राम मन्दिरबारे इस्लामिक देशहरूले दिए आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया

इस्लामिक र मुस्लिम बहुल देशहरूको सङ्गठन अर्गनाइजेशन अफ इस्लामिक कोअपरेशन (ओआईसी) ले भारतको अयोध्यामा राम मन्दिरमा गरिएको प्राणप्रतिष्ठाको निन्दा गरेको छ।

ओआईसीले मङ्गलवार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, "भारतीय सहर अयोध्यामा जुन जमिनमा पहिला बाबरी मस्जिद ढलाइएको थियो त्यहीँ 'राम मन्दिर'को निर्माण र त्यसको प्राणप्रतिष्ठा गर्नु गम्भीर चिन्ताको विषय हो।"

यही ज्यानुअरी २२ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मन्दिर उद्‌घाटन गरेका थिए। कार्यक्रममा राजनीति र बलीवुडका ठूल्ठूला मानिसको ठूलो सङ्ख्या पनि सहभागी थियो।

कार्यक्रमको भोलिपल्ट २३ ज्यानुअरीमा ओआईसीले भनेको छ, "विभिन्न देशका अधिकारी सम्मिलित काउन्सिलको पछिल्लो बैठकमा व्यक्त मत अनुसार हामी यो कदमको निन्दा गर्छौँ, यसको लक्ष्य बाबरी मस्जिद जस्तो महत्त्वपूर्ण इस्लामिक स्थल नामेट पार्नु हो। त्यहाँ पाँच सय वर्षसम्म बाबरी मस्जिद थियो।"

ओआईसी के हो?

मुस्लिम सङ्ख्याको हिसाबमा भारत, इन्डोनेशिया र पाकिस्तान शीर्ष तीन देश हुन्। प्यू रिसर्चका अनुसार, सङ्ख्या सन् २०६० सम्ममा मुसलमानको सबभन्दा धेरै सङ्ख्या भारत र त्यसपछि पाकिस्तानमा हुनेछ।

ओआईसी इस्लामिक अथवा मुस्लिम बहुल देशहरूको सङ्गठन हो। यसका ५७ देश सदस्य छन्।

ओआईसीमा साउदी अरबको प्रभाव धेरै छ। उ मुस्लिमको सङ्ख्या सबभन्दा धेरै भएका १० देशहरूमा भने पर्दैन।

तर मक्का र मदिना भएका कारण साउदी अरब असाध्यै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। मुस्लिम जनसङ्ख्याको हिसाबमा भारत शीर्ष तीन देशमा परे पनि ओआईसीको सदस्य छैन।

सन् २००६ को २४ ज्यानुअरीमा साउदी अरबका राजा अब्दुल्लाह बिन अब्दुल अजीज भारत भ्रमणमा गएका थिए।

सोही भ्रमणमा उनले भारतलाई पनि ओआईसीमा पर्यवेक्षक बनाउनुपर्ने बताएका थिए। त्यस्तो प्रस्ताव पाकिस्तानले गरे राम्रो हुने उनको धारणा थियो।

पाकिस्तानले त्यसमा आपत्ति जनायो। उसले भनेको थियो, “जुन देशले ओआईसीमा पर्यवेक्षकको दर्जा चाहन्छन्, त्यसको ओआईसीका सदस्य राष्ट्रसँग कुनै पनि प्रकारको विवाद हुनु हुँदैन।”

जेरुसलेममा सन् १९६९ मा आयोजित इस्लामिक समिट कन्फरेन्सदेखि नै ओआईसी र भारतको सम्बन्धमा समस्या रहँदै आएको छ।

त्यस बेलाका साउदी अरबका राजा फैजलले उक्त सम्मेलनमा भारतलाई आमन्त्रित गरेका थिए। उनले “यो मुस्लिम देशको नभई सबै मुसलमानहरूको मामिला हो” भनेका थिए।

त्यस बेला भारतका राष्ट्रपति जाकिर हुसेन थिए।

भारतीय प्रतिनिधिले सम्मेलनलाई सम्बोधन गरेका थिए। तर पाकिस्तानलाई त्यो ठिक लागेको थिएन र उसले सम्मेलनको बाँकी सत्रमा भारतलाई बाहिर पारिदिएको थियो। पाकिस्तानका राष्ट्रपति जनरल याह्या खानले भारतलाई बहिष्कार गरेका थिए।

त्यसपछि ओआईसी र भारतबीचको सम्बन्ध मधुर छैन। कश्मीर मुद्दामा ओआईसीले पाकिस्तानको लाइनको नजिक हुने गरी विज्ञप्ति दिने गरेको बताइन्छ जुन भारतका लागि स्वीकार्य हुने कुरै भएन।

ओआईसीको चार्टर अनुसार, यो सङ्गठनको लक्ष्यको प्रवर्द्धन गर्न इच्छुक मुस्लिम देश मात्र सदस्यताका लागि योग्य छन्।

तर गैर-मुस्लिम देशलाई पनि ओआईसीमा पर्यवेक्षक बनाइएको छ।

सन् २००५ मा रुस र सन् १९९८ मा थाईल्यान्डलाई पनि पर्यवेक्षकको दर्जा दिइयो जबकि थाईल्यान्ड बौद्ध बहुल देश हो।

ओआईसीले पहिले के बोलेको थियो?

ओआईसीले भारतसँग जोडिएको मामिलाबारे यस अघि पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै आएको छ। जम्मू कश्मीरबाट अनुच्छेद ३७० हटाएका बेलामा पनि ओआईसीले निन्दा गरेको थियो र त्यसलाई भारतको एकतर्फी फैसला भनेको थियो।

ओआईसीले त्यसबारे भनेको थियो, "विवादित क्षेत्रमा जनसाङ्ख्यिक संरचना बदल्ने उद्देश्यबाट त्यसो गरिएको हो।"

भारतीय विदेश मन्त्रालयले त्यसलाई 'गलत मनसायले दिएको विज्ञप्ति' भनेको थियो।

ओआईसीले कश्मीरी नेता यासिन मलिकलाई दिइएको जन्म कैदको सजायबारे पनि चिन्ता जनाएको थियो।

भाजपाकी पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा मामिलामा पनि ओआईसीले कडा आपत्ति जनाउँदै भनेको थियो, “भारतमा इस्लामप्रति बढिरहेको घृणा र इस्लामको बदनाम गर्न मुसलमानहरू विरुद्ध सुनियोजित कोसिसको हिस्सा हो।"

ओआईसीको तर्फबाट जारी गरिएका तमाम विज्ञप्तिलाई भारतले खारेज गर्दै आएको छ।

राम मन्दिरबारे पाकिस्तानमा कस्तो चर्चा

पाकिस्तानी अखबार द डनमा पाकिस्तानमा प्रख्यात लेखक परवेज हुदभोयले "राम मन्दिर: एक अनहोनी" शीर्षकमा लेख लेखेका छन्।

कार्यक्रम र त्यसमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको भूमिका धार्मिक उद्देश्यको रहेको उनको ठम्याइ छ।

लेखक हुदभोयले लेखेका छन्, "मोदी एक पटक फेरि यो सङ्केत दिन चाहन्छन् कि उनको शासनमा नयाँ भारतको जन्म भएको छ जुन सन् १९४७ मा जन्मिएको भारतभन्दा सम्पूर्ण रूपमा अलग छ।"

उनका अनुसार हिन्दूत्वका सन्देश दुईथरी मानिसहरूका लागि हो।

एउटा: भारतीय मुसलमानहरूका लागि नयाँ भारत हिन्दूहरूका लागि हो, तिमिहरूका निम्ति होइन। ठिक त्यसै गरी जस्तो कि पाकिस्तानमा हिन्दूहरूलाई दोस्रो दर्जाका नागरिक ठानिन्छ र उनीहरूलाई कम अधिकार दिइन्छ।

उनले लेखेका छन्, "मार्च २०२३ मा 'जय श्रीराम' को नारा लगाइरहेको एक भिडले करिब सय वर्ष पुरानो एक मदरसामा आगो लगाइदिए। त्यहाँको एक पुस्तकालयमा प्राचीन पाण्डुलिपिहरू थिए। त्यो १२ औँ शताब्दीमा मुसलमान आक्रमणकारी बख्तियार खिलजीले लन्दा युनिभर्सिटी ध्वस्त गरिदिएको बदला थियो।"

लेखक हुदभोयका भनाइमा कार्यक्रममार्फत् दोस्रो सन्देश विपक्षी कांग्रेसका लागि हो।

विपक्षीले आफ्नो सन्देश बदलेर धर्म निरपेक्षबाट धार्मिक बनाउन् र हामीले बनाएको मैदानमा खेलुन्, नत्र त विपक्षीलाई हिन्दू विरोधी जस्तो मानिनेछ र २०२४ मा हुन लागेको आम चुनावमा मोदीले तेस्रो पटक सत्तामा आउने कोसिस गर्दा विपक्षीहरूले हार्नेछन् भन्ने सन्देश दिइएको उनी ठान्छन्।

उनी लेख्छन्, "राम मन्दिरको प्राण प्रतिष्ठाको कार्यक्रमले कांग्रेसलाई समस्यामा पारेको छ। केही दिन पहिले विपक्षी नेताहरूले यसलाई 'राजनीतिक कार्यक्रम' भनेर निन्दा गरे र सामेल हुन इन्कार गरे। तर पार्टीका तल्लो तहका नेता अयोध्या गए र सरयू नदीमा स्नान गरे अनि 'राम राज्य' को कसम दोहोर्‍याए। तर उनीहरूको 'राम राज्य', बीजेपीको 'राम राज्य' भन्दा केही फरक छ।"

पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयले पनि राम मन्दिर प्राणप्रतिष्ठाबारे एक विज्ञप्ति जारी गरेको थियो।

पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालय ले भनेको छ, "सन् १९९२ मा मस्जिद भत्काएपछि बितेका ३१ वर्षका घटनाक्रम हुँदै प्राणप्रतिष्ठासम्म पुगेको छ। यो भारतमा बढ्दै गरेका बहुसङ्ख्यकवादतर्फ इशारा गर्छ। यसले भारतीय मुसलमानहरूलाई राजनीतिक र सामाजिक रूपमा किनारामा पुर्‍याउने कोसिसलाई देखाउँछ।"

"ढालिएको मस्जिदको स्थानमा बनाइएको राम मन्दिर भारतको लोकतन्त्रमाथि लामो समयसम्म धब्बाको रूपमा रहनेछ। ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने वाराणसीको ज्ञानवापी मस्जिद र मथुराको शाही इदगाहसहित यस्ता मस्जिदको सूची बढ्दै गइरहेको छ जहाँ यस्तै ढालिने खतरा बनेको छ।"

प्रधानमन्त्री मोदीले के भनेका थिए?

प्राणप्रतिष्ठाको दिन प्रधानमन्त्रीले भने, "आज हामीलाई सदियौँदेखिको त्यो धैर्यको धरोहर प्राप्त भएको छ। आज हामीलाई श्रीरामको मन्दिर प्राप्त भएको छ। गुलामीको मानसिकता तोडेर खडा भएको राष्ट्रले यस्तै नयाँ इतिहास सृजना गर्छ।"

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भाषणमा राम मन्दिरमाथि अदालतको फैसला उद्धृत गरेका थिए।

उनले भने, "संविधान अस्तित्वमा आएपछि दशकौँसम्म रामको अस्तित्वलाई लिएर कानुनी लडाइँ चलिरह्यो। भारतको न्यायपालिकाले न्यायको लाज राख्यो। न्यायको पर्याय रामको मन्दिर पनि न्यायबद्ध तरीकाबाट नै बन्यो।"

अयोध्यामा राम मन्दिरको निर्माणबारे अदालतमा लामो समय मुद्दा चलेको थियो।

सन् २०१९ मा सर्वोच्च अदालतले विवादित जमिनलाई एक ट्रस्टलाई सुम्पिने र त्यसैले त्यहाँ एक मन्दिर निर्माण गर्नै फैसला सुनायो।

साथसाथै अदालतको आदेशमा उत्तर प्रदेश सेन्ट्रल सुन्नी वक्फ बोर्डलाई पाँच एकड जमिन दिलाइयो।

अयोध्याबाट करिब २२ किलोमिटर टाढाको यस जमिनमा मस्जिद बन्नेछ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।