शिक्षक आन्दोलन चर्किँदा दाउमा 'साढे पाँच लाख विद्यार्थीको भविष्य', अधिकारीहरू दबावमा

दुई सातादेखि काठमाण्डू आएर आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकहरूले अर्को साताबाट सुरु हुने कक्षा १२ को परीक्षामा सहभागी नहुन सबै शिक्षक र कर्मचारीहरूलाई आह्वान गरेपछि उच्च माध्यमिक तहको अन्तिम परीक्षा सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने दबावमा अधिकारीहरू परेका छन्।

यसपालि नेपालभरिबाट कुल साढे पाँच लाख विद्यार्थीले कक्षा १२ को परीक्षा दिँदै छन्।

कक्षा १० को परीक्षा सकिएलगत्तै राजधानीमा भेला भएर आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकहरूलाई कक्षा १२ को आसन्न परीक्षामा सहयोग गर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र शिक्षा मन्त्रालयले आग्रह गरेका छन्। तर शिक्षक महासङ्घले आफ्नो माग पूरा नभएसम्म सहयोग नगर्ने चेतावनी दिएको छ।

शिक्षकहरूले गत माघ २० गतेदेखि शान्तिपूर्ण आन्दोलन थालेका थिए। तर तीन महिना कटिसक्दा पनि सरकारले कुनै सुनुवाइ नगरे भन्दै उनीहरूले कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन गर्न सहयोग गर्न नसक्ने जनाएका छन्।

"हामीलाई १२ कक्षाको परीक्षा नलिने निर्णयमा पुग्न सरकारले बाध्य गरायो। हाम्रो शान्तिपूर्ण आन्दोलनको सुनुवाइ भएन," शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वमा आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक सङ्घका अध्यक्ष सोमनाथ गिरी भन्छन्।

शिक्षक संलग्न नभए कक्षा १२ को परीक्षा के हुन्छ?

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू सहभागी नभएसम्म कक्षा १२ को परीक्षा गराउन नसकिने जनाएको छ।

"करिब साढे पाँच लाख विद्यार्थीको भविष्यको कुरा हो। यो एक दिन ढिलो हुँदा विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिने कुरालाई हामीले सामान्य ढङ्गले सोच्नु हुँदैन," राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्मा भन्छन्।

नेपालमा कक्षा १२ पछि विश्वविद्यालय अध्ययनका लागि विदेश जाने प्रचलन बढ्दै गएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। त्यस कारण कक्षा १२ को परीक्षा समयमा नसकिए आफ्नो कार्यतालिकाअनुसार चल्ने स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालयहरूमा भर्ना पाउन विद्यार्थीहरूलाई समस्या पर्न सक्ने डर अधिकारीहरू व्यक्त गर्छन्।

"विश्वविद्यालय स्तरसम्म कक्षा १२ को परीक्षाको सम्बन्ध भएर विद्यालय तहको परीक्षा समयमै सक्नुपर्ने हुन्छ," शर्मा भन्छन्।

"नेपाल सरकार र शिक्षक महासङ्घबीच सहमति हुन्छ र परीक्षा समयमै अघि बढ्छ भन्ने मेरो आशा छ।"

सरकार र शिक्षकबीच जारी वार्ताको प्रयास सफल भएर कक्षा १२ को परीक्षा समयमै हुनेमा परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष शर्मा विश्वस्त देखिन्छन्।

कोभिड महामारीका बेला पनि सञ्चालित परीक्षा शिक्षक आन्दोलनका कारण रोक्न नहुने उनी बताउँछन्।

यसअघि 'दोस्रो जनआन्दोलन'का कारण विसं २०६३ सालमा, भूकम्पका कारण २०७२ सालमा र २०७७ सालमा कोभिड महामारीका कारण कक्षा १२ को परीक्षा प्रभावित भएका थिए।

"कोभिड महामारीका समयमा पनि अन्लाइनबाट प्रश्नपत्र पठाएर गरिएको परीक्षा अहिले रोक्नु हुँदैन भनेर सबैले बुझिदिनुपर्छ," शर्मा भन्छन्।

शिक्षक आन्दोलन किन?

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू सहभागी नभए कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन गर्ने काम निकै चुनौतीपूर्ण हुने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ।

कक्षा १२ को परीक्षा गराउन सुपरिवेक्षक, निरीक्षक र अन्य कर्मचारी गरी ठूलो सङ्ख्यामा शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको आवश्यकता हुने परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष शर्मा बताउँछन्।

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू त्यसमा सहभागी नहुँदा परीक्षा गराउनै सम्भव नहुने बोर्ड अध्यक्षको भनाइ छ।

"सामुदायिक र संस्थागत दुवै किसिमका विद्यालयका शिक्षकहरूको आवश्यकता यसमा छ। यो सबैको साझा जिम्मेवारी हो," उनी भन्छन्।

"हामीले सामुदायिकले नगर्दा संस्थागतबाट मात्रै गर्छौँ भन्ने पक्षमा हामी छैनौँ र त्यो हुन सक्दैन।"

आन्दोलनरत शिक्षकहरू के भन्छन्?

शिक्षकहरूले आफ्नो माग पूरा गराउन आन्दोलनसँग सरोकार नै नभएका विद्यार्थीहरूको भविष्यसँग जोडिएको परीक्षामा असहयोग गर्ने चेतावनी दिन नहुने अधिकारीहरू बताउँछन्।

तर आन्दोलनरत शिक्षक सङ्घका अध्यक्ष गिरी भन्छन्, "सरकार र संसद्‌ले समयमा निर्णय गरिदिनुपर्‍यो नि त! आज डेढ वर्ष भयो हामीसँग सम्झौता भएको। सरकारले एउटा पनि निर्णय नगर्ने संसद्‌ले आफ्नो काम पनि अघि नबढाउने भइसकेपछि हामी यो अप्रिय निर्णयमा पुगेका हौँ।"

विद्यालय शिक्षा ऐन नबनेसम्म आफूहरू विद्यालय नफर्कने शिक्षकहरूको अडान छ। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भए पनि आफूहरू ऐन नलिई नफर्कने अडानमा रहेको गिरीले बताए।

शिक्षकहरूले माग गरिरहेको शिक्षा ऐनको विधेयक विगत १८ महिनादेखि संसद्बाट टुङ्गो लाग्न सकेको छैन।

"[संसद्को]अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्‍यो, सरकारले निर्णय गर्नुपर्‍यो, जारी गर्नुपर्‍यो हामी गइहाल्छौँ," उनले भने।

आफूहरूले परीक्षामा अवरोध चाहिँ नगर्ने शिक्षकहरू बताउँछन्।

"हामीले परीक्षा हुनै नदिनेभन्दा पनि सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधिहरूमा सहभागी नहुने, सबै शिक्षक विद्यार्थी साथीहरूलाई काठमाण्डूमा आउन आह्वान गरेको हुनाले हाम्रो सहयोग रहँदैन। सरकारले कुनै माध्यमबाट गराउँछ भने हामीले परीक्षा गर्न नदिने भन्ने होइन," गिरी भन्छन्।

समाधानको उपाय के हो?

शिक्षाविद् प्रा विद्यानाथ कोइराला शिक्षक आन्दोलन समाधान गर्ने बाटोमा सरकार र परीक्षा बोर्ड दुवै लाग्नुपर्ने ठान्छन्।

"शिक्षक आन्दोलन सल्टाउने पहल गर्नुपर्छ र त्यसपछि उहाँहरूलाई भन्नुपर्छ 'यहाँहरू नै हो जाँच गर्ने पनि, कापी जाँच्ने पनि यहाँहरू नै हो' बरु 'यहाँहरूले सोचौँ' भन्नुपर्छ," कोइराला भन्छन्।

उनका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयले पछिल्लो पटक तयार गरेको सात बुँदे सम्झौताको मस्यौदामा केही हेरफेर गरेर सहमति हुन सक्ने सम्भावना छ।

"शिक्षा ऐन आउने संसद्‌मा पेस गर्ने भन्ने सहमति भयो भने शिक्षक आन्दोलन समाप्त हुन्छ। त्यसो भएपछि शिक्षकको माग पनि पूरा हुन्छ र ऐन पनि आउने बाटो बन्छ," कोइराला भन्छन्।

विपक्षी दलका नेता समेत रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा तथा वर्तमान र पूर्वशिक्षामन्त्रीहरूले ऐनबारे प्रतिबद्धता जनाएर आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई विद्यालय फर्काउन पहल गर्नुपर्ने कोइरालाको सुझाव छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।