प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भन्छन्: ‘उपराष्ट्रपतिमा महिलाले मात्रै उम्मेदवारी दिन मिल्छ’

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले उपराष्ट्रपतिमा महिलाको मात्रै मनोनयन दर्ता गर्न निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिएको बताएका छन्।

“राष्ट्रपतिमा पुरुष र खस आर्य निर्वाचित भएकाले सो बाहेक, लिङ्गमा महिला वा अन्य अनि समुदायमा खस आर्यबाहेक अन्य समुदायको मात्र मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने भनेर आयोगले निर्णय गरिसकेको छ,” प्रमुख आयुक्त थपलियाले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

चैत्र ३ गते हुने उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि शनिवार उम्मेदवारी दर्ता हुने कार्यक्रम रहेको छ।

संविधानले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिङ्ग वा समुदायको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

नयाँ संविधान बनेपछि निर्वाचित भएका राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पनि फरक लिङ्ग र समुदायका छन्।

'उपराष्ट्रपतिमा महिला हुनुपर्छ भन्ने आयोगको बुझाइ हो'

संविधानमा फरक लिङ्ग वा समुदाय भन्ने शब्द भएका कारण फरक समुदायको भए पनि हुने बुझाइ दलहरूले राखेको देखिन्छ।

“राष्ट्रपतिमा पुरुष भएपछि उपराष्ट्रपतिमा महिला हुनुपर्छ भन्ने आयोगको बुझाइ हो। आयोगले त्यही निर्देशन दियो,” उनले भने।

उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि तोकिएका निर्वाचन अधिकृत न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलले आफूलाई आयोगबाट कुनै पनि निर्देशन प्राप्त नभएको बताए।

“यसबारे आयोगले निर्णय गर्ने हो। हामीलाई कुनै निर्देशन आइसकेको छैन,” उनले भने।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आयोगको निर्णय निर्वाचन अधिकृत कार्यालयलाई पठाउने तयारी भइरहेको बताए।

“यसबारे कि आयोगले निर्णय गर्ने हो कि अदालतले हो। आयोगको निर्णयमा कुनै दुबिधा भयो भने अधिकृतले सोध्नुहोला,” पौडेलले भने।

उपराष्ट्रपतिका दाबेदार के भन्छन्?

नेपाली कांग्रेस-माओवादी सहितका दलहरूको गठबन्धनले उपराष्ट्रपतिमा जनता समाजवादी पार्टीका नेता रामसहाय यादवलाई उठाउने तयारी गरेको विवरण यसअघि आएका थिए।

तर गठबन्धनले यसबारे औपचारिक निर्णय लिइसकेको छैन।

जसपा नेता यादवले भने गठबन्धनबाट आफू नै उम्मेदवार हुने र संविधानको व्याख्या आयोगले गर्न नमिल्ने तर्क गरे।

“संविधानले फरक लिङ्ग वा फरक समुदाय भनेको छ। आयोगले यसलाई अर्को व्याख्या गर्न मिल्दैन नि,” उनले भने।

यादवले आयोगले पुरुषलाई उम्मेदवारी दिनबाट वञ्चित गरे अदालतमा चुनौती दिन सकिने बताएका छन्।