ्घीय सरकार नेकपा एमालेले छाडे पनि उसले नेतृत्व गरेको गण्डकी प्रदेश सरकार माओवादीले छाडेको छैन।

माओवादीले हात झिक्नासाथ गण्डकी प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्ने देखिन्छ।

गण्डकी प्रदेशसभामा ६० जना सदस्यमध्ये एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका सात र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दुई गरी टुपुक्क ३१ जनाको समर्थनमा सरकार अडिएको छ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण धिताल सभामुख भएको हुँदा उनले निर्णायक मत मात्र हाल्न पाउँछन्।

कांग्रेस-माओवादीलाई सजिलो

सङ्घीय सरकारबाट राप्रपाका मन्त्रीहरूले राजीनामा गरी सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता गरेका छन्।

तर गण्डकी प्रदेशमा राप्रपाका दुई सदस्यले सरकारलाई समर्थन कायमै राखेको हुँदा प्रदेश सरकार टिकेको छ।

राप्रपाका एक सदस्य पन्चराम गुरुङ प्रदेश सरकारमा मन्त्री छन्।

केन्द्रमा बनेको नयाँ समीकरणअनुसार माओवादी केन्द्र बाहिरिएमा एमाले नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकार ढल्ने छ।

नयाँ समीकरणअनुसार कांग्रेस र माओवादी केन्द्र मिले गण्डकीमा उनीहरूलाई सरकार बनाउन सजिलो अवस्था छ।

प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका २७ र सभामुखलाई छाडेर नेकपा माओवादी केन्द्रका सात जना सदस्य छन्।

को होला भावी मुख्यमन्त्री?

एमाले नेतृत्वको सरकारलाई कहिलेसम्म समर्थन रहन्छ भन्ने बीबीसीको जिज्ञासामा माओवादी केन्द्र प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा मन्त्री हरिबहादुर चुमानले भने, "आखिर केन्द्रको निर्णयअनुसार चल्ने हो, सम्भवतः राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि केही होला।"

प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो पार्टी कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे भावी मुख्यमन्त्रीका प्रबल दाबेदार हुन्।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गोरखाको चुनाव प्रचारका क्रममा पाण्डे गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुनसक्ने धारणा सार्वजनिक रूपमा राखेका थिए।

केन्द्रमा नयाँ सत्ता समीकरणका कारण उनको हैसियत प्रतिपक्षी दलका नेतामा सीमित भएको थियो।

अब राजनीतिक परिस्थिति फेरिएर गण्डकी प्रदेशको चौथो मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर उनले पाउने सम्भावना आएको छ।

पाण्डे राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि केन्द्रमा बन्ने गठबन्धनअनुसार प्रदेशको सत्ता समीकरणमा परिवर्तन आउने प्रतीक्षामा छन्।

मुख्यमन्त्री अधिकारीको संयोग

केन्द्रको राजनीतिबाट प्रदेशमा आएका खगराज अधिकारीको मुख्यमन्त्रीको कार्यकालले मधुमास अवधि भनिने एक सय दिन पनि पार गर्न पाउनेमा आशङ्का बढेको देखिन्छ।

उनले गत पुस २५ गते मात्र मुख्यमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेका थिए।

संयोग, सङ्घीय सरकारको गृहमन्त्री बन्ने अवसर पाउँदा उनको कार्यकाल झन् छोटो अर्थात् दुई सातामै टुङ्गिएको थियो।

गण्डकी प्रदेशमा एमालेबाट संस्थापक मुख्यमन्त्री बनेका पृथ्वीसुब्वा गुरुङले करिब साढे तीन वर्ष प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेका थिए।

तत्कालीन नेकपा विभाजित भएका कारण उनी अल्पमतमा परेर बाहिरिनु परेपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल डेढ वर्ष प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका थिए।