देशभरिका शिक्षकले सडकमा मागिरहेको कानुन डेढ वर्षदेखि संसद्‌मा रोकिनुको कारण

देशभरिका शिक्षकहरू काठमाण्डूका सडकमा आएर माग गरिरहेको विद्यालय शिक्षा ऐनको मस्यौदा डेढ वर्षभन्दा लामो समयदेखि संसद्‌मा रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

गत वर्ष सरकारले छिट्टै बनाउने वाचा गरेको कानुन माग्दै शिक्षकहरू प्रदर्शनका लागि राजधानीमा आएपछि बल्ल संसद्को शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विधेयकमा दफावार छलफल सुरु गरेको थियो।

संसदीय समितिले करिब एकचौथाइ भागसम्म दफावार छलफल सकेको उक्त विधेयक सरकारले गत वर्ष भदौ २७ मा संसद्‌मा दर्ता गराएको सङ्घीय संसद् सचिवालयको अभिलेखमा उल्लेख छ।

सरकारले संसद्‌मा दर्ता गरेको विधेयक सच्याउन माग गर्दै गत वर्ष पनि देशभरिबाट शिक्षकहरू काठमाण्डू आएर प्रदर्शन गरेका थिए।

त्यस बेला विधेयकमा शिक्षकका माग समेट्न सहजीकरण गर्नेसहित छबुँदे सहमति गरेपछि शिक्षक आन्दोलन अन्त्य भएको थियो।

यसकारण फेरि राजधानी आए शिक्षकहरू

सरकारले आफूहरूसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्न कानुन नबनाएको भन्दै शिक्षकहरू शैक्षिक सत्रको अन्त्यतिर फेरि राजधानी आइपुगेका छन्।

राजधानीको सडकमा दिनदिनै प्रदर्शन गरिरहेका शिक्षकहरूले एकै स्वरमा विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न माग गरेका छन्।

"त्यो ऐन आएपछि शैक्षिक प्रणालीको सुधार हुन्छ। हामीले समग्र राष्ट्रको शिक्षा सुधारमा लागि ऐन आवश्यक भएकाले ऐन मागिरहेका छौँ," नेपाल शिक्षक महासङ्घकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली भन्छिन्।

अघिल्लो वर्ष सरकारले आफूहरूसँग गरेको सहमतिलाई शिक्षा ऐन र उक्त ऐन बनेपछि बन्ने नियमावलीमा समेट्ने सरकारको प्रतिबद्धता रहेका कारण पनि आफूहरूले शिक्षा ऐन माग गरिरहेको आन्दोलनरत शिक्षकहरू बताउँछन्।

गत वर्ष भएको सहमतिमा हरेक १०-१० वर्षमा शिक्षकको सावधिक बढुवा हुने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको थियो। कानुनी व्यवस्थाको अभावमा २० वर्ष काम गरेका शिक्षकहरूले पनि बढुवा नपाएको शिक्षक महासङ्घको दाबी छ।

शिक्षकहरूको योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रारम्भ हुने मिति पनि निजामती कर्मचारीलाई भएसरह निर्धारण गर्ने सहमति सरकारले गरेको थियो।

आन्दोलनरत शिक्षकहरूले कतिपय अस्थायी र करार शिक्षकहरूलाई एक पटकका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ७५ प्रतिशत स्थायी पदपूर्तिको मौका दिने विषयमा सरकारले जनाएको सहमति कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरिरहेका छन्।

अहिले बाल विकासलगायतका कतिपय निजी स्रोतमा कार्यरत शिक्षकहरूले मासिक १३ हजार रुपैयाँ हाराहारी मात्रै तलब पाइरहेको आन्दोलनरत शिक्षकहरूको दाबी छ।

तर शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटा त्यसमा स्थानीय तहले पनि थप गर्ने व्यवस्था भएका कारण शिक्षकहरूको दाबी आंशिक रूपमा मात्रै सही भएको बताउँछन्।

५३ वर्षदेखि किन फेरिएन शिक्षा ऐन

विसं २०२८ सालमा बनेको शिक्षा ऐन विस्थापन नहुँदा आफूहरू मर्कामा परेको शिक्षकहरूको दाबी छ।

तर शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सापकोटाका अनुसार आधुनिक शिक्षा प्रणालीको जग बसाएको उक्त ऐन नवौँ पटकसम्म संशोधन भइसकेको छ।

"यो सरकारले २८ सालबाट एकै पटक अहिले आएर ऐन बनाउन लागेको होइन। ऐनमा समय-परिस्थितिअनुसार परिमार्जन हुँदै आएको नै छ," उनी भन्छन्।

"अहिले सङ्घीयताको व्यवस्था आएका कारण आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने भएर नयाँ विधेयक बनेको हो। नभए पुरानैमा थपथाप गरेर चल्ने किसिमको ऐन थियो।"

मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार यो विधेयकमा शिक्षकहरूका विषय मात्रै नभएर निजी विद्यालयलाई गुठीअन्तर्गत सञ्चालन गर्नुपर्नेलगायतका कैयौँ मापदण्ड परिवर्तन गर्न लागिएका कारण समयमै कानुन बन्न नसकेको हो।

उनी फरकफरक राजनीतिक आस्था र विचारका कारण पनि विद्यालय शिक्षा ऐनको मस्यौदामै लामो समय लागेको बताउँछन्।

"मस्यौदामा पनि लामो समय लागेको हो। अहिले यो संसद्‌मा आफ्नो प्रक्रियामा गएको छ," उनी भन्छन्।

विधेयकमा १,७०० संशोधन

गत वर्ष शिक्षकहरूले लामो आन्दोलनमा राखेका मागसमेत समेट्न भन्दै संसद्ले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई सुझाव सङ्कलनका लागि सात वटै प्रदेशमा पठाउने निर्णय गर्‍यो।

सात वटा प्रदेशबाट आएका फरकफरक सुझाव र १७० जना भन्दा धेरै सांसदले दर्ता गराएका संशोधन समेत गरेर विधेयकमा १,७५८ वटा संशोधन माग भएको समितिका सचिव दशरथ धमलाले बताए।

समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाका अनुसार ५३ वर्षपछि संशोधन हुन लागेको विधेयकमा शिक्षकहरूले उठाएका मात्रै विषय नभई निजी शिक्षण संस्था सञ्चालकसहित कैयौँ क्षेत्रका चासो र माग छन्।

"फागुनमा एक महिना मन्त्री बिरामी हुनुभयो। मन्त्रीबिना समितिले छलफल गर्ने कुरा भएन। अहिले हामी लागिरहेका छौँ। शिक्षक साथीहरूले अध्यादेशजस्तै छिटो गर्न भने पनि सजिलो छैन," थापा भन्छन्।

थापाका अनुसार विधेयकका १६८ दफामध्ये ३८ वटा दफामा छलफल सकिएको छ।

संसदीय समितिको कामप्रति व्यङ्ग गर्दै आन्दोलनरत शिक्षकहरूले ३८ दफामा सहमति हुन १८ महिना लागेको उदाहरण राखेर पूरै विधेयकमा सहमति जुटिसक्न ७७ महिना लाग्ने हिसाब निकालेका छन्।

तर समिति सभापति थापा शिक्षकहरूकै माग राखेर दर्ता भएका अत्यधिक संशोधनका कारण पनि विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया लम्बिएको बताउँछन्।

उनका अनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयकमा मात्रै समितिले ७०-८० वटा बैठक गरिसकेको छ। संसदीय समितिमा राजनीतिक दल समर्थित शिक्षकहरूका सङ्गठनमा रोक लगाउने विषयमा पनि सहमति हुन बाँकी रहेको थापा बताउँछन्।

"दलपिच्छेका शिक्षक सङ्गठन छन्। एउटा ट्रेड यूनियनबाहेक दलपिच्छेका सङ्गठन बन्द गर्नुपर्‍यो भन्ने छ," थापा भन्छन्।

तर शिक्षक महासङ्घकी सहअध्यक्ष पराजुली संविधानले दिएको ट्रेड यूनियन अधिकारका पक्षमा आफूहरूले सम्झौता नगर्ने बताइन्। तर प्रत्यक्ष रूपमा कुनै पनि पार्टीमा आबद्ध हुने कुरा आफूहरूले नगरेको उनको भनाइ छ।

"संविधानले दिएको ट्रेड यूनियनको सौदाबाजी गर्ने अधिकार कसैको व्यक्तिगत नियत होला तर उहाँहरूले रोक्न पाउनुहुन्न," उनले भनिन्।

'कर्मचारीभन्दा अब्बल दर्जामा राख्ने कानुन बन्छ'

संसदीय समितिका सभापति थापा संसदीय समितिमा शिक्षकहरूलाई कर्मचारीभन्दा पनि अब्बल दर्जामा राख्नेबारे छलफल भइरहेको बताउँछन्।

गत वर्ष शिक्षकहरूसँग भएका सम्झौता विचाराधीन विधेयकले सम्बोधन गर्छ त भन्ने प्रश्नमा थापा भन्छन्, "उहाँहरूले सरकारसँग दुई रुपैयाँको सम्झौता गर्नुभएको छ। हामीले १० रुपैयाँ दिन्छौँ भनिरहेका छौँ। अब प्राथमिक तहका शिक्षकलाई सुब्बासरह, निमावि तहका अधिकृत र माविकालाई राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका बनाउने अवधारणा बनाइरहेका छौँ।"

"अब नेता, कर्मचारी, असल नागरिक उत्पादन गर्ने हुन् नि त शिक्षकहरू त।"

थापा संसद्‌मा छलफल भइरहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा स्वार्थ समूहका कैयौँ चासोहरू पनि रहेका कारण शिक्षकहरूलाई हतार नगर्न सुझाव दिन्छन्।

"यो विधेयकबाट लथालिङ्ग भएको शिक्षालाई सही बाटोमा ल्याऊँ भन्ने हाम्रो चाहना छ। केही स्वार्थ समूहको यो विधेयक त्यसरी नआओस्, जस्ताको त्यस्तै रहोस्, सेवासुविधाजस्ता केही निश्चित कुरामा मात्रै चर्चा गरेर छिटोभन्दा छिटो गरून् भन्ने चाहना छ," शिक्षा समितिका सभापति थापा भन्छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।