भारतको राजनीति तताइदिने 'भोट चोरी' विवादबारे तपाईँले थाहा पाउनुपर्ने कुरा

भारतमा विपक्षी दलहरूले गत वर्ष सम्पन्न संसदीय चुनावमा निर्वाचन आयोगले सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टी‍ (भाजपा) लाई फाइदा पुग्ने गरी "भोट चोरी" गरेको आरोप लगाएपछि अहिले त्यहाँ नयाँ विवाद उत्पन्न भएको छ।

विपक्षी सांसदहरूले मङ्गलवार संसद्‌मा भारतको निर्वाचन प्रक्रियाबारे बहस गर्न माग गरेपछि संसद्‍को बैठक स्थगित भयो।

त्यसको अघिल्लो दिन जुलुस निकालेर दिल्लीस्थित निर्वाचन आयोगको मुख्य कार्यालयतिर जान लागेका कङ्ग्रेस पार्टीका नेता राहुल गान्धीसहित दर्जनौँ सांसदहरूलाई प्रहरीले केही समय नियन्त्रण मा लिएको थियो।

गान्धीले भोटसम्बन्धी विषय ७ अगस्टमा दिल्लीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पहिलो पटक उठाएका थिए। त्यसपछि उनले त्यस विषयमा अरू विपक्षी सांसदहरूबाट पनि समर्थन जुटाएका छन्।

निर्वाचन आयोग र भाजपाले विपक्षी दलले लगाएका आरोपहरूको खण्डन गर्दै आएका छन्।

राहुल गान्धीले कस्तो आरोप लगाएका छन्

निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त विस्तृत तथ्याङ्कतिर सङ्केत गर्दै राहुल गान्धीले सन् २०२४ मा भएको संसदीय निर्वाचनमा मतदाता नामावलीमा व्यापक हेरफेर भएको आरोप लगाएका छन्। तर निर्वाचन आयोग र सत्तारूढ दल उनको त्यस खालको विश्लेषणसँग असहमत छन्।

गत निर्वाचनपछि नरेन्द्र मोदी तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बने। तर उनको दल भाजपाको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धनले चर्चा गरिएअनुरूपको नतिजा ल्याउन सकेन। उक्त गठबन्धनले झिनो बहुमत प्राप्त गर्‍यो।

विश्वभरिकै सबैभन्दा ठूलो उक्त निर्वाचनमा ६६ प्रतिशत मतदान भएको थियो। योग्य मतदाताको सङ्ख्या झन्डै एक अर्ब थियो। त्यसको अर्थ विश्वभरि भएका मानिसको आठ भागमध्ये एक हो।

गान्धीले बेङ्गलुरु सेन्ट्रल निर्वाचन क्षेत्रस्थित महादेवपुरको तथ्याङ्कलाई देखाउँदै त्यहाँको मतदाता सूचीमा एक लाख जनाभन्दा बढीको नाम हेरफेर भएको, मतदाताको नाम दोहोरिएको, गलत ठेगाना लेखिएको र एउटै ठाउँमा ठूलो सङ्ख्यामा मत थुप्रिएको दाबी गरेका थिए।

उनले शकुन रानीजस्ता मतदाताहरूको उदाहरण दिँदै उनीहरूले दुई पटक भोट हालेको दाबी गरे। निर्वाचन आयोगले भने उनको आरोपको खण्डन गरेको छ।

गान्धीले मतदान केन्द्रबाट सीसीटीभी फुटेज मेटिएको दाबी गर्दै महादेवपुरमा एउटै ठेगाना भएका ८० जनाको नाम सूचीमा परेको औँल्याएका थिए।

उनले आफ्नो दल त्यस किसिमको अनियमितताका कारण ४८ क्षेत्रमा पराजित भएको भन्दै निर्वाचन आयोगले "एक व्यक्ति : एक मत" को सिद्धान्त लागु गर्न नसकेको आरोप लगाए। निर्वाचनमा कङ्ग्रेस पार्टी ५४३ मध्ये केवल ९९ सीटमा विजयी भएको थियो। भाजपाले २४० सीट हात पारेको थियो।

गान्धीले निर्वाचन आयोगले डिजिटल निर्वाचन सूची सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। त्यसो हुँदा आफ्नो पार्टी र सर्वसाधारण मानिसले त्यसको परीक्षण गर्न सक्ने उनको तर्क छ।

बीबीसीले गान्धीका दाबी सही या गलत के हो भनेर आफैँले जाँचेको छैन।

निर्वाचन आयोग र भाजपा के भन्छन्

गान्धीको पत्रकार सम्मेलनपछि निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जाल 'एक्स' मा प्रतिक्रिया लेख्दै उनका आरोपहरू "हास्यास्पद" भएको जनाएको छ। उसले गान्धीका विभिन्न दाबीहरूको खण्डन पनि गरेको छ।

आयोगले गान्धीले कि त आफ्नो हस्ताक्षरसहित ती दाबी पेस गर्नुपर्ने अन्यथा राष्ट्रसमक्ष क्षमायाचना गर्नुपर्ने भन्दै उनको प्रतिवाद गरेको छ।

निर्वाचन आयोगको कर्नाटक राज्यस्थित कार्यालयले कङ्ग्रेस पार्टीले निर्वाचनअगाडि मतदाता सूचीको समीक्षा हुँदा औपचारिक रूपमा आपत्ति व्यक्त नगरेको जनाएको छ।

निर्वाचन आयोगले पहिला नै निर्वाचनको परिणाम आएको ४५ दिनसम्म मात्र सीसीटीभी सुरक्षित राखिने जनाएको थियो। परिणामबारे चित्त नबुझे त्यस अवधिसम्म उजुर गर्न पाइन्छ।

भाजपाका नेताहरूले पनि गान्धीले लगाएका आरोपहरूको कडा शब्दमा प्रतिवाद गरेका छन्।

"यो अराजकता प्रजातन्त्रका लागि निकै चिन्ताकारक र खतरनाक छ," भाजपा नेता तथा सङ्घीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले भने।

सङ्घीय कृषिमन्त्री शिवराज सिंह चौहानले गान्धी र विपक्षी गठबन्धनले "प्रजातन्त्रको अपमान" गरेको र "संवैधानिक संस्थाहरूको गरिमामाथि प्रहार" गरेको बताए।

बिहार राज्यको मतदाता नामावलीबारे किन विवाद उत्पन्न भयो

केही समयअघि एक महिना लगाएर बिहार राज्यका मतदाता सूचीको समीक्षा भयो। त्यसपछि सूचीबारे विवाद पनि उत्पन्न भएको छ। त्यही परिप्रेक्ष्यमा गान्धीले लगाएका आरोपका कारण ठूलो आक्रोश उत्पन्न भएको देखिन्छ। बिहारमा आगामी नोभेम्बर महिनामा विधानसभाको निर्वाचन हुन लागेको छ।

गत जुन र जुलाई महिनामा गरिएको स्पेशल इन्टेन्सिभ रिभिजन (एसआईआर) का क्रममा अधिकारीहरूले बिहार राज्यमा स्थलगत भ्रमण गरेर ७.८९ करोड मतदाताको नाम प्रमाणीकरण गरेका थिए। सन् २००३ पछि त्यसरी पहिलो पटक मतदाता नामावली अद्यावधिक गरिएको थियो।

निर्वाचन आयोगका अनुसार उक्त अभियानको उद्देश्य दोहोरिएका नाम र मृत्यु भइसकेका मतदाता चिन्नु हो। तर हतारमा काम गर्दा धेरै जना, विशेष गरी बसाइँ सरेका र अल्पसङ्ख्यक मानिसहरू छुटेको दाबी आलोचकहरूको छ।

बिहारका धेरै मतदाताहरूले नामावलीमा गलत तस्बिर र मरिसकेका मानिसको नाम पनि परेको बीबीसीलाई बताएका छन्।

भारतको सर्वोच्च अदालतमा बिहारको एसआईआरलाई चुनौती दिँदै परेका केही मुद्दाको सुनुवाइ हुँदै छ। वादीहरूले नयाँ मतदाता नामावलीबाट हटाइएका झन्डै ६५ लाख मानिसको नाम र हटाइनुको कारण सार्वजनिक हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

निर्वाचन आयोगले अहिले सूचीमा नपरेकामध्ये २२ लाख जनाको मृत्यु भएको, सात लाख जनाको नाम एक पटकभन्दा बढी दर्ता भएको र ३६ लाख जना राज्यबाट बसाइँ सरेर अन्यत्र भएको जनाएको छ।

उक्त सूचीमा १ सेप्टेम्बरसम्म संशोधन हुन सक्छ। त्यसका लागि १,६५,००० जनाले निवेदन दिइसकेका छन्।

झन्डै १ अर्ब मतदाताको प्रमाणीकरण गर्न भारतका अन्य राज्यमा पनि त्यसरी नै समीक्षा गरिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

अदालतले मतदाता सूचीमा छुटेका आरोपहरू "मुख्यतः विश्वासको सङ्कटका कारण भएको देखिन्छ" भन्दै यदि ठूलो सङ्ख्यामा त्यसो भएको रहेछ भने "तत्काल हस्तक्षेप गर्ने" जनाएको छ।

गान्धीले १२ अगस्टमा "भोट चोरी" सम्बन्धी आफ्नो आरोप दोहोर्‍याउँदै त्यस खालको धाँधली "राष्ट्रिय तहमा र योजनाबद्ध रूपमा" भइरहेको दाबी गरे।

बिहारमा मतदाताहरूको प्रारम्भिक सूचीमा १२४ वर्षका मतदाताको नाम समाविष्ट भएको उदाहरण दिँदै उनले भने, "त्यहाँ यस्ता अनगिन्ती उदाहरणहरू छन्।" उनका अनुसार पूरा नाटक "पटाक्षेप हुन त अझै बाँकी नै छ"।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।