सरकारी विद्यालय नखुलेपछि अभिभावक चिन्तित तर शिक्षक र सरकारबीच वार्ता हुन बाँकी

आफू हाराहारीका साथीहरू निजी विद्यालयमा पढ्न जाँदै गर्दा जुम्लाको कर्णाली माध्यामिक विद्यालयमा कक्षा ११ मा अध्ययनरत छात्रा सबिना डाँगी परीक्षा आउने समयमा पढ्न जान नपाएकामा दुःखी छिन्।

देशैभरि प्रायः निजी विद्यालयहरूमा नयाँ शैक्षिक सत्रको पढाइ सञ्चालन सुरु भइसक्दा देशभरिका सरकारी विद्यालयहरूमा भने कहिलेबाट पठनपाठन हुने भन्ने अन्योल कायमै छ।

शिक्षक आन्दोलनका कारण सरकारी विद्यालयहरूको पढाइ सुरु नभएपछि उनी अहिले घरकै काममा व्यस्त छिन्। "कहिलेबाट पढ्न जान पाइन्छ भन्ने थाहा छैन। घरमै बस्दा कहिलेकाहीँ मात्रै किताब हेरिन्छ। परीक्षा अगाडि मन लगाएर पढ्न पाइएको छैन," सबिनाले बीबीसीसँग भनिन्।

जुम्लाकै जनता माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा १० मा पढ्ने छात्रा रामलक्ष्मी बाेहोराकाे पनि चिन्ता त्यस्तै छ।

"घरमा बस्दा पढ्न मन लाग्दैन। पढे पनि सरहरूले पढाएको जस्तो कहाँ हुन्छ र?" उनले भनिन्।

"मेरा बुवाआमाको राम्रो कमाइ भइदिएको भए साथीहरूसँगै बाेर्डिङ स्कुलमा पढ्न जाने थिएँ।"

रामलक्ष्मी मात्रै होइन, उनका भाइबहिनीहरू पनि सरकारी विद्यालयमै पढ्छन्।

विगतका वर्षहरूमा यति बेलासम्म दुईतीन वटा पाठ सकिइसक्ने बताउँदै उनले यस पटक भने कहिलेबाट विद्यालय सुरु होला भन्ने नै थाहा नभएको बताइन्।

देशैभरिको समस्या

त्यस्तै चिन्तामा छन् वीरगन्जको सामुदायिक विद्यालय त्रिजुद्ध माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा १० का सागर बैठा।

"निजीमा पढ्ने साथीहरू विद्यालय गइरहेको देख्छु। म चाहिँ कहिले विद्यालय खुल्छ भनेर कुरेर बसेको छु," उनले भने।

विद्यालय नखुल्दा विद्यार्थी मात्रै नभई अभिभावकहरू पनि चिन्तित रहेका छन्।

जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका ६ कि मायादेवी रोकायाले छरछिमेकका छोराछोरी विद्यालय गइरहँदा आफ्ना छोराछोरी घरमै बसेको देख्दा मन चिसो हुने बताइन्।

विद्यालय नखुलेका कारण उनका ८ कक्षामा पढ्ने छोरा र कक्षा १२ मा पढ्ने छोरी घरमै बसिरहेका छन्।

"बाह्र कक्षाको परीक्षा तयारी गरिरहेकी छोरीले पनि त्यति जाँगर चलाएर पढेकी छैन। छोरा पनि साथीहरूसँग डुल्न गइरहन्छ। उनीहरूको भविष्य के होला भन्ने चिन्ताले सताउँछ," उनले भनिन्।

उता वीरगन्जको राधेमाईमा बस्ने सिन्धु साहको पनि घरनजिकैको निजी विद्यालय वैशाख ३ गतेबाट नै सञ्चालनमा आयो। तर उनकै छोरी पढ्ने सामुदायिक विद्यालय भने कहिलेबाट खुल्छ टुङ्गो छैन।

"एक त वर्षभरि केही न केही समस्या देखा पर्दा कक्षा सकिने बेलासम्म पढाइ पूरा हुन पाउँदैन," उनले भनिन्।

"अहिले त झन् पढाइ नै सुरु हुन पाएको छैन।"

सरकारी विद्यालय बन्द रहँदा निजी विद्यालयको सङ्ख्या त्यति धेरै नहुने दुर्गमका गाउँबस्ती झन् धेरै मारमा परेको अभिभावकहरू बताउँछन्।

शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण सामुदायिक विद्यालयमा भने भर्ना नै लिइएको छैन।

वार्ता हुन 'बाँकी'

अभिभावक र विद्यार्थीको यस्तो गुनासोमाझ नवनियुक्त शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई वार्तामा आउन आह्वान गरे पनि शिक्षकहरू भने वार्तामा जानुभन्दा पहिला आन्तरिक छलफलमा रहेका छन्।

शिक्षक महासङ्घकी सहअध्यक्ष नानुमया पराजुलीले मन्त्रीले वार्तामा बोलाए पनि त्यसअगाडि वार्ताबारे कुराकानी गर्न पहिला शिक्षक सङ्घ नै छलफलमा जुटेको बताएकी छन्।

शिक्षामन्त्री पन्तले बहाली भएको भोलिपल्टै शिक्षकहरूलाई वार्तामा आउन आह्वान गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए।

"शिक्षकहरूसँग विगतमा झैँ निरन्तर संवाद तथा छलफल गरी सामूहिक रूपमा समाधानका उपाय खोज्न यथाशीघ्र वार्ताका लागि नेपाल शिक्षक महासङ्घ राष्ट्रिय समितिलाई सरकारको तर्फबाट आह्वान गर्दछु," विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

शिक्षकहरूले माग गरिरहेको विद्यालय शिक्षा ऐनको मस्यौदा संसद्को शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन छ।

यसअघि महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सरकारसँग वार्तामा बस्नेबारे आफूहरू सकारात्मक रहेको बताएका थिए।

बीबीसीसँग महासङ्घका अध्यक्ष सुवेदीले भने, "नियमित अधिवेशनभित्र ऐन कसरी कहिले जारी हुन्छ भन्ने कुरा खोजेका छौँ। त्यो कुरामा स्पष्टता आवश्यक छ। अनि सरकारले गर्ने निर्णय गरेर अगाडि आउनुपर्‍यो, वार्ता नहुने भन्ने कुरा हुँदैन।"

सुरु भयो तीनदिने म्याद

शिक्षामन्त्रीमा रघुजी पन्त नियुक्त भएकै दिन बिहीवार सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले आन्दोलनरत शिक्षकहरूका जायज माग तत्काल सम्बोधन गरेर तीन दिनभित्र विद्यालय फर्किने वातावरण बनाउन सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो।

अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले बिहीवारको उक्त आदेश शुक्रवार रिटमा विपक्षी बनाइएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र शिक्षा मन्त्रालयलगायतमा पठाइएको बताए।

"आदेश बुझेको तीन दिनभित्र उहाँहरूले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ," प्रवक्ता कुइँकेलले भने।

विपक्षीमध्ये शिक्षा मन्त्रालयमा उक्त आदेश तामेल भइसकेकाले अब तीन दिनभित्र सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताए।

अदालतको आदेशअनुसार अब सोमवारभित्र आन्दोलनरत शिक्षकहरूको जायज माग सरकारले पूरा गर्नुपर्छ भने शिक्षकहरू पनि नियमित पठनपाठनमा फर्किनुपर्छ।

बिहीवारको आदेशमा सर्वोच्च अदालतले कक्षा १२ को परीक्षा पनि नसार्न भनेको छ। शिक्षक आन्दोलनका कारण वैशाख ११ गतेबाट २१ गते सरेको परीक्षा अब नसार्न आदेश भएको उनले बताए।

शिक्षक आन्दोलनका कारण देशभरिका साढे पाँच लाख विद्यार्थीले कक्षा १२ को परीक्षा दिन पाएका छैनन्।

जुम्लाबाट कृष्णमाया उपाध्याय र वीरगन्जबाट माधुरी महतोको थप रिपोर्टिङ

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।