अधिकारीहरूलाई राहदानी अभाव सुल्झाउनबाट अड्काइरहेका दुई विषय

सङ्क्रमणकालीन अवधिका लागि राहदानीको जोहो कसरी गर्नेबारे सहमतिमा पुग्न समय लाग्नुका पछाडि रकम र सङ्ख्या मुख्य कारण रहेको अधिकारीहरूले बीबीसीलाई बताएका छन्।

हाल राहदानी दिँदै आएको फ्रेन्च कम्पनी इडेमिआबाटै लिने भए प्रतिराहदानी कति खर्च गर्ने र कति सङ्ख्यामा लिने भन्नेबारे सहमतिको प्रयास भइरहेको छ।

त्योसँगै नयाँ सम्झौता भएका दुई जर्मन कम्पनीहरूबाट समयअगावै छपाउन लगाउने कि भन्ने विकल्पमा पनि कुरा भइरहेको राहदानी विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्।

यद्यपि आगामी डिसेम्बरदेखि मार्चबीचको अवधिका लागि नयाँ कम्पनीबाट राहदानी लिनुभन्दा पुरानैबाट लिँदा सहज हुने उनीहरूको ठम्याइ छ।

"सङ्क्रमणकालीन अवस्थाका लागि इडेमिआसँग सम्झौता भयो भने त्यो सबैभन्दा राम्रो हुने छ," विभागका निर्देशक महेश्वरमणि त्रिपाठीले बीबीसीसँग भने।

नेपालले इडेमिआसँग गरेको सम्झौता डिसेम्बर २१ तारिखबाट सकिँदै छ भने जर्मन कम्पनीहरू भेरिडोस र म्यूलबउर आईडी सर्भिससँग गरिएको सम्झौता आउँदो मार्च ९ तारिखबाट कार्यान्वयनमा आउने छ।

जोडघटाउमा दुई पक्ष

विभागका अनुसार इडेमिआले प्रतिपासपोर्ट १०.१३ अमेरिकी डलरमा उपलब्ध गराउँदै आएकामा नयाँ सहमतिअनुसार दुई जर्मन कम्पनीहरूले प्रतिपासपोर्ट ८.६१ डलरमा दिने छन्।

त्यो भनेको अहिले नेपालले फ्रेन्च कम्पनीसँग लिँदै आएकोभन्दा प्रतिपासपोर्ट १.५२ डलरले कम हो।

मूल्य घटाउने भए सङ्क्रमणकालीन अवधिका लागि १० लाख वटा पासपोर्ट लिन इडेमिआले प्रस्ताव गरेको छ। तर नेपाललाई सङ्क्रमणकालका निम्ति त्यति धेरै सङ्ख्यामा पासपोर्ट आवश्यक नरेहको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्।

"दश लाख गोटा पासपोर्ट लिएमा नयाँ सहमति भएकाभन्दा एक लाख ५२ हजार डलर बढी आर्थिक भार नेपाललाई पर्ने छ। त्यो भनेको अहिलेको विनियम दर अनुसार दुई करोड १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी हुन आउँछ," छलफल प्रक्रियासँग परिचित स्रोतले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भन्यो।

"इडेमिआले चाहिँ १० लाख गोटा नलिने भए हालको दरभन्दा रकम बढाउनुपर्ने भन्दै आएको छ। कि दर बढाउनुहोस् कि राहदानीको सङ्ख्या बढाउनुहोस् भन्ने उहाँहरूको कुरा छ।"

तर ती दुई विकल्पमध्ये कुनै एउटा पनि स्वीकारेमा प्रश्नको घेरामा मात्र पर्ने नभई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनमा तानिन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको जानकारहरू बताउँछन्।

"भोलि गएर नयाँ कम्पनीबाट सस्तोमा आउनै लागेका बेला राज्यलाई अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने गरी किन निर्णय लिइयो भने प्रश्न उठ्ला," स्रोतले अगाडि भन्यो।

सहमतिबारे अपेक्षा

यो भन्दै गर्दा राहदानीकै अभाव हुन नदिने हिसाबले केही दिनभित्रै कुनै एउटा सहमतिमा पुग्ने विभागको नेतृत्वले स्पष्ट पारेको छ।

"हामी यसलाई धेरै लम्ब्याउँदैनौँ। हाम्रो सेवामा असर नपर्ने गरी अर्को सातासम्म एउटा सहमतिमा हामी पुग्ने छौँ," विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

स्रोतहरूका अनुसार अहिलेसम्मका विकासक्रम हेर्दा इडेमिआसँगै सहमति हुने सम्भावना प्रबल देखिएको छ।

समस्या सम्बोधन गर्ने प्रयासमा गत साता मात्रै अधिकारीहरूले इडेमिआ कम्पनीका ग्रूप सीईओसँग काठमाण्डूमा छलफल पनि गरेका थिए।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले पनि जारी समस्याको एउटा निकास दिने हिसाबले आफूहरू लागिपरेको बताएका छन्।

"कानुनसम्मत तरिकाले एउटा निकास दिनका लागि यस विषयमा मन्त्रालय र विभाग गम्भीर रूपमा लागिपरेका छन्," मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्री पौडेलले बीबीसीसँग भने।

मध्य फेब्रुअरीदेखि नयाँबाट

विभागका अनुसार मार्च ९ तारिखबाट जर्मन कम्पनीहरूले राहदानी उपलब्ध गराउने सम्झौता भए पनि त्यसअगाबै लिने हिसाबले छलफल भएको छ।

"मध्य फेब्रुअरीबाटै उहाँहरूले दिने भन्ने एउटा अन्डर्स्ट्यान्डिङमा हामी पुगेका छौँ," विभागका निर्देशक त्रिपाठीले भने।

सम्झौताअनुसार जर्मन कम्पनीहरूले लगभग मार्चको मध्यदेखि राहदानी उपलब्ध गराउन थाल्ने छन्।

भेरिडोस कम्पनीले राहदानीको बुकलेट र म्यूलबउर आईडी सर्भिस कम्पनीले सफ्टवेअर र तथ्याङ्क व्यवस्थापन प्रणालीको ठेक्का पाएको छ। तिनीहरूलाई ६४ लाख थान पासपोर्ट छपाइको जिम्मा दिइएको छ।

नआत्तिन आग्रह

राहदानी विभागले कार्तिक १७ गतेबाट सार्वजनिक बिदाको दिनबाहेक साँझ ५ बजे दैनिक एक हजारको सङ्ख्यामा 'अपोइन्टमन्ट स्ल्ट्स' खोल्दै आएको छ।

अत्यावश्यक पर्नेबाहेकका सेवाग्राहीलाई हाल राहदानी नलिइदिन पनि उसले आग्रह गर्दै आएको छ।

"हामीले भने जस्तै भयो भने नयाँ राहदानी नछापिएसम्म मार्च अगाडिसम्म हामी राहदानी उपलब्ध गराउन सक्छौँ," त्रिपाठीले भने।

विदेशबाट बिदामा नेपाल आएर फर्कनुपरेका व्यक्तिलाई, अचानक विदेश जानुपर्ने व्यक्तिलाई र उपचारका लागि विदेश जानुपर्ने व्यक्तिलाई विभागले प्राथमिकतामा राखेको छ।

"अहिले आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन। अत्यावश्यक भएकालाई दिनसकिएकै छ र मध्य फेब्रुअरीदेखि नियमित रूपमा छापिने भएपछि समस्या नै हुँदैन," निर्देशक त्रिपाठीले भने।

खास गरी जेन जी आन्दोलनपछि माग पनि बढ्दा र सीमित मौज्दात रहेकाले समस्या देखिएको निर्देशक त्रिपाठी बताउँछन्।

राहदानी विभागले गत वर्षको मङ्सिरमै राहदानी छपाइका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो।

वैशाख अन्तिममा खोलिएको बोलपत्रमा प्याकेट-१ का लागि दुई वटा र प्याकेट-२ का लागि चार वटा कम्पनीले आवेदन पेस गरेकामा विभागले जर्मन कम्पनीहरूलाई छनोट गरेपछि छनोटमा नपरेको कम्पनीले पुनरवलोकनका लागि निवेदन दियो।

नयाँ ठेक्का प्रक्रिया लम्बिएपछि नेपालले जर्मन कम्पनीहरूलाई ठेक्का दिन जुन महिनासम्मको समय लगाएको थियो।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।