प्रतिपक्षीको विरोधबीच 'बलपूर्वक' संसद् चलाउने सभामुखको 'शैली'का पक्ष-विपक्षमा तर्कवितर्क

दुई प्रतिपक्षी दलका अवरोधबीच सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभा सञ्चालनलाई सोमवार समेत निरन्तरता दिएपछि रास्वपा र राप्रपाका नेताहरूले उनको भूमिकामाथि संसद्‌मै असन्तुष्टि जनाए।

तर एक संविधानविद्ले सदनको सञ्चालन कुनै कानुनी मापदण्डभित्र पर्ने नभई सभामुखले आफ्नो तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्ने विषय भएको टिप्पणी गरेका छन्।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै अर्का संविधानविद् चाहिँ यस विषय समाधानका लागि सभामुखतर्फ भन्दा प्रधानमन्त्रीतर्फ प्रश्न सोझ्याइनुपर्ने बताउँछन्।

गत जेठ १५ मा बजेट पेस गर्न दिएका विपक्षी दलहरूले त्यसयता कुनै पनि बैठक चल्न नदिएकामा गत शुक्रवारयता सभामुख घिमिरेले विरोधकै बीच सदनका कारबाही अगाडि बढाएका छन्।

सभामुख घिमिरेले निश्चित समयभित्र बजेट पारित गर्नुपर्ने समयसीमाको दबावमा रहेको बताउँदै सोमवार समेत सदनको कारबाही अगाडि बढाएका थिए।

तर विरोधमा उत्रिएका विपक्षी दलका सांसदहरूले "सङ्ख्याका आधारमा कुनै पनि विचारलाई निषेध गर्न नपाइने" र "जबाफदेहिता माग्दा बल प्रयोग गरिएको" बताएका थिए।

सभामुखले किन बलपूर्वक सदन चलाए?

भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिनको माग गर्दै रास्वपाका सांसदहरूले लामो समयदेखि संसद्‌मा विरोध गर्दै आएका छन्।

माओवादी केन्द्रका सांसदहरू समेत यसअघि उक्त मागलाई लिएर विरोधमा सहभागी भए तापनि गत शुक्रवार सत्तारूढ काङ्ग्रेस-एमालेसँग दुईबुँदे सहमति गर्दै पछि हटेको थियो।

संविधानविद् पूर्णमान शाक्य त्यसकै कारण जबरजस्ती सदन अघि बढाउनका लागि सभामुखलाई 'अगाडि बढ्ने बाटो' सहज भएको हुन सक्ने ठान्छन्।

"सामान्यतः सदनमा सत्तारूढ दलहरूको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्छन् भने अहिलेको अवस्थामा विपक्षी दलहरूको नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्षीका रूपमा हाल माओवादीले गरिरहेको छ," शाक्य भन्छन्।

"प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र सत्तारूढ दलका नेताले संसद् चलाउने भनेर सहमति गरेपछि सानातिना दलले चलाउन दिएनन् भन्ने कुरा मान्ने वा नमान्ने सभामुखको तजबिजको कुरा हो।"

तर उनी यस अवस्था समाधानका लागि सभामुखसँग रहेको बाटो भनेको "निरन्तरको संवाद" हुने औँल्याउँछन्।

उनी थप्छन्, "सामान्यतः प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सबै प्रतिपक्षीहरूका पक्षबाट बोल्ने हुन्। यसमा रास्वपा र राप्रपाले साथ नदिए तापनि संवैधानिक हैसियतमा प्रतिपक्षी दलका नेता त माओवादीका नेता हुन्।"

सभामुखले संसद् चलाउने कि नचलाउने भन्ने कुरा व्यावहारिक धरातलका साथै त्यसले संसदीय आवश्यकता पूरा गर्छ वा गर्दैन भन्ने आधारमा हुने शाक्य बताउँछन्।

"त्यसरी संसद् चलाइँदा त्यसले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा उनले आफ्नो न्यायिक मन प्रयोग गरेर निर्णय गर्ने कुरा हो," शाक्य भन्छन्।

"संसद्को सम्पूर्ण जिम्मेवारी सभामुखमा हुन्छ। उनलाई दुई साना दलले अवरोध गर्दैमा पूरा सदनलाई बन्धक बनाउन हुँदैन भन्ने लाग्यो भने सञ्चालनको प्रयास गर्न सक्छन्।"

'सभामुखको होइन प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी'

अर्का संविधानविद् विपिन अधिकारी सभामुखको पद सहजीकरण गर्ने मात्र हुने भन्दै त्यो नेतृत्वदायी बन्न नसक्ने टिप्पणी गर्छन्।

"सभाको नेतृत्वदायी भूमिका भनेको प्रधानमन्त्रीको हो। प्रधानमन्त्रीले यी मुद्दाहरूलाई समन्वय गर्न सक्नुपर्ने हो," उनी भन्छन्।

"प्रतिपक्षले यस्ता मुद्दाहरू निरन्तर उठाइरहेका हुन्छन्। त्यसलाई कसरी निकास दिने भन्नेबारे उनीहरूसँग बस्नुपर्ने हो। सभामुखले समाधान दिने भन्ने चाहिँ हुँदैन।"

तर प्राय: सदन अवरुद्ध हुँदा त्यसको मार खेप्नेहरू प्रतिपक्ष नै हुने अधिकारीको टिप्पणी छ।

"सदनलाई अवरुद्ध गरेर सरकारलाई घुँडा टेकाउने हामीकहाँ प्रचलन पहिल्यैदेखि चल्यो। तर यो जहिल्यै गलत किसिमको प्रचलन हो," विपिन अधिकारी भन्छन्।

"राजनीतिक प्रणालीले विपक्षीहरूलाई वार्तामा नबोलाउनुले संसद्‌मा यो तहको असहजता देखिएको पाइन्छ। यसलाई निकास दिनका लागि कार्यान्वयनयोग्य समाधान पेस गरिएको छैन।"

उनी सरकारसँग अभ्यास गर्नका लागि शक्ति र स्रोत भए पनि सदनको अभावमा ठाउँ गुमाउने प्रतिपक्षीहरू हुने टिप्पणी गर्छन्।

यतिखेर माओवादी केन्द्र विरोधी समूहबाट निस्कँदा सभामुखलाई स्वाभाविक रूपमा केही आत्मबल आएको देखिए पनि त्यसका पछाडि कुनै "सिद्धान्तनिष्ठ आधार नभई साँघुरा स्वार्थ देखिने" अधिकारीको टिप्पणी छ।

"तर सदनको जिम्मेवारी सरकारले लिएपछि मात्र सभामुखले सहज गरी सदन चलाउन सक्छन्। यस्तोमा बहुमतको बाटोका लागि मात्र बल गरेर पुग्दैन। सभामुखले सरकारलाई त्यसतर्फ अभिमुख गराउनुपर्ने देखिन्छ।"

बलजफती गरे 'कर्मकाण्ड'

सोमवार सभामुखको समय लिएर बोल्ने क्रममा राप्रपाका अध्यक्षसमेत रहेका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले संसद् अवरुद्ध भइरहँदा जबरजस्ती सञ्चालन गर्दासम्म त्यस्तो "कर्मकाण्ड"मा आफ्नो दल सहभागी नहुने बताएका थिए।

सभामुख संसद्को अभिभावक भएको स्मरण गराउँदै जबरजस्ती संसद् अगाडि बढाउन खोज्नु नहुने बताए।

"विरोध जारी राखेका बेला जबरजस्त संसद् अगाडि बढाउनु संसदीय मर्यादाका दृष्टिकोणले समेत उचित हुँदैन र सभामुख स्वयंका लागि समेत अरूले राम्रो देख्ने विषय होइन," लिङ्देनको भनाइ थियो।

लिङ्देनको सो टिप्पणीमाथि बोल्दै संविधानविद् विपिन अधिकारी त्यस्ता "कर्मकाण्डी" कामले सदनको गरिमा घटाउने बताउँछन्।

"बल गरेर चलाउने भन्नुको अर्थ बहुमतलाई आफ्नो पक्षमा सरकारले प्रयोग गर्छ तर त्यहाँनिर जसरी प्रतिपक्षसँग सरकारले सहकार्य गर्थ्यो, त्यसको सम्भावना चाहिँ रहँदैन भन्ने हो," उनी भन्छन्।

"त्यो भनेको सदनको सक्षमतामा र क्षमतामा कमी आउनु हो। दीर्घकालीन रूपमा त्यसको असर संस्थागत रूपमा पर्छ। देशमा सदन छ, त्यहाँ सबै पार्टीहरू छन् र हामी सुरक्षित हातमा छौँ भन्ने आम मानिसको प्रजातान्त्रिक भावनामा ह्रास आउँदै जान्छ।"

तटस्थताको प्रश्न

सोमवार सदनमा बोलेका रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले भिजिट भिसा प्रकरण उल्लेख गर्दै राज्यका "नीति र संरचना विवादमा तानिएको" भन्दै आफूहरूले सदनमार्फत् त्यसको "जबाफदेहिता खोजिरहेको" बताए।

"हामीले त्यसको जबाफदेहिता माग्दा पनि बल प्रयोग गरेर हामी कराइरहँदा पनि सदन सञ्चालन गर्ने? त्यसो हुन सक्दैन। छानबिन समिति चाहिन्छ," सांसद परियारले भने।

संविधानविद् पूर्णमान शाक्य त्यस्तोमा भौतिक रूपमा सदन सञ्चालन गर्न नदिने गरी सांसदहरू उत्रिएमा सभामुखसँग समेत विकल्प नहुने ठान्छन्।

नेपालमा बेलाबखत सभामुखकै राजनीतिक विगतलाई हेरेर उनले त्यहाँ संविधानतः अपनाउनुपर्ने तटस्थ भूमिकाबारे प्रश्न उठाइने गरिएको छ।

शाक्य थप्छन्, "सभामुखले सदनलाई प्रतिनिधित्व गर्ने हो, त्यहाँको कुनै दललाई होइन। संसद्को अभिभावक हो, संसद्का तर्फबाट बोल्ने हो। त्यसले गर्दा उसले समग्रमा संसद्को भूमिका र प्रभावकारितालाई ध्यानमा राखेर काम गर्ने हो। तर नेपालमा पनि रोल मोडलहरू नै चाहिँ देखिँदैनन्।"

संविधानविद् विपिन अधिकारी नेपालमा धेरैजसो राजनीतिक मुद्दाहरूको नेतृत्व सरकारले लिएर समाधान नगरीकन सभामुखलाई सभा सञ्चालन गर्न दबाव दिने गरेको पाइने बताउँछन्।

त्यसमा सरकारले काम दिने भए पनि सभामुखले सदनकै निर्णयअनुसार संसद् चलाउने भएकाले त्यहाँ कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको गठन गरिएको हुन्छ।

अधिकारीको भनाइ छ, "कार्य व्यवस्था समितिमा सदनको व्यवस्थापन कसरी गरेर अगाडि लैजाने भन्ने छलफल हुन्छ तर यो त देशकै राजनीतिक समस्या हो, जुन सभामुखले निदान गर्न सक्दैनन् भने सरकारपट्टि तेर्स्याउन पर्‍यो।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।