नेपाल-भारत सीमा संयन्त्रको नयाँ योजना, लागु गर्नेबारे विज्ञहरूको धारणा यस्तो

नेपाल भारतका अधिकारीहरू संलग्न सीमा संयन्त्रको बैठक दिल्लीमा सम्पन्न भएपछि अब सीमासम्बन्धी तोकिएका कामहरूले गति लिन भारतको अग्रसरता आवश्यक रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्।

सोमवार र मङ्गलवार दुई देशबीच भएको सीमा संयन्त्र (बाउन्ड्री वर्किङ ग्रूप - बीडब्ल्यूजी)को बैठकले सीमास्तम्भहरूको निरीक्षण तथा मर्मतसम्भारका लागि अद्यावधिक कार्यविधिहरू अपनाउने निर्णय गरेको छ।

दुई देशबीच सन् २०१४ मा बनेको यो संयन्त्रको बैठक सन् २०१९ मा भारतमा भएयता हुन सकेको थिएन जबकि सुरुमा हरेक वर्ष दुईचोटि बैठक गर्ने भनिएको थियो।

अब तोकिएको जिम्मेवारीअनुसार गर्दै गए चारदेखि पाँच वर्षको अवधिमा यस समूहले आफूलाई दिइएको काम सम्पन्न गर्न सक्ने एक सीमाविज्ञले बीबीसीलाई बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भदौ अन्तिममा हुने भनिएको भारत भ्रमण अगाडि भएको यो बैठकलाई विज्ञहरूले अर्थपूर्ण रूपमा हेरेका थिए।

यसअघि गत साता नेपाल र भारतका गृहसचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक पनि सम्पन्न भएको थियो, जुन नौ वर्षको अन्तरमा हुनसकेको थियो।

भारतका नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्रीका रूपमा पहिलोपटक नेपाल भ्रमणमा आएका बेला सन् २०१४ मा दुई देशले सीमास्तम्भहरूको निर्माण, पुनःस्थापना तथा मर्मत, दशगजाको सरसफाइलगायत अन्य प्राविधिक कामहरू गर्ने कार्यादेशसहित सीमा संयन्त्र (बीडब्ल्यूजी) गठन गरेका थिए।

'नयाँ प्रविधि अपनाउन आवश्यक'

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार बैठकका क्रममा सर्वेक्षण तथा नक्साङ्कनको क्षेत्रमा कार्यक्षमता वृद्धिका लागि नयाँ प्रविधिहरू अपनाउन आवश्यक रहेकामा दुवै पक्ष सहमत भएका छन्।

वर्षमा दुई पटक (नेपाल र भारतमा) बैठक बसेर काम सम्पन्न गर्ने कार्यादेश रहेको भए पनि सन् २०१९ यता पहिलो पटक यो बैठक बसेको हो।

बैठकले सन् २०१९ को अगस्टमा देहरादूनमा भएको छैटौँ बैठकका निष्कर्षहरूको कार्यान्वयनको समीक्षा गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा जनाएको छ।

त्यसबाहेक सन् २०१९ कै सेप्टेम्बरमा देहरादूनमै भएको ११औँ सर्भे अफिसिअल्स कमिटी (एसओसी) बैठकले गरेका कामहरूको समेत प्रगतिबारे छलफल गरेको जनाइएको छ।

उक्त बैठकको निष्कर्षमा नेपालका तर्फबाट नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशी र भारतका तर्फबाट सर्वेयर जेनेरल हितेशकुमार एस. मकवानाले सहमति भएका कार्यसूचीमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

विज्ञप्तिमा आउँदो अगस्टमा एसओसीको बैठक नेपालमा र बीडब्ल्यूजीको बैठक पनि दुवै पक्षका लागि उपयुक्त हुने समयमा नेपालमै गरिने उल्लेख छ।

तीनवर्षे कार्ययोजना

मङ्गलवार भारतको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अर्को तीन वर्षका लागि कार्ययोजनालाई अन्तिम रूप दिइएको उल्लेख छ।

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा कार्ययोजनाको समयसीमाबारे उल्लेख गरिएको छैन।

सन् २०१४ मा गठन हुँदा सीमा संयन्त्रले सन् २०२२ मा काम सम्पन्न गर्ने बताइएको थियो। अर्थात् समयसीमा सकिएको नै तीन वर्ष बितिसकेको छ।

कार्यादेशअनुसार काम सम्पन्न गर्न भारतले इच्छाशक्ति देखाए वर्षौँदेखि रहँदै आएको नेपाल भारतको सीमासम्बन्धी थाँती रहेका कामहरू सकिने विज्ञहरू बताउँछन्।

नापी विभागका महानिर्देशक रहिसकेका सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले अहिलेसम्मको कार्य प्रगति हेर्दा अबको पाँच वर्षभित्र यो काम सकिइसक्ने आफूले अनुमान गरेको बताए।

"अब कुनै अवरोध नभईकन गरियो भने र दुवै देशको उत्सुकता र लगनशीलता समान भयो भने मेरो विचारमा लगभग चारदेखि पाँच वर्षमा काम सम्पन्न हुन्छ।"

नापी विभागकै अर्का पूर्वमहानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओलीले भविष्यमा थप जटिलता उत्पन्न हुन नदिनका लागि समेत समयमै काम टुङ्ग्याउनुको विकल्प दुवै पक्ष (नेपाल र भारत) सँग नरहेको बताएका छन्।

"भारतीय पक्षले अग्रसरता लियो भने समय तालिकाअनुसार काम हुन्छ। नभए नेपालले मात्रै गर्दा त जहाँ सेटलमेन्ट भएको ठाउँ छ, अहिले त्यहाँमात्रै काम हुन्छ," उनले भने।

"कामले गति लिनु नै पर्छ नभए त सीमा नै हराउँछ। पछि गएर धेरै विवाद हुन सक्छ।"

नेपाल र भारतबीच सबैभन्दा पेचिलो बनेको सुस्ता एवं कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको सीमा विवाद भने यस संयन्त्रको जिम्मेवारीमा पर्दैन।

उक्त विषयका लागि नेपालका परराष्ट्रसचिव र भारतका विदेशसचिवको संयन्त्र 'आउटस्ट्यान्डिङ बोर्डर इश्यू रिजल्भेशन मेकानिजम' गठन भएको थियो। तर उक्त संयन्त्रको बैठक अहिलेसम्म एक पटक पनि बस्न नसकेको सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले बताए।

तर बीडब्ल्यूजीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दा दुई देशबीचका करिब ९७ प्रतिशत सीमा विवाद अन्त्य हुने विज्ञहरू बताउँछन्।

अहिलेसम्म केके काम भए

श्रेष्ठका अनुसार कार्यादेशअनुसार लोप भएका सीमा खम्बाहरू पुननिर्माण र पुनर्स्थापनाको काम अहिलेसम्म ४० प्रतिशत जति भएको देखिन्छ।

त्यस्तै जीर्ण भएका वा भत्किएका वा मर्मत गर्नुपर्ने सीमा खम्बाहरूको प्रगति हेर्दा ७० प्रतिशत भएको देखिएको उनले बताए।

नेपालको सशस्त्र प्रहरी र भारतको सशस्त्र सीमा बलले ती कामहरू गर्दै आएका छन्।

"दशगजा सफा राख्ने काम भने १५ प्रतिशत पनि देखिएको छैन। त्यसबाहेक क्रस होल्डिङ अक्युपेशन (सीमापार दक्खल दिएका घटना) सम्बन्धी तथ्याङ्क राख्ने काम सुरु नै भएको छैन," उनले भने।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।