ट्रायलमा ७० प्रतिशत ल्याए पास हुने प्रणाली अझै किन नेपालभरि लागु भएको छैन?

सवारीचालक अनुमतिपत्र पाउनका लागि दुईवटा वर्गमा प्रयोगात्मक परीक्षामा ७० प्रतिशत ल्याए पुग्ने नियम पारित भएको झन्डै तीन वर्ष पुग्दा समेत सबैतिर कार्यान्वयनमा नल्याइँदा देशमा दुई भिन्न तरिकाले लाइसेन्स जारी भइरहेका छन्।

२०७७ चैतमा जारी एक निर्देशिका अनुसार वर्ग ‘क’ अन्तर्गत पर्ने मोटरसाइकल, स्कुटर, मोपेड र वर्ग ‘ख’ अन्तर्गतको कार, जीप तथा डेलिभरी भ्यानका हकमा त्यस्तो व्यवस्थासहितको निर्देशिका स्वीकृत गरिएको थियो।

"हामीले कानुन बनाएर दिने काम पहिले नै गरेका हौँ। तर त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारकै हो। उसले सङ्घीय कानुनसँग नबाझिने गरी आफै अझ थपघट समेत गर्न सक्छन्," यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी इश्वरी दत्त पनेरुले भने।

"यो वैज्ञानिक रूपले नै तयार पारिएको व्यवस्था हो। के कुरालाई गल्ती मान्ने र के कुरामा मौका दिन सकिने र के कुरामा गल्ती गर्ने एउटा मौका पनि नदिने भन्ने निर्देशिकाले स्पष्टसँग वर्गीकरण गरेको छ।"

हाल गण्डकी प्रदेश तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यस व्यवस्था पूर्ण रूपमा लागु भएको छ भने बागमती प्रदेश बाहेक अन्य प्रदेशमा आंशिक रूपमा यस व्यवस्था लागु भएको विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

यसअघि साउन महिनामा सङ्घीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री तथा सबै प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रीहरूले एउटा सहमति गर्दै सबैतिर एउटै प्रणाली लागु गर्ने जनाएका थिए।

अस्पष्टता

पछिल्लो पटक बागमती प्रदेशमा यस प्रणाली लागु गरिने निर्णय गरिए पनि अन्तिम समयमा मुख्यमन्त्रीको ठाडो आदेशमा भन्दै लागु गर्न रोकिएको थियो।

त्यसको लागि तयारी नपुगेको भनिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

वाग्मती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री घनश्याम दाहालले यसबीचमा जनशक्तिको व्यवस्थापन र सेवाग्राहीको समय मिलाउने काम गरिएको भन्दै अबको 'झन्डै एक सातामा' नयाँ व्यवस्थामा लाइसेन्स खोल्न सकिने उनले बताए।

उनी भन्छन्, "अहिले एउटा कार्यालयमा दैनिक ९०० जनासम्मको पालो आउँथ्यो भने अब नयाँ व्यवस्था गर्दा त्यही सङ्ख्यामा सेवा दिन सकिँदैन। यसबीचमा जनशक्तिलाई प्रशिक्षित गर्ने काम समेत गरियो।"

७० प्रतिशतको व्यवस्थाले अनियमितता कम हुने, यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूलाई अनावश्यक चाप नपर्ने र सेवाग्राहीलाई स-साना त्रुटिका कारण लाइसेन्स लिने प्रक्रिया दोहोर्‍याउनु नपर्ने अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन्।

तर ७० प्रतिशतको व्यवस्थालाई मानिसहरूले ‘गलत ढङ्गले बुझिरहेको’ समेत यातायात कार्यालयका अधिकारीहरू सुनाउँछन्।

"३० प्रतिशत जेजस्ता गल्ती गर्न पाउने भनिएको होइन," यातायात व्यवस्था कार्यालय, धनगढीका निमित्त प्रमुख नरेन्द्र शाह सुनाउँछन्।

"पहिलेको जस्तो तयारी र अहिलेको जस्तो व्यवस्था हुँदा सबैलाई सहज हुन्छ। नत्र गलत बुझेर ट्रायल दिन आउनेहरू समेत पाइएका छन्।"

तर पनि ट्रायल पास हुने दर उल्लेख्य बढेर ६० देखि ७० प्रतिशत पुगेको शाह बताउँछन्।

नयाँ प्रावधान लागु भएका यातायात व्यवस्था कार्यालयका अधिकारीहरूले ट्रायलमा ७० प्रतिशत उत्तीर्ण अङ्क दिँदा ‘३० देखि ४० प्रतिशत’ बढी पास हुने गरेको अनुभव सुनाउँछन्।

कस्तो व्यवस्था?

यातायात व्यवस्था कार्यालय, हेटौँडाका सूचना अधिकारी राजु अर्यालका अनुसार नयाँ व्यवस्थाको असर जिप/कारका हकमा खासै ठूलो नहुने बताउँछन्।

"मोटरसाइकल र स्कुटरका हकमा हाल ३० देखि ३५ प्रतिशत उत्तीर्ण हुने गरेकोमा नयाँ व्यवस्थाले कुल पास हुने दर ४५ प्रतिशत आसपास पुर्‍याउन सक्छ," अर्याल भन्छन्।

अहिलेको व्यवस्थामा 8 मा गाडी घुमाउँदा एकपटक रेखा छोएमा पाँच अङ्क घट्छ, एकपटक खुट्टाले टेकेमा समेत पाँच अङ्क घट्छ। तर दोस्रोपटक यही गल्ती दोहोर्‍याउँदा अङ्क काटिने नभइकन अनुत्तीर्ण नै भइन्छ।

साँघुरो फलेकमा खुट्टाले टेकेमा, र एकपटक भन्दा बढी इन्जिन बन्द भएमा समेत सिधै अनुत्तीर्ण हुने व्यवस्था छ।

सङ्केत चिन्हहरूका हकमा समेत १५ अङ्क राखिएको छ भने उकालो र ओरालोमा गल्ती गर्ने मौका दिइएको छैन।

सवारीलाई पछाडि गुडाउने क्रममा एकपटकभन्दा धेरै अगाडि सारेमा समेत अनुत्तीर्ण हुने व्यवस्था छ।

हेलमेट, सिटबेल्ट, ऐनाजस्ता कुरा नमिलाएको पाइँदा अङ्क काटिन्छ।

"यी नियमलाई नै हेर्ने हो भने स्वाभाविक रूपमा यसले उत्तीर्ण सङ्ख्या बढाउने भए पनि असक्षम सवारीचालक सिर्जना गर्छ भन्ने चाहिँ होइन," राजु अर्याल भन्छन्।

यसअघि कोभिडका कारण सवारीचालक अनुमति पत्र लिन चाहनेले एक वर्षसम्म पालो पर्खनुपर्ने अवस्था देखिएको थियो।