'सेनाले आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार भूमिका निर्वाह गर्‍यो': जाँचबुझ आयोगमा प्रधानसेनापतिको बयान

नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिले जेन जी आन्दोलनका क्रममा तत्कालीन सुरक्षा अवस्थाको "गहन विश्लेषण" गरी मानवीय क्षतिबाट जोगाउने कुरालाई विचार गरेर आफूले भूमिका निर्वाह गरेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगलाई बताएका छन्।

आयोगले नेपाली सेनाको शीर्ष नेतृत्वसँग सोमार बयान लिएको थियो। आयोगको कार्यालयमा आफ्नो सचिवालयका सैन्य अधिकारीसहित उपस्थित भएका प्रधानसेनापति सिग्देलले तीनवटा विषयमा केन्द्रित रहेर बयान दिएको नेपाली सेनाका प्रवक्ताले बीबीसीलाई बताएका छन्।

उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले सुरक्षा निकायसँगको बयान सम्पन्न गरेपछि आगामी साताबाट गत भदौमा आन्दोलन हुँदा राजनीतिक नेतृत्वमा भएका पदाधिकारीहरूसँग बयान लिन पत्राचार गर्ने तयारी गरिरहेको छ।

असोजको पहिलो साता तीन महिनाको म्याद दिएर पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित आयोगको समयसीमा केही दिनभित्रै सकिँदै छ।

हालै जेन जी नवपुस्ताका प्रतिनिधिहरूसँग भएको १० बुँदे सहमतिअन्तर्गत सरकारले आयोगको क्षेत्राधिकारमा "अत्यधिक बल प्रयोग" का कारण जेन जी आन्दोलनमा भएको "गैरन्यायिक हत्यालगायत मानवाधिकार उल्लङ्घन"सम्बन्धी आरोपमा सत्यतथ्य खोज गरी फौजदारी जबाफदेहिता वहन गर्न सिफारिस गर्ने म्यान्डेट हालै सरकारले थप गरेको थियो।

आयोगमा दिएको बयानमा प्रधानसेनापति सिग्देलले के भने

नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगमा प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले तीन विषयमा सेनाको धारणा प्रस्तुत गरेका थिए।

"पहिलो विषय चाहिँ भदौ २३ र २४ गते भएको घटनासम्बन्धी जानकारी छ। अर्को चाहिँ भदौ २३ र २४ गते नेपाली सेनाले आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार जुन पहलकदमी लिएर शान्ति सुव्यवस्था, अमनचयन र नेपालको ऐतिहासिक,सांस्कृतिक र आर्थिक संरचनाहरू र धरोहरहरूको संरक्षणका विषयहरूमा नेपाली सेनाले खेलेको भूमिकाको सन्दर्भमा छ," बस्नेतले भने।

"तेस्रो चाहिँ नेपाली सेनाले तत्कालीन अवस्थामा छिटोभन्दा छिटो शान्ति सुव्यवस्था र अमनचयन कायम गर्ने सन्दर्भमा जुन सहजीकरण र परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्न जुन भूमिका खेलेको थियो तिनका विषयमा नेपाली सेनाले जाँचबुझ आयोगलाई प्रधानसेनापति स्वयं उपस्थित भएर जानकारी गराउनुभएको छ।"

गत साता राष्ट्रिय योजना आयोगका अध्यक्षले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भदौ २३ मा २० जनासहित कुल ७७ जनाको ज्यान गएको उल्लेख छ। उक्त प्रतिवेदनका अनुसार सातै प्रदेशमा गरी समग्र भौतिक क्षति ८४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको भएको छ।

दोस्रो दिन प्रदर्शनले उग्र रूप लिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएका थिए। सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् र राष्ट्रपति कार्यालयसहितका संरचनामा आक्रमण, तोडफोड र आगजनी भएपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन सेनाले तत्कालै केही नगरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै नेपाली सेनाका प्रवक्ताले केही समयअघि पत्रकार सम्मेलन नै गरेर आफ्नो सङ्गठनले यसबारेको दृष्टिकोण राखेको स्मरण गराए।

उनका अनुसार मानवीय क्षतिको "वस्तुपरक विश्लेषण" गरेर सेनाले आवश्यक भूमिका निर्वाह गरेको प्रधानसेनापतिले आयोगलाई बताएका छन्।

उनले भने, "तत्कालीन अवस्थाको वस्तुपरक विश्लेषण गरेर नेपाली सेनाले छिटोभन्दा छिटो आवश्यक पहल लिएको हो। भौतिक संरचनाको (सुरक्षा) र मानवीय क्षतिको विषय पनि त्यसमा (प्रधानसेनापतिले आयोगमा राखेको धारणामा) परेको छ। भौतिक क्षति जोगाउने क्रममा हुन सक्ने मानवीय क्षतिलाई हामीले विशेष ख्याल पनि गरेको अवस्थालाई त्यहाँ जानकारी गराइएको अवस्था छ।"

सेनाले यसअघि असोजको अन्तिम साता गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जेन जी आन्दोलनका वेला परिस्थिति थप जोखिमपूर्ण हुन नदिन आफूले "उत्तम विकल्प"मा काम गरेको बताएको थियो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री र विभिन्न दलका नेताहरूलाई "सुरक्षित स्थान"मा पुर्‍याएपछि त्यस बेला नेपाली सेनाले जेन जी प्रतिनिधिहरूसँग प्रारम्भिक छलफल गरेको थियो।

शान्ति सुव्यवस्थाको अवस्थामा सुधार आएसँगै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्कट सम्बोधनका लागि विभिन्न पक्षसँग छलफल गरेका थिए। त्यसपछि फाल्गुन २१ गते निर्वाचन गराउने गरी अन्तरिम सरकार गठन भएको छ।

आयोगका प्रवक्ता के भन्छन्

बीबीसीसँग कुरा गर्दै जाँचबुझ आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले आयोगको कार्यालयमा प्रधानसेनापतिसहित नेपाली सेनाका कमान्डरहरू आएर बयान दिएको बताए। "उहाँहरू आयोगको कार्यालयमा आउनुभयो र लिखित रूपमा नै आफ्ना कुराहरू राख्नुभयो," उनले भने।

उनले अब तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई आयोगले पत्राचार गर्न लागेको पनि जानकारी दिए।

"सेना र सुरक्षा निकायहरूको बयान अब टुङ्गिन्छ। तिनले दिएको बयानका आधारमा केही प्रश्नहरू आउलान्। केही प्रश्नसहित हामी तत्कालीन गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई बयानका लागि बोलाउँछौँ।" उनका अनुसार दुई-तीन दिनमा नै त्यस्तो पत्राचार गर्न लागिएको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विगतमा सार्वजनिक रूपमा नै आफूले आयोगसमक्ष बयान नदिने बताउँदै आएका छन्।

पत्र लेखेर बयानका लागि बोलाउँदा पनि अटेर गरेको अवस्थामा सरकारले कस्तो रणनीति लिन्छ त्यो स्पष्ट छैन। तर हालै अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै प्रहरी परिचालन गरेर भए पनि ओलीलाई बयानका लागि सरकारले झिकाउने विवरणहरू प्रकाशित भएका थिए।

नेपाली सेनाका प्रमुख समेत उपस्थित भएर आयोगमा आफ्ना धारणा राखेसँगै त्यसले राजनीतिक नेतृत्वमाथि समेत त्यहाँ जान दबाव पर्ने ठानिएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।