गणतन्त्रवादी र राजावादीको प्रदर्शनमा झडप हुन नदिन 'सूक्ष्म सुरक्षा निगरानी'

राजावादी र गणतन्त्रवादीहरूले शुक्रवार एकै दिन राजधानी काठमाण्डूमा प्रदर्शनका कार्यक्रम राखेपछि दुई पक्षबीच "झडपको स्थिति आउन नदिन" विशेष र एकीकृत सुरक्षा योजना बनाइएको सुरक्षा अधिकारीहरूले बताएका छन्।

राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्र पुनर्स्थापनाको माग राख्दै आएको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान र नेकपा माओवादी केन्द्रसहित कम्युनिस्ट दलहरूको समाजवादी मोर्चाले शुक्रवार एकै दिन राजधानीमा प्रदर्शनका कार्यक्रम राखेका छन्।

मोर्चाले काठमाण्डूको भृकुटीमण्डपमा र महाअभियानले तिनकुनेमा "बृहत् सभा" गर्ने जनाएका छन्।

दुवैतर्फका आयोजकहरूले हजारौँ मानिसहरूलाई सडकमा उतारेर आफ्नो पक्षको जनमत प्रदर्शन गर्ने दाबी गरेका बेला झडपको स्थिति बन्न सक्ने चिन्ताहरू व्यक्त भइरहेका छन्।

यद्यपि सुरक्षा अधिकारीहरू झडपको स्थिति नआउने र त्यसका लागि विशेष सतर्कतासहित सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने बताउँछन्।

'सूक्ष्म र गहन विश्लेषण'

मोर्चा र अभियान दुवैका कार्यक्रमहरू काठमाण्डू जिल्लाभित्रै हुने भएकाले आफूहरूले त्यसलाई "गम्भीर ढङ्गले विश्लेषण गरेको" स्थानीय प्रशासनका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

काठमाण्डूका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अशोककुमार भण्डारीले बिहीवार दिउँसो बीबीसीसँग भने, "चैत १५ गतेका लागि राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानले तिनकुनेको खाली चउरमा र समाजवादी मोर्चाले भद्रकाली-भृकुटीमण्डपमा सभा गर्ने जानकारी हामीलाई गराएका छन्।"

"यो घोषित कार्यक्रमका सन्दर्भमा सुरक्षा संवेदनशीलतालाई सूक्ष्म रूपमा गहन विश्लेषण गरेर जिल्ला सुरक्षा समितिबाट आज (बिहीवार) एकीकृत विशेष सुरक्षा योजना पारित भएको छ।"

"हामी जिल्लास्तरमा सबै सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई चुस्त दुरुस्त गराउने तयारी अवस्थामा रहेका छौँ।"

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरिक्षक दिनेशकुमार आचार्यले पनि प्रहरीले दुवै तर्फबाट भइरहेका पछिल्ला गतिविधिहरूलाई सूक्ष्म निगरानी गरिरहेको बताए।

उनले "शान्ति सुरक्षामा खलल पुग्ने गतिविधि नहोस् भनेर विशेष सतर्कता अपनाइने" बताए।

झडप हुन नदिन के गरिँदै छ?

आचार्यका अनुसार प्रहरीले दुवै पक्षबीच झडप नहोस् भन्नका लागि विशेष योजना बनाएको छ।

उनले भने, "प्रदर्शनका कारण एक अर्काको जुलुस भेट नहोस् भनेर विशेष सतर्कता अपनाइएको छ र सवारीसाधनका निम्ति पनि अवरोध नहोस् भनेर व्यवस्था गरिएको छ।"

उनका अनुसार शान्ति सुरक्षाका लागि यसपालि जनपथ र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्ने निर्णय भएको छ।

आचार्यले दुवै पक्षको जुलुस जाने रुटहरूबारे पनि गहन ढङ्गले हेरिएको र आवश्यक सतर्कता अपनाइएको बताए।

निषेधित क्षेत्र कायमै

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भण्डारीका अनुसार गत फागुन २४ गते जारी भएको निषेधित क्षेत्रसम्बन्धी आदेश अहिले पनि कायम रहेको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यसबेला काठमाण्डूका केही स्थानहरूमा दुई महिनाका लागि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो।

जिप्रकाको सूचनाअनुसार राष्ट्रपति कार्यालय रहेको शीतल निवास रहेको महाराजगञ्ज क्षेत्र, उपराष्ट्रपति कार्यालय रहेको लैनचौर क्षेत्र, सिंहदरबार क्षेत्र, प्रधामन्त्री निवास रहेको बालुवाटार क्षेत्र र संसद् भवन रहेको बानेश्वर क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको हो।

ती क्षेत्रहरूमा पाँच जनाभन्दा बढी व्यक्ति भेला भई अनशन, धर्ना, घेराउ, जुलुस, प्रदर्शन र सभालगायतका विरोधका कार्यक्रम गर्न रोक लगाइएको छ।

"त्यो आदेश अहिले पनि कायमै छ त्यसैले हामीले ती क्षेत्रमा प्रवेश नगरी कार्यक्रम गर्नु पर्छ," सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भण्डारीले भने।

यद्यपि समाजवादी मोर्चामा रहेको दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक नेता प्रकाश ज्वालाले मोर्चाको कार्यक्रममा लागि माइतीघरबाट भद्रकालीसम्म आउन प्रशासनले दिने ठानिएको बताएका छन्।

'झडप हुन दिँदैनौँ'

दुवै तर्फका आयोजकहरूले पनि झडप हुने अवस्था आउन नदिने दाबी गरेका छन्।

"हामीले झडपको स्थिति नबनोस् भनेर स्वयंसेवकहरू पनि खटाएका छौँ," मोर्चाका ज्वालाले भने, "यो गणतन्त्रका पक्षमा जनमत देखाउने कार्यक्रम हो त्यसैले शान्तिपूर्ण नै हुन्छ।"

विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँ नेतृत्वको महाअभियानका सदस्यहरूले पनि सामाजिक सञ्जालमा आफूहरूले झडप नचाहेको तर ठूलो जनसागर उपस्थित हुने दाबी गरेको पाइएको छ।

प्रसाईँले फेसबुकमा जारी गरेको भिडिओ सन्देशमा शुक्रवारको प्रदर्शन "जनविद्रोहको सुरुवात भएको" बताएका छन्।

उनले "समाजवादी मोर्चाले गाउँगाउँमा पठाएको गाडीमा चढेर" आफ्नो कार्यक्रममा आउन आग्रह गरेका छन्।

राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समितिले बिहीवार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा समितिका संयोजक नवराज सुवेदीले आफूहरूले आन्दोलनका लागि "अहिंसात्मक र शान्तिपूर्ण प्रक्रिया तथा मार्ग रोजेको" बताए।

उनले भने, "नेपाली समाजले अब थप द्वन्द्व, मुठभेड, तोडफोड, आगजनी र आम हड्ताल, ध्वंसात्मक हिंसा र प्रतिहिंसा र गृहकलह धान्न वा सहन गर्न नसक्ने धरातलीय यथार्थप्रति संवेदनशील भएर हामीले अहिंसात्मक र शातिपूर्ण प्रक्रिया तथा मार्ग रोजेका छौँ।"

उनले दुर्गा प्रसाईँलाई राजसंस्था पुनर्स्थापनाको आन्दोलनको जनकमान्डर बनाइएको उल्लेख गरे।

सुवेदीले आफूहरूको आन्दोलन शान्तिपूर्ण भए पनि त्यसलाई कमजोरी ठानिए "अप्रिय पनि हुन सक्ने" चेतावनी पनि दिए।

आन्दोलनको माग र कारण

नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्र फर्काउनका लागि विभिन्न गतिविधिहरू भइरहेका छन्।

त्यसकै पछिल्लो घटनाका रूपमा शुक्रवारबाट सुरु हुन लागेको राजावादीहरूको आन्दोलनलाई लिइएको छ।

राजावादीहरूले यसपालि जनआन्दोलन नै हुने र त्यो निर्णायक हुने बताइरहेका छन्।

उनीहरूको मुख्य माग भनेको विसं २०४७ सालको संविधान अनुसार नयाँ समझदारी गर्नु पर्ने रहेको छ।

उक्त संविधानमा नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्रको व्यवस्था गरिएको थियो।

पछिल्ला वर्षहरूमा भएका राजसंस्था पुनर्स्थापनासम्बन्धी आन्दोलनहरूमा विभिन्न समूहमा रहेका राजसंस्था पक्षधर शक्तिहरू पछिल्लो समयमा एक हुने कोसिस गरिरहेका छन्।

गणतन्त्रस्थापनापछि जन अपेक्षा अनुरूप काम हुन नसकेकाले जनतामा चरम निराशा बढेको र त्यसले राजसंस्था पक्षधरलाई आन्दोलनतर्फ उन्मुख गराएको कतिपय विश्लेषकको भनाइ छ।

राजावादीका गतिविधि बढेपछि गणतन्त्रवादी शक्तिहरूले त्यसको चर्को विरोध गरिरहेका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।