तपाईँ अहिले हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने ‘टेक्स्ट-ओन्ली’ साइटमा हुनुहुन्छ। सबै तस्बिर र भिडिओसहित मूल वेबसाइटमा जान यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
मूल वेबसाइट तथा पूरा संस्करणमा जानुहोस्।
हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने संस्करणबारे थप जान्नुहोस्।
राजावादी शक्तिहरू किन साझा र 'सर्वस्वीकार्य' नेताको खोजीमा छन्
- Author, फणीन्द्र दाहाल
- Role, बीबीसी न्यूज नेपाली
नेपालमा राजसंस्थाको पक्षमा उभिएका शक्तिहरूले साझा मोर्चा बनाउने प्रयास गरेको तर अब घोषणा गरिने आन्दोलनका कार्यक्रमको संयोजन गर्ने नेताका विषयमा उनीहरूबीच फरक मत रहेको विवरण आएको छ।
कतिपय दल तथा समूहले पुरानै नेतृत्वले राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि गर्ने भनिएको आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउन नसक्ने तर्क गरेका छन्। तर अहिले भएकै दल र तिनका नेताले आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सक्ने दाबी गर्नेहरू पनि छन्।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र दुई साताअघि पोखराबाट राजधानी फर्किँदा हजारौँ मानिसहरू काठमाण्डूका सडकमा भेला भएका थिए। त्यसपछि राजावादी शक्तिहरूमा उत्साह बढेको देखिन्छ।
राजतन्त्रका पक्षमा मानिसहरू सडकमा देखा परेपछि ठूला राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताले पूर्वराजाको आलोचना गरेका थिए।
गणतन्त्रवादी पार्टीहरूले आफूहरूले पनि शक्ति प्रदर्शन गर्ने बताइरहँदा राजसंस्थाका पक्षमा उभिएका शक्तिहरूले आफूले गर्ने आन्दोलनको मार्गचित्र सहितका विषयमा छलफल अघि बढाएको बीबीसीलाई बताएका छन्।
राजतन्त्रका पक्षमा हुने आन्दोलनको नेतृत्व कसले गर्ला
अहिले प्रतिनिधिसभामा रहेका १४ दलमध्ये राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मात्र राजतन्त्रका पक्षमा देखिन्छ। उक्त दलका नेताहरूले आन्दोलनको स्वरूप र त्यसको नेतृत्व गर्ने विषयमा लागि छलफलअघि बढाएका छन्।
उक्त आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सक्ने सम्भावित नेताबारे केही नामहरू सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा आएका छन्। तर राप्रपाका एक उपाध्यक्ष ध्रुवबहादुर प्रधानले आन्दोलनको संयोजक छानेर अघि बढ्नुपर्ने अवधारणाबारे आफूलाई खासै जानकारी नभएको बताए।
"कसलाई राख्ने भनेर हामीले केही भनेका छैनौँ। एउटा समझदारी हुँदा हुन सक्छ। कसैले भनिदियो भनेर मान्न पनि कठिन हुन्छ। थुप्रै व्यवस्थापनका कुराहरू पनि छन्," उनले भने, "तर यसको स्वामित्व जनताले लिनुपर्छ। अघि बढ्दै जाँदा हामी तय गर्दै जान्छौँ।"
तर उक्त पार्टीभित्रका कतिपय नेताहरूले सर्वस्वीकार्य हुन सक्ने नेताबारे छलफल अघि बढेको र पार्टीको बैठकले निर्णय लिने बताएका छन्। महामन्त्री धवल शम्सेर राणा "अब हुने आन्दोलन राप्रपाले मात्रै नगर्ने" भन्दै त्यसका लागि सबैको साथ र सहयोग चाहिने र सबैले "विश्वास गर्ने" नेता आवश्यक हुने धारणा राख्छन्।
राजसंस्था पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभिएका विभिन्न दल र समूहबीच विभाजन र बेमेलको लामो शृङ्खला रहेको छ।
२०६२/२०६३ सालको जनआन्दोलनको समयमा गृहमन्त्री रहेका राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले केही समयअघि बीबीसीसँगको कुराकानीमा राजसंस्था पुनर्स्थापनाको पक्षमा रहेका शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
तर पूर्व राजा पोखराबाट फर्किदा स्वगतमा ओर्लिएको भीडमा सहभागी भएका राजसंस्था पक्षधर कतिपय नेताहरूमा त्यसपछि केही फाटो पनि देखिएका थिए।
त्यसबेलाको प्रदर्शनमा सहभागी भएका एक जना नेता तथा मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँले राप्रपा र राप्रपा नेपालसँग आफूले सहकार्य नगर्ने टिप्पणी गरेका थिए।
राजसंस्था पुनर्स्थापनाको पक्षमा पैरवी गरिरहेका अभियानकर्ता स्वागत नेपाल (औपचारिक नाम भद्रप्रसाद नेपाल) आन्दोलनको संयोजनका लागि सामूहिक वा व्यक्तिगत रूपमा नेतृत्व अघि सार्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको बताउँछन्। गत संसदीय निर्वाचनमा झापाबाट स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका उनी नेकपा एमालेका देवराज घिमिरेसँग पराजित भएका थिए।
उनका अनुसार आन्दोलन सामूहिक रूपमा नै हुने भएकाले त्यसको नेतृत्व कसै न कसैले गर्नुपर्ने धारणा धेरैबाट आएको छ। "हिजोकै अनुहारहरू जो असफल भइसकेका छन्, उनीहरूलाई नै प्रस्तुत गरियो भने यसको राम्रो अर्थ पनि जाँदैन र सफलता प्राप्त गर्न पनि प्रश्न उठ्छ भन्ने कोणबाट पनि धेरै कुरा आएको छ," उनले भने।
उनका अनुसार प्राज्ञिक र राजनीतिक समन्वयका लागि दुवै किसिमका व्यक्तिहरू जोडेर नेतृत्व तय गर्नुपर्ने हिसाबमा छलफल केन्द्रित भएको छ।
राप्रपाका उपाध्यक्ष प्रधानले आफूहरूले 'शान्तिपूर्ण भद्र अवज्ञा' आन्दोलन गर्ने सोच बनाएको बताए।
राजसंस्थाको पक्षमा पैरवी गरिरहेका नेपालले आन्दोलनका लागि दस्तावेज निर्माण गर्ने काम भइरहेको भन्दै त्यसमा हिन्दू, बौद्ध, किरात धर्म राज्यको स्थापना, स्थानीय तहको सबलीकरण, जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने अधिकारसहितका माग उल्लेख गरिने बताए।
"यो सबै आन्दोलन राजाबाट आएको सन्देश र सम्बोधनका आधारमा अघि बढ्ने भएकाले सबैको नेतृत्व त्यो सन्देश हो। दस्तावेज नै यसको नेतृत्व हो।"
राजतन्त्रवादीहरू किन उत्साहित भए?
नेपालको इतिहासमा दुई पटक राजसिंहासनमा बस्ने दुर्लभ अवसर पाएका ज्ञानेन्द्रले प्रजातन्त्र दिवसका दिन जारी गरेको भिडिओ सन्देशमा "देश जोगाउने हो भने आफूलाई साथ दिन" अनुरोध गरेका थिए।
सन्देशमा "देशमा व्यवस्था फेरिए पनि नागरिकको अवस्था परिवर्तन हुन नसकेको" भन्दै उनले असन्तोष व्यक्त गरेका थिए।
आफूले जनताको भलोका लागि पद र सुखसुविधा त्यागेको बताएका पूर्वराजाले त्यसलाई कमजोरी नठान्न चेतावनी दिएका थिए।
"हामीले पहिले पनि राष्ट्रिय समस्या सुल्झियोस् भनेर त्याग गरेका हौँ। अब नेपालको उन्नतिका लागि हामीबाट अरू केके त्याग गर्नुपर्ने हो, हामी तयार छौँ," शाहको सन्देशमा उल्लेख थियो।
विगत केही सातामा ज्ञानेन्द्र बुटवलदेखि पोखरासम्म विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए। ती कार्यक्रममा सर्वसाधारण नागरिकको "उल्लेख्य" सहभागिता देखिएको थियो। काठमाण्डूमा उनले पाएको स्वागत तथा त्यसबारे राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा भएको चर्चाका कारण उनका अझ उत्साहित देखिएका छन्।
अहिले चलेको बहसलाई कसरी लिने?
देशसञ्चार डट कमका सम्पादक युवराज घिमिरे सुशासन कायम गर्न विफल हुँदा यो बीचमा दलहरूको लोकप्रियता कम भएको र गणतन्त्र स्थापना भएपछि पनि देशमै बसेका राजाको लोकप्रियता बढेको ठान्छन्।
"जहाँसम्म साझा नेताको कुरा छ, त्यो आन्दोलनले ल्याउँछ। भोलि आन्दोलनमा कस्तो समझदारी बन्छ त्यो हेर्नुपर्छ। राजाले राजनीतिक दलहरूलाई मिलेर जान आह्वान गरेका छन्। यो एउटै पक्षले मात्रै निर्णय गर्न सक्ने कुरा होइन," उनले भने। तर उनले अहिलेको परिस्थिति नागरिकको निराशा, आक्रोश र एउटा सकारात्मक सोचबाट निर्देशित रहेको उनको ठम्याइ छ।
कतिपयले आपसी बेमेल भएका र स्वागतमा जम्मा भएको भिड देखेर जस लिन होडबाजी गरिरहेका शक्तिहरूले राजसंस्था पुनर्बहाली गराउने आन्दोलनलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याउने सामर्थ्य राख्नेमा आशङ्का गर्ने गरेका छन्।
"आन्दोलनमा ठूलो शक्ति हुन्छ। कसैले यो मुद्दालाई आफ्नो मात्रै अजेन्डा बनाउन खोजे भने उनीहरू किनारा लाग्छन्। आन्दोलनलाई कसले हाँक्न सक्छ? लामो बाटो जानु छ, यो त्यहाँबाट आउँछ।"
उनले आगामी दिनमा राजाले आफूलाई समर्थन गर्न युवासहित विभिन्न वर्ग र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गर्न सक्ने बताए।
उनी भन्छन्, "जस्तो फाल्गुन ७ मा अपील आयो, त्यस्तै अझ बृहत् खालको आउन सक्छ। तर राजा नै सडकमा आउने सम्भावना म देख्दिनँ।"
नेपालमा कसरी भएको थियो राजतन्त्रको अन्त्य?
नेपालमा राजसंस्थाको बहिर्गमनमा विदेशी शक्तिको भूमिका थियो भन्न दाबीले बारम्बार चर्चा पाउने गर्छ।
विसं २०५८ साल जेष्ठ १९ गते नारायणहिटी राजदरबारमा आफ्ना दाजुको वंशनाश भएपछि राजा ज्ञानेन्द्र दोस्रो पटक राजगद्दीमा बसेका थिए। त्यसपछि सक्रिय शासन अभ्यास गर्ने आकाङ्क्षा देखा परेपछि उनको सत्ता सङ्कटमा पर्यो। सन् २००५ मा जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्दै राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्रीसहित दलका नेताहरूलाई नजरबन्द गरेका थिए।
त्यसको जबाफमा संसदीय दल र तात्कालिक माओवादी विद्रोहीहरूले दिल्लीमा १२-बुँदे सम्झौता गरेका थिए। त्यसका लागि भारतले सहयोग गरेको ठानिन्छ।
उक्त सम्झौताकै बलमा सन् २००६ मा भएको १९ दिन चलेको आन्दोलनपछि राजा ज्ञानेन्द्रले राजनीतिक दलहरूलाई सत्ता सुम्पिएका थिए। पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाले उनका अधिकारहरू कटौती गरेको थियो भने संविधानसभा निर्वाचनअगाडि नै सङ्घीय गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था अँगाल्ने प्रतिबद्धता प्रमुख दलहरूले व्यक्त गरेका थिए।
संविधानसभाको सन् २००८ मा नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो। त्यसयता नेपालमा १३ वटा सरकार बनिसकेका छन् भने अहिले तेस्रा राष्ट्रपति पदमा छन्।
भूराजनीतिका कारण नेपाललाई कस्तो चुनौती?
गत साता काठमाण्डूमा पूर्वराजाको स्वागतमा शुभेच्छकहरू जम्मा भएको विषय भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले पनि व्यापक चासोका साथ प्रकाशन र प्रसारण गरेका छन्।
भारतमा लामो समय पत्रकारिता गरेका घिमिरेले भारतीय सञ्चारमाध्यमले "नेपालको वास्तविकतालाई देखाइदिएको" भन्दै उनीहरूले यसलाई कसरी विश्लेषण गर्छन् त्यो हेर्न बाँकी रहेको बताए।
अहिलेको प्रक्रिया नेपालमा नै विकास भएकाले विदेशी शक्तिले त्यसलाई निर्देशित गर्न नसक्ने घिमिरेजस्ता कतिपय विश्लेषकले बताउने गरेको पाइन्छ।
अहिले भारतमा हिन्दूवादी भारतीय जनता पार्टीका नरेन्द्र मोदी तेस्रो पटक सत्ताको नेतृत्व गर्दै छन्। नेपालमा हुने महत्त्वपूर्ण परिवर्तनमा दिल्लीको कुनै न कुनै संलग्नता हुने ठान्ने विश्लेषकहरू अहिले नेपालमा विकसित घटनाक्रमलाई पृथक् राखेर हेर्न नहुने तर्क गर्छन्।
पछिल्लो समयमा महाशक्तिराष्ट्र अमेरिकालाई नेपाललाई दिँदै आएको सहयोगमा कटौती गरेको छ भने ट्रम्प प्रशासनले "व्यापारमुखी" विदेशनीति अँगालेको कैयौँ विज्ञहरूले औँल्याउने गरेका छन्।
आफ्ना दुवै छिमेकी भारत र चीनलाई सन्तुलनमा राख्दै अघि बढ्न नेपाल सरकारले सङ्घर्ष गर्नुपरेको विगतका घटनाक्रमले देखाएका छन्।
बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।