'जेन जी' आन्दोलन सम्बन्धी आयोगमा बयान दिन नजानेलाई 'सरकारमार्फत झिकाइने'

जेन जी आन्दोलनमा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिको छानबिन गर्न बनाइएको जाँचबुझ आयोगले उसबेला नीतिगत तहमा रहेका उच्चपदस्थहरूसँगको बयान आउँदो साताबाट सुरु गरिने जनाएको छ।

आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माका अनुसार 'नेपाल प्रहरीका तत्कालीन प्रमुख र वर्तमान प्रमुखको बयान आगामी हप्ता लिने आयोगको योजना' छ।

त्यस लगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकको बयान लिने कार्य अघि बढ्ने पनि उनले बताए।

"उहाँहरूको बयान सकेसम्म आउँदो हप्ताको अन्त्य वा त्यसपछिको हप्तामा हुनसक्छ," प्रवक्ता शर्माले बीबीसीलाई बताए।

अघिल्लो वा यो साता उनीहरूको बयान लिने आयोगको तयारी रहे पनि एकजनाको बयान लिन ३-४ दिन लागेकाले 'ढिलो भएको' उनले बताए।

आयोगले प्रतिवेदन बुझाउन पाएको तीन महिनाको म्याद आउँदो पुस ८ गतेसम्म छ।

सकेसम्म समयभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी काम गरिरहेको तर उच्चपदस्थहरूको बयानपछि मात्रै आयोगलाई थप समय आवश्यक हुने वा नहुने कुरा निश्चित हुने उनको भनाइ छ।

"सकभर थप्नै नपरोस्, थप्नु परे कमभन्दा कम समय थप्नु परोस् भनेर काम गरिरहेका छौँ," प्रवक्ता शर्माले बताए

गिरफ्तार गर्न सकिने सङ्केत?

नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले बयान दिन आयोगमा नजाने अडान व्यक्त गर्दै आएका छन्।

आयोगका प्रवक्ता शर्मा बयान दिनु भनेको आफ्नो कुरा प्रस्ट पार्ने अवसर भएको बताउँछन्।

"आफ्नो संलग्नता छैन भन्ने हो भने बयानमा त्यो भन्दा जो सुकैलाई पनि फाइदा हुन्छ, त्यसकारण म बयान दिन आउन सबैलाई आग्रह गर्छु," उनले भने।

तर बयान दिन नजानेलाई गिरफ्तार समेत गर्न सकिने सङ्केत आयोगले दिएको छ।

"हामीले उपस्थित गराइदेऊ भनेर सरकारलाई भन्छौँ-लेख्छौँ, सरकारले आफ्नो काम गर्छ," प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ।

राजनीतिक नेतृत्वलाई बयानमा बोलाउन आयोग दृढ देखिन्छ। त्यसमा 'कुनै शङ्का नगर्न' उनले आग्रह समेत गरे।

राजनीतिक नेतृत्व तहबाट बयान दिने कुनै सङ्केत पाए-नपाएको भन्ने प्रश्नमा उनले भने, "सङ्केत होइन, हामीकहाँ आउनु पर्छ।"

'बयानमा बोल्दिन भन्ने अधिकार'

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी कानुनले जाँचबुझ आयोगलाई अर्धन्यायिक अधिकार दिएको बताउँछन्।

नमान्नेलाई बयानको निम्ति झिकाउने अधिकार आयोगलाई रहेको उनको विचार छ।

"आयोगले मान्छेको पद हेर्ने होइन, जेन जी आन्दोलनका बेला सत्तामा बसेकोले के गर्नुपर्थ्यो, के गरेन भन्ने हेर्ने हो," पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्, "कसैले आयोगको आदेश अटेर गर्छ भने पाएको अधिकार प्रयोग गरेर वारेन्ट जारी गरेर बोलाउनु पर्छ, जसले टेर्दैन र आफूलाई संविधानभन्दा माथि ठान्छ भने उसले मुद्दा लडोस् न।"

'भावी पुस्ता र अनुसन्धाताहरूको निम्ति पनि आयोगले आफ्नो सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने' उनको धारणा छ।

पूर्वन्यायाधीश केसी बिपी कोइरालाले पञ्चायतकालमा फौजदारी अभियोगमा अदालतसमक्ष बयान दिएको र २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनको सफलतापछि शाहीकालीन मन्त्रिपरिषद्का सहअध्यक्ष तुलसी गिरिले कृष्णजङ्ग रायमाझी नेतृत्वको आयोग समक्ष बयान दिएको उदाहरण प्रस्तुत गर्छन्।

"आयोगमा गए पनि म केही नबोलेर बस्छु भन्ने अधिकार पनि छ, त्यसलाई मौन रहने अधिकार भनिन्छ तर आयोगमा जानुपर्छ," उनको भनाइ छ।

'जसले बयान दिँदैन त्यो उसकै विरुद्धको प्रमाण'

कुनै घटनाका बेला राजनीतिक वा निर्णायक तहमा रहेको व्यक्तिले बयान नदिएमा आयोग कसरी निष्कर्षमा पुग्छ?

केसीका भनाइमा जति वटा प्रश्न गरिएको हुन्छ ती सबै उल्लेख गरेर सम्बन्धित व्यक्ति बोल्न नमानेको कुरा आयोगले प्रतिवेदनमा खुलाउने गर्छ।

"प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत गरेको होइन, जबाफ दिने पर्याप्त अवसर दिएको, यो-यो प्रश्न सोध्दा पनि जबाफ नदिएको भनेर आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा लेख्छ," पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्, "फेरि त्यो प्रमाण बयानमा जो बोलेन उसकै विरुद्ध लाग्छ।"

उनको भनाइमा आफू निर्दोष हुँ भन्ने मौका दिँदा पनि कसैले बोल्दैन भनेमा उसले अपराध गरेको थियो भन्ने कानुनले अनुमान गर्नसक्छ, समाजले पनि त्यही अनुमान गर्न सक्छ।

तर ओलीले र एमालेका कतिपय नेताहरूले आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले जिम्मेवारी पाउनुअघि तत्कालीन सरकारका नेताहरूविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमै आफ्नो आलोचनात्मक धारणा प्रकट गरेको भन्दै आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएका छन्।

'पहिलेनै फैसला सुनाइसकेको' भन्दै आयोगलाई बयान नदिने ओलीले बताउने गरेका छन्।

कार्कीले भने जिम्मेवारीमा आउनुअघि नागरिकको हैसियतले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर धारणा नबनाउन भन्दै आयोगको निष्पक्षतामा आँच आउने कुनै काम नहुने पनि बताएका छन्।

सेना र सशस्त्रका उच्च तहको बयान हुन्छ?

आयोगले बयानको क्रम नसकिए पनि प्रतिवेदन लेखन कार्य जारी राखेको जनाएको छ।

पृष्ठभूमि लगायतका विभिन्न पक्षहरू लेख्ने काम भइरहेको आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले बताए। बयान सकिएपछि त्यसलाई प्रतिवेदनको खण्डमा समावेश गरिने उनको भनाइ छ।

सरकारका विभिन्न निकायबाट आयोगले घटनासँग सम्बन्धित विवरणहरू माग गरेको थियो। केही विवरण अझैँ पनि आउन बाँकी रहेको बताइएको छ।

प्रवक्ता शर्माका अनुसार अन्तिम चरणमा रहेको बयानसँग सरोकार रहेका विवरण छैनन्, ती विवरण प्रतिवेदनमा राखिने छन्।

आयोगले निजामती र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखको बयान लिइसकेको छ।

के नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीका उच्च तहका अधिकारी वा प्रमुखको बयान पनि लिने योजना छ?

"तथ्य पत्ता लगायत आवश्यकता परेमा जहाँसम्म जानुपर्छ हामी त्यहाँसम्म जान्छौँ," नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) शर्माले बताए।

आयोगका अध्यक्ष कार्की उच्च अदालतको पूर्वन्यायाधीश र विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन्। कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी आयोग सदस्य छन्।

आयोगलाई 'जेन जी' प्रदर्शनका क्रममा काठमाण्डूसहित देशका विभिन्न भागमा भएका भौतिक तथा मानवीय क्षतिको छानबिन गर्न र घटना हुनुका कारणका सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी सोको यकिन राय सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी छ।

साथै भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन अपनाउनुपर्ने उपाय तथा सुझावहरू पेस गर्न र प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयनका निम्ति स्पष्ट कार्य योजना समेत प्रस्तुत गर्न पनि आयोगलाई भनिएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।