प्रधानमन्त्रीको 'आशङ्का र आरोप' बारे पूर्वराजाको सचिवालयको 'असन्तुष्टियुक्त' प्रतिक्रिया

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विगत केही समयदेखि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको सार्वजनिक गतिविधिलाई लिएर प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सोमवार गरेको 'चेतावनीपूर्ण' सम्बोधनपछि नयाँ तरङ्ग उत्पन्न भएको छ।

राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको निम्ति चैत १५ गते काठमाण्डूमा भएको प्रदर्शनका क्रममा हिंसा भएपछि भावी राजनीतिक घटनाक्रमलाई लिएर चासो बढेका बेला ओलीको सम्बोधनले थप ध्रुवीकरणको सङ्केत गरेको ठानिएको छ।

आफ्नो नाममा भइरहेका गतिविधि र त्यसलाई लिएर राजनीतिक तहबाट प्रत्यक्ष तोकेर लगाइएका आरोपबारे पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र उनको सचिवालय के सोचिरहेको होला?

अहिलेसम्म शाह र उनको सचिवालयले सार्वजनिक टिप्पणी गरेको छैन। हामीले प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनमा समेटिएका मुख्य बुँदाबारे पूर्वराजा शाहको संवाद सचिवसँग प्रतिक्रिया मागेका छौँ।

दुर्गा प्रसाईँ र नवराज सुवेदीलाई पूर्वराजाको साथ र समर्थन हो?

संसदमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले एक वर्षअघिदेखि 'सरकार, व्यवस्था र संविधानप्रति अनास्था, घृणा र भ्रम फैलाउन एउटा तत्त्व' क्रियाशील रहेको टिप्पणी गरेका छन्।

त्यो तत्त्वबारे उनले थप केही खुलाएका छैनन्। तर लगत्तै उनले पूर्व राजाको सन्दर्भ उल्लेख गरेर निशाना पूर्वराजा तर्फ पनि रहेको सङ्केत दिएका छन्।

उनले भने, "फागुन २५ गते कथित 'स्वागत–सवारी' आयोजना गरियो । र, चैत १४ गते समाज बिथोल्न लागिपरेका एक जना अवाञ्छित व्यक्तिलाई आफ्नै निवासमा डाकेर कथित 'जनकमान्डर' तोक्नु भयो र हिंसात्मक वारदातका लागि खटाउनु भयो।"

राजसंस्थावादीहरूको प्रदर्शनमा नवराज सुवेदी र दुर्गा प्रसाईँको अगुवाइलाई लिएर अन्य कतिपयले पनि पूर्वराजाको भूमिका रहेको टिप्पणी गरेको पाइएको छ।

त्यसैलाई आधार बनाउँदै कतिपयले ज्ञानेन्द्र शाहलाई पनि काठमाण्डूको तीनकुनेमा भएको प्रदर्शनसँग जोडिरहेका छन्।

तर उनका संवाद सचिव डा. फणिराज पाठक उक्त आरोप ठाडै अस्वीकार गर्छन्।

"कोटेश्वरको घटनामा राजाको संलग्नता कहाँ छ? नवराज (सुवेदी) जीले आफैले भन्नु भएको छ यो समिति राजाले बनाएको होइन, विचार मिल्नेहरूलाई एकसाथ लिन आफूहरूले अग्रसरता लिएको बताउनु भएकै छ। १५ गतेको कार्यक्रम घोषणा गर्ने (दुर्गा) प्रसाईँजी। उहाँलाई कमान्डर तोक्नुहुन्छ नवराजजी। अनि दोष चाहिँ राजाले बोक्नु पर्ने?" उनले प्रतिप्रश्न गरे।

उनले पूर्वराजालाई लिएर "अनौठो गतिविधि भइरहेको" भन्दै आश्चर्य पनि प्रकट गरे। एउटा उदाहरण दिँदै पाठकले भने, "स्थानीय प्रशासनले एउटा समितिलाई कार्यक्रम गर्न अनुमति दिन्छ अनि काठमाण्डू महानगरले राजालाई चिठी काट्ने? यो त राजामाथि सबैतिरबाट सुनियोजित रूपमा आक्रमण गरेको जस्तो देखिएन?"

'पूर्वराजालाई फसाउने सुनियोजित षडयन्त्र'

संसदमा बोल्ने क्रममा पूर्वराजा शाहको फागुन छ गतेको वक्तव्यलाई ओलीले संविधान विरोधी गतिविधिसँगको सन्दर्भमा जोडे। आफू 'अघि बढ्ने, साथ देऊ' भन्दै शाहले वक्तव्यबाजी गरेको भन्दै ओलीले भने, "त्यसको लगत्तै ठाउँ ठाउँमा स्वागत कार्यक्रम राख्दै जनमत भड्काउने काम सुरु गरियो।"

तर सचिव पाठकले जनता भड्काएको आरोपको प्रतिवाद गरेका छन्। उनले पूर्वराजा फागुन ६ गतेको आफ्नो वक्तव्य र २५ गते पोखराबाट फर्किँदा भएको स्वागतका क्रममा दृश्यमा रहेको बताए।

"२५ गतेको मासलाई भड्काएको भए पो आरोप लगाउन मिल्थ्यो।" उनले भने, "राजगद्दी छाड्दा पनि नेपाली नमरुन्, म कतै जाने होइन, नेपाली भएरै म बाँच्छु भन्ने व्यक्ति वितण्डा मच्चाउन अगाडि सर्छ?"

उनले पछिल्ला १८ वर्षसम्म पूर्वराजा चुपचाप बसेको टिप्पणी पनि गरे। "पूर्व राजाले कहिले उत्तेजित (प्रभोक) गर्दै हिँडेको छ? यो त पूर्वराजालाई फसाउन सुनियोजित रूपमा कसैले षड्यन्त्र गरेको देखिन्छ," उनको दाबी छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कोटेश्वर तीनकुनेको घटनामा संलग्न कसैले पनि उन्मुक्ति नपाउने बताउँदै भनेका छन्, "यसमा पूर्वराजा शाहले पनि उन्मुक्ति पाउनु हुन्न। फेरि राजा बन्छु, व्यवस्था मास्छु भन्नेले यी सबै शृङ्खलाबद्ध घटनामा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्दैन?"

यस विषयमा सचिव पाठकले सरकारले अनुसन्धान थालेर कानुनी दायरामा ल्याइरहेको टिप्पणी गरे।

उनले भने, "पूर्वराजाले बदमासलाई कारबाही नगर भन्नु भएको छ र? हाम्रो मान्छेलाई कानुनको दायरामा किन ल्याइस् त भनेका छैनौँ। राजा बोलेका छैनन् र बोल्दैनन् पनि।"

'गणतन्त्र उल्टाउने भन्नु भएको छैन, एक ठाउँमा आउने बिन्दु छ'

शाहले आफू 'अघि बढ्ने, साथ देऊ' भन्दै सार्वजनिक वक्तव्य दिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले असन्तुष्टि पोखेका थिए। गणतन्त्र पक्षधर अन्य नेताहरूले पनि पूर्व राजाको त्यो अभिव्यक्तिमा व्यवस्था उल्टाउने उद्देश्य लुकेको अर्थ लगाइरहेको पाइन्छ।

पाठकले त्यसको पनि बचाउ गरे। "यही व्यवस्था र प्रणालीभित्रबाटै पूर्व राजाको अभिव्यक्तिको उद्देश्य सम्भव हुने" उनको धारणा छ।

"सबै मिलेर देश बनाउन मलाई पनि साथ देऊ भनेको त हो। त्यसको निम्ति म अझैँ त्याग गर्न तयार छु पनि भनेकै छ, वक्तव्यमा आन्दोलन गरौँ, देश बिगारौँ, गणतन्त्र फालौँ त भनेको छैन नि," पाठकले त्यसको अन्तर्यको एउटा विकल्प सुनाए, "सरकारले (पूर्व राजालाई) ल हामीलाई सहयोग गर्नुस्, सर्वदलीय सर्वपक्षीय संयन्त्र कसरी बनाउने, तपाईँको अनुभव हामीसँग शेअर गरिदिनुस् भने पो देश बनाउन सबै एक ठाउँमा आउने अवस्था बन्छ।"

काठमाण्डूमा घटेको हिंसात्मक घटनाबाट उत्पन्न परिस्थितिपछि गणतन्त्र पक्षधर दलहरू एक ठाउँमा आउने प्रयासमा रहेको देखिन्छ। दुई जनाको मृत्यु भएको उक्त घटनालाई लिएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आयोग गठनको माग गरेका छन्।

प्रहरीले राप्रपाका केही नेताहरू सहित चार दर्जन जति व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।