बाङ्ग्लादेशमा भूतपूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई मृत्युदण्ड दिने फैसला

बाङ्ग्लादेशमा विद्यार्थीहरूको नेतृत्वमा भएको आन्दोलन दमन गर्न घातक बल प्रयोग र "मानवताविरोधी अपराध" गरेको अभियोगमा बाङ्ग्लादेशको विशेष अदालतले सत्ताच्युत प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई दोषी ठहर गर्दै मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको छ।

बाङ्ग्लादेशको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी ट्राइब्यूनल (आईसीटी)ले सोमवार उनीसहित उनको मन्त्रिपरिषद्‌मा आन्तरिक मामिलामन्त्री असदुज्जमान खान कमल र तात्कालिक प्रहरी प्रमुख चौधरी अबुल्लाह अल-मामुनलाई गत वर्षका घटनामा दोषी ठहर गरेको हो।

गत वर्ष विद्यार्थीहरूको नेतृत्वमा सुरु भएर चर्किएको आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि हसिना सत्ता त्याग्न बाध्य भएकी थिइन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एउटा अनुमानअनुसार उक्त आन्दोलनका क्रममा १,४०० जनाको मृत्यु भएको थियो।

अदालतले हसिनाको अनुपस्थितिमै फैसला सुनाएको हो। सत्ताच्युत भएपछि उनी भारतमा छिन्।

उनले आफूविरुद्धका सबै आरोप अस्वीकार गर्दै आएकी छन्।

शेख हसिनाले के भनिन्

मृत्युदण्ड हुने फैसला आएपछि उनले पाँच पृष्ठ लामो विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यो "पूर्वाग्रही र राजनीतिक रूपबाट प्रेरित भएको" टिप्पणी गरेकी छन्।

विज्ञप्तिमा उनले अन्तरिम सरकारमाथि आफ्नो पार्टी "अवामी लीगको राजनीतिक शक्ति" मेटाउन खोजेको आरोप पनि लगाएकी छन्।

यसअघि गत साता बीबीसीलाई इमेलमार्फत् पठाएको जबाफमा हसिनाले आफ्नो अनुपस्थितिमा राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीहरूद्वारा नियन्त्रित "क्याङ्गरू कोर्ट" मा सुनुवाइ भएको भन्दै त्यसलाई "नौटङ्की"को सङ्ज्ञा दिएकी थिइन्।

उनले बाङ्ग्लादेशको अन्तरिम सरकारलाई आफूविरुद्ध द हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) मा मुद्दा चलाउन चुनौती दिइन्। "प्रमाणहरू राम्ररी केलाइने र जाँचिने एउटा उचित ट्राइब्यूनलमा म आफूमाथि आरोप लगाउने पक्षहरूको सामना गर्न डराउँदिनँ," उनले भनिन्।

उनले आफू मानवाधिकार र विकासमा आफ्नो सरकारको "रेकर्ड"प्रति गौरवान्वित भएको तर्क पनि गरिन्।

अदालतभित्रै हर्षोल्लास

फैसला हुँदा अदालतको कक्षमा वकिलहरू, मृतकका आफन्तहरू र सञ्चारकर्मीहरूसहित १०० जनाभन्दा बढी मानिस उपस्थित थिए। मृत्युदण्डको फैसला सुनाइँदा अदालतभित्र र बाहिर मानिसहरूले हर्षोल्लास गरेका थिए।

इजलासको अध्यक्षता गरेका न्यायाधीशले हसिनासहितका पदाधिकारीहरूविरुद्ध परेका सबै अभियोग र प्रहरी कारबाहीका क्रममा भएको हिंसाको विवरण विस्तारपूर्वक पढेर सुनाएका थिए।

अदालतबाहिर एउटा सानो समूहले हसिनालाई फाँसी दिनुपर्ने भन्दै नाराबाजी गरेको थियो। अदालतको मर्यादा कायम राख्न आग्रह गरिएपछि भित्र भएका मानिसहरू केही बेरमै शान्त बनेका थिए।

फैसला आउनुअघि शेख हसिनाको परिवारसँग जोडिएको एउटा स्थानमा पुगेका प्रदर्शनकारीहरूलाई तितरबितर पार्न प्रहरीले स्टन ग्रिनेड प्रहार गरेको थियो। धनमण्डीस्थित उक्त स्थानमा हसिनाका पिताको पुरानो निवास छ।

कस्ता अभियोग

झन्डै ४५० पृष्ठ लामो फैसलामा छवटा भाग छन्। न्यायाधीशहरूले भिडिओ सामग्री, प्रकाशित समाचार सामग्री, फोन वार्ताको अडिओ रेकर्ड, मृतकका परिवारसँग लिइएका अन्तर्वार्ताहरूलाई प्रमाण मानी तिनकै आधारमा फैसला लिएका हुन्।

उनीविरुद्ध हत्या, हत्या गर्ने प्रयास, यातना र प्रदर्शनकारीहरूविरुद्ध घातक हतियार प्रयोग गर्न आदेश दिएकोसहित अनेकौँ अभियोगहरू लगाइएको थियो।

यद्यपि राज्यले उनका लागि उपलब्ध गराएका वकिलले प्रदर्शनकारीहरूका हिंसक गतिविधिको प्रतिकार गर्न प्रहरीले गोली चलाएको दाबी सुनुवाइका क्रममा गरेका थिए।

फैसला सुनाइँदा अदालतमा चौधरी अबुल्लाह अल-मामुन मात्र उपस्थित थिए। उनले गत जुलाई महिनामा आफ्नो दोष स्वीकार गरिसकेका थिए। राज्यका तर्फबाट साक्षी बनेर उनले बयान दिएका थिए।

असदुज्जमान खान कमल भूमिगत छन्।

सबैभन्दा लामो शासन

शेख हसिना बाङ्ग्लादेशका संस्थापक नेता बङ्गबन्धु शेख मुजिबुर रहमानकी छोरी हुन्। उनको पार्टी अवामी लीग सन् २००९ देखि १५ वर्षभन्दा बढी समयदेखि निरन्तर सत्तामा थियो।

हसिना सन् १९७१ मा स्वतन्त्र भएको बाङ्ग्लादेशमा सर्वाधिक समय शासन गर्ने व्यक्ति हुन्। उनी पहिलो पटक सन् १९९६ मा प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन्। उनले २० वर्षभन्दा बढी समय बाङ्ग्लादेशको सत्ताको नेतृत्व गरेकी थिइन्।

सन् १९९६ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेकी उनी त्यसपछिको निर्वाचनमा बेगम खालेदा जियासँग सन् २००१ मा पराजित भइन्। आफ्नो पाँचौँ कार्यकालको पहिलो वर्षमै उनी सत्ताच्युत भएपछि हसिना ढाकाबाट भारत पलायन् भइन्।

उनी अहिले पनि भारतमै छिन्। उनको अनुपस्थितिमै उनी र उनका सहयोगीहरूविरुद्ध मुद्दा चलेको थियो।

यसअघि अदालतले उनलाई अदालतको अवहेलनाको मुद्दामा छ महिनाको जेल सजाय सुनाइसकेको छ। उनीविरुद्ध भ्रष्टाचारका अभियोगमा छुट्टै मुद्दा पनि परेको छ। हसिनाको पार्टी अवामी लीगलाई निर्वाचनमा सहभागी हुन नपाउने गरी प्रतिबन्ध लागेको छ।

कडा सुरक्षा

विरोधप्रदर्शनहरू हुन सक्ने र अशान्ति फैलिन सक्ने आकलन गर्दै अदालतको फैसला आउनुअघि नै ढाकासहित विभिन्न स्थानमा सुरक्षाव्यवस्था कडा बनाइएको छ। ढाकामा प्रहरीले ठाउँठाउँमा सवारीसाधन र बटुवाहरूलाई रोकेर सोधपुछ र जाँच गरेको देखिन्थ्यो।

सशस्त्र सुरक्षाकर्मी र दङ्गा प्रहरीका समूहहरू आईसीटीबाहिर परिचालित छन्। फैसला आउनुअघि अदालत क्षेत्रमा गत वर्ष आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका मानिसका आफन्तहरू पनि भेला भएका थिए।

फैसला आउनुअघि सयौँ प्रदर्शनकारीहरू ढाकाको धनमण्डी ३२ स्थित शेख मुजिबुर रहमानको पुरानो निवास भएको ठाउँमा पुगेका थिए। सुरक्षाकर्मीहरूले उनीहरूलाई रोक्ने प्रयास गरेका थिए।

उक्त निवासमा कोही पनि बस्दैन। तर गत वर्ष अगस्टमा हसिनाको सत्ता ढलेपछि प्रदर्शनकारीहरूले उक्त ठाउँमा पटकपटक आगजनी गरेका थिए।

वरिष्ठ प्रहरी अधिकारी जिनानुल हकका अनुसार सोमवार बिहान धनमण्डी क्षेत्रमा एउटा घरेलु बम विस्फोटन भएको थियो। तर उक्त घटनामा कोही हताहत भएको विवरण आएको छैन।

अशान्ति फैलाउन खोजेको आशङ्कामा शेख हसिनाको पार्टी अवामी लीगका दर्जनौँ समर्थकहरूलाई प्रहरीले बिहानै पक्राउ गरेको छ।

किन भयो आन्दोलन

सरकारी जागिरमा कोटा छुट्ट्याउने हसिना सरकारको निर्णयको विरोधमा जुलाई २०२४ मा विरोधप्रदर्शन सुरु भएको थियो।

सन् १९७१ मा स्वतन्त्रताका लागि भएको युद्धमा सहभागी मुक्तियोद्धाका परिवारका लागि भन्दै सरकारले सरकारी सेवामा आरक्षणको व्यवस्था गरेको थियो। तर त्यसविरुद्धको अभियानले चाँडै आन्दोलनको स्वरूप लियो।

अभियानकर्ताहरूले त्यस्तो प्रावधान विभेदकारी भएको भन्दै त्यो खारेज हुनुपर्ने माग गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले कोटा प्रणालीमा कटौती गर्न आदेश दिए पनि निर्मम दमनका कारण हसिना नेतृत्वको सरकारविरुद्ध आक्रोश चुलिएको थियो। अनि अरू मानिस पनि आन्दोलित भएका थिए।

ढाका र अन्य सहरमा हिंसा चर्किएपछि ५ अगस्टमा हेलिकप्टर चढेर हसिना भारत पलायन भइन्। त्यो दिन आन्दोलनकारीहरूले ढाकास्थित उनको निवासमा धावा बोलेका थिए।

आईसीटी कस्तो अदालत हो

हसिनाको सरकारले सन् २०१० मा आईसीटी स्थापना गरेको थियो।

त्यसको उद्देश्य सन् १९७१ मा बाङ्ग्लादेशलाई स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न पाकिस्तानसँग भएको युद्धका क्रममा भएका अत्याचारहरूको अनुसन्धान गर्नु थियो।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अन्य अधिकारवादी संस्थाहरूले उक्त ट्राइब्युनलको प्रक्रियागत कमजोरीहरूको आलोचना गरेका थिए र त्यसलाई आफ्ना राजनीतिक विपक्षीहरूलाई निर्मूल पार्ने हसिनाको एउटा साधनका रूपमा हेरिँदै आएको थियो।

गत वर्ष अन्तरिम सरकारले आईसीटी पुनर्गठन गरेको थियो। त्यसपछि हसिना र उनका सहयोगीहरूविरुद्ध पक्राउपुर्जी जारी भएको थियो।

उक्त अदालतले आन्दोलनका क्रममा उनले "आमहत्या" गराएको भन्ने विभिन्न अभियोगहरूको छानबिन गरेको थियो।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।